कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनतिर लैजाने अर्को ‘गोर्भाचोभ’
बुधबार डेस्क
काठमाडौं । नेपाली जनताको करिब दुई तिहाइको जनमत पाएर शान्तिपूर्ण माध्यमबाट नेपालमा शासनको बागडोर सम्हालिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको दिशातिर लैजाने नेतृत्व गरेका छन् ।
तत्कालीन सोभियत संघमा जनताको अपार समर्थनसहित मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको रुसी कम्युनिस्ट पार्टीलाई नीतिगत रूपमा भ्रष्टीकरणतिर लैजाने नेतृत्व गर्दा जसरी मिखाइल गोर्भाचोभका कारण सोभियत संघ छिन्नभिन्न भएर कम्युनिस्ट सत्ता ढलेको थियो, अहिले नेपालमा ओलीले त्यसैगरी संविधान, कानुन, स्थापित मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिँदै निरंकुशत्ता लादेर कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनको नेतृत्व गरेका छन् ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको जनमतलाई अपमान र तिरस्कार गर्दै ओलीले हठात् ढंगले सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । रुसमा पनि २७औं र २८औं महाधिवशेनबाट निर्वाचित महासचिव मिखाइल गोर्भाचोभले त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न ओलीले जस्तै शैली अपनाएका थिए । अहिले नेपालमा पनि त्यही नयाँ संस्करणमा गोर्भाचोभ प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
२००६ सालमा स्थापित नेकपा तेस्रो महाधिवेशनपछि छिन्नभिन्न भएर शान्तिपूर्ण र सशस्त्र धारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २ जेठ २०७५ मा एकीकरणपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भएको थियो । दुई मूल धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणले केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म दुई तिहाइ स्थानमा सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ । यसरी सरकारकै माध्यमबाट लोकप्रिय कामहरू गर्दै वर्षौंसम्म कम्युनिस्ट पार्टीलाई दीर्घ जीवन दिने बाटो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि अनुकरणीय उदाहरण एकीकरणको साढे दुई वर्ष नबित्दै ओलीले सदाका लागि समाप्त पार्ने दुस्साहस गरेका छन् । जबकि, रुसमा सन् १९१७ को लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर क्रान्तिपछि त्यसको प्रभाव पूर्वी युरोपभरि फैलिएको थियो । करिब ५० वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको थियो । तर, १९९१ डिसेम्बर २६ मा गोर्भाचोभको नेतृत्वमा पूर्वी सोभियत संघ विघटन भयो र विभिन्न गणराज्यमा विभाजित हुँदै विशाल मुलुक छिन्नभिन्न भयो । नेपालमा ओलीले चालेको अहिलेको कदमले लोकतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा देखिएको छ । राजालाई सत्तामा ल्याउन चाहने उग्र दक्षिणपन्थी र हिंसाको बाटो अख्तियार गरिरहेको उग्र वामपन्थी शक्तिलाई मलजल गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्तबाट विचलित भएर मुलुक अध्यादेशका भरमा चल्ने अवस्थामा पुगेको छ । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता पनि पार्टी विभाजनको निश्चितताले ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्नेगरी विघटनतिर जाने चिन्ता छाएको छ । अब संकटकाल लगाएर राष्ट्रपतिमार्फत प्रदेशहरूमा शासन गर्ने पूर्वअभ्यास गर्न खोजिएको अनुमान गरिएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर २००७ सालपछिको अस्थिरता सदाका लागि अन्त्य भएको उद्घोषसहित जनमत प्राप्त गरेकाले राजनीतिक दलहरू कार्यकाल पूरा नहुँदै जनताबीच जाने नैतिक आधारसमेत समाप्त भएको छ । ओलीको यस्तो कदमपछि बहुसंख्यक सांसदहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकारसहित मुलुकभरका बहुसंख्यक संघसंस्थाहरूले तीव्र रोष प्रकट गर्दै कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गरिरहेका छन् । मुलुक फेरि ओलीको अधिनायकवादी कदमविरुद्ध आन्दोलनका लागि जुर्मुराउने अवस्थामा पुगेको छ ।
चुनावबाट सत्तामा आएका कम्युनिस्टहरूलाई चुनावबाटै समाप्त गर्ने प्रतिक्रियावादीहरूको योजना ओलीमार्फत कार्यान्वयन सुरु भएको छ । दुई पार्टीका रूपमा चुनावमा जाने मात्र होइन, एकअर्काविरुद्ध पुरै केन्द्रित हुने हुनाले अब कम्युनिस्टहरूलाई अरू कसैले गालीगलौज गर्नुपर्नेछैन । नेकपाको विभाजनपछि एकअर्काका कमजोरी राम्ररी थाहा पाएका कम्युनिस्टहरूले गर्ने भण्डाफोर हेरेर आनन्द मान्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र सधैंका लागि अन्त्य गर्न संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्थामा बहुसंख्यक दलहरूले चुनावमा भाग लिँदा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने सम्भावना र त्यसक्रममा हुने चलेखेलले सरकार असुरक्षित हुन सक्ने स्थिति अन्त्य गर्न संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि एउटा मात्रै सर्तको व्यवस्था धारा ७६ मा गरेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउने, त्यस्तो अवस्थामा ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर उसले विश्वासको मत पनि नपाएको अवस्थामा भने मध्यावधिमा जान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । तर, ओलीले अहिलेको सुधारिएको संसदीय प्रणालीअनुसार बनेको संविधानको यो प्रावधान होइन, बेलायती मोडलको परम्परागत संसदीय व्यवस्था पछ्याउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । जबकि, उनी अमेरिकामा जस्तो यसअघि डोनाल्ड ट्रम्प जनताबाट पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखजस्ता होइनन् र थिएनन् । तथापि, उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जस्तो ‘म नै राज्य हुँ’ जसरी तानाशाही कदम चालेका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा तर्कका नाममा थुप्रै कुतर्कहरू पनि गरेका छन् । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएको, राष्ट्रपति महाअभियोग लगाउन खोजिएको, काम गर्न नदिएको जस्ता दलिल गरेका छन् । नेकपाभित्र चलेको प्रश्न केवल व्यक्ति प्रधान कि पार्टी प्रधान भन्ने थियो । उनीविरुद्ध पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा अविश्वास गर्दै राजीनामाको प्रस्ताव छलफलका लागि दर्ता भएको थिएन । केवल अहिलेसम्म विधिसम्मत ढंगले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएका कमजोरी र त्रुटि सच्याउन कोसिस गरिएको थियो । पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनको सट्टा अनेकौं दाउपेच गरेर धोका मात्रै दिने ओलीको शैलीबाट आजित भएर यसपटक भने ओलीले कमजोरीबारे आत्मालोचना गर्नुपर्ने र कमिटीलाई कन्भिन्स गर्न बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूकोे माग थियो । अँध्यारो कुनामा गरिने षड्यन्त्रबाट होइन, पार्टी कमिटीमा सबैले आत्मालोचित हुँदै खुला र पारदर्शी छलफलबाट मात्र सरकार र पार्टी दुवै बलियो हुने पक्षमा बहुसंख्यक नेताहरू उभिएका थिए । तर, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न ओलीले ती सबै तथ्यको ढाकछोप हुनेगरी भ्रमपूर्ण प्रचार गरेका छन् । जबकि नियमित संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला संसद्लाई छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको प्रतिक्रियामा मात्र अर्को पक्षले संसद् बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसम्म गरेको थियो, ओली कदम सच्याउन तयार भएर छलफल बैठकमा जाने र अनेकन् विकल्पबाट एकता जोगाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै ओलीले मन्त्रीहरूको प्रतिरोधका बाबजुद मन्त्रिपरिषद्बाट हठात् प्रतिनिधिसभा नै विघटन गराएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply