कार्यान्वयन होला मोहीलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा ?
शन्तराम बिडारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गुठी अधिनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित मोहीलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गुठीसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनले गुठी अधिनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा मोही र गुठी संस्थानलाई मुआब्जा आधाआधा सुनिश्चित गरेको छ । तर गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ मा मुआब्जा दिँदा एकतिहाइ मोहीलाई र दुई भाग गुठी संस्थानलाई हुने भनिएको छ । ऐन र विनियम बाझिएको र बाझिएको हदसम्म ऐन नै कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी विनियमअनुसार मुआब्जा वितरण हुने गरेको पाइएको भन्दै समितिले सरकारलाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ यथाशीघ्र संशोधन गर्ने र गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरूलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न’ समितिले आइतबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । समिति बैठकमा उपस्थित भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विनियममा कमीकमजोरी रहेको स्विकारेका छन् । र, उक्त विनियम संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विनियममा कमीकमजोरी देखिन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने छ । संशोधन गर्नुपर्छ, हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ सचिव पाण्डेलाई उद्धृत गर्दै समिति सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिए ।
समितिमा गुठी अधिनस्थ मोहीहरू र अधिवक्ताहरूले सरकारले गुठी अधिनस्थ जग्गा लिँदा मोहीलाई ३३ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा दिने गरेको गुनासो गर्दै उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । छलफलमा भाग लिँदै मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले गल्ती भएको स्वीकार गरेका हुन् । विनियम संशोधन गर्नासाथ भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्वतः गुठी अधिनस्त जग्गाका मोहीहरूले ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । ‘गुठीसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनमा मोही र संस्थानको हक आधाआधा छ । तर, गुठीसम्बन्धी विनियमले मुआब्जा दिँदा मोहीलाई एक तिहाइ र दुई भाग गुठी संस्थानलाई हुने भन्यो । यो मिलेन, ऐनसँग बाझियो । बाझिएको हदसम्म लागू गर्न भएन,’ बिडारीले भने । कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्नबाट गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरू २४ वर्षदेखि वञ्चित हुँदै आएको पाइएको छ । खासगरी गुठी अधिनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले दिने मुआब्जामा उनीहरू ठगिँदै आएका थिए ।
भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन २०५३ मा गुठी अधिनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा गुठी संस्थान र मोहीलाई आधाआधा मुआब्जा दिने उल्लेख छ । तर, गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ मा मोहीले मुआब्जाको एक भाग र गुठी संस्थानले दुई भाग पाउने भन्नु नै बदनियतपूर्ण भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यो विनियम सम्बन्धित ऐनसँग बाझिएको छ । ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा विनियम स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने हो । तर, विनियम संशोधन नगरी त्यही देखाएर क्षतिपूर्ति र मुआब्जासम्बन्धी कामकारबाही हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गुठी संस्थानले गुठी अधिनस्थ जगा सरकारले अधिग्रहण गर्दा मोहीहरूलाई एक भाग (३३ प्रतिशत) मात्रै मुआब्जा दिने गरेका छन् ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा गुठीमा रहेको जग्गा बेचबिखन नहुने उल्लेख छ । तर, ऐनको दफा ४२ (क) मा ‘सरकारले सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितका लागि उपलब्ध गराउन व्यावहारिकता हेरी सहुलितय मूल्यमा लिन सक्ने’ भनिएको छ ।
यसरी सरकारले लिँदा दिने मूल्यमा गुठी संस्थान र मोहीको आधाआधा हक लाग्ने कानुनी व्यवस्था भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन २०५३ को २६ (घ) ले गरेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउनु दुःखद हो ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गाका मोहीले ‘प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने’ उल्लेख छ । भूमि मन्त्रालयले प्रचलित कानुन भनेर ‘भूमि ऐन २०२१’ लियो र सोही (भूमि ऐन) अनुसार २०४९ सालमा गुठी संस्थानसम्बन्धी विनियम बनाएर लागु ग¥यो । भूमि मन्त्रालयले नै २०५३ सालमा भूमि ऐन संशोधन ग¥यो तर विनियम हालसम्म संशोधन गरेको छैन । र, २०४९ कै विनियमअनुसार मुआब्जा दिँदै आएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले गल्ती भएको स्विकारेका छन् । २०४९ को विनियममा कमीकमजोरी रहेको भन्दै उनले विनियम संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समितिसमक्ष जनाएका छन् ।
‘विनियममा कमीकमजोरी देखिन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने छ । संशोधन गर्नुपर्छ,’ सचिव पाण्डेले आइतबार संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा भने ।
मोहीहरूले ऐनअनुसार ५० प्रतिशत मुआब्जा नपाएको भन्ने कतै आएको थिएन । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढेपछि यो विषय बाहिर आएको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पर्ने गुठी जग्गाका मोहीहरूले आफूहरूले ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै यो विषयलाई अगाडि बढाएका हुन् । ‘हामीले पनि ख्याल गरेका थिएनौं, उजुरी आएपछि मात्रै थाहा भएको हो,’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने । उनका अनुसार नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा जग्गा पर्ने काठमाडौंको मातातीर्थ सीतापाइला, दहचोक, चन्दागिरि क्षेत्रका गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरूले समितिमा उजुरी दिएका छन् । उजुरी आएपछि समितिले सामान्य अध्ययन गर्दा देशभरका गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीले ३३ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा पाउने गरेको पाइएको सभापति बिडारीले जानकारी दिए ।
‘प्रत्यायोजित अधिकारसम्बन्धी ऐन हेर्ने निकाय नभएका कारण यस्तो भएको हो’ बिडारीले भने । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गुठीका मोहीहरूलाई ५० प्रतिशत नै मुआब्जा दिन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ । गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ यथाशीघ्र संशोधन गर्ने र गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरूलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने’ समितिले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
विनियम संशोधन गर्नासाथ भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्वतः गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरूले ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । ‘गुठीसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनमा मोही र संस्थानको हक आधाआधा छ । तर, गुठीसम्बन्धी विनियमले मुआब्जा दिँदा मोहीलाई एक तिहाइ र दुई भाग गुठी संस्थानलाई हुने भन्यो । यो मिलेन, ऐनसँग बाझियो । बाझिएको हदसम्म लागू गर्न भएन,’ बिडारीले भने ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
- प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
- आजदेखि चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन
- बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य
- चार जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड लगानी स्वीकृत
- नेपालको बिजुली बङ्गलादेश बिक्रीका लागि सहमति, पहिलो चरणमा ४० मेगावाट जाने
- डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, ग्यासको घट्यो
- मौद्रिक नीति : बैंकदर यथावत्, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता
Leave a Reply