किन पछाडि धकेलिँदैछ मध्यपहाडी आयोजना ?
शन्तराम बिडारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पछाडि परेको छ । आयोजनाको निर्माण झन्डै डेढ दशकमा आधा पनि सकिएको छैन । यो हिसाबले मध्यपहाडको लाइफ लाइन मानिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना लक्षित अवधिभन्दा पाँच वर्षपछाडि मात्रै सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म कुल कुल १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर लामो यस सडक आयोजनाका विभिन्न खण्ड हेर्दै आएका इन्जिनियरहरूले दिएको जानकारीअनुसार यसको निर्माण पूरा हुने अवधि कम्तीमा पनि पाँच वर्षपछाडि धकेलिने निश्चत छ ।
२०६४ सालबाटै सुरु भएको आयोजनाको १३ वर्ष बित्दा लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि काम सकिएको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति जम्मा ४८.९४ प्रतिशत छ । आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेटसमेत राम्ररी खर्च हुन सकेको देखिँदैन ।
निर्देशनालयका अनुसार यसको वित्तीय प्रगति जम्मा ५३ दशमलव २४ प्रतिशत छ । यसै पनि सुस्त गतिमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम पछिल्लो समय कोभिड–१९ ले केही महिना कामै ठप्प हुँदा झन् पछाडि धकेलिएको हो ।
कोभिडकै बीच लोकमार्गको काम पुनः सुरु गरिएको भए पनि यो अझै फुल फ्लेजमा अघि बढ्न सकेको छैन । कोरोनाले गर्दा आयोजनामा ठूलो असर परेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्देशनालय बुद्धनगरले उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार यस आयोजनामा अहिलेसम्म ३८ वटा ठेक्का मात्रै पूरा भएका छन् । १ सय २३ ठेक्का चालु अवस्थामा छन् । २६ वटा ठेक्काको म्याद नाघिसकेको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनपछि ६७ ठेक्काको म्याद थप भएको छ भने रुग्ण अवस्थामा १६ वटा ठेक्का छन् । यस आयोजनाको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म ४६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवका लागि ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कुल १ हजार ८ सय ७९ सडकमध्ये आयोजनाबाट ४ सय ५१ दशमलव ३ किमी र अन्य आयोजनाबाट ४ सय ६२ गरी कुल ९ सय १३ दशमलव ३ किमी कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बाँकी सडकमध्ये ६ सय ४४ दशमलव ७ किमी कालोपत्रे, ९९ किमी ग्राभेलका लागि ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । कालोपत्रे गर्नुपर्ने ३ सय २१ किमीको भने ठेक्का व्यवस्थापन हुनै बाँकी छ । गत आवमा कालोपत्रे स्तरमा सडक स्तरोन्नति गर्न ३ सय किमी, १५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तीमध्ये १ सय ६८ किमी सडक कालोपत्रे र नौवटा पुल निर्माणका लागि मात्र ठेक्का लागेको छ । चालु वर्षभित्र सबै ठेक्का लगाइसक्ने लक्ष्य छ । पूर्वनिर्धारित आयोजना सम्पन्न वर्ष २०७९÷८० मा ३ सय २६ किमी सडक कालोपत्रे १४ वटा पुल निर्माण गरिसक्ने योजना छ । त्यसमा १२ अर्ब ६२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाँकी काम सक्न ३८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर योजना अनुसार बजेट पनि विनियोजन भएको छैन भने काम पनि हुन सकेको छैन । निर्देशनालयले ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी काम आयोजना कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्ने गर्दै आएका छन् ।
निर्माणाधीन कोसी करिडोरमा चालु आर्थिक वर्षभित्र थप सात पुल निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ । हाल नौ पुल निर्माणाधीन रहेकामा सात सम्पन्न हुने देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर–दक्षिण करिडोरमा अहिलेसम्म जम्मा २२ पुल चाहिने देखिएको कोसी करिडोर, खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक योजनाले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म एउटा पुल मात्रै सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । खाँदबारीबाट ५० किमी अगाडि अरुणखोलामा झन्डै तीन वर्षपहिले पुल बनेको थियो । मौसम र समयानुकूल भए चालु आवभित्रै सात पुल सम्पन्न गर्न सकिन्छ । फाकसिन्दाबाट अगाडि रहेको पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र अबको दुई साताभित्रै सकिने देखिएको बताइएको छ ।
करिडोरअन्तर्गत नै पाँच पुल डिजाइनको स्वीकृत क्रममा रहेको छ । डिजाइन स्वीकृत भएमा चालु आवभित्रै ठेक्का निकाल्न सकिने बताइन्छ । निर्माण सामग्री नै नपाउने र पाउँदा पनि गुणस्तरीय पाउन गाह्रो भएकाले निर्धारित समयमै बन्न कठिन रहेको बताइएको छ ।
जम्मा १ सय ६२ किमी लम्बाइको सडकमा १ सय ४८ किमीमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । सो करिडोरअन्तर्गतको १४ किमी सडकको ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गत वर्ष फागुनमा सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सेनाले निर्माणको काम माघदेखि सुरु गर्ने गरी अघि बढाएको जनाएको छ । अहिले राजमार्गको १० किमी सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ भने ३९ किमी सडक कालोपत्र गर्न लागिएको योजनाले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कालोपत्रका लागि २ अर्ब ६० करोड स्वीकृत गरिसकेकाले ठेक्कामा जान लागिएको हो ।
यता प्रस्तावित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र डुबान क्षेत्र नटुंगिएका कारण मध्यपहाडी राजमार्गको धादिङमा पर्ने ८५ किलोमिटर खण्ड निर्माण अवरुद्ध भएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाले डुबानमा पार्ने धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी करिब ९५ किलोमिटर सडकखण्ड मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्छ । धादिङको मात्रै आरुघाटदेखि खहरे देउराली हुँदै नेत्रावतीको भ¥याङभुरुङसम्म ८५ किलोमिटर र त्यसपछि नुवाकोट सामरी हुँदै सडक निर्माण गर्ने योजना थियो । आरुघाट, सल्यानटार, खहरे हुँदै १४ किलोमिटर सडकखण्ड आयोजनाले डुबानमा पर्ने भन्दै निर्माणाधीन रहेकै बेला पाँच वर्षअघि स्थगित गरिएको थियो । गत मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल उक्त खण्ड अनुगमन गर्न पुगेका थिए ।
उनीसँगै पुगेका मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय प्रमुख दीपक केसीले ‘बूढीगण्डकी आयोजनाको मोडालिटी तयार नभएकाले राजमार्गका लागि प्रस्तावित सडक रेखांकन क्षेत्र डुबानमा पर्ने र भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलेकै ठाउँमा निर्माण गर्न नसकिने बताएपछि सडक निर्माण रोकिन पुगेको’ बताए ।
दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एकै ठाउँमा परेका कारण अन्योल देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला स्थानीय निकायसँग छलफल गर्न र आयोजना क्षेत्रको अवस्था निरीक्षण गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेल आफैं पुगेका थिए । उनको नेतृत्वमा रहेको टोलीले मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत नुवाकोटको सामरीभन्ज्याङदेखि धादिङको भ¥याङभुरुङ, भोगटेनी, कटुन्जे, लपाङफेदीसम्मको सडक अवलोकन गरेर फर्केको थियो । ६ वर्षअघि गरिएको डीपीआरमा प्रतिकिलोमिटर ४ करोड खर्च हुने प्रस्ताव गरिए पनि ढिलाइले ६ करोड लागत अनुमान गरिएको जनाइएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गको धादिङ खण्डको लामो दूरी नेत्रावती डबजोङमै पर्छ । २०६४÷६५ देखि यसको निर्माण कार्य थालिएको हो । निर्माण थालेको ७–८ वर्षभित्र उक्त राजमार्गको निर्माण सकिने योजना बनाइएको भए पनि भौतिक प्रगतिको लक्ष्यमा पुग्न नसकेको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए ।
यस लोकमार्गको कुल लम्बाइमध्ये जम्मा ४८ दशमलव ६१ प्रतिशतअर्थात ९ सय १३ दशमलव ३ किमी खण्ड मात्र कालोपत्रे भएको छ । त्यसमा पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले ४ सय ५१ किमी मात्र कालोपत्र गरेको हो । त्योभन्दा लामो खण्ड अर्थात ४ सय ६२ किमी अन्य आयोजनाबाटै कालोपत्रे भएका हुन् ।
काठमाडौंको बुद्धनगरमा आयोजनाको निर्देशनालय रहेको यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा आयोजनाका कार्यालयहरू राखिएका छन् ।
लोकमार्गको काभ्रे कार्यालयले भोजपुरको चखेवादेखि खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक हुँदै सिन्धुपाल्चोकको बाहुनेपाटीसम्म कुल २ सय ६१ किमी सडक हेर्छ । जसमध्ये हालसम्म ८१ किमी (३० प्रतिशत) सडक सडक कालोपत्रे भएको छ । कार्यालयले गत आवमा चखेवा–दिक्तेल सडक (खोटाङ) मा १.५ किमी सडक कालोपत्रे र दाम्दे खोला पुल (खोटाङ) निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो वर्ष भोजपुर–दिक्तेल (खोटाङ) ४० किमी कालोपत्रे सक्ने, खोटाङमा पन्खु पुल, दौन्ते पुल, भुल्के पुल, सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा पर्ने बहादुरे खोला पुल गरी चारवटा पुलको निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । लोकमार्गको गोरखा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको पार्टी भन्ज्याङदेखि लमजुङ करापुटारसम्म हेर्छ । करिब २ सय ६१ किमी लामो यो खण्डलाई पनि सातवटा भागमा विभाजन गरेर काम भइरहेको छ । यसमा अहिलेसम्ममा २१.५ किमी मात्रै कालोपत्रे भएको छ । गत आवमा ठाँटीपोखरी–भोर्लेटार लमजुङ ६.८ किमी कालोपत्रे भएको थियो । बोहोरे खोला पुल, सामरी खोला पुल, काउले खोला पुल, कुखुरे खोला पुल, ठाडो खोला पुल (नुवाकोट), भ¥याङ भुरुङ खोला पुल (धादिङ), कागुने खोला पुल (गोरखा), लिपु खोला पुल र मिदी खोला पुल (लमजुङ) को निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो कार्यालयमा चालु अवस्थामा २० वटा ठेक्का छन् । मध्यपहाडीको पर्वत कार्यालयले कास्कीको करापुटारदेखि बागलुङ र रुकुमको बुर्तिबाङसम्म करिब २ सय ४५ किलोमिटर सडक हेर्छ । कास्की, पर्वत र बागलुङ जिल्ला यसको कार्यक्षेत्र हो । यसले अहिलेसम्ममा १ सय ३३ किमी (५४.२९ प्रतिशत) कालोपत्रे छ । यो वर्ष बागलुङमा बागलुङ बजार–घोडाबाँधे २६ किमी, बुर्तिवाङ–पातीहाल्ने ११ किमी गरी कुल ३७ किमी सडक सक्ने लक्ष्य छ । यस्तै, नयाँ पुल मालढुंगा (पर्वत) २० किमी, याम्दी–नयाँ पुल (कास्की) १२ किमी सडक कालोपत्रे र बागलुङमा भुजी खोला पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको दैलेख कार्यालय सबैभन्दा कमजोर छ र कालोपत्रे जम्मा साढे ४ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो खण्डमा रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र अछाम जिल्लामा गरी कुल ६ सय ४५ किमी (रुकुमको लुकमगाउँदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म) पर्छ । त्यसमध्ये आयोजना सुरु भएको १३ वर्षमा जम्मा ३० किलोमीटर अर्थात् ४.६५ प्रतिशत मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ । आयोजनाको सडकका लागि दायाँ–बायाँ दुवैतर्फको सीमा अहिलेसम्म पनि निर्धारण नभएकाले जग्गा अधिग्रहणमै समस्या छ । आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा यो सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ यही विषय बनेको छ । सडक सीमामा पर्ने जग्गाको स्वामित्व अहिलेसम्म जनताकै नाममा छ । यसैले पछि यसले ठूलो समस्या ल्याउने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गकै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका सडकमा मुआब्जा वितरण गरिने भए पनि सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउने सडकमा भने मुआब्जा दिने गरेको छैन । यो आयोजनाको दोस्रो समस्या यो पनि रहेको छ ।
आयोजनाका कतिपय खण्ड एसियाली विकास बैंकलगायतको वैदेशिक सहायतामा बनेको हुँदा ती खण्डको सडकमा परेको जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छन् भने नेपाल सरकारले अघि बढाएको सँगै जोडिएको कित्तामा पर्ने सडकमा गएको जग्गालाई भने मुआब्जा दिइएको छैन । यसले गर्दा जग्गा अधिग्रहणमा ठाउँठाउँमा स्थानीयको विरोध र सडक निर्माणमा अवरोध छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्था गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । मुआब्जा वितरणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुँदा जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियर हुन नसक्दा ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको आयोजनाको भनाइ छ । राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ सालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा नेपालको मध्यपहाडी भूगोल भएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग नामकरण गरी वर्ष २०६४÷६५ बाट आयोजना थालिएको हो । मध्यपहाडका २६ जिल्लाहरूका २ सय १५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब १ करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply