प्रतिगमनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको खाँचो
रघु पन्त
दल विभाजन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले विगतमा गरेका निर्णयका नजीर र विद्यमान कानुनलाई हेर्दा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जता जोसँग छ त्यही नै आधिकारिक हुन्छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई आधिकारिक मानिसकेको छ । आयोगले समेत आधिकारिक मानेको यो कमिटीको झन्डै दुई तिहाइ सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपासँग छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैले, भइरहेका तथ्य, प्रमाण र नजिरहरूले प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाबाहेक अरूलाई आधिकारिकता दिने ठाउँ र सम्भावना छैन । तर, अनेक खालका प्रचार गरिँदै छ । मुलुक सेटिङमा गइराखेको छ भनिँदै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पनि यो सेटिङमा सामेल भएको जस्तो देखिँदै छ । उहाँ मौन बसिरहनुभएको छ । कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि यो सेटिङसँग जोडिरहेका छन् । यी सबै कुरा हेर्दा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । अदालतमा संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा परेको छ । ती मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन नै छ । त्यसैले अहिलेको मुलुकको राजनीतिमा खालि हाम्रो आधिकारिताको विषय मात्र जोडिएको छैन । हामीले त्यत्रो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र पनि कतै डिरेल हुने त होइनन्, यी उपलब्धिलाई जानीजानी धरापमा पार्न कोही लागिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अर्कातिर, न्यायालयबारे पनि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । विगतमा एउटा घटना म सम्झन्छु । हाम्रो पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला म उहाँको प्रमुख सल्लाहकार थिएँ । त्योबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षलगायत नियुक्ति गरेको थियो । तर, त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता कमरेड प्रचण्डले ४८ घन्टाको अवधि राखेर पाउनुपर्ने चिठी मैले पाइनँ भनेर अदालतमा मुद्दा दिनुभयो । अदालतले त्यस निर्णयलाई बदर गरिदियो । अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि त्यही भयो । त्यो नजिरलाई अगाडि राखेर हेरौं न । पहिलेको नजिर हेर्दा सभामुखको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने थियो । म स्वतन्त्र न्यायालयमा विश्वास गर्ने हुनाले हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयले दायाँबायाँ गर्दैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश स्वयं सामेल भएर संवैधानिक नियुक्तिहरू भएको अवस्थामा उहाँ आफैं एउटा पक्ष भएर उहाँका विरुद्धमा मुद्दा परिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमाबमोजिम उहाँले आफू सामेल भएको मुद्दा आफैंले नहेर्नुपर्ने हो । यस्ता धेरै कुराले गर्दा न्यायपालिका माथि प्रश्न उठिरहेका छन् । तर पनि एउटा लोकतान्त्रिक चेतना भएको नागरिकको हैसियतमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले विद्यमान संविधान र ऐनअनुसार नै निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
तर, अदालतबाट संविधान, ऐन, नियमअनुसार नै हुन्छ भनेर मात्र बस्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले, हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध आन्दोलनमा छौं । हाम्रो पार्टी मात्र नभएर प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी यो कदमविरुद्ध आ–आफ्नो तरिकाले सडकमा उत्रेका छन् । बिस्तारै अब संयुक्त आन्दोलनको परिस्थिति बन्दै छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई लागेको थियो, चुनाव हुन्छ । नेकपा विभाजन भएको बेला आफ्नै पार्टीको बहुमत आउँछ । म सजिलै प्रधानमन्त्री हुन्छु । उहाँको त्यो सपना पूरा हुने स्थिति छैन । वैशाखमा चुनाव नहुने निश्चित नै भइसक्यो । वैशाखमा चुनाव नहुने भएपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ ? संविधानमा त्यसको निकास छैन । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले पदमा बस्न मिल्दैन । हिजो घोषित मितिमा चुनाव गर्न नसक्दा उहाँलाई नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घोक्रेठ्याक लगाएका हुन् । राजनीतिक र संवैधानिक तर्क पनि के हो भने जुन प्रधानमन्त्रीले आफंैले निर्वाचन गर्छु भनेको मितिमा निर्वाचन गर्न सकेनन् भने छाड्नुपर्छ । नैतिक रूपले पनि छाड्न बाध्य हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले नछाड्नुहोला । जनता समाजवादी पार्टी त तयार नै छ, अब कांग्रेससहित अरू साना राजनीतिक दल पनि सामेल भएको संयुक्त आन्दोलनको गठबन्धन चाँडै बन्नुपर्छ । यसको गृहकार्य भइ पनि रहेको छ ।
अर्कातिर, संसद् पुनःस्थापना भए पनि नागरिक समाजले व्यक्तिगत रूपमा पाउने केही होइन । तर, मेचीदेखि महाकालीसम्मका सचेत नागरिकहरू विभिन्न रूपमा यो कदमविरुद्ध उठिसकेका छन् । संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको प्रस्ट माग छ । हामीले लडेर ल्याएको संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता कमजोर बनाउन पाइँदैन भन्दै उहाँहरू आउनुभएको छ । आन्दोलनमा नआउने विशाल पक्तिले पनि यो कुरा बुझिसकेको छ । संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर नागरिक समाजले केपी ओलीको जति विरोध गरिरहेको छ, यसमा प्रचण्ड, माधव नेपालहरूको पनि कमजोरी छ भनिरहेको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरू आफ्नो ऐजेन्डामा धेरै प्रस्ट छन् । नागरिक समाजले जसरी प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुरको पनि आलोचना गरिरहनुभएको छ, त्यसका पछाडिका कतिपय कुरा जायज पनि छन् । त्यसलाई उहाँहरूले सच्याउनु पनि पर्छ । तर, यसो भन्दैमा यो घटनामा माधव–प्रचण्डलाई पनि केपी ओलीकै बराबरीमा दाँज्नु ठीक होइन । नागरिकहरू आन्दोलनमा आइसकेका छन् । संयुक्त आन्दोलन र नागरिक आन्दोलनले गति लिएपछि कोही पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यो आन्दोदनको आँधीबेहरीमा जानबाट देशलाई जोगाउने एउटै मात्र उपाय भनेको संसद् पुनःस्थापना हो । होइन भने त्यसपछि आउने आन्दोलनको आँधीबेहरीले ककसलाई बढार्छ, कहाँ पु¥याउँछ भन्न सकिन्न ।
(कुराकानीमा आधारित)
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply