८ पुष २०७७, बुधबार ०४:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजनीतिक संविधानवाद र नैतिकता

प्रेमराज सिलवाल

राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली राज्य सञ्चालनको लागि अभिन्न र अनिवार्य विषय हुन् । राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीलाई अलग गरेर राज्यका कुनै पनि प्रणाली सञ्चालन हुनै सक्दैनन् । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था, प्रणाली, संवैधानिक प्रबन्ध, सिद्धान्त र मूल्यको चर्चा गरे पनि त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था रहेको हुन्छ । राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व वा व्यक्ति रहेका हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्ति र नेतृत्व नभई राजनीतिक प्रणाली चल्नै सक्दैन । यस्तो स्थितिमा राजनीतिक प्रणालीको चालक बनेका नेता र नेतृत्वमा नैतिकता (मोरालिटी) अत्यावश्यक र अनिवार्य कुरा हुन जान्छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि संवैधानिक तथा कानुनी प्रणालीका अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली अत्यावश्यक हुन जान्छ । राजनीतिक प्रणाली र प्रक्रियाबाट मात्र राज्य सञ्चालन गर्दा प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन र वैधानिकताको सवाल आउने भएकाले नै राज्यले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरेका हुन्छन् । संविधान र कानुन त्यसैले निर्माण गर्नु परेको हो । राजनीतिक प्रक्रिया र संवैधानिक प्रक्रियाका बीचमा निकट अन्तरसम्बन्ध हुने भए पनि दुुवै फरक–फरक विषय र अवधारणा हुन् ।

कानुनी संविधानवाद
राज्य सञ्चालनका लागि विधि र प्रक्रिया आवश्यक हुने भएकाले यस्तो प्रबन्ध र प्रक्रिया राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा निश्चित गरिएको विधि, प्रक्रिया, प्रणाली, प्रबन्ध, व्यवस्था, प्रावधान, तरिका, विधान, कानुन, साँचो आदिजस्ता मूल्यबाट राज्य सञ्चालन गर्न नै राज्यमा राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइ र अग्रसरतामा संवैधानिक प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । संविधान र कानुनको सीमाभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति र संस्था जान नसकोस र जनता तथा नागरिकका आधारभूत हक र अधिकार कसैबाट कुण्ठित हुन नसकोस् भन्ने मान्यताले राज्यमा सीमित सरकारको अवधारमा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएका हुन्छन् । राज्यका अंगहरूका बीचमा शक्तिको पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारजस्ता आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न राज्यमा संवैधानिक संविधानवादको सिद्धान्त अनुसारका प्रबन्ध गरिएका हुन्छन् र छन् ।

राजनीतिक संविधानवाद
प्रत्येक राज्य सञ्चालनका लागि मुलुकमा आफ्नै संविधान र कानुनी प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । संविधान र कानुनको पालना गराउन र राजनीतिक प्रक्रिया स्वस्थ्य बनाउनका लागि राज्यमा राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लगिएको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय आवश्यकताबाट राज्यमा संवैधानिक प्रबन्ध गरिने भएपनि त्यसको व्यवस्था गर्ने काम राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वबाटै गरिएको हुन्छ । राजनीतिक प्रक्रियाबाट बन्ने संवैधानिक प्रक्रियाको बाटोमा राजनीतिक पार्टीहरू स्वयं पनि हिँडनुपर्ने हुन्छ । आफंैले बनाएको मार्गचित्रमा नहिँड्ने हो भने त्यसको अर्थ हुन्न । संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका र भएका प्रबन्ध र व्यवस्थाहरू लागू गर्ने कार्य पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै गरिएको हुन्छ । यसलाई राजनीतिक प्रबन्ध र प्रक्रिया भनिन्छ । स्वयम् सरकार पनि एउटा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै आएको हुन्छ । संविधान र कानुनको बाटोबाटै सरकार बन्ने भए पनि त्यसको आधार र जग भनेको फेरिपनि राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणाली नै हो । तसर्थ राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवादकाबीचमा केही भिन्नता र गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । संवैधानिक प्रबन्ध पनि राजनीतिक प्रक्रियाबाटै लागू गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीको पनि ठूलो अर्थ रहेको हुन्छ । संविधान र कानुनमा प्रबन्ध गरिएका अधिकार, हक र व्यवस्था पनि राजनीतिक प्रबन्ध र प्रणालीको सहयोगबाटै लागू गर्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवादका बीचमा महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

राजनीतिक प्रक्रिया र नैतिकताको सवाल
राजनीति नीतिहरूको पनि मूल नीति हो । मूल नीति सञ्चालन गर्ने निकायमा राजनीतिक नेतृत्व वा नेताहरू हुन्छन् । विचारक, दार्शनिक, विद्वान्, लेखक तथा विश्लेषकहरूबाट राजनीतिक विषय र सार्वजनिक सवालमा निरन्तर विचारको मन्थन एवं विश्लेषण भइरहेको हुन्छ र हुनुपर्दछ । राजनीतिक प्रक्रियासँग संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाको सीधा सम्बन्ध भएजस्तै व्यक्तिको सामाजिक नैतिकता र आचरणको पनि ठूलो अर्थ र भूमिका रहेको हुन्छ ।
राजनीतिक व्यक्ति वा संस्था संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र योग्य र सक्षम भएर पुग्दैन । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था कानुनी दृष्टिकोणको साथसाथै सामाजिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट पनि योग्य तथा स्वच्छ हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै नेताले अकुत सम्पत्ति कमायो वा कमाएको देखिएको छ । तर कानुनी दृष्टिकोणबाट उसलाई समाउन र सजाय गर्ने अधार देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक र नैतिकताको सवाल उठन पुग्दछ । कुनै राजनीतिक नेता वा संस्थाले कानुन उल्लङ्घनका कार्य गरेको छ वा गैरकानुनी र गैरसामाजिक हर्कत गरेको छ । त्यसमा उसले अदालतबाट कुनै कारण देखाएर सफाई पाउँछ वा पाएको छ । अब यस्तो अवस्थामा पनि सो व्यक्ति सामाजिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट मुक्त भइनसकेको हुन सक्छ । कुनै नेता बलात्कारका समातियो वा भ्रष्टाचारमा समातियो । माथि उल्लेख गरेजस्तै अदालतबाट कानुनी सफाई पनि पायो । तर मानिस र नागरिकको मन–मस्तस्कबाट सफाइ पाएको हँुदैन । यस्तो स्थितिमा सामाजिक र नैतिक सवाल उब्जन्छ । त्यस्तो व्यक्तिमाथि नैतिक सवाल बाँकी नै रहेको हुन्छ । दुनियाँको नजरमा दोषी देखिएको वा सबैले थुक्ने खालको कार्य वा काम गरेको देखिइसकेपछि कानुनी सफाइ पाएर मात्र पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सो व्यक्ति वा नेता माथि सामाजिक र नैतिक संकट जन्मन पुग्छ ।
त्यसैले सार्वजनिक व्यक्ति वा नेता वा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको सामाजिक दायित्व र नैतिकताको संकट हुुन पुग्नु गम्भीर विषय हो । राजनीतिमा संवैधानिक र कानुनी अधिकारबाट मानिस माथि पुग्न सक्षम भए पनि नैतिक र सामाजिक परीक्षाबाट माथि पुग्न सकेको नहुन सक्छ । यस अर्थमा राजनीतिमा नैतिकता एउटा प्रमुख र मुख्य हतियार तथा सम्पत्ति हो । नैतिकता र सामाजिक हैसियत गुमाइसकेको राजनीतिक नेतृत्व दाह्रा र नंग्रा झिकिएको सिंह समान हुन पुग्छ । जसलाई कसैले खास महŒव र मान्यता दिन आवश्यक नै ठान्दैनन् । यस हिसाबले हेर्दा प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्वको आधार संवैधानिक, कानुनी मात्र हुन्न, सामाजिक र नैतिक पनि हुन्छ । सामाजिक र नैतिक दृष्टिकोणले च्यूत भइसकेको र भएको नेतृत्वबाट समाज, मुलुक, पार्टी कसैले पनि केही प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

निष्कर्ष
एउटा स्वस्थ शरीरको लागि स्वच्छ रगत, मुटु आदि हुनु अनिवार्य भएजस्तै मुलुक र राज्यको संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक प्रक्रिया संचालनको लागि कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवाद दुवैबाट मुलुक सञ्चालन हुनुपर्छ र हुने गर्छ । राजनीतिक र कानुनी संविधानवादका बीच गहियो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले संविधान निर्माण गर्ने भएपनि सोअनुसार स्वयं सञ्चालन हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका लागि संविधान र कानुनी हैसियतजस्तै अर्काे महŒवपूर्ण र आधारभूत हतियार नैतिक र सामाजिक आधार हो । सामाजिक र नैतिक हतियार वा आधारमा खिया लाग्यो र भुक्ते भयो भने संवैधानिक र कानुनी हतियारले पनि केही गर्ने हैसियत राख्दैन । अर्थात् धारबिनाको हतियारजस्तै बन्न पुग्छ । त्यसैले राजनीतिक नेता र नेतृत्वले आफूलाई संवैधानिक र कानुनी अधिकार रहेको भन्दै जे जस्तोसुकै कार्य गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई सामाजिक र नैतिक तराजुमा जोखेर र तौलेर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक र नैतिक धरातल गुमाएको नेता वा राजनीतिक नेतृत्व पदमा बस्नु र नबस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यस्तो नेतालाई नागरिकले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट विस्वास र आस्थाको नजरले हेर्नै सक्दैनन् । नागरिकको आस्था र विश्वास भएन भने कुनै मानिस कानुनी दृष्टिकोणबाट पदमा आसीन बन्न सक्षम भएर कुनै अर्थ हुन्न । त्यसैले राजनीतिमा नैतिकता र सामाजिक मूल्यलाई प्रधानता दिने कुरा मुख्य हुन्छ । यसतर्फ विचार नगर्ने हो भने हाम्रो गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, विधि र प्रणाली सबै एकैपटक ध्वस्त बन्ने खतरा देखिन्छ ।