संवैधानिक बाटो भनेकै संसद् पुनःस्थापना
प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा २०६२÷६३ को पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्तिको सफलतासँगै क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जारी भएको संविधानले जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने, बहुदलीय संघीय शासन प्रणाली, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रसहित सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धि हासिल गर्दैै मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने दिशाबोध गरेपछि मुुलुुकमा क्रान्तिको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णतामा लैजान वामपन्थीकै नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति गर्नु अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा दुई ठूला पार्टीहरू एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भयो ।
संविधान निर्माणसँगै भएको निर्वाचनमा नेकपाले दुई तिहाइको हाराहारीमा जनमत प्राप्त गरेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेकपाको सरकारले तीनवटा नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्यायो तर बजेटले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा सम्बोधन गर्न सकेन । उही ३० वर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको नवउदारवादी पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम ग¥यो । सरकारबाट नवउदारवादले सिर्जना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, प्राकृतिक स्रोतसाधन, जलस्रोत, वनजंगल, उद्योग, खनिज खानीमा भइरहेको व्यापारीकरण, निजीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणलाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्दै सार्वजनिक लगानी वृद्धि गरेर जाने दिशामा काम गर्नेेतर्फ ध्यान दिएन ।
पार्टी भर्खरै एकता भएको र पार्टी एकीकरणको काम पनि नटुंगिएको अवस्थामा सरकारका जेजस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सत्तारूढ दलले संसद्बाट समर्थन गर्दैै भित्री रूपमा कमीकमजोरीलाई आलोचना र सुधारात्मकको दिशामा अन्तरसंघर्ष चलाउने निर्णय ग¥यो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सुधारको तरिका नै यहीँ नै हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र उठेको गुनासो, आलोचना, टिप्पणी र सुझावलाई बेवास्ता मात्रै गरेनन् कि ‘मलाई आलोचना गरिन्छ वा मैले भनेजस्तो हुन नदिने हो भने यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भनेर पार्टीको बैठकमा भनेपछि पार्टीभित्र विग्रह स्वतः उत्पन्न हुने स्थिति देखियो । यहीँ भएर पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले पार्टीको समाजवादी नीतिलाई सरकारमार्फत लागु गरेर जनमुखी काम गर्न दिशानिर्देश गर्नेे निर्णय गरेको थियोे । भदौ २६ को बैठकले पार्टी र सरकार सञ्चालन सहमति र समझदारीपूर्वक गर्दै जाने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाँकी दुई वर्षको अवधि सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकारले महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीको परामर्श र सहमतिमा गर्ने भदौ २६ गतेको स्थायी समितिले निर्णय गरेको थियोे । तर, स्थायी समितिको बैठकको निर्णय लेखनको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि लगत्तै संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि भदौ २६ को निर्णय, पार्टीको पद्धति, संविधानको भावनालाई लत्याउने काम भयो । यो कदमको सर्वत्र विरोध भयो । यस कदमबाट जनसमक्ष पार्टीको इमेज झन् धुमिल बन्न पुग्यो ।
पार्टीबाट सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विश्वास गुमाउने स्थिति भयो । पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन भन्यो र ९३ सांसदले संसद् अधिवेशन बोलाउने समावेदन फिर्ता लिए । तर, अध्यादेश फिर्ता लिनुको सट्टा संसद् नै विघटन गरेर संवैधानिक अंगहरूमा आफ्नो पकड राख्ने ढंगले नियुक्ति गरेको घटनाले नेकपामा असामान्य अवस्था सिर्जना भयो र केपी शर्मा ओली उपस्थित भएर निर्णय गरेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको वैठकमा नआएपछि नेकपाको ७१ प्रतिशत अर्थात् ३१५ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थित बैठकले संसद् विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चालेको अभियोगसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय ग¥यो । यस निर्णयबाट नेकपाभित्र असामान्य स्थिति उत्पन्न भएको छ । उता केपी ओलीले आफ्नो गुटका १०० जति केन्द्रीय सदस्य राखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष आफैं रहेको घोषणा गर्दै अत्यन्तै अल्पमतमा परेपछि विधानविपरीत १२०० भन्दा बढी व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यहरू नियुक्ति गरेर नेकपाभित्र आफैं नै बहुमतमा रहेको प्रचार गरिएको छ ।
यता संसद् विघटनको घटनाले संविधानको उल्लंघन भएको छ । लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थामा पार्टीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र परिवर्तनका उपलब्धिमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । संसद् विघटनको घटनाले बूढी मरी होइन, काल पल्क्यो भन्ने उक्ति चरितार्थ हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अब एकपछि अर्को गर्दै अन्य असंवैधानिक कदम चाल्न सक्ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
मुलुकमा संसद् विघटन भएपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन थालेको छ । संसद् विघटनको घटना प्रतिगमनकारी र असंवैधानिक कदम भएको ठहरका साथ वामपन्थी शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू र हिजो गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सडकमा अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने बुद्धिजीवी पेसाकर्मीहरू, नागरिक समाज, लेखक, कलाकारहरू प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने केपी ओली पक्षधर पार्टीका कार्यकर्ताहरू, राजावादीहरू, पूर्वपञ्चहरू , हिन्दुवादी, राजावादी कानुन व्यवसायीहरू अर्थात् दक्षिणपन्थी, हिजोको गणतान्त्रिक आन्दोलनका विरोधी शक्तिहरू केपी ओलीको संसद् विघटनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै राजनीतिक संकट बढ्दै गएको छ । सँगसँगै देशको राष्ट्रियतामा थप चुनौती खडा हुन थालेको छ । राजनीतिक संकटले देशलाई झन् द्वन्द्वतिर धकेल्ने स्थिति उत्पन्न गरेको छ । यथास्थितिवादीहरू, राजावादी शक्तिहरू, दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । पूर्वपञ्चहरू, राजावादी कानुन व्यवसायीहरूले त संसद् विघटनको पक्षमा खुलेर बहस गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक हिसाबले विभाजन भएको छ । नेकपाभित्र झन्डै ७१ प्रतिशत बहुमत केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै, अग्रगमन, विकास, समृद्धि र समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने युगीन अभिभारालाई संसद् विघटनको घटनाले गत्यावरोध सिर्जना गरेको छ र यो घटनाले देश अग्रगमनतर्फ होइन प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढेको ठहर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ठहर गरेको छ । नेकपाले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा जनतामा सचेतनता अभिवृद्धि गर्न, जनपरिचालन गर्न र प्रतिगामी कदमविरुद्ध जनआन्दोलन सृष्टि गर्न शान्तिपूर्ण जनपरिचालन र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ।
यसरी देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू र नागरिक समाजका सबै तह र तप्काका जनसमुदाय सबैले असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिरहेको स्थिति छ भने स्वयं प्रधानमन्त्री संसद् विघटन संवैधानिक नै भएको र यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार (पेरोगेटिभ राइट) भएको भनेर संविधानमा नभएको व्यवस्थाको प्रचार गरेर अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने ढंगले अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । आशा गरौं अदालतबाट संविधानको सही व्याख्या गरेर संविधान निर्माण हुँदाको स्प्रिट, बहस तथा आन्दोलनको भावनाअनुरूप राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने गरी फैसला हुनेछ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीको अदालतलाई पनि शक्तिका भरमा प्रभाव पार्ने दिनहुँजसोका अभिव्यक्ति र बजार हल्लाले अदालतको विश्वास डगमगाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
संसद् पुनःस्थापनाले नेपालको राजनीति संविधानको लिकबाट हिँड्नेछ । संविधानवादको थालनी हुनेछ । र, राजनीतिक अनिश्चितता र द्वन्द्व मुलुकमा न्यून हँुदै जानेछ ।
प्रतिगमनलाई सच्याएर संसद् पुनःस्थापना गरेर राजनीतिलाई संवैधानिक बाटोबाट हिँडाउने अभिभारा देशका वामपन्थी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्ति, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मीहरू र नागरिक समाजको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । यसका साथै संविधानले दिशाबोध गरेबमोजिम समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने युगीन अभिभारा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सामु नै छ । समाजवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण तवरले संविधानले दिशानिर्देश गरेकै बाटोबाट अगाडि बढाउने स्थिति छ । समाजवादकोे दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन नेकपाले नै नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । मूलधारको पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीका सामु नेकपाका सामु प्रतिगमनलाई परास्त गरेर समाजवादी क्रान्ति गर्ने सुस्पष्ट कार्यनीतिक कार्यदिशाका साथ नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने अभिभारा छ ।
समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने पार्टीलाई अब नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा निर्माण र सञ्चालन गरिनुपर्छ । प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन केवल सत्तामा जाने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने, सांसद हुने, राजनीतिक नियुक्ति लिने हो भनेर काफी भ्रम अन्योल छरिएको छ । यसलाई अब पार्टीले चिर्नुपर्दछ । समस्त पार्टी कार्यकर्ता र श्रमजीवी जनतामा यो आन्दोलन संविधानवाद स्थापना गर्न, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुर्किएको व्यक्तिवाद, अहंकारवाद, दक्षिणपन्थी रुझान र वाम आन्दोलनलाई नै धराशायी बनाउने ख्रुस्चेभ र रायमाझी प्रवृत्तिका विरुद्ध हो भन्ने क्रान्तिकारी आशावादी जगाउने र चेतना भर्नेे ढंगले नीति, विचार दिनु जरुरी देखिन्छ । चुनावदेखि चुनावसम्मको संसदीय पेरीफेरीभन्दा माथि उठेर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नेे सुस्पष्ट विचार, संगठन, नेतृत्व र कार्यशैलीको हिसाबले नयाँ ढंगको पार्टीका रूपमा विकास गर्नेे दिशामा अबको आन्दोलनको दिशा हो भनेर प्रतिबद्धता र दृढतासहित पार्टी कार्यकर्ता र श्रमजीवी जनतालाई अपिल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।
नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न माक्र्सवादी विचारबाट लैस भएका नेता तथा कार्यकर्ताको आवश्यक छ । यसकोे अभावमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा विकास र रूपान्तरण गर्न सकिन्न । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला असंंवैैधानिक तवरले संसद् विघटन भएको घटनाले पार्टीको इमेज कमजोर भएको छ । माक्र्सवादी लेनिनवादी विचारले लैस भएर तदनुरूप पार्टी सञ्चालन भएको भए सम्भवतः यस्ता घटना घट्न सक्तैनथ्यो भन्ने सच्चाइलाई यतिबेला नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ । अब पार्टीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न लेनिनवादी सिद्धान्त र पद्धतिलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् गरेर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ । अब पार्टीभित्र एकजना दुईजनाबाट निर्णय हुने पद्धतिलाई अन्त्य गरेर पार्टीमा सामूहिक छलफल गर्ने, कमिटी पद्धतिलाई व्यवहारमा लागू गरेर व्यक्तिवाद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ । पार्टीभित्र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन पद्धति, योग्यता क्षमताका आधारमा व्यक्तिलाई सामूहिक निर्णयबाट जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, पार्टी कार्यकर्तामा क्रान्तिकारी आशावाद जगाउने र कोही पनि कार्यकर्तालाई पक्षपात र भेदभाव हुँदैन भन्ने नीति र कार्यसम्पादन प्रणालीको आजको आवश्यकता छ । यस्तै अब पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैलीलाई जनताको जीवनसँग जोडिनेगरी सर्वहारावादी जीवनशैली अवलम्बन गर्ने नयाँ नीति र पद्धतिका साथ पार्टी सञ्चालन गर्ने नीतिको आवश्यकता छ । यसो भयो भने निश्चित रूपमा नयाँ पार्टी निर्माण र सञ्चालनको आधार तयार हुनेछ । नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणको विषय पनि यतिबेला गंभीर महŒवका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उठिरहेको छ । अब नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व गर्ने आधार निर्माण गरेर मात्रै नयाँ पुस्ताले वर्तमानका अभिभारा र चुनौती पूरा गर्न आँट देखाउन सक्नेछ । यसैगरी अनुभवी पहिलो पुस्ताको अनुभव र योगदानलाई पार्टीले सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरेर नै पार्टी झन् गतिशील हुनेछ ।
यस्तै अब कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्दा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनेगरी समाजवादी आर्थिक–सामाजिक नीति तय गरेर लागू गर्न पर्ने खाँचो छ । सरकारमा गएर यती, ओम्नी, एनसेल, एमसीसी राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्नेजस्ता दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्ने नीतिसँगै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरेर स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सुस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको खाँचो छ । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणको अन्त्य गरेर निःशुल्क र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारमै लागू गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश पचासौं लाख बेरोजगार जनतालाई औद्योगीकरण र स्वरोजगारीका माध्यमबाट रोजगारी प्रदान गर्ने पार्टीको प्रतिबद्धतासहित जनतामा आन्दोलन, परिवर्तन र क्रान्तिप्रति विश्वास जागृत गर्नुपर्दछ । अब पार्टी कामलाई सहरमुखी, राजधानीमुखी होइन, जनताको घरदैलोसम्म पुगेर पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने, श्रमजीवी जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने, टोलटोल, बस्तीबस्तीसम्म पार्टी र जनसंगठन निर्माण र विस्तार गर्नु आवश्यक छ । लाखौंलाख मानिसलाई संगठित गर्न केन्द्रीय तहबाट नै अभियन्ताहरू निश्चित अवधिसम्म परिचालन गरेर पार्टी निर्माण र प्रतिगमन विरोधी अन्य वाम एवं लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू संगको संयुक्त आन्दोलनबाट संघर्षको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर मात्रै प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकिन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुर्किएको दक्षिणपन्थी तथा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ साथै नयाँ नीति, नयाँ चेतना र दृष्टिकोणको जगमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ र समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने सक्षम पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ ।
One response to “संवैधानिक बाटो भनेकै संसद् पुनःस्थापना”
Leave a Reply Cancel reply
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
नेकपा को मुल धारको पार्टीले यस लेखमा लेखिएको जस्तै गरी अगाडि बढेमा निश्चितरूपमा देश समाजबादी दिशातर्फ उन्मुख हुने छ ।