अख्तियारको ३० औं प्रतिवेदन
शन्तराम बिडारी
अधिकांश मुद्दा तामेलीमा, विशेष अदालतमा २०० मुद्दा दर्ताकाठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित १० हजार भन्दाबढी उजुरी तामेलीमा राखेको छ । यो तथ्याङ्कले अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी तामेलमा जाने र केही मुद्दाहरु मात्र सफल हुने देखाएको छ । अभियोजन गरेका मुद्दाहरुमा पनि केही मात्र अख्तियारले जित्ने अन्यथा विशेष अदालतबाट सफाइ पाइने गरेको देखिन्छ । अख्तियारको प्रतिवेदन गहिरोसंग अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश उजुरी तामेलीमै पठाएको प्रष्ट भेटिन्छ । अधिकांश उजुरी तामेलीमा राख्ने बेलामा चलखेल हुने गरेको बताइन्छ । यही पुस ९ गते अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राष्टिपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आर्थिक वर्ष ७६–७७ को प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अख्तियारको तिसौं प्रतिवेदनमा ८ परिच्छेद र ३१३ पृष्ठ छ ।
सो प्रतिवेदनमा ९ हजार ३८७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको हो भने ७८६ उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा पठाइएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिहीबार बुझाइएको आयोगको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा १ अर्ब ९ करोड ६२ लाख बिगो माग दाबी गरेर विशेष अदालतमा २०० मुद्दा दर्ता गरिएका छन् ।
जसमध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ र एक करोड भन्दा बढी बिगो भएका मुद्दा २९ वटा छन् । जसमध्ये १५३ वटा मुद्दामा एक लाख भन्दा कम बिगो माग दाबी गरिएका छन् । आयोगले आब २०७६–७७ मा विशेष अदालतमा २ अर्ब ५३ करोड ६७ लाख बिगो माग दाबी गरेर १२१२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता ग¥यो । जसमा कर्मचारी सबैभन्दा बढी ८०४ जना छन् ।
त्यस्तै, बिचौलिया र मतियार ३३५ तथा ३ मन्त्रीसहित ७३ जना निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी छन् ।
गत आबमा घुस रिसवतको आरोपमा २७७ जना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा पनि कर्मचारीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी थिए । २०८ जना विशिष्ट श्रेणीदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारी पक्राउ परेका हुन । यस्तो आरोपमा पक्राउ पर्ने निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारी १४ जना छन् । आयोगले ५५ जना बिचौलिया र मतियारलाई नियन्त्रणमा लियो ।
यस्तै मन्त्रालयगत हिसाबले हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । स्थानीय तहमा समेत गरेर यो मन्त्रालय अन्गर्तत ३०.०७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १६.३६, भूमि प्रशासनमा ८.२९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यस्तै, दर्ता उजुरी मध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ४.०७ र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.६५ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ६.३७ र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी १०.९४ प्रतिशत छन् । स्थापनाको ३० वर्षमा आयोगले २ हजार ८७८ मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसअनुसार औसत प्रतिवर्ष ९६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आब २०७६–०७७ मा सबैभन्दा बढी ४४१ मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा मध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात १६७ वटा मुद्दा आयोगले जितेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत हिसाबले सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ मा परेको छ । प्रदेश २ मा मात्रै २३.८७ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९ र सुदूरपश्चिममा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, गण्डकीमा ५.३५ र कर्णालीमा ५.८२ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयहरूमार्फत सबै प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाइएको अयाोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसपटक कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दा प्रतिवेदन तयार गर्न केही ढिलो भएको अख्तियारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिना पुरा हुन लाग्दा नलाग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दथे । उनीहरुले वर्षभरी क्षेत्रीय कार्यालयमा प्राप्त उजुरी र आयोगमा प्राप्त मिसिलहरु भेला गरेर तथ्याङ्क एकिकृत गर्दै आएका छन् । आयोगको तथ्याङले भने आयोगले मुद्दा चलाएको भन्दा मुद्दा मिलाएको फैसला धेरै देखिन्छ ।
आयोगमा अधिकांश मुद्दा तामेली र मुल्तवीमा रहने गरेका छन् । जानकारहरुका अनुसार आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले अधिकांश चलखेलबाट नै मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरेको बताइन्छ । अधिकांश अकुत सम्पति आर्जन गरेको र स्रोत नखुलेको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतहरुले थौरै आर्थिक प्रभावमा परेर पनि प्रमाण कम देखाउने र कमजोर कागजात तयार पारेर मुद्दा तामेलीमा राख्न सघाउ प¥याउने गरेका छन् । ५० हजार रुपैया घुस खाएका सुब्बा, खरदारलाई पनि ‘रंगेहात पक्राउ’ भन्दै नछोड्ने अख्तियारका कर्मचारीले रातारात भ्रष्टाचार गरेर अर्बौ सम्पतिका मालिक भएकाहरुलाई समेत आम्दानी र कमाइको अनुपात समान रहेको भन्दै सुनपानी छर्किरहेका छन् । तर प्रवक्ता अधिकारी भने यो कुरा स्विकार्दैनन् । पछिल्लो समय अख्तियारकै गतिविधीले सर्वसाधारणमा चेतना जागेको र सेवा प्रवाहमा तदरुकता देखिएको उनले बताए । प्रमाण यथेष्ठ प्राप्त नभई मुद्दा चलाउदा अदालतबाट आरोपीले जितेको र अख्तियारले हारेको समेत नजिर पेश गर्दै उनले प्रमाण नपुगेको खण्डमा मात्र मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरेको बताँउछन् ।
अख्तियारले चोख्याउन चाह्यो भने कस्तो भाषा प्रयोग गरेर फाइल तामेलीमा राख्छ भन्ने उदाहरण यस्तो छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र मण्डलले स्रोत नखुलेको सम्पति आर्जन गरेको मुद्दामा आयभन्दा व्यय न्यून देखिंदा स्रोत नखुलेको सम्पती आर्जन गरेको हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले पछि कहिंकतैबाट अन्य थप प्रमाणहरु फेला परी पुष्टि हुन आएका बखत कानुन बमोजिम हुने हुदा आयोगको मिति २०७०–४ ११ को निर्णयअनुसार तामेलीमा राखिएको ।’ यस्तै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका बद्नाम तथा आर्थिक चलखेलमा कुख्याति कमाएका कर्मचारीलाई चोख्याएको भाषा पनि यस्तो छ ः
‘नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उपनिर्देशक महेन्द्रसिंह रावलले अकुत सम्पति कमाएको भन्ने सम्वन्धमा परेको उजुरीमा अन्य आय समेतलाई जोडी हेर्दा निजको आय व्ययको अवस्था धनातमक नै देखिएकाले निजले आर्थिक घोटाला गरी अकुत सम्पति आर्जन गरेको भनि पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाले पछि कहि कतैबाट थप प्रमाण प्राप्त हुन आएमा कारवाहि हुन सक्ने नै हुदा प्रस्तुत उजुरीलाई आयोगको मिति २०७०–४–११ को निर्णयअनुसार तामेलिमा राखिएको छ ।’
आयोगमा विषयगत उजुरी हेर्न विभिन्न ७ महाशाखा छ । हरेक महाशाखाको प्रमुख एकजना सहसचिव हुन्छन् । उनको नेतृत्वमा हरेक मुद्दा हेर्न ५ जनाको कमिटी हुन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्दा तामेलिमा राख्ने राय दिएपछि सो रायलाई महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा बसेको बैठकले निर्णय गनुपर्छ । उक्त निर्णय आयुक्तबाट अनुमोदन भएपछि मात्र विषय तामेलिमा रहन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८को दफा १९को उपदफा १२ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को अधिनमा रही काम गर्ने गरेको बताइन्छ । आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसंग सम्वन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा बढी भ्रष्ट्राचार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसमध्ये अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगारी, जलश्रोत, पर्यटन तथा हवाई सेवा, वन तथा खानीजन्य स्रोत साधन, भुमी प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार विकास, निर्माण र मर्मत सम्भार, यातायात सेवा, राजस्व प्रशासन, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य। सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद एवं शिक्षा क्षेत्रमा बढी अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले अध्यागमन अन्तर्गत सेटिङ खडा गरी विधिवत भिसा र पासपोर्ट नभएका वा नक्कली कागजात भएका मानिसलाई पनि अध्यागमन अनुमति प्रदान गरी नाजायज फाइदा लिने गरेको पाइएको छ । भिजिट भिसा लिइ विदेश जाने नेपालीलाई अध्यागमन अनुमति दिंदा अनावश्यक झन्झट लगाउने र अनुमति दिएवापत कर्मचारीहरुबाट रकम असुली गर्ने गरेको समेत पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन सम्बन्धित निकायले व्यत्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनियमित तवरले स्वीकृति दिने र बदनियतपूर्ण निर्णयका अभिलेख र कागजात लुकाउने, छिपाउने वा नष्ट गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुले सेवाग्रहीलाई नक्सा वा ट्रेस उपलव्ध गराउदा समेत घूस रिसवत लिने गरेको देखिएको छ । यसका अतिरीक्त जग्गाको नाप नक्सा वा हालसाविक गर्दा एक व्यत्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको जग्गामा घूसाई क्षेत्रफल थपघट गरिदिने वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको जग्गामा घुसाइदिने र त्यसवापत आर्थिक लाभ लिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी यातायात कार्यालयमा बिचौलीयाको अत्याधिक उपस्थीतीका कारण सेवाग्रहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने यातायात कार्यालयहरुबाट सवारी साधन दर्ता र नवीकरण, सवारी इजाजत र सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण जस्ता सेवा उपलव्ध गराउदा कर्मचारीहरुबाट अतिरीक्त शुल्क असुल गर्ने गरेको अख्तीयारको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै स्थानिय निकायमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरीने विकास निर्माणका कार्यहरुमा वाश्तविक लाभग्राहीको पहुच कम रहेको र स्थानीय टाठाबाठाहरुको संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनुचित कार्यहरु हुने गरेका तथ्यहरु फेला परेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने निकायको प्रभावकारी हुन नस्क्दा आम नागरिकहरु आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र विकृतिका कारण लाखौं बालवालिकाहरु आधारभूत र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
त्यस्तै जलविद्युत उत्पादनका लागि लाइसेन्स प्राप्त गरी लामो समयसम्म ओगटी राख्ने र सम्झौताका शर्तहरु पालना नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुदै गएको छ । त्यतीमात्र होइन सुरक्षित विद्युत परिवहन तथा वितरण प्रणालीलाई असर पर्ने गरी भारवहन क्षमता धान्न नसक्ने न्युन गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र सो वापत सिमित व्यत्तिहरुले नाजायज फाइदा लिने जस्ता विकृति बढेको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरुमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगर्ने तथा समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृति हावी हुदै गएको छ । यसले गर्दा विकृति तथा विसंगति बढेको अख्तियारको दावी छ ।
सम्बन्धित समाचार
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
- बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
- खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
- गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply