२८ माघ २०७७, बुधबार ०५:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारी वकिलको फितलो बहस

बुधबार डेस्क

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम चालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठान्ने कानुन–व्यवसायीहरूले बहस गर्ने कार्य सकिएसँगै सरकारी पक्षका कानुन–व्यवसायीहरूले बहस गर्ने कार्य चलिरहेको छ । तर, सरकारी पक्षका कानुन–व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बचाउमा जति सशक्त र प्रखर रूपले बहस गर्नुपर्ने हो, उनीहरूका बहस फितला देखिँदै आएका छन् ।
संसद् विघटनको विरोधमा १३ दिनसम्म बहस चलेपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको पालो आएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले इजलासमा सोधेका प्रश्नहरूको उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । इजलासमा सोधिएका प्रश्नहरूको आलेटाले जवाफ दिएर खरेल उम्किएका थिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बाटो लिएर विघटन गर्नुभयो, त्यो संविधानसम्मत छ, संविधानको व्याख्या र विगतको अभ्यासका आधारमा त्यो निर्णय सही छ ।’
गएको शुक्रबार त सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज उप्रेतीको त बेहाल नै देखियो । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गरे, ‘के संविधानमा उल्लेख नभएको तर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसारमा कुनै देशको उदाहरण छ ?’ उप्रेतीको जवाफ थियो, ‘त्यस्तो त मेरो रेफरेन्समा छैन, श्रीमान् । मैले खोजेको पनि छैन, थाहा पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको बचाउमा उभिएका सरकारी वकिलहरूले बहसका क्रममा फितलो प्रस्तुति गरे पनि भन्ने गरेका छन्, ‘संविधानमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छ÷हुन्छ ।’
गएको बिहीबार मात्रै बहस गर्ने नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेललाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले सोधेका थिए, ‘संविधानका कुन धारा प्रयोग गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुनुप¥यो भन्ने तर्क आइरहेको छ, संविधानमा नलेखिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भन्न सकिन्छ ?’ पौडेलले पनि फितलो जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘संविधानमा किटान नभए पनि प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुन्छ ।’ अर्का न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पौडेललाई प्रश्न गरेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको कुरा संसद्मा नभनी, कुनै परामर्श नगरी, जानकारी नदिई, यस विषयमा संसद्मा कुरा नसुनी विघटन गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ कि जाँदैन ?’ पौडेलको जवाफ थियो, ‘संसद्को कुरा पनि सुन्नुप¥यो श्रीमान् । तर, यहाँ के छ भन्देखिन् संसद्माथि कुनै कारबाही नगरेकाले प्राकृतिक व्यक्ति भन्नुपर्ने बाटो नदिएकाले त्यो जरुरी छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा उत्रिएका सरकारी वकिलहरूले संविधानको धारा उल्लेख नगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै टार्दै आएका छन् । नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइरालालगायत ११ जना सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने टुंगो लागेको थियो । तर, अधिकांश वकिलको फितलो बहसका कारण प्रधानमन्त्रीको कदमको जति बचाउ गर्दा पनि हुन नसकिरहेको टिप्पणी चल्न थालेको छ ।