नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु ।
केपि शर्मा ओली
यही २०७७–०७–२८ गते आयोजित पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले वितरण गर्नुभएको ‘प्रस्ताव’को प्रस्तुति–तरिका, भाषाशैली र अन्तरवस्तुले पार्टीमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । त्यसले पार्टी विधानअनुसार बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको कुनै वैधानिक या राजनीतिक हैसियत नराख्ने भएकाले .खासै महŒव नदिँदा पनि हुने थियो । तर, त्यसमा उठाइएका संगीन र भ्रमोत्पादक प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखी छाड्नु पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, देश र जनताकै अहितमा हुने भएकाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा यस सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु । सुरुमा मैले कमरेड ‘प्रचण्ड’ का आरोपको बुँदागत चिरफार गर्नेछु, अनि अन्त्यमा पुनः सचिवालय बैठकसमक्ष आफ्ना भनाइ राख्नेछु ।
२०३० र ४० को दशकमा चलेको बहसमा प्रयुक्त कतिपय भाषा नीतिगत होइन, भद्दा गाली र ‘सत्तोसराप’ का स्तरमा थिए । हरेक छलफल या असहमतिलाई ‘विचारधारात्मक संघर्ष’ मान्ने, हरेक वैचारिक मतभिन्नतालाई ‘दुई लाइनको संघर्ष’ ठान्ने र दुई लाइनको संघर्षलाई ‘वर्गसंघर्ष’ का रूपमा अतिरञ्जित गर्दै आफूसँग असहमत हुनेलाई ‘शत्रु’ घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं सांगठनिक रूपमा समाप्त पार्ने घटना देखा परे । कसैलाई ‘लिन प्याओ’ प्रवृत्ति त कसैलाई अर्को कुनै प्रवृत्तिको ट्याग लगाइदिएर राजनीतिक र भौतिक रूपमै समाप्त पारेका घटना पनि हामीले सुन्दै आयौं ।
लागेको थियो, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छ र संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले उन्नत ठाउँमा आइपुगेको छ । तर, कमरेड ‘प्रचण्ड’ को कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाहरू हेरेपछि निष्कर्षमा पुगें, म भ्रममा रहेछु । यी शब्दहरू बैठकमा छलफल हुँदा हुने तातो–पिरोका क्रममा उठेका होइनन्, सार्वजनिक ठाउँमा भाषण–मन्तव्य दिँदा अलिकति हौसिएर लगाइएका आरोप पनि होइनन् । यी लिखित रूपमा र ‘प्रस्ताव’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । शब्दलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ ।
तपाईंले आफ्ना सहयोद्धाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरू सोची विचारी नै गर्नुभएको होला । इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि तपाईं तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु । म भने बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरू राख्नेछु ।
यस ‘प्रस्ताव’ मा प्रस्तुत भाषाशैली र आरोप हेरिसकेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नेछन्, बितेको समयमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु । जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेसमटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयो होला ?
कमरेड ‘प्रचण्ड’, सुरुमै तपाईंलाई मेरो प्रश्न छ, पार्टीभित्र चलिरहेको यस बहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत बहस हो कि ‘वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपाईंले रोजेको बाटो वाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ? एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता–विग्रह र विघटनको बाटोमा ? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरूको ?
विवादको स्वरूपले समाधानको विधि तय गर्छ । वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत पार्टीभित्रका असहमतिहरूलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेल्नुभएको छ । समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ ।
तपाईंको यो ‘प्रस्ताव’ वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको ‘अभियोगपत्र’ हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ । पार्टी एकीकरण अगाडिका, त्यसक्रममा भएका र त्यसयताका समग्र समझदारी र सोचविपरीत, आम निर्वाचनका क्रममा जनतामाझ गरिएका संकल्पका विपरीत, पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान, एकीकरणको घोषणाको भावना तथा प्रावधान विपरीत एवं आम पार्टी पंक्ति, समर्थक–शुभचिन्तक र राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर आम जनताको चाहनाविपरीतको यस ‘प्रस्ताव’ ले देशैभरि चिन्ता फैलाइदिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका पक्षधरहरू हौसिएका छन् । तपाईंको झूटो आरोपपत्र हातहातमा बोकेर विपक्षीहरू हिँड्न थालेको देखिसक्नुभएको होला । उनीहरू दंग होलान्, नेकपालाई खुइल्याउन हामीले त केही गर्नै नपर्ने भयो ! जनता भने पीडामा छन् । यो यति गम्भीर विषय हो, जसलाई यस्तै हो भनेर छाड्न मिल्दैन । तपाईंले पार्टीका नीति या विधानसम्बन्धी प्रश्नमा मात्रै मलाई लाञ्छित गर्नुभएको छैन, मुलुकको संविधान र कानुन आकर्षित हुने फौजदारी प्रकृतिका आरोपसमेत लगाउनुभएको छ ।
यति गम्भीर आरोप लागेको मान्छे ‘आत्मालोचना’ गरेर पनि उम्किन सक्दैन, आरोप पुष्टि हुँदा ऊ राज्यको कानुन र पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । तपाईंलाई मेरो चुनौती छ कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।
तपाईंले बारम्बार आफूलाई सहमतिको पक्षधर रहेको, सधैंभरि त्यसको अगुवाइ गरेको स्वघोषणा गर्दै मलाई सहमति भंग गरेको आरोप लगाउने गर्नुभएको छ । तपाईंले सहमतिको लक्ष्मणरेखा ननाघ्नुभएको भए हामीले भनेको ‘कट अफ डेट’ (२०७७ भदौ २६) अगाडिका कुनै पनि विषयको चर्चासम्म गर्ने थिइनँ ।
तर तपाईंले आफ्ना आरोपलाई कमिटीको होइन, सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुभएपछि, जनताले पनि सबै सत्यतथ्य थाहा पाउनुपर्छ । यहाँनिर स्मरण गराउन चाहन्छु, २०७७ कात्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सकिन पाउँदानपाउँदै त्यहाँ वितरित लिखत स्वयं सचिवालय सदस्यहरूले अध्ययन गरेर सक्न नपाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थिए÷गराइएका थिए । अझ कुनै संस्थागत निर्णयबिनै आफ्ना आरोपहरूलाई पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर प्रकाशन गरिएको विषयमा मैले उपयुक्त समयमा तपाईंसम्म जवाफ माग्ने नै छु । पार्टी एकीकरणपछिका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नुपूर्व म इतिहासका केही प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भएपछिकै प्रसंगबाट सुरु गरौं । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा देखा परेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लाई संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो । निर्वाचनमा धक्का खाएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस आफ्ना कतिपय आधारभूत मान्यतामा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिए । तर, निर्वाचन– सफलताको उन्मादमा तपाईंले पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई र पछि माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम अवस्थामा धोखा दिनुभयो । उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा केही मिनेटअगाडि मात्र संसदीय दलको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) महासचिव झलनाथ खनाललाई बोलाएर माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने जनाउ दिएको सायद बिर्सनुभएको छैन होला ।
कसको इसारामा र योजनामा भएका थिए यी सबै दाउपेच ? तैपनि, तत्कालीन नेकपा (एमाले) जनादेशलाई कदर गर्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभियो । संयुक्त सरकार बन्यो । तर, सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयासका बाबजुद, संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राज्यसंयन्त्रमा जथाभावी हस्तक्षेप गर्न खोज्दा उक्त सरकार कसरी ढल्यो, त्यसपछि तपाईं कुन बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो र त्यसका लागि के–कस्ता प्रयास गर्नुभयो, इतिहासले बिर्सेको छैन । सहमतिका आधारमा संविधान बनाउन २०६९ जेठ २ गते गरिएको सहमति किन भंग भयो, संविधानसभालाई निरन्तरता दिन अन्य दलले गरेको आग्रहलाई तपाईंंले कसरी लत्याउनुभयो र मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन शून्यतामा पु¥याउनुभयो, इतिहासले यति सजिलै भुल्नेछैन । तैपनि, राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराए । निर्वाचनको परिणाम स्विकार्न तपाईंलाई कति गाह«ो भएको थियो ?
कसरी ‘छानबिन समिति’ बनाएर तपाईंको ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपरेको थियो ? सबै सम्झना छ नि, होइन र ? त्यतिबेला, संविधान, शासकीय स्वरूप र संघीयताबारे तपाईं के भन्नुहुन्थ्यो, के मान्यता राख्नुुहुन्थ्यो, समकालीन नेपाली समाजले सबै हेक्का राखेकै छ । त्यसैले यस्ता विषयहरू आफ्ना ‘लाइक माइण्डेड’हरूका बीचमा खपतका लागि भन्नु स्वाभाविकै भए पनि इतिहासमा रेकर्ड हुने दस्तावेजमा राख्दा चाहिँ तपाईंले ख्याल गर्नुभएको हुन्थ्यो । अर्थात्, संविधान निर्माण र यसप्रतिको तपाईंको ‘निष्ठा’ तपाईंले दाबी गरेजस्तो ‘निष्ठा’ होइन, परिवर्तित शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो । त्यसै पनि यस संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत अपेक्षित परिणाम निकाल्नेमा होइन, तपाईंको रुचि आज पनि संशोधनका नाममा निरन्तर प्रयोग एवं परीक्षण र विभिन्न बहानामा अन्ततः अस्थिरतामै रम्नेछ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।
संविधान निर्माणपछि पूर्वसहमतिअनुसार मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो । हाम्रा बीचमा सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मका सहमति भएका थिए । नाकाबन्दीजस्तो प्रतिकूल र इतिहासकै कठिन कालखण्डमा निर्माण भएको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको उज्ज्वल भविष्यका लागि युगान्तकारी काम गर्दै अगाडि बढेको सरकारलाई ढाल्न, सरकार गठन भएको सात महिना नबित्दै तपाईं स्वयं अग्रसर हुनुभयो ।
सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने यावत् प्रयास र प्रस्तावलाई लत्याएर आफैंले प्रस्ताव गरेको, आफ्नै पार्टी सम्मिलित सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आफ्ना मन्त्री साथीहरूलाई झन्डा हल्लाउँदै जान निर्देशन दिनुभयो । यसो गर्दा तपाईंलाई नैतिकताको प्रश्नले अलिकति पनि छोएन है भनेर मैले कहिल्यै सोधिनँ । त्यसपछि एउटा प्रयासको अगुवाइ गर्नुभयो, एमालेलाई मुलुकबाट किनारा लगाउने । त्यतिबेलाको तपाईंको गठबन्धनका एकजना नेताले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘एमालेविहीन मुलुक’ प्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के थियो, मैले कहिल्यै सोधिनँ । तर, त्यो प्रयोग असफल भयो । स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो । अवस्था यस्तो भयो कि आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पु¥यायो ।
तपाईंका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न उभियो, नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिँदै अन्ततः विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने । ठीक यही बिन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको । मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन, कमरेड ! आफैं सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्न सक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ? म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामका लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरें । तर, जब आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरूले प्रश्न उठाउलान् भनेर विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरूलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गम्भीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै ।
कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ । भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ । भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ । तपाईं आफंै यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ । ‘भत्काउने–बनाउने–फेरि भत्काउने’ यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बताउनुहुन्छ । अझ थप दिक्क लाग्यो भने राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ । विश्राम लिन पनि पाइन्छ । तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो । युद्धका बेला काम लागेका विधिहरू शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा सधैंभरि काम लाग्दैनन् । मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’ को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो ।
आम जनतालाई हर्षित र अरुलाई विस्मित पार्दै २०७४ साल असोज १४ गते हामी दुईजना नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच चुनावी गठबन्धन गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा आइपुग्यौं । यो नेपालको राजनीतिक तस्बिर बदल्ने दूरगामी घटना थियो । तर, तपाईं यस सहमतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा २४ घण्टा पनि अडिनुभएन । अघिल्लो दिन एउटै चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ मा चुनाव लड्ने भनेर गरेको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न पुग्नुभयो । तर पनि मैले यसलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो परेको अर्थमा बुझें र यसबारे कुनै प्रश्न उठाइनँ । तर, निर्वाचनमा हामीले यसको मूल्य चुकायौं । नेकपालाई एक्लै दुई तिहाइ पु¥याउन सघाउने लाखौं मतहरू यसै कारणले बदर भए । अरुबेला भए मैले सोध्ने थिइनँ, तर आज जब तपाईं प्रकारान्तरले एकताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेजसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, सोध्न मिल्छ होला नि, २४ घण्टामै सहमति उल्ट्याउने यो निर्णय तपाईंले कसको दबाब र प्रभावमा गर्नुभएको थियो अनि यसले पनि तपाईं सधैंभरि सहमतिको पक्षधर भएको पुष्टि गर्छ र ?
तपाईंले निर्वाचनपछि आफूलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएकोे तर आफूले त्यस अवसरलाई लत्याएर ठूलो त्याग गरेको र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने गर्नुभएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग सरकार बनाउन १५ सिट अपुग भएको यथार्थ हो । तपाईंले मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभएको र दुई पार्टीको सहकार्यबाट सरकार बनेको पनि यथार्थ हो । तर, तपाईंको यो ‘महान त्याग’ को दाबी पुष्टि गर्नुअघि मामुली लाग्ने तर केही अर्थपूर्ण घटनाक्रमलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले ‘समानुपातिकतर्फको मतगणना गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुन्जेल प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन’ भनेर निर्वाचन सकिएको झन्डै साढे दुई महिनासम्म परिणाम निकाल्न अस्वीकार ग¥यो ।
आयोगमा तपाईंले सिफारिस गरेर पठाइएका साथीहरूको भूमिका यस सम्बन्धमा के थियो, दुनियाँलाई थाहा छ । गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार बन्न कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरियो । प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको संघीय समाजवादी फोरमले सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु गलत हुने कुरा गरेपछि मात्रै घटनाक्रमले सहज मोड लिएका हुन् । तर, मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्ने दिन दुवै पार्टीका साथीहरूलाई साथै राखेर सानो टिम बनाउन पाइनँ । जनताले पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको अनुभव गरे । २०७४ फागुन ७ गते राति ‘दुई अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को लिखतमा सही नहुन्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण बनेन । एउटै चुनावी घोषणापत्रसहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको पार्टीका नेताको हैसियतमा तपाईंले अर्को पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नु नैतिकताको कसीमा कहाँनिर उभिन पुग्थ्यो ? चुनावबाट तेस्रो पार्टीका रूपमा आएको पार्टीका अध्यक्षले ‘मैले प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त अवसर लत्याएँ’ भन्नु त्याग थियो कि तपाईंभित्र सुषुप्त रूपमा लुकेको सत्तालिप्सा ? जे होस्, हामीले नयाँ समझदारी ग¥यौं, म प्रधानमन्त्री बनें । यो एकतर्फी त्याग थिएन भन्ने तपाईंले हेक्का राख्नु राम्रो हुन्छ ।
हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र उपाध्यक्ष लगायतमा यसै हिसाबले समझदारी गरेका छौं । यहाँले ‘महान त्याग’ को कुरा गर्नुअगाडि निर्वाचन परिणाम के थियो, त्यसमा हाम्रा दुई पार्टीलाई प्राप्त प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको लोकप्रिय मत कति थिए, एकचोटि स्मरण गर्नु राम्रो हुनेछ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षामा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने यस राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढतापूर्वक लागेको आफ्नै दलको सरकारलाई गठन हुँदाको प्रारम्भदेखि नै असहयोग गर्ने नियोजित सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, राज्यका संयन्त्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने र दबाब दिने चेष्टा किन गर्न खोजिएको छ ? इतिहासले जवाफ खोज्नेछ ।
तर सोचेअनुसार पार्टी एकीकरणको काम सहज ढंगले अगाडि बढेन । निर्वाचनमा प्राप्त जनमत र मुलुकको संविधानअनुसार बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पद र पार्टी विधानअनुसार हुनुपर्ने अध्यक्ष पदलाई छ्यासमिस गरेर मलाई एक ठाउँमा मात्र सीमित गर्ने निकै प्रयास गर्नुभयो ।
२०७५ जेठ ३ मा सम्पन्न एकताको ऐतिहासिक घोषणाले पार्टी पंक्तिमा र आम जनतामा समेत ठूलो उत्साहको सिर्जना ग¥यो । हामीले एकीकरणका बाँकी काम तीन महिनामा सक्ने अठोटका साथ सबै कमिटी भंग ग¥यौं । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालयसहित केही कमिटी मनोनयन ग¥यौं । तर, एकीकरणका काम अझै पूरा भएका छैनन् । किन हुन सकेनन्, म पछि छलफल गर्नेछु । तर, निर्वाचन परिणाम, नयाँ सरकार गठन र एकीकरणले ल्याएको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने गरी तपाईंले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएको ‘खुलासा’ गर्नुभयो । यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रतिकूल असर पर्दैन ? त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु थियो भने पनि त्यसभन्दा अघि वा पछि समय उपलब्ध हुन सक्दैन थियो र ? विदेशी भूमिमा गएर राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिनुपर्ने खण्डखातिर किन प¥यो, मैले आजसम्म पनि तपाईंलाई सोधेको छैन । तर, के त्यसको कुनै गम्भीर अर्थ थिएन र ? त्यसयता तपाईंले कतिचोटि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको घोषणा गर्नुभएको छ, कतिचोटि सरकार परिवर्तनको खुला अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र कतिचोटि छिट्टै आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने भएको हुनाले कतिपय विषय पछि सल्टाउँला भन्दै मित्र राष्ट्रसँगका कतिपय विषयलाई अल्झाउनुभएको छ, सम्झना गर्नुभएको छ नि ? एकलव्यजस्तै खालि सरकारमा मात्रै तपाईंको ध्यानदृष्टि र प्रधानमन्त्री र सरकारको स्थायित्वविरुद्ध निरन्तर रागका कारण राजनीतिक स्थिरताविरुद्ध कस्तो सन्देश गइरहेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ नि ?
हाम्रो पार्टी एकता निर्वाचन परिणामका हिसाबले दुई भिन्न आकार र हैसियतका पार्टीबीचको एकता थियो । तर, हामीले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई एकीकरणको आधार बनाएनौं । केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा होस् या अन्य कमिटी, कहिल्यै निर्वाचनमा प्राप्त करिब ३२ लाख र १३ लाखको अंकलाई मैले सम्झना गरिनँ । आन्दोलनका दुई धार, दुई पृष्ठभूमि र दुई इतिहासको एकताको अर्थमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरें । आकारको यस भिन्नताले कुनै मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना नगरोस्, एक पार्टी अर्को पार्टीमा समायोजन या विलय भएको अर्थ नलागोस् र जनमतको हिसाबले सानो पार्टीमा आफूलाई किनारा लगाइन्छ कि भन्ने आशंका नहोस् भन्नाका लागि एकीकरणका क्रममा केही विशेष संरचना निर्माण गरिए, जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परा र हामीले भन्ने गरेको (लेनिनवादी) संगठनात्मक सिद्धान्तसँग मेल खाँदैनन् । पार्टीमा दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था, महाधिवेशनसम्म सबै निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने विधिवत् प्रबन्ध र महाधिवेशनसमेत सहमतिमा गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्था अकारण थिएन, होइन ? यी विषयहरू पार्टी एकता सहज र निरापद ढंगले सम्पन्न होस्, कुनै पक्षमा पनि श्रेष्ठताभास या लघुताभासको स्थिति नआओस् र संगठनात्मक ढंगले पनि कतै व्यवधान नआओस् भनेर गरिएका हुन् । तदनुरूप नै कमिटीहरू बने, आन्दोलनलाई जोड्ने भावनाका आधारमा । जनाधार र लोकप्रियताका आधारमा होइन, एकताको स्पिरिटको मार्गदर्शनमा । जमानत नजोगिएको ठाउँमा समेत झन्डै बराबरीको हैसियतमा कमिटीहरू गठन गरिएका छन् । कहाँनिर एकताको भावना प्रतिबिम्बित भएन ?
आज तपाईंले अलिकति ‘पायक’ परेको हिसाब गरेर कमिटीमा अल्पमत बहुमतको विधि कार्यान्वयन गर्ने वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । आफ्ना सहयोद्धा कमरेडहरूको भावना होइन, टाउका गन्न थाल्नुभएको छ । कित्ताकाट गर्न थाल्नुभएको छ । सम्झिनुहोस् त, केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थानीय कमिटीसम्म अधिकांश ठाउँमा साबिक एमालेको एकजना भए पनि बढी संख्या छ । बहुमतको त्यो अंकगणित तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गरिएको भए के हुन्थ्यो ? ठिकै छ, यो विधि अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिले एकताको आधार फेरौं, अनि विधान संशोधन गरौं । मैले त पार्टीका हुन् कि राज्यका, हरेक जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गरेरै प्राप्त गरेको हुँ । महाधिवेशनबाट विचार, संगठन संरचना र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न तपाईं तयार हो ? म त तयारै छु ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मेरो हैसियतमाथि समेत तपाईंले प्रश्न उठाउनुभएछ । त्यति मात्रै तर्क गरौं, जतिमा अडिन सकिन्छ । यो तर्क गरिरहँदा तपाईं यो ठाउँमा आउनुभएको पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षकै हैसियतले हो भन्ने नबिर्सनुस् । मोटरसाइकलको एउटा पांग्र्रा खुस्कायो भने अर्को पनि लड्छ । हामी दुईजनाले आ–आफ्ना पार्टीका अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर एकताको सहमति ग¥यौं, आ–आफ्नो पार्टीसमक्ष उक्त एकताको प्रस्ताव राख्यौं ।
हामीलाई पार्टीले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम, नाम र संरचना छाड्ने जनादेश महाधिवेशनबाट प्राप्त थिएन । तर पनि दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षका प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे । अन्य सबै संरचना अध्यक्षहरूको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीले वैधता दिएका संरचना हुन् । हामीले ‘कोर अफ द लिडर’ भनेर महŒव दिएको केन्द्रीय सचिवालयले पनि यो हैसियत यसैगरी प्राप्त गरेको हो । एकीकरणको दुई वर्षपछि आएर, कसैको ‘हामी पनि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित थियौं नि, हाम्रो मूल्य खोइ ?’ भन्ने असन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रस्तावमा घुसाउँदा यसको के अर्थ लाग्छ ? यसले तपाईं आफैंलाई, आफैंले गरेको सहमति र निर्णयलाई उपहास गर्छ भन्ने कुरा कसरी बिर्सनुभयो ?
लामो समयको अन्यौल र अस्थिरताले पार्टी काममा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएपछि केन्द्रीय सचिवालयले गतः वर्ष मंसिरमा नयाँ निर्णय ग¥यो– केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीमा कार्यकारी अधिकारसहित पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने । त्यस निर्णयमा मेरो कहिल्यै असहमति रहेन, छैन । तपाईंले बारम्बार चित्त दुखाउने गर्नुभएको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘फायरसाइड’ मा मैले भनेको के मात्रै हो भन हाम्रो पार्टीमा एकजना संवैधानिक या मानार्थ र अर्को कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष छन् भन्ने व्याख्या सही होइन ।
हामी दुवैजना कार्यकारी अधिकार सहितकै अध्यक्ष हौं तर अहिले मैले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित गराउँछु, पार्टीको काम कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले गर्नुहुन्छ ।’ यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण के छ ? के त्यस बैठकले मलाई अध्यक्ष पदबाटै निलम्बन या बर्खास्त गरेको थियो र ? के सचिवालयले विधान संशोधन गरेर पार्टीमा एकजना सेरेमोनियल अध्यक्ष, अर्को एक्जेक्युटिभ अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो र ? साँँच्चै भन्ने हो भने त्यसपछि आयोजित सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कतिपय बैठक या सेसनमा म जाँदा पनि गइनँ, तपाईंलाई काम गर्न सहज होस् भनेर । समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो, जब कार्यकारी अध्यक्ष स्वयंले खुमलटारलाई पार्टीभित्रका निश्चित कमरेडहरू मात्रै बस्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुभयो ।
यसप्रति मैले असहमति जनाएको हुँ । कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो निवासलाई निश्चित समूहका साथीहरूमात्रै बस्ने गुटबन्दीको हेडक्वार्टर बनाउनुपर्ने, मसँग छलफल गर्नुपर्दा या कमिटीमा कुनै निर्णय गर्नुपर्दा आफ्नाहरूबीच साझा धारणा बनाएर मात्रै आउनुपर्ने र कमिटी बैठकहरू गुटका निर्णय अनुमोदन गर्ने असहाय थलोजस्तो हुनु पर्ने स्थितिप्रति मैले आपत्ति जनाएको हुँ । आज पनि मेरो प्रश्न छ, कमिटीमा खुलाखुलस्त छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने ठाउँ हुँदाहुँदै, नेताहरूलाई निश्चित मान्यतामा ‘खः’ गराएर मात्रै बैठकमा आउनुपर्ने यस्तो अविश्वास र दाउपेचको आवश्यकता किन प¥यो ? कमिटीमा विषयगत रूपमा हुने छलफल, सहमति र असहमति तथा त्यस आधारमा हुने गतिशीलतालाई बन्धित बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ?
यिनै विविध कारणहरूले पार्टीभित्रको समस्या झ्याँगिदै गएपछि हामीले गतः साउन ३० गते सहमतिमा कार्यदल बनायौं । कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । स्थायी कमिटीले त्यसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित ग¥यो । भदौ २६ को उक्त सहमतिप्रति म आज पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छु । मैले त्यसमा प्रयोग भएको एउटा शब्दप्रति मात्रै ध्यानाकर्षण गराएको हुँ, जुन गम्भीर र मुलुकको संवैधानिक प्रबन्धसँग सम्बन्धित छ । राज्यको नीति निर्माण, मुख्य राजनीतिक नियुक्ति र सरकार सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरूमा पार्टी नेताहरूको परामर्श आवश्यक छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु ।
तर प्रत्येक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का प्रत्येक निर्णय या गठन÷पुनर्गठनमा सहमति नै खोज्ने कुरा भने सम्भव छैन । यो प्रश्न हामीले कस्तो शासन प्रणाली खोजेको हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । हामीले थाहा पाउनुपर्छ– परम्परागत कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाभन्दा हाम्रो मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट विजयी भएर बनेको सरकार चल्ने संवैधानिक प्रबन्ध भिन्न छ । हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धअनुसार पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, चुनावी घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छन् । पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट संसदीय दल बन्छ । यसपछि भने पार्टी र संसदीय दल अलि भिन्न हुन पुग्छन् । संसदीय दल आफ्नै विधानअनुसार चल्छ (यद्यपि, त्यस विधानलाई पनि पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ) ।
अनि दलको प्रस्ताव र संसदको बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार बन्छ । सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पार्टीको विधानले मात्रै बाँध्न सक्दैन । उनीहरू मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै चल्नुपर्छ । पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार सापेक्षित स्वायत्तताका साथ संवैधानिक प्रबन्धअनुसार चल्छ । यो फरक तपाईंलाई चित्त नबुझेको हो, यसको विकल्प खोजिएको हो र परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने आउनुस्, खुलाखुलस्त छलफल गरौं । अन्यथा, मैले त्यतिबेला व्यक्त गरेको भनाइलाई तोडमरोड गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि उसलाई आफ्नो टिम छनोट गर्ने सापेक्षित स्वायत्तता र अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । म सधैंभरि प्रधानमन्त्री बन्ने होइन र यो विषय मैले आफ्ना लागि उठाएको पनि होइन । पद्धतिका लागि उठाएको हुँ । एकल बहुमतको सरकारमा मात्रै होइन, संयुक्त सरकारमा पनि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, हुनुपर्छ । यसो नहुने हो भने राज्य चल्दैन । प्रधानमन्त्री बनाउने तर उसले विश्वास गरेको टिम छनोट गर्न नपाउने, उपयुक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्न पनि नपाउने, मन्त्रीहरूलाई उसले होइन अरू कसैले चलाउने, उसका हातखुट्टा चारैतिर बाँधिने, तर परिणाम भने उसैले दिनुपर्ने, जवाफदेही पनि उही हुनुपर्ने ? हामी यो कस्तो खालको प्रणाली बसाउन खोजिरहेका छौं ? कस्तो खालको लोकतन्त्रको हामी अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छौं ?
२०७७ भदौ २६ गतेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा भएका उतारचढाव, यस क्रममा तपाईंले दिनदिनै फेर्नुभएका रङ र आज राख्नुभएका तर्कका विरुद्ध मलाई कुनै मुद्दामामिला गर्नु छैन । मैले तपाईंलाई पठाएको २०७७ कात्तिक २५ को चिठीमा यसबारे सविस्तार राखिसकेको छु । यथार्थ यही हो, दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भनिए पनि मैले संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि बढी असहजताका बीच काम गर्नुपरिरहेको छ ।
२०७७ भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामी दुई अध्यक्षले गर्ने काम स्पष्ट रूपमा बाँडिएको थियो । मेरो भागमा परेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सबै कामको जस÷अपजसको जिम्मा मै लिन्छु । पार्टीको नीतिगत निर्देशनको आलोकमा तपाईंसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको पनि छु । हाम्रा बीच अझ केही कतै कमी भएका भए खुला छलफल गरौं, सच्याऔं र अघि बढौं, मैले सधैं यही भन्दै आएको छु । तर, के कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखाजोखा कहिल्यै गर्नु भएको छ ? म आवेग र उत्तेजनाबिना विनम्रताका साथ प्रश्न गर्छु, कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको काममा प्रगति कति गर्नुभयो ?
पछिल्लोचोटि १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो? सचिवालय बैठकमा १० दिनभित्रका यससम्बन्धी लिखित प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुभएको प्रस्ताव तयार भयो ? त्यसको रोडम्याप केकस्तो बन्यो ? मेरा कारणले हुन नसकेको भए, तपाईंले गर्नुभएको ‘गृहकार्य’मा केके मा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो ? महाधिवेशनको तयारीका लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न केके गृहकार्य गर्नुभयो ? र, त्यसमा मसँग तपाईंले के सहयोग माग्नुभयो ? या मैले कहीँ बाधाअवरोध पो पु¥याएँ कि ? मलाई थाहा छ, हामी जहाँको तहीँ छौं । पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाए पनि तपाईं हात बाँधेरै बसिरहनुभएको छ ।
ममाथि कार्यविभाजनमा ‘मनपरी गरेको’ र ‘एक व्यक्ति एक पद’ को भावनालाई नमानेको पनि आरोप छ । कार्यविभाजन कमिटीले गरेको हो, मैले एक्लै गरेको होइन । गर्नु सम्भव पनि छैन । सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरिएका विषयमा पनि मलाई आरोपित गर्ने काम पूर्वाग्रहपूर्ण छ । एउटा कुरामा भने म स्पष्ट छु, पार्टी जिम्मेवारी र राजकीय जिम्मेवारी दुई अलग विषय हुन् । राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तर्क अहिले हामीले अवलम्बन गरेको बाटो, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता र पार्टीलाई जनताबाट अनुमोदित गराउनुपर्ने आवश्यकतासँग मेल नखाने तर्क हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने संरचनाबाट अहिलेको आन्दोलनको नेतृत्व सम्भव हुने म देख्दिनँ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु उत्पन्न यस नयाँ प्रश्नमा बिना कुनै सैद्धान्तिक आग्रह, खुलाखुलस्त छलफल गरेर नयाँ संगठनात्मक नीतिको विकास गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्छु ।
तपाईंले बारम्बार मलाई पूर्वमाओवादी पंक्तिभित्र खेल्न खोजेको, त्यसभित्रका केही कमरेडहरूको सिफारिस गरेको भनेर आपत्ति जनाउनुभएको छ । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मेरा आँखाअगाडि सिंगो नेकपा छ, मेरा निम्ति नेकपाका सबै कमरेड बराबर हुनुहुन्छ । तर, पार्टी एकता भएको साढे दुई वर्षपछि पनि तपाईंले बोकेर हिँडेको यो कस्तो ‘पूर्व’ मान्यता हो ? नेकपा एक पार्टी हो कि संयुक्त मोर्चा ? अब पनि यही ‘पूर्व’ मान्यता बोकेर हामी कहाँ पुग्छौं ? अनि, यो कस्तो दोहोरो मापदण्ड हो, जहाँ तपाईंले रातदिन पूर्व एमालेका नेताहरूसँग बैठक बस्नुहुन्छ र समीकरण बनाउनुहुन्छ, तर त्यो ‘पार्टी एकता’ र ‘सहमति’ का लागि हुने ! तर मैले ‘पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुहुने कमरेडको योगदानको कदर गरौं, एकताका निम्ति भूमिका खेलेबापत कसैलाई पनि दण्डित नगरौं’ भन्दा ‘षड्यन्त्र’ हुने !
तपाईंले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ । मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु । योभन्दा बढी मैले के त्याग गर्नुपर्ने हो ? तर, मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ, चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ? दुई वर्षपछि आम निर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ, नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ । के कमरेडहरूमा दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो ? होइन भने फेरि किन सधंैभरि सरकार परिवर्तनको दौडधुप ? चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौं भने हामीसँग लाखौं कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ ?
म आज खुला आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यागको यो सिलसिला आजै सुरु गरौं ! बारम्बार सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिऔं र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरौं ! म यही दस्तावेजलाई मेरो अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरणको औपचारिक लिखत बनाउन तयार छु ! के तपाईं तयार हो ?
तपाईंले मलाई ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टीमा उत्पन्न अन्योल र गतिरोध’ का लागि, अविश्वास र अन्तरविरोधका लागि, पार्टीमा आएको आचरण र मूल्यमान्यतामा ह«ासका लागि, व्यक्तिवादी अराजकतावादी आचरणका लागि, वैचारिक काम नहुने स्थितिका लागि, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध बिग्रने कुराका लागि, पार्टी एकताका क्रममा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयको अतिक्रमणका लागि मुख्य जिम्मेवार ‘करार’ गर्नुभएको छ । अझ अगाडि बढेर ‘चरम असहिष्णु’, ‘बहुमतको निर्णय मान्दिनँ’ भन्ने दम्भी, ‘बुर्जुवा अराजकतावादी’ र ‘सामन्ती निरंकुश’ आदि अनेकौं फरेब लगाउनुभएको छ ।
केही केसहरूमा मलाई जबर्जस्ती जोड्ने धृष्टता गर्नुले तपाईंभित्र रहेको पूर्वाग्रह मात्रै दर्साउँछ । वाइडबडी भनिने ‘एयरबस ३३०’ खरिद गर्दा सरकारमा को थियो ? ३८ क्विन्टलभन्दा बढी सुनको तस्करी हुँदा को सत्तामा थियो ? ललितानिवास प्रकरण कहिलेबाट र कोको हुँदै अगाडि बढेको थियो ? सबै स्पष्ट छैन र ? आफ्नै देशमा सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर डाटाहरूको सुरक्षा र बर्सेनि अर्बौंको स्रोत बाहिरिरहने अवस्था नियन्त्रण गर्न केही नीतिगत काम अगाडि बढेका छन् । तर, यस विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । सम्झौतै नभएको विषयमा मलाई जोड्नु भनेको हद दर्जाको पूर्वाग्रह मात्रै हो ।
नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेका सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट ऐन बनाइएको छ । विगतमा निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएका सम्पत्तिहरूलाई व्यवस्थित मूल्यांकन गराएर पारदर्शी ढंगले लिजमा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी श्वेतपत्र नै सार्वजनिक गरिएको छ । राज्यकोषमा करोडौैं आम्दानी थपिने यस्ता विषयमा तपाईंको असन्तुष्टि कतै तपाईं निकट कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नहुँदाको चिन्ता त होइन ? स्वास्थ्य संकटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहबारे अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छन् ।
तपाईंले मलाई शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अल्झिनुमा समेत दोषी देखाउने दुस्साहस गर्नुभएको रहेछ । म ‘धर्म’ र ‘पाप’मा विश्वास गर्दिनँ । तर, यस्ता आरोप सुन्दासुन्दा कहिलेकाँही दिक्क लागेर सोच्ने गर्छु, साथीहरूले यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन् ? यस्तो सुनेर द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते पारिएकाहरूको ‘आत्मा’ ले के भन्दो हो ? छातीमा हात राखेर भन्नुस् त, यो विषय यतिका वर्षसम्म कसले अल्झाइरहेको छ ? अस्ति भर्खर मैले भनेको होइन, कि त यस विषयमा मलाई विश्वास गर्नुस्, म सकारात्मक टुंगो लगाउँछु । होइन भने मुख्य सरोकार राख्ने तपाईं दुई पक्ष (तत्कालीन माओवादी र कांग्रेस) मिलेर जे विकल्प दिनुहुन्छ, म अगाडि बढाउँछु । तपाईंले नै होइन, आयोगमा नाम सिफारिसको प्रबन्ध गरेको ?
तपाईंले मलाई ‘व्यक्तिवादी’, ‘गुटवादी’ र ‘एकाधिकारवादी’ आरोप लगाइरहँदा एकपल्ट आफूले नेतृत्व गरेको अवधिको आत्मसमीक्षा गर्नुभए हुन्थ्यो । जुन व्यक्तिको ३० वर्षे नेतृत्वकालमा सहयोद्धा साथीहरू अत्यन्त पीडाका साथ पार्टी छाड्न विवश भएका छन्, जसमध्ये कतिको दुःखद मृत्युसमेत भएको छ, जसको नेतृत्वकालमा पार्टी पटकपटक विभाजित भएर चिराचिरा भएको छ, जहाँ तजबिजका भरमा कुनै बेला कमिटी दुई अंकमा झर्छ अनि तुरुन्तै ४ हजार सदस्यीय बन्छ, कमरेडले मलाई यस्तो आरोप लगाउन अलिकति अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने हो ।
म त जम्माजम्मी एउटा महाधिवेशनबाट, त्यो पनि प्रतिस्पर्धामार्फत अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेको छु । मलाई थाहा छ, हाम्रो सफलता टिमवर्कका कारण सम्भव भएको हो । तर मलाई गर्व छ यस अवधिका बारेमा, जतिबेला पार्टीले संविधान निर्माणमा अगुवाइ ग¥यो, सरकार गठन र नाकाबन्दीको विरोध ग¥यो, जातीय–क्षेत्रीय अतिवादको प्रतिवाद र राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण ग¥यो, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षामा नेतृत्व ग¥यो, निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा विकास भयो, पार्टी एकीकरण र दुई तिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण सम्पन्न ग¥यो । मैले जीवनभरि समाजमा पनि र पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रीकरणको पैरवी गर्दै आएको छु । मैमाथि ‘व्यक्तिवादी’ आरोप लगाउँदा म खिस्स हाँस्नुबाहेक के गर्न सक्छु र ?
आरोप लगाउँदै जाँदा तपाईंले ममाथि ‘संकटकाल लगाउन खोजेको’, ‘संसद भंग गर्न खोजेको’, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउन खोजेको’, ‘अख्तियार लगाउन खोजेको’, नेताहरू ‘लडाउन खोजेको’ आदि फरेब तेस्र्याउनुभएछ । लोकतन्त्र मेरो निष्ठा हो, बाध्यता होइन । विधिको शासन मेरो छनोट हो, ओठेभक्ति होइन । सीधा र खुला बहस अनि आवश्यक परे सीधा लडाइँ लड्ने मेरो विशेषता हो । छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन । म पार्टीभित्रका समस्याको समाधानका लागि यस्ता हतियारको सहारा लिनुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिएको छैन । मैले लडाएर लड्ने त्यति कमजोर हुुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीका नेताहरू ? आफ्नै छायासँग पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुहोस् ।
मेरो विरोध गर्ने नाममा तपाईंले न्यायपालिका जस्तो सम्मानित र संवेदनशील संस्थालाई समेत विवादमा मुछ्ने गैरजिम्मेवार काम गर्नुभएको छ । त्यसलाई लिएर म कुनै टिप्पणीसम्म गर्न चाहन्नँ ।
तपाईंले आफ्नो अस्थिरतालाई आफ्नो गतिशीलताका रूपमा आत्मप्रशंसा गर्ने गर्नुभएको छ । गतिशीलता र अस्थिरताका बीचमा रहेको भिन्नता बुझ्नुभएको छैन भने एकचोटि घोत्लिन म आग्रह गर्छु । गतिशीलता लक्ष्यमा निर्निमेष हेरेर अविचलित रूपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको नाम हो भने अस्थिरता जहाँ ढुंगा खस्यो त्यहीँ निसाना भनेजस्तो अवसरवादी तरिका हो ।
म चाहन्छु, तपाईं गतिशीलताका नाममा अस्थिरताको संवाहक नबन्नुस् । कुनै बेला स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा ‘म प्रधानमन्त्री हुँ कि विद्रोही नेता हुँ, अलमलमा छु’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो । त्यो अलमलले तपाईंलाई र खुद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कति क्षति पु¥यायो, समीक्षा गर्नुभएकै होला । नेपाली जनताले निकै बलिदानका साथ राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेका छन् । समृद्धिका सपना देख्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्वका साथ सार्वभौम समानताको मान्यताका बीच ठाडो शिर लगाएर उभिन थालेको छ । आज फेरि तपाईं दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर उभिनु भएको छ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर यसको स्वामित्व लिनुहुन्न । विरोधीभन्दा चर्को गरी सरकारको विरोधमा उभिनुहुन्छ, सरकार ढाल्न भित्रभित्रै खेल खेल्नुहुन्छ ।
मेरो आग्रह छ, पार्टीभित्रका सहज बहसलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन योगदान गर्नुहोस्, कटुता, विद्वेष र विग्रहको बाटोमा नहिँडाउनुहोस् । पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनुहोस्, विभाजन र विखण्डनको बीउ नरोप्नुहोस् । यसो सम्झिनुहोस् त हिजो हामी दुई अलगअलग पार्टीका रूपमा चुनावी मैदानमा थियौं तर दुवैका सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्ने गरिएकाले हामी भावनात्मक रूपमा एउटै पार्टीजस्तो भएका थियौं । आज हामी एउटै पार्टीका रूपमा छौं तर खालि नकारात्मक कुरा मात्रै गछौं । परिणाम ? आज कानुनी हिसाबले पार्टी एक भए पनि भावनात्मक रूपमा विभाजित भएका छौं । यसलाई अन्त्य गर्ने बेला भएन ?
भनिन्छ, इतिहास दुई चोटी दोहोरिन्छ, पहिलोचोटि दुःखान्तका रूपमा, अर्कोपल्ट प्रहसनका रूपमा । दुःखान्तका रूपमा त इतिहास दोहोरिइ नै सकेको छ, के तपाईं अर्को प्रहसनको पर्खाइमा हो ?
सचिवालयका कमरेडहरू !
माथि मैले मेरा विरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगाउनुभएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु । म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔं । म आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचारमा, संगठनमा, आचरणमा र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ ।
पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई साथमा लिएर, आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु । म सबैको जिम्मा लिन तयार छु । नयाँ पुस्तालाई एकीकृत, सग्लो, जीवन्त, वैचारिक रूपले स्पष्ट र देश तथा जनतालाई नेतृत्व गर्ने सामथ्र्यसहितको पार्टी हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिने मेरो इच्छा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि उल्ट्याउन नसक्नेगरी सुदृढ गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको मुलुक नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गरेर विदा हुने मेरो इच्छा छ ।
सबैलाई कम्युनिस्ट हुनुको गौरवबोध गर्ने, ठाडो शिर लगाएर रातो झन्डा बोकेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गर्ने इच्छा छ । मेरा लागि नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपालको विकास, नेपालीको सुखभन्दा माथि केही छैन । यी महानकार्यहरू सम्पन्न गर्न प्रगतिशील आन्दोलन र हाम्रो दललाई सफल बनाउने मेरो अठोट छ । यसका लागि एकतामा मैले सधैं जोड दिएको छु, दिनेछु ।
कमरेडहरू, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज ७२ वर्ष पुग्न लागेको छ । मुलुकबाट सामन्तवादको अन्त्य, निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि यस आन्दोलनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । यसका लागि हामीले गर्व गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ । त्यसको उचित मूल्यांकन नेपाली जनताबाट समेत भएको छ ।
परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकाबापत आज हामीलाई मुलुकको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको छ । तर, यो हाम्रो सर्वोच्च उपलब्धि होइन । यो त निरन्तर उपलब्धिको शृंखला मात्रै हो । ठीक ढंगले काम गर्दैै जाने हो र एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि निरन्तर सफलता र उपलव्धिका अनेकौं सम्भावनाहरू विद्यमान छन् । म एकदमै आशावादी छु । तर, यसका लागि हामीले आज आफूलाई यस भूमिकामा अब्बल साबित गर्नुपर्ने छ, समृद्धि र विकासको च्याम्पियनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने छ । कोरा बहसमा होइन, जनताको जीवन बदल्नमा अब्बल साबित हुनुपर्ने छ । हामीलाई जनताले गरेको विश्वासलाई सही प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । हामी यस विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी यस विषयमा चिन्तित देखिएका छैनौं । हाम्रा बैठक र भेटघाटको अधिकांश समय व्यक्तिगत गुनासो, मान–अपमान र कुर्ची व्यवस्थापनमा जान्छ । कुन दिन हामीले एजेन्डा बनाएर अबको दस, बीस या तीस वर्षपछि नेपाललाई कहाँ पु¥याउने भन्ने बारेमा छलफल गरेका छौं ? कुन दिन हामीले ‘ल, वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि राम्रो हो, यसलाई दिगो बनाउन योयो काम गर्नुपर्छ’ भनेर छलफल गरेका छौं ? ल, बितेका दुई वर्षमा सरकारले गरेका यी यी काम या उपलव्धि सकारात्मक छन्, अब यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हौसला, सकारात्मक प्रचार या जनतामा आशा जगाउने काम गरेका छौं ? या, कोरोना महामारीबाट सिर्जित बहुआयामिक संकटको समाधानका लागि समग्र विषयमा संवेदनशील भएर बहस गरेका छौं ? यो वर्ष दशककै सबैभन्दा विनाशकारी बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो ।
भूकम्पका बेला ५० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरेर तीन महिनामा २७ हजार भन्दा बढी घरटहरा बनाउने गरी अभियान चलाउन सक्ने हाम्रो आन्दोलन आज बाढीपहिरोपीडितलाई सहयोग गर्न परिचालित होऊँ भनेर कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गर्न नसक्नेगरी जड कसरी बन्न पुग्यो ? छुवाछूत र जातीय विभेदका, महिलामाथि यौनहिंसा र श्रमिकमाथि उत्पीडिन हुँदा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई अग्रपंक्तिमा उभिएर जनताका बीचमा पुग्नेगरी परिचालित गर्न के विषयले छेकेको छ ? जनताका यी समस्याहरू हाम्रो बैठकमा किन एजेन्डा बन्दैनन् ? किन यस्ता विषयले हामीलाई पोल्दैन ?
गम्भीर आत्मसमिक्षा गरौं कमरेडहरू र जनचाहनाअनुरूप अगाडि बढौं । मेरो आग्रह छ, कुनै पनि महाधिवेशन÷अधिवेशनहरूबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरूलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔं । हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरू हुन् ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दुई अध्यक्षले सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता र एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न एकता महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमतिका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका यी कमिटीहरूलाई महाधिवेशन÷अधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन नदिऊँ । तीन महिनाभित्र सक्ने भनिएको संगठनात्मक एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने काममा केन्द्रित बनौं । विचार, विधि, संगठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसैबाट खोजौं ।
सबै कमरेडहरूलाई यस अभियानमा साथ र सहयोगका लागि हार्दिक आग्रह गर्छु ।
(२०७७ मंसिर १३ को सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनको मूल अंश)
सम्बन्धित समाचार
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको जीवनी नेपालीमा
- अन्नपूर्ण पदमार्गमा मनोरम झरनाको आकर्षण
- मोफसलका ‘आँखा बा’
- भक्तपुरको आदर्श मावि पुगिन् यूएसएआईडीकी प्रमुख सामन्था पावर
- तस्वीरमा उहिलेको पोखरा
- एमालेसँग एक्लै चुनाव लडने तागत कसैसँग छैन : बिष्णु पौडेल
- एमसीसी स्वीकार्न अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कुटनीति’ शुरु गरेको छ, प्रतिरोध गर्छौ : चीन
- देशको सीमाको विषयमा बोल्न नसके सरकारको वैधता समाप्त हुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली
- एमालेले भारतलाई भन्यो-लिपुलेकमा सडक खन्ने बलमिच्याई रोक
- चुनावसम्म संसद अवरोध गरिरहन्छौं : ओली
- नयाँ ढङ्गले राजनीतिक यात्रा शुरु गर्छु : शेखर कोइराला
Leave a Reply