उल्टो बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली
डा.अमर गिरी
संसद् पुनःस्थापनाका निम्ति संघर्ष यतिबेलाको दायित्व हो । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संघर्ष गर्न सक्दा नै प्रतिगमन र निरंकुशतातर्फको उहाँको यात्रालाई रोक्न सकिनेछ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न चाहनेहरूका निम्ति संघर्षबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । यस्तो स्थितिमा संघर्षबाहेक अरू विकल्पहरू हुन्नन् भन्ने यथार्थलाई हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि पुष्टि गरेको छ । बलियो संघर्षले नै संसद् पुनःस्थापनाका निम्ति आधार निर्माण गर्नेछ । संसद्को पुनःस्थापना भए नै संविधान जोगिनेछ । संविधान जोगिए लोकतन्त्र पनि जोगिनेछ । लोकतन्त्र जोगिए नै अघिल्तिरको यात्रा पनि सहज हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले समात्नुभएको उल्टो बाटोलाई कुनै पनि तर्कका आधारमा उचित ठह¥याउन सकिन्न । यो आँखा चिम्लन हुने त्रुटि नै होइन । उहाँको कदम संविधान र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । अग्रगमन र समग्र रूपान्तरणमाथिको धावा हो । जनता र सहिदका सपनाहरूको बलात्कार हो । संसद् विघटनका पक्षमा उहाँले प्रस्तुत गरेका अरू सबै कुरा झुटा हुन् । उहाँले अक्षम्य गल्ती गर्नुभएको कुरा नै यतिबेलाको एक मात्र सत्य हो । यसको सशक्त प्रतिवाद वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एक मात्र जिम्मेवारी हो । अरू सबै कुरा तपसिलका हुन् ।
संसद् विघटनलाई नेकपाभित्रको अन्तरविरोधको परिणामका रूपमा मात्र अथ्र्याउन हुन्न । यसलाई प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र उहाँले हिँड्न चाहेको बाटोसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । उहाँमा रहेका गम्भीर कमजोरी र उहाँको असफलतासँग सन्दर्भित गरेर पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध त धेरै बहाना मात्र हो । आन्तरिक द्वन्द्वले उहाँलाई काम गर्न रोकेको थिएन । अन्तरविरोध विभाजनको तहसम्म पुगेको पनि थिएन । त्यसको उद्देश्य उहाँलाई पार्टी र सरकारको मुखियाबाट अपदस्थ गर्ने पनि थिएन । पार्टी उहाँलाई सच्याउन चाहन्थ्यो । विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी चलोस्, पार्टी र सरकारका बीचमा समन्वय र संवाद होस्, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र जिम्मेवारीको समुचित बाँडफाँटमा ध्यान दिइयोस्, पार्टीको नीतिनिर्देशनको कार्यान्वयन होस्, सरकारमा रहेका कमीजोरीहरू हटाइयून्, देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरियोस् भन्ने नै पार्टीको चाहना थियो । तर, उहाँ यसअनुरूप हिँड््न चाहनुभएन । उहाँलाई पार्टीको विधि पद्धति अर्थहीन लाग्न थाल्यो । सामूहिक ढंगले अघि बढ्ने कुरालाई बोझ ठान्न थाल्नुभयो । उहाँमा जे हुँ सबै मै हुँ भन्ने भावनाको विकास हुन सुरु ग¥यो । पार्टीलाई एकातिर पन्छाएर उहाँ आफ्नै ढंगले हिँड्न थाल्नुभयो । यसले अन्तरविरोधलाई गहिरो र फराकिलो बनायो । अन्ततः जे आशंका गरिएको थियो, त्यही भयो । पार्टीले मलाई काम गर्न नै दिएन भनेर उहाँले संसद् नै विघटन गर्नुभयो । संसद्को विघटन पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको परिणामभन्दा बढी उहाँमा विद्यमान अहंकार, एक्लै हिँड्न चाहने प्रवृत्ति, निरंकुश चरित्र र गलत दृष्टिकोणको परिणाम हो । यो कदम मूलतः उहाँको दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ ।
ओली गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थेन । संघीयता पनि उहाँको रुचिको विषय थिएन । धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता पनि उहाँका रुचिका विषय कहिल्यै रहेनन् । २०४७ सालको संविधानभन्दा उहाँ अघि बढ्न नै चाहनुहुन्नथ्यो । तर, समयले उहाँलाई यी सबैका पक्षमा उभिन बाध्य ग¥यो । मन नलागीनलागी उहाँ यी सबैका पक्षमा उभिनुभयो । संविधान निर्माणमा भारतको अतिरिक्त चासोले उहाँलाई ‘राष्ट्रवादी’ को छवि बनाउन गजबको अवसर पनि दियो । महाकाली सन्धिताका ‘राष्ट्रघाती’ ओली रातारात ‘महान् राष्ट्रवादी’ बनाइनुभयो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई नरुचाउने उहाँ नै संविधानको निर्माणपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । परिणाम आज सबैका अगाडि छ । उहाँ यी सबै कुरालाई क्रमशः पन्छाउँदै ‘उदार तानाशाही’ को बाटोमा हिँड्न चाहनुहुन्छ । लोकतन्त्रको वर्तमान स्वरूपभित्रबाट न उहाँ मुलुकको समृद्धि सम्भव देख्नुहुन्छ न त राजनीतिक स्थिरता नै । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि उसको नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँमा पाइन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न र प्रेसलगायत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउन उहाँले गरेका योजनाबद्ध प्रयासहरूले नै धेरै कुरा भन्छन् । अहिले विभिन्न मुलुकमा लोकतान्त्रिक संरचनाहरूभित्रैबाट अनुदारवादको खेती हुँदैछ । ओली त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको तथाकथित राष्ट्रवाद, उहाँको यसै भूमिकासँग जोडिएको छ । एकथरी पश्चगमनकारीहरू उहाँलाई ‘महानायक’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् र आफ्नै सहयात्रीहरूका विरुद्ध प्रतिशोधका निम्ति उक्साउँदैछन् । पुराना दरबारियाहरूको ठूलै समूह उहाँको बचाउमा ओर्लिएको छ । उहाँको कदमसँग कतै गम्भीर भूराजनीतिक चासो त जोडिएको छैन भनेर गम्भीर आशंका पनि गरिँदैछ । ओलीको कदमको सीधा र सशक्त प्रतिवादको बाटो छाडेर किन्तु, परन्तु गर्न थाल्नु गम्भीर कमजोरी हुनेछ । खास गरेर कांग्रेस यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
कांग्रेसभित्र एकथरी निर्वाचनमा जाने कुराका विरोध गर्न हुन्न भन्दैछन् । एकातिर संसद् विघटनलाई असंवैधानिक पनि भन्ने अर्कातिर निर्वाचनमा जानुपर्छ, यो हाम्रा निम्ति राम्रो अवसर पनि हो भन्ने विरोधाभासपूर्ण सोचाइले कांग्रेसलाई फाइदा हुँदैन । निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसको बहुमत आउन सक्छ, नभए सबैभन्दा ठूलो दल त बन्न सक्छ भन्ने सोचाइ कांग्रेसको हुन सक्छ । तर, यहाँ कुरो निर्वाचन र प्राप्त गर्ने सिटको होइन, संविधान र लोकतन्त्रको हो । संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेर बीचमै गरिएको निर्वाचनले कसरी संविधान र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुराको हो । निर्वाचनप्रति नरम हुनु संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा होइन, निरंकुशताको पक्षमा उभिनु हो । असंवैधानिक भनिसकेपछि निर्वाचनप्रति नरम र सकारात्मक दृष्टि राख्नु उचित हुन्न । सबै निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैनन् । भोलि सर्वाेच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्ला । उसबाट संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणा संविधानसम्मत छ भन्ने निर्णय पनि हुन सक्ला । त्यसपछि पुनः यस विषयमा सोचेर अघि बढ्नुपर्ने होला । तर, यो सपाट भाषामा प्रतिवाद गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला हो । कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्षमा ओलीको कदमप्रति देखिएको नरम दृष्टिकोण अपरिपक्व मात्र छैन, लोकतान्त्रको मर्मविपरीत पनि छ । कांग्रेस त यतिबेला प्रचण्ड र माधव नेपालहरूभन्दा पनि आक्रामक हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूले निर्वाचन हुन्छ भन्दैनन् । ओलीको चाहना नै निर्वाचन गर्नेछैन । अबको सम्भावित तस्बिर संकटकालको घोषणा र निर्वाचनको स्थगन हो । संसद् विघटनविरुद्ध अदालतले फैसला गरे दृश्य फेरिनेछ । होइन भने उल्टो यात्रा अझ तीव्र बन्नेछ ।
ऐतिहासिक संघर्षपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले निकै अप्ठेरोमा छ । यसमाथि चारैतिरबाट प्रहार भएको छ । दक्षिणपन्थीहरूबाट निरन्तर हुँदै आएको प्रहारलाई ओलीको कदमले सघाएको छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरू परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । राजतन्त्रको पुनःस्थापना, संघीयताको अन्त्य एवं हिन्दु राष्ट्र उनीहरूको अभीष्ट रहँदै आएको छ । सरकारको असफलताबाट उत्पन्न निराशामाथि टेकेर केही समय पहिलेदेखि उनीहरूले विरोध प्रदर्शनलाई तीव्रता दिएका छन् । संसद् विघटनले उनीहरूलाई हौस्याएको छ । यस स्थितिलाई पछिल्तिर फर्कन अधिकतम उपयोगका निम्ति उनीहरू सक्रिय छन् । संघर्षरत परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई दमनका माध्यमबाट तह लगाउन खोज्ने सरकारले राजावादी, हिन्दुवादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको विरोध प्रदर्शनप्रति राखेको नरम दृष्टिकोणको गुढार्थ बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । ओली र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू समयक्रममा एउटै मोर्चामा उभिएर अघि बढ्न सक्छन् । ओलीमा देखिएको अनुदारवाद, उहाँको असफलता, उहाँमा रहेको चरम महŒवाकांक्षा र अन्य गम्भीर कमजोरीहरूले उहाँलाई लिएर जाने त्यतै हो । उहाँका सबैजसो गतिविधिहरू त्यही दिशातिर सोझिएका छन् ।
इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा ओलीको कदमलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन भने ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने छन् । यस यथार्थलाई कांग्रेसको संस्थापन पक्षले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुपर्छ । संसद् विघटनमा आवेग र अदूरदर्शिता मात्र छैन, गणित पनि छ । संसारमा चलेको अनुदारवादी हावा, भारतमा शक्तिशाली बनेको अनुदारवादी शक्ति, गहिरिँदो भूराजनीतिक चासो, असफल सरकार र बढ्दो निराशा, राजा र राजावादीहरूमा देखिएको सक्रियता, यी सबैले मुलुकलाई एक भिन्नै कोर्समा लैजान सक्छन् । यही स्थितिको माझबाट नयाँ ‘जंगबहादुर’ जन्मन पनि सक्छ । ओलीलाई नै यस रूपमा अघि सारिन सक्छ । संसद् विघटनपछि उहाँ जेजस्तो भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यसले पनि केही संकेत गर्छ । उहाँ संसद् पुनः स्थापना हुनै सक्तैन भनेर ठोकुवा मात्र गर्दै हुनुहुन्न, यसका निम्ति सबै सेटिङ मिलाइसकिएको छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ । हिजोका आफ्नै सहयात्रीहरूलाई भ्रष्टाचार वा यस्तै अन्य मुद्दा लगाएर तह लगाउने सूचना प्रवाह पनि उहाँबाट हुँदैछ । गुप्तचरदेखि राज्यका कतिपय महŒवपूर्ण निकायहरू त पहिल्यैदेखि उहाँले आफ्नो हातमा लिनुभएको छ । उहाँको प्रशंसा गरेर र उहाँको महŒवाकांक्षालाई अझ जगाएर यसका निम्ति प्रेरित गर्नेहरूको कमी पनि छैन । आउँदा दिनहरू वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका निम्ति निकै कठिन हुन सक्छन् । सशक्त प्रतिवादका माध्यमबाट यसलाई सच्याउन सकिएन भने मुलुक अर्कै दिशामा जान सक्छ । निर्वाचन होइन, संसद्को पुनःस्थापना नै यसलाई रोक्ने आधार हो । सम्भव भएसम्म संयुक्त रूपमा, नभए आ–आफ्नै ढंगले संसद् पुनःस्थापनाका निम्ति सशक्त संघर्ष समयले सुम्पिएको जिम्मेवारी हो ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply