१७ माघ २०७७, शनिबार १५:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आन्दोलन निर्विकल्प

माघ ९ गते काठमाडौं उपत्यकामा उर्लिएको विशाल जनलहरबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ, नेपाली जनता प्रतिगमनको पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध जनलहर उर्लिने क्रमसँगै त्यो दिन काठमाडौंका सडक पुरै ढाकिएको थियो । ओली–कदमविरुद्ध नेकपाले आह्वान गरेको शक्ति प्रदर्शनमा जनताले स्वतःस्फूर्त रूपमा भाग लिएर चुनौती दिए– हामीलाई संसद् विघटन स्वीकार्य छैन, असंवैधानिक कदम स्वीकार्य छैन, अप्रजातान्त्रिक कदम स्वीकार्य छैन । काठमाडौंमा मात्र होइन, त्यस्तो अस्वीकार्यताको लहर देशभरि नै चलिरहेको छ । ओली–कदमलाई खारेज गर्ने अभियान चालु छ ।
अथाह सत्तालिप्सामा डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरेको सर्वविदितै छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध गणतन्त्रको रक्षा र संघीयताको पक्षमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरू जुन गतिमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो, त्यस्तो अवस्था भने अझै देखिइसकेको छैन । ओलीको कदमविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षधर शक्तिले देशव्यापी रूपमै विरोध प्रदर्शनहरू गर्दै आएको छ । हुन पनि संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी देशलाई अराजक र अस्थिर दिशातिर मोडेपछि देश आन्दोलित मुडमा देखिनु स्वाभाविकै थियो । अहिले सिंगो देश नै आन्दोलनको मुडमा देखिन्छ ।
तर, अरु राजनीतिक शक्तिहरूले भने आन्दोलनकारीहरूको मुडमा मुड मिलाएर पाइला चाल्न सकेका छैनन् । त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरू अन्योलग्रस्त मुडमा देखिएका छन् । खासगरी, यस्तो विषम र संकटपूर्ण परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनलाई अग्रगति दिन पहलकदमी चाल्नुपर्ने हो । तर, एकाध दिन आन्दोलन गरेजस्तो गरे पनि कांग्रेस आन्दोलन गर्ने पक्षमा रत्तिभर देखिएको छैन । लोकलाजलाई टार्न आन्दोलनको नौटंकी गरेको कांग्रेस अहिले पूरै सुस्ताउन पुगेको छ । सभापति भएदेखि नै शेरबहादुर देउवामा देखिएको अकमण्र्यता यतिखेर झनै उजागर हुन पुगेको छ । कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र युवापंक्ति आन्दोलनको पक्षमा उभिए पनि संस्थापन पक्षले आन्दोलनप्रति देखाएको उदासीनताका कारण कांग्रेसले तत्काल आन्दोलनलाई सघाउने सम्भावना देखिँदैन । अझ कांग्रेस सभापति देउवाले त प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । दुनियाँले बुझेका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको घोषणा गर्नु नौटंकीबाहेक केही पनि होइन । निर्धारित समयमा चुनाव हुने सम्भावना त छँदै छैन र प्रधानमन्त्री ओली चुनावप्रति प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पनि देखाइसकेको छ ।
तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने अहिलेसम्म आन्दोलनको विकल्प देखेको छैन । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रहरूमा सो पार्टीले छिटफुट रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम राखेर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई खारेज गर्ने संकेत दिइसकेको छ । तर, सो पार्टी पूरै आन्दोलनमा होमिने वा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुर्ने भन्ने द्विविधाबाट मुक्त नभइसकेको हुँदा सशक्त ढंगले आन्दोलनलाई अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । अरू सानातिना राजनीतिक शक्तिहरूले पनि प्रतिगमनविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् र आफ्नो प्रभाव क्षेत्रहरूमा आन्दोलन अघि बढाउन चाहिरहेका छन् ।
प्रस्टै छ, प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गणतन्त्रविरोधी हो, संघीयताविरोधी हो र संविधानलाई पंगु बनाउने खालको हो । तसर्थ, कोही संघीयताका विरुद्धमा उभिन्छन् भने वा संविधानको विरुद्धमा लाग्छन् भन्ने त्यस्ता शक्ति वा समूहलाई परास्त गर्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यसका निम्ति गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एउटै कित्तामा उभिनु आवश्यक छ । अहिले गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एउटै कित्तामा उभिएर आन्दोलनलाई गति दिन हिच्किचाइरहेको अवस्था छ । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षधर शक्तिहरू पूरै तन्मयतापूर्वक आन्दोलनमा होमिएको छ । तर, आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेस आन्दोलनको पक्षमा देखिएको छैन । जसपाले भने पूरै शक्ति नखन्याए पनि ओली कदमलाई खारेज गर्ने अभियानलाई छाडेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सबै शक्तिहरू एकै थलोमा उभिएर आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । एउटा उखानै छ, ‘लातको भूत बातले मान्दैन’ । ओलीको प्रतिगामी कदमलाई सच्चाउने एक मात्र आधार र विकल्प आन्दोलन नै हो ।