असंवैधानिक कदमविरुद्ध एकता
गणेश विश्वकर्मा
नेपाली जनताको सात दशक लामो अविचलित संघर्षको जगमा दुईवटा संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमार्फत संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको जनपिलरमार्फत नवीन युग प्रारम्भ भएको थियो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्प बोकेको समाजवाद उन्मुख यस नवीन युगको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसको अध्यक्षको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीको काँधमा आएको थियो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट मात्र आफ्नो मुक्तिको सपना पूरा हुने अपेक्षा बोकेर बसेका लाखौंलाख नेपाली आधारभूत तहका जनताको मर्म र भावनाविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट २०७७ पुस ५ गतेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको विघटन गरियो । जुन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी तथा जनताको जनभावनाविपरीत कदम अर्थात् असंवैधानिक ‘कु’ हो । उक्त कदम प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमतप्राप्त सरकारले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने संविधानसभाबाट बनेको संविधानको व्यवस्था र मर्ममाथिको कुठाराघात मात्र होइन, हामीले सात दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त व्यवस्थामाथिको संगीन आक्रमणको यात्रा हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट अझ पुष्टि हुन थालेको छ । नेपाली जनता कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण पैदा भएको स्वास्थ्य संकट र अप्रत्यासित पीडासँग लडिरहेका बेला झन्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले अन्य कम्युनिस्टहरू र सच्चा लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई साथमा लिएर समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै नेपालका दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत वर्ग र समुदायलाई निरास गराउने काम हुन पुग्यो । यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारीको झझल्को दिने कदमले नेपाली समाजको एउटा पुस्तालाई भयावहपूर्ण सुरुङमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।
पार्टी एकताको प्रहसन
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई अलग विचार बोकेका पार्टीको एकीकरणपछि माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त, जनवादी केन्द्रीयताको लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिलाई संगठनात्मक सिद्धान्त र जनताको जनवादलाई तत्कालीन साझा कार्यक्रमका रूपमा अवलम्बन गर्ने सहमतिपत्रमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा स्वयं कमरेड केपी ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दै पार्टी एकता गरिएको थियो ।
पार्टी एकताले तय गरेको जनताको जनवादलाई अस्वीकार गर्दै आफू प्रधानमन्त्री बन्न आफैंले स्थगित गरेको जबजलाई साबिक नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूमाझ भ्रम दिनेगरी गतिविधि गर्ने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका नजिकका नेताहरूले अरूलाई सिद्धान्तको लडाइँ नभई पदको लडाइँ भन्दै कुप्रचार गरेको देखिन्छ । पार्टी एकतापश्चात् पार्टी केन्द्रीय कमिटीले ६ महिना, स्थायी कमिटीबाट १५ दिन, सचिवालयले १० दिनभित्र एकताका सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने भनिए पनि पूरा गरिएनन् । पार्टी एकताका काम पूरा हुन नसक्नुको कारण केवल प्रधानमन्त्री बन्नुलाई प्रधान विषय र पार्टी एकतालाई रणनीतिक रूपमा लिँदै प्रहसन मात्र गरेको देखियो । झन्डै दुई दर्जन जनवर्गीय संगठनका एकताका सम्पूर्ण कामहरू पूरा भइसक्दा पनि घोषणा गरिएनन् बरु यसको दोष अध्यक्ष तथा महासचिवको हैसियतले नैतिक जिम्मा लिनुपर्नेमा प्रचण्ड वा माधव कमरेडहरूलाई थोपर्ने काम भयो । आफूले पार्टी विधान मिच्ने, पार्टी निर्णय मिच्ने, भएका सहमति उल्लङ्घन गर्ने र गुटगत मानसिकता स्थापित गर्ने कामहरू भएकाले पार्टीमा नीति, विधि र पद्धति स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने एजेन्डा लिएर अन्तरपार्टी संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुग्दा आजको दिन आइपुग्यो ।
सरकार सञ्चालनको सन्दर्भ
नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनमार्फत एकातिर दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । भने अर्कातिर झन्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको दिनदेखि नै नेपालका गरिब, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, किसान, मजदुर, युवा विद्यार्थीका सबै अन्तरविरोधको हल हुन्छ भन्ने विश्वास लिइएको थियो । त्यसैमा एकाएक आएको कोरोना भाइरसको उपचार र राहतको आशा गरिएको थियो तर कम्युनिस्ट सरकारले कोही भोकै मर्दैन भनेको दोस्रो दिन मल्ल र सदाको खान नपाएरै निधन हुन्छ, त्यसलाई आधार मानेर सरकारले कुनै कदम चालेन । रोजगारी गुमाएर आएका हजारौं नेपाली एक महिना नपुग्दै भारत फिर्ता भए । ताप्लेजुङदेखि धनगढीसम्म पैदल हिँड्ने मजदुरहरूमाथि अझै पीडा थपिए । संविधानमा किटानीसाथ मौलिक हकमा भूमि दिने भनिएको सवाललाई ऐनमार्फत सामान्यीकरण गरियो । यो सरकार आउनेबित्तिकै लोकसेवा आयोगले हजारौंको बलिदानबाट स्थापित समावेशी सिद्धान्तलाई हाकाहाकी चुनौती दिँदै दलितहरूका लागि विगतको अधिकारसमेत खोसिदियो, एमसीसीको विवाद, गुठी विधेयक, मानवअधिकार आयोगको विधेयक, सामाजिक संघ÷संस्था नियन्त्रण गर्ने विधेयक, सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक, भूमिसम्बन्धी कानुन, सहकारी ऐन, भूमि आयोग तथा भूमि बैंक आदिको चर्को आलोचना, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा संसद्को हठात् अन्त्य गर्नु प्रतिनिधिसभाको विघटनको पूर्वाभ्यास थियो भन्ने कुरा आज पुष्टि हुँदैछ ।
आज जे विकास भएका छन्, ती सबै विकासको जस लिने होडबाजी चलेको देखिन्छ । आज जे भएका छन्, त्यसका लागि सरकार नै चाहिँदैन, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट सरकार त पर्खनै पर्दैन । यस्ता विकास त स्वाभाविक प्रक्रियाबाट हुन्छन् । आज पनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारण मानिसहरूको दिनदहाडै हत्या भइरहेको छ । हलिया, हरवाचरवा, बालीघरे प्रथाहरू आजको कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारअगाडि बिस्कुनझैं यथावत् विद्यमान रहेका छन्, तिनीहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सकेका छैनन् । दुर्गम जिल्लाका जनता सरकारविहीनताको जीवन बाँचिरहेका छन् । सरकारविहीनताको परिपूर्तिका लागि नागरिक सन्तुलनका लागि परिकल्पना गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि गठन गरिएनन् । बरु, संवैधानिक परिषद्को संरचनालाई दोष दिएर आफ्ना गुटका मानिसहरूको नियुक्तिको पर्खाइमा रहेको कुरा अध्यादेशमार्फत असंवैधानिक नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । यति मात्र होइन, सरकारका प्रधानमन्त्री र उनको गुटले एउटै व्यक्तिलाई पटकौंपटक नियुक्ति दिनु र पार्टीमा क्षमता भएका अरू नेता–कार्यकर्ताहरूलाई वर्षौंवर्ष बिनाजिम्मेवारीमा राख्नु, गुट अथवा पक्षधरताका आधारमा कार्यकर्ताको योगदानमाथि कुठाराघातलगायत गुटगत व्यवहार गरियो । यो सरकार बनेपछि तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएका थिए । तर, तीनवटै बजेटलाई नेपालका दलित, जनजाति, महिला, मधेसी तथा सीमान्तकृतहरूको कम्युनिस्ट सरकारबाट गरेको अपेक्षाको तालमेल मिलेको थिएन । तर पनि सम्बन्धित समुदायका जनवर्गीय संगठन बनाइएका हुनाले ती संगठनहरूले नैतिक रूपमा विरोध गरेनन् । गरे पनि आन्तरिक रूपमा गरिए तर सुनुवाइ हुने कुरै भएन ।
आगामी बाटो
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको यस अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमविरुद्ध नेपाली जनताले आफैंले निर्माण गरी जारी गरेको नेपालको संविधानको रक्षाका लागि लड्नु आजको अनिवार्य कार्यभार बन्न पुगेको छ । आफ्नै पार्टीको सरकार र आफ्नै पार्टी अध्यक्षविरुद्ध समेत लडेर सही र सत्यका पक्षमा कम्युनिस्टहरू हुने गर्दछन् भन्ने सन्देश दिनु आजका सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको कर्तव्य बन्न पुगेको छ । एउटा जीवन्त पार्टीमा एकजनाले र उसको स्वार्थ समूहले सनकमा गरेको निर्णयका आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकप्रियता भंग हुने सम्भावित घटनाबाट जोगाउन सक्नुपर्दछ । यस परिस्थितिमा भुइँमा लडाइएको कम्युनिस्ट आन्दोलन उठेर धुलो टड्काउँदै मूलतः नेपाली जनताको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण गर्न वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्ति र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूका बीचमा असाधारण मोर्चाबन्दीको यात्रामा प्रवेश गर्नैपर्छ । र, प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई निष्प्रभावी बनाउने विकल्प जनता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारको संयुक्त विरोध र धक्काले मात्र सम्भव हुनेछ । यसको अर्काे सजिलो बाटो देखिँदैन । यस आन्दोलनमा प्रचण्ड–माधव नेपालको नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) को अहिलेको भूमिका भनेको उसले वर्तमान सरकारको सशक्त प्रतिपक्ष र नेकपाको संस्थापन पक्षका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्दछ । किनभने, हामीले सात दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नु छ । कमरेड पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेलाबेलामा देखापर्ने रायमाझी प्रवृत्तिलाई साइड लगाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply