८ पुष २०७७, बुधबार ०४:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रभावशाली व्यक्तिहरूकै संरक्षणमा जनताको उठीबास

शन्तराम बिडारी

रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग खानी प्रकरण

काठमाडौं । हेटौंडाको रातमाटेमा केही वर्षबाट सञ्चालनमा आएको रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगले खानी प्रभावितहरूको उठीबास लगाएको छ । अर्बौैंको लगानीमा सञ्चालित सो उद्योगले मकवानपुरको राक्सिराङ गाँउपालिका–४ मा खानीबाट कच्चा पदार्थ ओसार्ने गर्दै आएको थियो । उद्योगले केही स्थानीयको जग्गा सस्तो मूल्यमा किने पनि एकमुष्ट भुक्तानीसमेत दिएको छैन । त्यति मात्र होइन, घरछेउमा डोजर चलाउन थालेपछि खानी प्रभावित बासिन्दाको भागाभाग भएको छ । आफ्नो आवाज सुनुवाइ गरिदिन जनप्रतिनिधि नै कम्पनीको पक्षमा लागेपछि स्थानीय निमुखा जनताको बिजोग भएको छ ।

कति छन् तत्काल प्रभावित ?
उद्योगले करिब दुई सातादेखि राक्सिराङस्थित खानी उत्खननको काम गरिरहेको छ । स्थानीयवासीको उचित व्यवस्थापनबिना नै खानी सञ्चालन गरेपछि गिङ्ङु क्षेत्रका करिब एक दर्जन ४६ घर परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । अन्य करिब एक दर्जन परिवारले गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय बलराम चेपाङले बताए । आँगनमा डोजर चल्न थालेपछि कसरी बस्ने भन्ने समस्या हुनुका साथै गाउँ नै छाड्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् । भैंसेको इचुङ भन्ने स्थानमा पनि उद्योगको खानी छ । उद्योगलाई न्यून मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेका स्थानीयले पटकपटक गरी प्राप्त गरेको रकम खर्च गरिसकेका छन् । घरबारीमा खानी सञ्चालन भएपछि उनीहरूले अन्यत्र बिकल्प नहुँदा गाउँ छाड्न सकेका छैनन् । केहीले थोरै पैसा लिएर छाडे पनि केहीले अझै पैसा नपाएको बताइएको छ । प्रभावितहरू केही लाखापाखा लाग्दा बाँकी रहेकालाई बस्न पनि गाह्रो भएको स्थानीय राममाया चेपाङले बताइन् । उद्योगले छिट्टै पैसा दिए ज्यान धरापमा पारेर नबस्ने र सो ठाउँ छोड्ने उनको सोच छ । करिब २५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा भने अहिले निकै प्रभावित छ ।

कम्पनीसँग जनप्रतिनिधि मिलेकोे आरोप
स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावित बासिन्दालाई कुनै जानकारी नै नदिई उद्योगसँग सहमति गरेर खानी सञ्चालन गर्न दिएको आरोप छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले उद्योगको खानी क्षेत्र निरीक्षण गरी स्थानीय जनप्रतिनिधीसंग छलफल डाके पनि कोही पनि जनप्रतिनिधि उपस्थित भएनन् । प्रदेश सांसद इन्द्र बानियाँ, गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, वडाध्यक्ष सञ्जय कोइरालालगायतलाई उद्योगले प्रभावित पारिसकेकाले उनीहरू स्थानीयको पक्षमा लाग्न नसकेको बताइएको छ । सिमेन्ट उद्योगको खानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जनप्रतिनिधिले नै विस्थापित गर्न भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । खानीको समस्याबारे छलफल गर्न राक्सिराङ–४ नम्बर वडास्थित चौकीटारमा जम्मा भएका गाउँलेहरूले दिनभर कुर्दा पनि कोही जनप्रतिनिधि नआउँदा निरास भएर अ–आफ्नो घर फर्कन बाध्य भएको स्थानीय जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल तामाङले बताए । यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले करिब एक महिनाअघि रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापनसँग ११ बुँदे सहमति गरेका थिए । खानी प्रभावित स्थानीयलाई थाहै नदिई गाउँलेको हितविपरीत सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेका थिए । गाउँलेको विरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सोमबार प्रभावित स्थानीयसँग जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरी स्थानीयहरूको मागबारे छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरूसमेत प्रभावित जनताको समस्याबाट भागेको भन्दै स्थानीयबासीहरूले कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने बताएका छन् । उद्योगसँग जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतो भएपछि अब स्थानीयको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएको बताइएको छ । उद्योगलाई न्यून मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेका स्थानीयले पटकपटक गरी प्राप्त गरेको रकम खर्च गरिसकेका छन् । घरबारीमा खानी सञ्चालन भएपछि सुकुम्बासी बनेका उनीहरूले अन्यत्र विकल्प नहुँदा गाउँ छाड्न सकेका छैनन् ।

सीडीओको अनुगमन पनि टेरिएन
केही दिनअघि खानी क्षेत्रको अनुगमन गर्न पुगेका मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द प्रसाद रिजालले उद्योग व्यवस्थापनलाई स्थानीयवासीको उचित माग सम्बोधन गरेर खानी सञ्चालन गर्न भनेका छन् । उनले अनुगमनका क्रममा उद्योगका प्रतिनिधिलाई भने ‘खानी नै भएको क्षेत्रको जनता त यहाँ बस्न सक्ने कुरा भएन, छेउछाउका प्रभावितहरूको कुरा के हो,’ उनले भने, ‘प्रभावितहरूको उचित माग सम्बोधन गरेर खानी सञ्चालन गर्नुहोला ।’ तर उच्च राजनीतिक साँठगाँठमा खानी चलाएको र दलका नेताहरूको भित्री समर्थन रहेकाले उनी पनि निरीह बन्नुपरेको बताइन्छ । स्थानीयहरूले आफ्नो गुनासो मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालसमक्ष राखेपछि उनले खानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष मल्ललगायतले आफ्नो माग बेवास्ता गरेपछि सीडीओसहितको टोलीलाई स्थानीयले गुहारेका हुन् । उद्योगको खानी अनुगमन गरेपछि सो टोलीले पनि खानी सञ्चालनको क्रममा स्थानीयहरू विस्थापित हुन थालेको ठहर गरेको छ । अनुगमका क्रममा स्थानीय तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य ओमबहादुर घलान र ४ नम्बर वडाध्यक्ष सञ्जय कोइरालाले उद्योगसँग भएको सहमति र बर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

यस्तो छ स्थानीयको माग
स्थानीयहरूले चलनचल्तीको मुल्यमा उद्योग आफैले स्थानीयको जमिन खरिद गर्नुपर्ने, जग्गा बिक्री गर्दा १० लाख रूपैयाँभन्दा कम रकम प्राप्त हुनेहरूलाई अन्यत्र पुनर्बास गराउनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् । तर उद्योगले भने स्थानीयहरूको माग पूरा गरेरै खानी सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ । विपन्न चेपाङ र तामाङ बसोबास रहेको उक्त क्षेत्रमा अधिकांश व्यक्तिको जग्गा बिचौलियामार्फत उद्योगले जग्गा खरिद गरिरहेको छ । उधारो जग्गा बिक्री गरेका एक दर्जन बढी स्थानीयले हालसम्म पैसा पाएका छैनन् । खानी प्रभावित बासिन्दाले उचित मूल्यमा जग्गा खरिद गरी आफुहरूलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने, उद्योग आफैंले जमिन खरिद गर्नुपर्ने, जग्गा बिक्री गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम प्राप्त हुनेहरूलाई अन्यत्र पुनर्वास गराउनुपर्ने, घरजग्गा बिक्री गरेर पनि अन्त्रय व्यवस्थापन नभएकाहरूको घरबारीमा तत्काल डोजर लगाउन नहुनेलगायत माग गरेका छन् । उद्योगले जनप्रतिनिनिधहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार एक सातादेखि खानी सञ्चालन गरी गत सोमबारबाट चुनढुंगा उद्योगमा ल्याउन सुरु गरेको छ । घरबारीमा खानी सञ्चालन भएपछि सुकुम्बासी बनेका उनीहरूले अन्यत्र विकल्प नहुँदा गाउँ छाड्न सकेका छैनन् । मंसिर २० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालको उपस्थितिमा खानीमा भएको छलफलका क्रममा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले खानी प्रभावित बासिन्दाहरूसँग सोमबार बृहत् छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । खानीको समस्याबारे छलफल गर्न सोमबार बिहानैबाट ४ नम्बर वडास्थित चौकीटारमा जम्मा भएका गाउँलेहरूले दिनभर कुर्दा पनि कोही जनप्रतिनिधि नआउँदा निरास भएर आ–आफ्नो घर फर्कन बाध्य भएको स्थानीय जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल तामाङले बताए ।
यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले करिब एक महिनाअघि रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापनसँग ११ बुँदे सहमति गरेका थिए । खानी प्रभावित स्थानीयलाई थाहै नदिई गाउँलेको हितविपरीत सम्झौता गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । गाउँलेको विरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा स्थानीयसँग जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरी स्थानीयको मागबारे छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पछिल्लो चरणमा जनप्रतिनिधीहरूले बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन् ।

दिनहुँ जसो आन्दोलन
रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगको गिङ्ङु खानीमा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । पछिल्लो समय महिला समूहको अगुवाइमा प्रदर्शन भैरहेको छ । चुनढुंगा उत्खननका क्रममा स्थानीयको घर नै पुरिन थालेको भन्दै उनीहरूले तत्काल पुनर्वासको माग गर्दै खानी बन्द गरेर बिरोध गरेका हुन् । उनीहरूले आइतबार खानीमा पुगेर नाराबाजीसहित उत्खनन कार्य रोकेका थिए । ‘करिब ६० जनाको संख्याम पुगेको स्थानीयवासीहरूले तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गर’, ‘जबर्जस्ती घरबास उठाउन बन्द गर’, ‘उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर विरोधसमेत गरेका थिए । गत आइतबार साँझ स्थानीयले खानी उत्खनन क्षेत्रमा टिपरसमेत रोकेका थिए । टिपर रोकेर खानीबाट उत्खनन गरी ल्याइएको कच्चा पदार्थलाई खन्याउन लगाएर सडक अवरोध गरे पनि सोमबार बिहानै उद्योगले बल प्रयोग गरी खानी सुचारु गरेको स्थानीय बलराम चेपाङले बताए । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्झौता गरी उद्योगले खानी सञ्चालन गरे पनि स्थानीयले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै सहमति जनाएका छैनन् । स्थानीयको असन्तुष्टिपछि जनप्रतिनिधिले गाउँमा गएर स्थानीयसँग छलफल गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयवासीहरूले उचित पुनर्वास गराउनुपर्ने, उचित मूल्यमा स्थानीयको जमिन खरिद गर्नुपर्ने, जग्गा बिक्री गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम प्राप्त हुनेलाई अन्यत्र पुनर्वास गराउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । स्थानीयको उचित व्यवस्थापनबिना नै खानी सञ्चालन गरेपछि गिङुङुका करिब एक दर्जन परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । अन्य करिब एक दर्जन परिवारले गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गोपाल तामाङले बताए ।

खानी विभागको पुर्ण अनुमति छैन
बल प्रयोग गरेर खानी उत्खनन सुरु गरिए पनि खानी विभागले हालसम्म गिङ्ङु डाँडामा ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टले उत्खनन अनुमति लिइनसकेको जनाइएको छ । केही क्षेत्रका लागि भन्दै अनुमति लिएर बस्ती नै कब्जा गर्ने खेलमा कम्पनी लागेको बुझिएको छ ।
गिङ्डु डाँडादेखि गोराङ्दी खोला किनारसम्म भिरालो जमिनमा रहेको बस्ती खानी सञ्चालनपछि उच्च जोखिममा रहने भन्दै खानी विभागको अध्ययन टोलीले उक्त बस्तीलाई अन्यत्र सारेर मात्र खानी सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको छ । खानी विभागले हालसम्म गिङ्ङु डाँडामा ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टले उत्खनन अनुमति लिइनसकेको जनाएको छ । तर सबैतिर मिलाएर पेलपाल गरी काम सुरु गरिएको पाइन्छ । कम्पनीलाई अहिले वनमुद्दासमेत लागेको छ । सो खानी क्षेत्रमा कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सिधै बाटो बनाएको हुनाले वन कार्यालयसँगको विवाद अदालती कठघरामा पुगेको हो । हुन त विभागले चार खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । नेपालमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनका लागि चाहिने चुनढुंगा उत्खननको क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादनका लागि चुनढुंगा, डोलोमाइट र खरीको खानी लिनेको बढेको हो । घर तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सबैले सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भएकाले पनि यसका लागि चुनढुंगा लिने क्रम ह्वात्तै बढेको हो । खानीमा प्रशासनले अनुगमन गरी काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले उद्योग व्यवस्थापनलाई त्यहाँका जनताको माग सम्बोधन गरेर खानी सञ्चालन गर्न भने पनि निर्देशन अवज्ञा गर्दै खानी सञ्चालन गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।

दलालको बिगबिगी
पछिल्लोपटक राक्सिराङभरि दलालको बिगबिगी भएको बताइन्छ । सो क्षेत्र सिमेन्ट उद्योगको सम्भावित खानी बन्ने हल्ला चलेसँगै स्थानीय चेपाङ र तामाङहरूको करिव ७० रोपनी पाखो निक्कै सस्तो भाउमा केही व्यत्तिले ओगटेर राखेका थिए । सोझा–सिधा स्थानीयलाई कुनै मतलव नगरी जनप्रतिनिधिसँग सम्झौता गर्दै स्थानीयको भावना कुठाराघात गरिएकाले नै अहिले आन्दोलन उठेको स्थानीयहरू बताउँछन् । अहिले सो क्षेत्रमा चलन चल्तीको मुल्य रोपनी १ लाख ४० हजार भए पनि स्थानीयले भने प्रतिरोपनी ३०–४० हजार मात्र पाएको बताइन्छ । दलालहरूले सोझा जनतालाई फकाईफुल्याई अधिकांश जनताको जग्गा आफ्नो नाममा पारिसकेका थिए । पहिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो जग्गा भन्दै कम्पनीसंग बार्गेनिङ गरेको फाइदा लिएको बताइन्छ ।

खानी व्यवस्थापनको ठेक्का स्थानीय प्रभावशालीलाई
सो उद्योगको भिमफेदी गाउँपालिकाअन्तर्गत भइसेको इचुङ भन्ने स्थानमा यसअघि खानी रहेको थियो । त्यस आसपासमा अन्य उद्योगको पनि खानी रहेकाले वातावरण प्रदूषणका साथै भूक्षयको खतरा बढेको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वत रानाले यसअघि पनि कुरा उठाउँदै आएकी थिइन् । सो पालिकामा शिवम् सिमेन्टलगायत अन्य खानीहरू पनि सञ्चालित छन् । सो खानी नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले ध्यान नपु¥याएको बताइन्छ । यता राक्सिराङका दुईवटा खानीमध्ये एक नेकपानिकट नेताहरूको जिम्मामा मोतीदान कन्ट्रक्सनलाई दिइएको र अर्को कांग्रेस नेता, प्रदेश सांसद तथा ठेकेदार इन्द्र बानियाँ आफैंले जिम्मा लिएको बताइएको छ ।