कसरी स्थापित हुन्छ जनताको शासन ?
प्रेमराज सिलवाल
अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (१८०९–१८६५) ले प्रजातन्त्रको परिभाषा दिँदै ‘लोकतन्त्र जनताले जनताद्धारा जनताका लागि’ गरिने प्रणाली (बाइ द पिपुल, टु द पिपुल, फर द पिपुल) भनेका छन् । लोकतन्त्रभित्र संविधान हुनु मात्र पूर्ण हुन्न । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनु मात्र पूर्ण हुँदैन । विगतमा भारतको विहारमा कस्तो खाले निर्वाचन हुन्थ्यो र कस्ता प्रतिनिधि चयन हुन्थ्यो हामीले देखे–सुनेका छौं । लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्नु मात्र पनि पूर्ण हुँदैन । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र आफैंमा पूर्ण शब्द चाहिँ हो । पूर्ण लोकतन्त्रको कल्पना गर्ने हो भने शासन–सत्ता स्वेच्छाचारिताबाट मुक्त हुनुपर्दछ । शासनमा बस्नेहरू जनता र नागरिकहरूप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । शासन पारदर्शी हुनुपर्छ । शासन नागरिक नियन्त्रणमा हुनुपर्दछ । शासन जनउत्तरदायी बन्नैपर्छ ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान हुनु मात्र लोकतान्त्रिक शासनका लागि पर्याप्त हुने होइन । शासकमा शासकीय आचरणमा रहेको छ कि छैन ? सरकार नागरिकप्रति कति जिम्मेवार रहेको छ भन्नेजस्ता कुरा असल शासनका पूर्वसर्त हो । शासक र शासन हुनु पूर्ण हुन्थे भने नेपालमा राणा कालमा पनि शासन थिए । पञ्चायत शासनमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो । विदेशको उदाहरण हेर्दा पाकिस्तानमा पूर्वसेना प्रमुख परबेज मुसर्रफ (सन् १९४३) ले पनि शासन गरेकै थिए । विहारको उदारहण माथि नै दिइयो । इराकमा सद्दाम हुसेन (सन् १९७३–२००६) ले पनि निर्वाचित भएरै शासन सत्ता सञ्चालन गरेका थिए । यसरी निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि भए पनि शासन जनताको हुन संविधानवादका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार संचालन हुनैपर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा युरोपका न्युजल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्डजस्ता मुलुकहरूका शासनको बढी नै चर्चा र बहस हुँदै आएको छ । विश्वमा उल्लिखित मुलुकहरू विश्वको सुखी र सम्पन्नताका सूचीमा अमेरिकाभन्दा पनि माथि रहेका छन् । किन ती मुलुकहरूको समग्र सूची माथि भयो ? किन त्यहाँका शासन प्रणाली उत्कृष्ट ठहरियो ? किन शासन उत्तरदायी मानियो ? यसको अध्ययन गर्ने हो भने शासक र शासन प्रणाली जनताको शासन कसरी बन्दछन्, बुझ्न सकिन्छ । मूल कुरा शासन लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसार चल्यो र चलाइयो । शासन संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताबमोजिम संचालित भयो र गराइयो । यसर्थ शासन जनताको शासन बन्न सक्यो ।
संविधानवादमा प्रजातान्त्रिक र निर्वाचित सरकारले पनि असीमित अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैन र हुँदैन भन्ने यसको पहिलो मूल मर्म हो । संवैधानिक मूल्य र विधिभन्दा बढी अधिकारको प्रयोगबाट सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने र नागरिक अधिकार खोसिने अवस्था नआओस् भन्ने यसको अर्थ हो ।
राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरू सरकार, संसद र न्यायालयकाबीचमा संवैधानिक रूपमै शक्तिको पृथकीकरण गरिएको हुुनुपर्दछ भन्ने यसको अर्काे आधारभूत मान्यता हो । तर उल्लिखित अंगहरूलाई एकले अर्कालाई नियन्त्रण र संन्तुलनको मान्यताअनुसार कतिपय स्थितिमा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएका हुन्छन् । फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यू (१६८९–१७५५) को विचारलाई यसमा प्रमुख मानिएको छ । सन् १७४८ मा प्रकाशित ‘द स्पिरिट अफ ल’ मा उनले असल राज्य प्रणालीमा शक्तिपृथकीकरण हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायलयमाथि राज्यका कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिबाट हस्तक्षेप हुनुहुन्न । न्यायालयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार हुुनुपर्छ ।
न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालयले राज्यका कुनै पनि निकाय वा अंगबाट गरिएका काम–कारवाहीमाथि न्यायिक पुनरावलोकन गरी कानुनी सिद्धान्तबमोजिम भए–नभएको परीक्षण गर्न सक्छ भन्ने मान्यता यसमा पर्छ । अर्काे कानुनी र संवैधानिक विधि तथा मान्यताअनुसार राज्य प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने यसको मान्यता हो । विधिको शासन (रुल अफ ल) अर्थात् कानुनी प्रक्रियालाई बेलायती दार्शनिक एभी डायसी (१८३५–१९२२) ले प्रजातन्त्रका लागि अनिवार्य कुरा मानेका छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अनुमानयोग्य शासन प्रणाली हुनुपर्दछ । राज्य प्रणालीबाट यो विषयमा यस्तो निर्णय हुनु सक्छ भन्ने पूर्वअनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ । कुन विषयमा के निर्णय र अधिकार छ भन्ने अनुमान नै गर्न सकिएन भने त्यहाँ संविधानवाद र संविधानको सर्वाेच्चता छैन भन्ने अनुमान गरिन्छ ।
नागरिक सर्वाेच्चता लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा नागरिक कसैबाट नियन्त्रित हुनुपर्दैन । नागरिक आफ्नो प्रणाली र संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार सर्वाेच्च हुन्छन् । नागरिक नियन्त्रण्ँमा सरकार र शासन हुन्छ ।
नागरिक सहभागिता राज्यको शासन र प्रणालीमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र हुनुपर्दछ । प्रत्येक नागरिक संविधान र कानुनअनुसार राज्यको शासन प्रक्रिया र प्रणालीमा आफैं वा आफूद्धारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत् शासनमा सहभागी हुन पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको हुुनुपर्छ ।
मौलिक हकको ग्यारेन्टी संविधान तथा कानुनअनुसार नागरिकका आधारभूत मौलिक हक तथा आधारभूत मानवअधिकारका विषयहरूलाई ग्यारेन्टी गरिएको हुनु अर्काे महŒवपूर्ण आधारभूत मान्यता हो । शक्तिको केन्द्रीकरण नगरिएको शासन र प्रणालीमा निरंकुश शासन र व्यवस्थामा जस्तो शक्तिको केन्द्रीकरण हुनु भनेको संविधानवादविरुद्ध हुन जान्छ । शक्तिलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले व्याख्या गरी अधिकारको विभाजन गीरएको हुनुपर्छ ।
जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रतिपक्ष प्रजातन्त्रमा जिम्मेवार तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिपक्षी पार्टीको कल्पना गरिएको हुन्छ । प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसहित राज्यमा रहेका जाति, भाषा, भूगोल, क्षेत्र, लिंग आदिको समानुपातिक र न्यायपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुने तथा प्रतिनिधित्वको रक्षा हुने व्यवस्था अर्काे आधार हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत नागरिकले स्वतन्त्र र निर्भिक ढंगले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न सकेनन् भने प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन ध्वस्त हुन्छ ।
राजनीतिक दलको सार्थक उपस्थिति प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधि भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् । राजनीतिक दलहरू भवनका खम्बा (पिलर) जस्तै हुन्छन् । जसरी पिलर कमजोर हुँदा भवन कमजोर हुन पुग्छ त्यसरी नै राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र र प्रणाली कमजोर हुन पुग्छ ।
स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था संवैधानिक अंगहरू संविधान र कानुनको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालित हुन्छन् र हुनुपर्दछ भन्ने मानिन्छ ।
राजनीतिक दलहरू जनताका साँचो प्रतिनिधि र खम्बा हुने भएकाले राजनीतिक दल तथा दलका नेता र नेतृत्वकर्ताहरूमा नैतिकता, मानवीय मूल्य, प्रजातान्त्रिक संस्कार एवं संस्कृति हुनु अनिवार्य मानिन्छ । प्रजातन्त्रमा यसलाई बढी महŒव दिनुको मूल कारण भनेको जतिसुकै संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा आधारभूत नैतिकता भएन र राजनीतिक संस्कार रहेन भने त्यसले संविधानवादको मान्यता र कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि नै चोट पुग्ने हुन्छ । युरोप र पश्चिमी मुलुकहरूको प्रगति र आर्थिक–सामाजिक विकास केवल पैसाले मात्र भएको नभई नेतृत्वमा रहेको न्यूनतम नैतिकता र मानवीय संस्कृतिले पनि भएको हो । त्यस्तै अफ्रिकी मुलुकहरू र हाम्रो जस्तो दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकहरू तथा समाजको विकास र समृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारण धन र पैसाको अभाव मात्र होइन । नेतृृत्वदेखि नागरिकको तहसम्म नै न्यूनतम नैतिकता, मूल्य, सामाजिक संस्कार तथा संस्कृतिजन्य कुराहरूको अभाव समेत हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान र संविधानवाद
नेपालको संविधान र संविधानवाद नेपालको संविधान, २०७२ सालमा प्रस्तावनादेखि नै सीमित सरकार, शक्तिको पृथकीकरण, नागरिक सर्वाेच्चता, विधिको शासन, लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, राजनीति पार्टीको भूमिका, स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग, नागरिक सहभागिता, मानवअधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायालयजस्ता संविधानवाद तथा कानुनी मान्यताका आधारभूत विषयहरूलाई विभिन्न धारा र उपधाराहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म विभिन्न मौलिक हकहरूलाई संवैधानिक प्रबन्ध गरिएका छन् । धारा ४८ मा पहिलोपटक नागरिक कर्तव्यलाई समेत उल्लेख गरिएको छ । यस दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा नेपालको संविधान संविधानवाद र कानुनी सिद्धान्तमा बनेको देखिन्छ । सरकार र राज्यलाई असीमित हुन र नागरिक अधिकार खोस्न नसक्ने बनाउन विभिन्न संवैधानिक प्रबन्ध तथा कानुनहरूको व्यवस्था गरिएका छन् । तर फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताका सञ्चालकहरूको राजनीतिक संस्कार तथा नैतिकता कमी हुन गयो भने संविधानवादको विकासका लागि सहयोग गर्न सक्दैन । अर्काेतर्फ नागरिकहरू सचेत बन्ने, आफ्ना अधिकारहरूप्रति सचेत बन्ने, आधारभूत र न्यूनतम कर्तव्य एवं भूमिका निभाउने गर्दा नै नेपालको संविधानको भावनाअनुसार संविधानवादको सफलता हुन सक्दछ ।
सारमा, पानीको विकल्प बढी सफा, स्वच्छ र शुद्ध पानी भएजस्तै लोकतन्त्रको विकल्प अझ समृद्ध, विकसित, जनआधारित र जनउत्तरदायी लोकतन्त्र मात्र हुन्छ । यस अर्थमा संविधान हुनु, निर्वाचित सरकार हुनु र दलीय राजनीतिक प्रणाली हुनु मात्र उन्नत्त लोकतन्त्र नहुने भएकाले यसमा विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको अर्थ, मर्म र भावनाअनुकूलको शासन सञ्चालन हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मान्यता यही हो ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply