विद्युत् प्राधिकरणमा पुरानै सेटिङ सुरु
शन्तराम बिडारी
अघोषित लोडसेडिङले उपभोक्ता मारमाकाठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति नगरेसँगै धेरैले अब लोडसेडिङ बढ्दै जाने अनुमान गरेका थिए । अघोषित रूपमा बिजुली काटिइरहने तर ‘लोडसेडिङ’ भनेर औचारिक रूपमा नभन्ने शृंखला केही समय चल्यो ।
जब वर्षमान पुनले ऊर्जामन्त्रीबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई नियुक्त गरे, तब बत्ती काटिने प्रवृत्ति झनै बढ्यो । मन्त्री रायमाझीले बरु लोडसेडिङको सूची आउन सक्ने तर प्राधिकरणमा कुलमान नआउने भनी औपचारिक भाषणमा नै भनेबाट उनीहरू प्राधिकरण सुधार्न र जनतालाई सेवा दिन उद्यत् छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
त्यसयता हरेक दिनजसो बत्ती झ्याप्पै बिना सूचना काटिइरहने समस्या भोग्न थालेपछि धेरैले भन्न थाले, ‘अब बिस्तारै लोडसेडिङ पनि सुरु भइसक्यो । केही दिनपछि लोडसेडिङको तालिका पनि सार्वजनिक हुन्छ ।’ धेरैले यो अनुमान गरिसकेकामा त्यस अनुमानलाई गलत साबित गराउने जिम्मेवारी मन्त्री रायमाझीमा छ तर उनले यस्ता विषयलाई बडो हल्का ढंगले लिएको अनुभूत हुन्छ ।
बजारमा अघोषित लोडसेडिङको चर्चा र यही बहानामा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेको छ । शुक्रबार उसले पत्रकार सम्मेलनमार्फत लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तीन वर्षअघि नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको स्पष्ट पारेका हुन् । केही सञ्चारमाध्यममा अघोषित लोडसेडिङ सुरु भएको र विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि शाक्यले बताए । अहिलेको अवस्थामा केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयलाई विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको पनि शाक्यले बताए । उनले अनावश्यक रूपमा बिजुली काट्ने कुनै काम नभएको र प्राविधिक कारणले बिजुली काटिँदा लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
अहिले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन, निजी क्षेत्रको उत्पादन र नपुग हुँदा भारतबाट आयात गरी विद्युत् माग बराबर नै आपूर्ति गरिराखेको कारणले लोडसेडिङ नभएको र भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ । त्यसो त कुुलमान घिसिङको पालामा पनि तर्क यही अघि सारिन्थ्यो तर त्यतिबेला अहिले जसरी बिजुली काट्ने काम हुन्नथ्यो । चुहावट रोकेका कारण पनि त्यतिबेला सहज भएको र उनको बहिर्गमनसँगै फेरि चुहावट नियन्त्रण हुन नसकेकाले यस्तो समस्या आएको बताइएको छ ।
हुन त दुई साताअघि नै विद्युत् प्राधिकरणको ट्रेड युनियनका कर्मचारीले निवर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार मौलाएको र व्यवस्थापनले गतिलोसँग काम गर्न नसकेकोबारे जानकारी गराइसकेका हुन् । कर्मचारीहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई प्राधिकरणमा पुनः भ्रष्टाचार मौलाएको, चुहावट बढेको र यही पारा हो भने तपाईंकै पालामा प्राधिकरण घाटामा जान्छ भनेर सचेत गराएको बताइएको छ ।
त्यसको केही दिनमै संसद् विघटनको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मन्त्री पुनले राजीनामा दिए । अहिले टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका छन् । रायमाझी यसअघि ऊर्जामन्त्री हुँदा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो । रायमाझी मन्त्री रहँदा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले थिए । रायमाझी हटेको केही समयमै ऊर्जामन्त्रीका रूपमा जनार्दन शर्मा आए । उनले कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाए । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएको केही महिनामै लोडसेडिङ हटाए ।
विगतमा माओवादीले अरू जे–जस्तो काम गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएर अत्यन्त ठीक काम गरेको थियो । ठिक ठाउँमा ठीक व्यक्तिलाई ल्याएपछि ठीक परिणाम निस्कन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्ति हो । चिलिमेलगायत अन्य परियोजना सफल पारेर राम्रो काम गरिरहेको मान्छेलाई उतिबेलै पुरस्कृत गरिनुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको वक्रदृष्टि र केही ऊर्जा माफियाको ठाडो चलखेलमा कुलमान कोपभाजनमा परेकै हुन् । प्राधिकरणमा जोजो कार्यकारी निर्देशक भएर आए पनि ठूलाठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान र होटलहरूमा असीमित सुविधा दिने र ब्याकडोरबाट कमिसन खाने अनि सर्वसाधारणलाई अन्धकार थोपर्ने काम गर्दै आएकामा आफैं इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका कुलमानले आफैंबाट लोभलालच हटाउँदा आखिर परिणमा त आउँदो रहेछ भन्ने साबित गरिदिए ।
अहिले लोडसेडिङको निहुँमा अर्बौंको इन्भर्टर व्यापार गर्ने र तिनका करोडौंका विज्ञापन छाप्नेहरू तिमिल्लाएका बाहेक जनताले कुलमानलाई महान् मानेका छन् । हुन त त्यतिबेलै कुलमानले आगामी दिनमा विद्युत्को खपत बढेसँगै लोडसेडिङ अन्त्यलाई कायम राख्न चुनैतीपूर्ण हुने बताएका थिए । सरकारले जलाशययुक्त आयोजना विस्तारमा जोड दिइरहेको बताउँदै जलविद्युत् क्षेत्रमा विकास र विस्तारमा विद्युत् प्राधिकरण अगाडि बढेको उनी बताउँथे ।
लामो समयसम्म लोडसेडिङको मारमा परेको नेपाली जनतलाई लोडसेडिङमुक्त पार्नुका साथै नाजुक अवस्थामा रहेको प्राधिकरण दुई वर्षयता नाफामा लैजान पनि घिसिङ सफल भएका हुन् । घिसिङले प्राधिकरणको कायापलट गरे । अर्बौं घाटामा गएको प्राधिकरणलाई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा स्थापित गरेर बाहिरिए । उनी बाहिरिएलगतै प्राधिकरणभित्र बेथिति सुरु हुन थाल्यो । कुलमानले प्राधिकरणभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई निस्तेज बनाउँदै चुहावटलाई घटाएका थिए । तर, उनी हट्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार र चुहावटको पारो बढ्न थाल्यो । त्यही कारण अहिले फेरि लोडसेडिङको रिहर्सल सुरु भएको छ ।
घिसिङको बहिर्गमनसँगै घुस्याहा प्रवृत्ति फेरि पुनर्जागृत भएको बताइएको छ । प्राधिकरणमा एकै दिनमा हुने काम पनि महिनौंसम्म अल्झाएर लाखौं रुपैयाँ घुस लिने प्रवृत्ति नौलो होइन । तर, निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि वर्षौदेखि चल्दै आएको यस्तो प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म रोकिएको थियो । तर, अहिले घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिएको चार महिना पनि पूरा नहुँदै प्राधिकरण पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेको बताइन्छ । काठमाडौंमा २० मेगावाट विद्युत् मागिरहेको एउटा उद्योगको फाइल प्राधिकरणभित्र घुमेको घुमेकै छ । फाइल घुम्नुका कारण सम्बन्धित निकायलाई १० लाख रुपैयाँ घुस चाहिएको बताइन्छ । थ्री फेज मिटर चाहिने साना घरेलु उद्योगीको हालत पनि उस्तै छ । एउटा थ्री फेज मिटर जोड्न एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म घुस माग्ने गरेको उनीहरूले गुनासो पोख्दै आएका छन् । आम नागरिकले अधिकतम ३ हजार रुपैयाँ तिरेर पाउने सिंगल फेज मिटरमा पनि प्राधिकरणका हाकिमहरूको मनलाग्दी छ । ‘छैन’ भनेर महिनौंसम्म मिटर नदिने र १०–२० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त दिए तुरुन्तै मिटर जडान गरिदिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने मिटरका लागि निवेदन दिने ग्राहकको तथ्यांक मागेको र दिन ढिलाइ गरेको पाइए कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । मिटर दिन ढिलाइ गरेको पाइए विभागीय कारबाही गर्ने शाक्यले बताउँदै आए पनि उनले त्यो घुस्याहा सञ्जाल भत्काउन सकेका छैनन् ।
अहिले स्वदेशी आयोजनाको उत्पादन निकै घटेको छ । आयोजनाको नियमित मर्मत गरेर केही उत्पादन बढाउन सक्ने ठाउँ नभएको भने होइन । गत वर्ष पुस १३ गते विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट ७७ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । तर, यो वर्ष भने जम्मा ६९ लाख युनिट मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । पुस १४ गतेको तथ्यांकमा विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट ७३ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ । गत वर्ष सोही दिन प्राधिकरणले करिब ७५ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । गत वर्ष यही समयमा ७–८ लाख युनिट बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्राधिकरणले अहिले किन गर्न सकेन त ? ‘किनभने प्राधिकरणको नेतृत्व नै असक्षम भएपछि माग र आपूर्ति मात्रै अव्यवस्थित भएको छैन, उत्पादनसमेत घटेको छ,’ कर्मचारी स्रोतले भन्यो ।
विद्युत् चुहावट १५ प्रतिशतभन्दा तल झारिएको थियो । तर अहिले चुहावट बढेर २० प्रतिशत हाराहारी पुगेको कर्मचारीको दाबी छ । तथ्यांकमा १५–१६ प्रतिशत मात्रै देखाइए पनि वास्तविकतामा भने चुहावट २० प्रतिशत हाराहारी पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य चुहावट १.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको स्विकार्छन् । ‘कोरोनाका कारण चुहावट नियन्त्रणका गतिविधि गर्न नपाउँदा डेढ प्रतिशत चुहावट बढेको छ । यसलाई आगामी दिनमा म्यानेज गर्न सक्छौं,’ शाक्यले भने । तर प्राधिकरणकै तथ्यांकमा भने असोजमै २ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट बढेको देखिएको थियो । १३ सय मेगावाटको प्रणालीमा गत वर्षको तुलनामा ४–५ प्रतिशत मात्रै चुहावट बढ्यो भने पनि प्राधिकरण स्वतः ४–५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा जानेछ ।
गत वर्ष यही समयमा दैनिक ७० देखि ८० लाख युनिट विद्युत् आयात गरिरहेको प्राधिकरणले अहिले दैनिक १ करोड युनिटभन्दा बढी विद्युत् आयात गरिरहेको छ । पछिल्लो दिनको तथ्यांकमा दैनिक १ करोड १० लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत् आयात गरिरहेको छ । पुस १४ गते भने एकै दिन १ करोड १८ लाख युनिटसम्म विद्युत् आयात गरिएको छ ।
गत वर्ष यही समयमा भने प्राधिकरणले दैनिक ९९ लाख युनिट आयात गरिएको थियो । यो वर्ष भने २० लाख युनिट थप गरेर १ करोड १८ लाख युनिट आयात गरिएको छ । जुन ऐतिहासिक रेकर्ड हो । इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई हटाएर सेटिङ मिलाउन सिपालु आफ्ना मानिस राख्दाको परिणति नै प्राधिकरणको दुर्गतिको दिन सुरु अधिकांशको टिप्पणी छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले त्यसो त राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत् प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई लोडसेडिङ नभन्नसमेत आग्रह गरे । यस्तो अवरोध न्यूनीकरण र निराकरण गर्न प्राधिकरण सक्षम रहेको पनि उनको दाबी छ ।
यस्तै कोभिडका कारण विद्युत् चुहावट करिब डेढ प्रतिशतले बढेकोमा अबको आठ महिनामा यसलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउनेगरी कर्मचारी परिचालन गरिएको उनी बताउँछन् । यस वर्ष साढे १४ प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको १५ दशमलव २७ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुनेगरी काम भइराखेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट गत वर्षकै दरमा कायम रहने दाबी गरेको छ । चुहावट तथा चोरी नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो दाबी गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा कायम रहेको थियो । पछिल्लो ४–५ वर्षअघि चुहावट दर २५.७८ प्रतिशत थियो । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको असर, कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीको कमजोर उपस्थित र प्राधिकरण व्यवस्थापनमा आएको परिवर्तन लगायत कारणले गत साउनदेखि हालसम्म चुहावट करिब १.६ प्रतिशतले बढेको प्राधिकरणले नै जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय उद्योग कलकारखानाको तुलनामा गार्हस्थ्यतर्फको माग बढेका कारण पनि चुहावट केही माथि गएको प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘गार्हस्थको माग बढ्दा चुहावट पनि त्यहीअनुसार हुन्छ, यो प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीले गर्दा फिल्डमा खटिने कर्मचारी घरमै बस्न बाध्य भए । यसको पनि केही असर देखिएको छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब १० प्रतिशत प्राविधिक र ६ प्रतिशत गैरप्राविधिक चुहावट छ । चालू आव अझै साढे ६ महिना बाँकी रहेको हुँदा त्यतिबेलासम्म चुहावट पुरानै अवस्थामा फर्किने शाक्यले बताए । ‘बिस्तारै व्यापारिक गतिविधि बढिरहेका छन्, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याउन तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न टास्क फोर्स पनि गठन भएको हुँदा चुहावट बढ्न दिँदैनौं,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले चालु आवमा चुहावट १४.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । सकेसम्म यो बिन्दुमा झार्ने नसके पनि गत वर्षको भन्दा बढ्न नदिने शाक्यले दोहो¥याए । उनका अनुसार गत वर्ष यही अवधिको तुलनामा चालू वर्ष करिब ५०–६० मेगावाट बिजुलीको माग बढेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांक, माग र भारतबाट आयातित विद्युत्को परिमाण हेर्दा अवस्था मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । गत वर्ष यही अवधिमा भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भएको थियो । गत वर्ष पुसदेखि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका नदी प्रवाही आयोजनाबाट करिब ८६ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिएको छ । उक्त परिमाणको बिजुली थपिए पनि हिउँदमा करिब ३० मेगावाट हाराहारी मात्र उत्पादन हुन्छ । गत वर्ष पुसदेखि हालसम्म थपिएको (हिउँदमा) करिब ३० मेगावाट र भारतबाट बढी आयात भएको करिब ३५ मेगावाट मान्ने हो भने प्रणालीमा ६५ मेगावाट (हिउँदमा) बिजुली थपिएको देखिन्छ । यसो हुँदा लोड (माग) बढे अनुसार नै थपिएको बिजुलीको परिमाण खपत भएको देखिन्छ । लोड व्यवस्थापन, औद्योगिक मागमा वृद्धि र चुहावट नियन्त्रणमा चुस्त ढंगले काम गर्न सके चालू वर्ष प्राधिकरणले भनेकै दरमा चुहावट दर कायम रहन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, यसमा नेतृत्व, व्यवस्थापन र कर्मचारीको कार्यदक्षताले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । जसको परिमाण भविष्यमा अवश्य देखिनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply