संसद् विघटन, पार्टी विभाजन र श्रमिकहरूको धारणा
मुकुन्द न्यौपाने
१. पृष्ठभूमि ः
(क) प्रतिनिधि सभाको २ सय ७५ स्थानको लागि २०७४ मंसिर २१ गते भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले (१२१) र नेकपा माओवादी केन्द्र (५३) बीचको चुनावी गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले १ सय ७४ स्थानमा जित हासिल गर्दै २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दुई तिहाइ नजिकको वामपन्थी सरकार निर्माण भएको त्यो दिनलाई हामीले समाजवाद स्थापनाको शिलान्यासको दिनका रूपमा लिएका थियौं ।
(ख) दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ साल जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दै गर्दा दक्षिण एसियामै ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको थियो । र त्यो दिन सर्वहारा श्रमजीवी जनताले समृद्ध, सिर्जनशील र सुखी जीवनको परिकल्पना गर्दै छाती गर्विलो बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको कुनै धाराले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २०७७ साल पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि देश प्रतिगमनको संकटमा परेको छ । समाजवाद र समृद्धिको सपना अंकुराउन नपाउँदै नेकपा दुई चिरामा विभाजित भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा परेको छ यस्तो समय हामी श्रमिकहरू निम्नानुसारका साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौं ।
२. व्यवस्थापिक संसद् ः तपार्इं हाम्रो तीन पुस्ताले बगाएको रगत पसिना र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रको जगमा निर्माण भएको संविधानको मर्मअनुसार जनताको मतद्वारा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित अंग हो । संविधानको धारा ७६ को ७ मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकाले संसद्को समय अझै दुई वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, जनअभिमतविपरित र प्रतिगामी छ ।
३. पात्र र प्रवृत्ति ः संसद् विघटन गरेर अहिलेसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । यो कदम प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अरू जोकोही नेताले गरेको भए पनि यो अक्षम्य र अस्वीकार्य अपराध हो । अर्थात् कुनै पात्रको विरोध होइन, यो प्रवृत्तिको विरोध हो ।
४. पार्टी एकता र विभाजन ः पार्टी एकता ऐतिहासिक घटना थियो, पार्टी विभाजन बिर्सन नसकिने दुर्घटना बन्यो । पार्टीका सदस्य, नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूका अनुभव र समग्र घटनाक्रमलाई नियाल्दा यो दुवै काममा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहेकाले कमरेड केपी शर्मा ओली जिम्मेवार छन् । कुनै पनि बहानालाई अघि सारेर पार्टी फुटलाई सही करार गराउन खोज्ने र फुटको कारक अरूलाई देखाउन खोजिए पनि फुटको दोष ओलीले लिनुपर्छ । पार्टी फुटमा ओली बढी जिम्मेवार छन् । साथै, घरझगडाको बहानामा करिब दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानमा कहीँकतै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्ने कार्य किमार्थ स्विकार्न सकिँदैन ।
५. हाम्रो साझा अभिमत
(क) संसद् विघटन असंवैधानिक, जनविरोधी तथा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । यस्ता सनकी, अहंकारी र बालहठी कदमको समर्थन गर्न सकिँदैन, गलत कामलाई साथ दिन सकिँदैन । लोकतन्त्र, परिवर्तन र न्यायको गीत घन्काउने हाम्रा मुखहरूले प्रतिगामी कदम र जनविरोधी तŒवको पक्षमा नारा लगाउन सकिँदैन, किमार्थ हुँदैन । सरकारको राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने हाम्रो घोषित नीति भएकाले सम्पूर्ण श्रमजीवी श्रमिक वर्ग यो गलत कदमको विरोध गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रतिगामी कदमका विरुद्ध संविधानविद्, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, प्राध्यापक, कलाकर्मी, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, डाक्टर इन्जिनियर, पेसाव्यवसायीहरू, विभिन्न राजनीतिक दल र आम सचेत नेपाली जनता सडक संघर्षमा छन् । अर्थात्, आमजनता यो कदमको विपक्षमा रहेका छन् । तसर्थ, हामी सम्पूर्ण श्रमिक यो कदमको विरुद्धमा उभिनुपर्दछ ।
(ख) माक्र्सवाद, लेनिनवाद भनेको सर्वहारा मजदुर वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त हो । त्यही दर्शनको अध्ययनले हामी कम्युनिस्ट भएका हौं, व्यक्तिलाई हेरेर होइन । तसर्थ हरेक नेताको काम र व्यवहारलाई सिद्धान्तको कसीमा दाँजेर गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्नुपर्दछ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, व्यवहार, काम र प्रवृत्ति गैरकम्युनिस्ट, श्रमजीवीविरोधी छ । यो प्रवृत्ति अधिनायकवादी छ । यस्ता कदमहरूका विरुद्ध संसारका सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले क्रान्ति गर्दै आइरहेको इतिहास छ । नेपालका श्रमिकहरूले एकपटक फेरि अधिनायकवादविरुद्ध कम्मर कसेर संघर्षमा लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।
(ग) सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिकहरूको पार्टी हो । कम्युनिस्ट हुन दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा, विधि र पद्धतिप्रति समर्पित हुनुपर्दछ । यी कुराहरू कमरेड केपी ओलीमा पाइँदैन । आचरण, कार्यशैली, नैतिकता र व्यवहारका हिसावले पनि कमरेड केपी ओलीमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू पाइँदैन । यसर्थ ओलीले नेतृत्व गर्ने पार्टी श्रमिकको पार्टी हुनै सक्दैन । श्रमजीवी जनताको मुक्ति र समाजवाद तर्फको लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने पार्टी बन्न सक्दैन । श्रमजीवी जनताले त्यस्ता पार्टीलाई साथ दिनु जरुरी छैन ।
६ अब के गर्ने ?
(क) प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदमविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनमा सरिक हुने ।
(ख) केन्द्रदेखि तल्लो तहको कमिटीसम्म असंवैधानिक कदमबारे प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने ।
(ग) घटक युनियनहरूले आफ्नो संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, श्रमिकहरूका मुद्दाहरू (सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानुन) का बारेमा प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्ने ।
(घ) माक्र्सवाद र लेनिनवादको सैद्धान्तिक जगमा उभिएको सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको सपनालाई साकार पार्दै समाजवाद स्थापनाको दिशामा अघि बढ्ने सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अभियानमा सहभागी हुने ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने
- कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन आजदेखि
- भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लगि थुनामा राख्ने आदेश सदर
- आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
- प्रचण्डलाई सिंहदबारको कुर्सीबाट माइतीघरमा पछार्ने तागत छ : महेश बस्नेत
Leave a Reply