सहमति, सहकार्य, एकतामाथि कैचीँ
प्रेमराज सिलवाल
संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिले मुुलुकमा फेरि नयाँखाले विवाद, बहस र वैधानिक–राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । विगतदेखि नै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका संवैधानिक आयोगमा हालै ओेली सरकारले गरेको नियुक्तिले मुुलुकमा राजनीतिलाई झन्झन् असहिष्णु बनाएर लगेको छ । आयोगमा आफ्ना आदेश पालक नियुक्ति गर्ने र विरोधीलाई तह लगाउने ओली सोचका कारण मुलुक तरंगित बनाइरहेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिले मुलुकमा अर्काे भिडन्तको अवस्था बन्दैछ । कोरोनाको कहर र असर नसकिएको अवस्थामा पनि सोही मुद्दालाई लिएर बन्द–आम हडतालजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता आन्दोलनरत दलहरूलाई बनाइदिने काम गरियो । यस खालको भीडन्त र तनावको अवस्था किन ल्याइयो ? सरकारको पेलेरै जाने मनस्थिति र सोचका कारणले संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, स्वायत्तता र संवैधानिक दायित्व कसरी निर्वाह हुन सक्ला यो सवाल संवेदनशील बनेर आएको छ । यो मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा सहमति, सहकार्य, एकता र सहयोगको भावनालाई धुजाधुजा हुनेगरी च्यातिदिएको छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीमा राजनीति अनिवार्य सर्त हो । राजनीतिलाई अलग गरेर राज्य सञ्चालित हुन सक्दैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधान कानुन पनि राजनीतिक दर्शनबाट प्रभावित हुने गर्दछ । विधिशास्त्रका प्राध्यापक मिकी डायस (१९२१–२००९) ले त्यसैले कानुन राजनीतिको विषय हो (ल इज द म्याटर अफ पोलिटिक्स) भनेका छन् । यस अर्थमा संविधानलाई राजनीतिक–कानुनी दस्तावेज (लिगल–पोलिटिकल डकुमेन्ट) भन्ने गरिएको हो । तर, नागरिकका संवैधानिक र कानुनी अधिकारको सुरक्षा गरी शक्ति पृथकीकरणको बृहत् अर्थमा सरकारलाई असीमित हुनबाट रोक्ने आयोगहरू नै सरकार र सरकारी नेताहरूको गोटी भइदियो भने के गर्ने ? मूल सवाल यो हो । राज्य सञ्चालनको महŒवपूर्ण दस्तावेजको प्रयोग र पालनाबाट नै मानिस, व्यक्ति र नागरिकहरूका व्यापक हक, हित र अधिकारको सुरक्षा हुन सक्दछ । यस हिसाबमा नागरिक सुरक्षाका लागि नै राज्यमा संवैधानिक आयोगहरूको गठन गर्नुपरेको हो । त्यस्तो महŒवपूर्ण भूमिका भएका आयोगहरूलाई यसरी विवादमा ल्याउनु कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । यसले शक्ति पृथकीकरण र सीमित सरकारको मर्ममाथि चोट पुग्न गएको छ ।
शक्ति पृथकीकरण र सीमित सरकार
फ्रान्सका दार्शनिक वारेन डी मन्टेस्क्यु (सन् १६८९–१७५५) ले ‘द स्पिरिट अफ लअज’ (सन् १७४८) मा शक्तिको पृथकीकरणसम्बन्धी विषयलाई व्यापक ढंगले विवेचना गर्दै त्यसको अनिवार्यतामा जोड दिएका छन् । अक्सफोर्ड ल डिस्नेरीमा शक्तिको पृथकीकरण भन्नाले ‘त्यस्तो मूल्य र मान्यता जसले व्यक्ति र नागरिकहरूलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्न सरकार, संसद् र न्यायालयलाई संसदीय कार्य तोकी स्वतन्त्र अंगको संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्दछ,’ भनिएको छ ।
यसरी विधिशास्त्रीहरूले राज्य सञ्चालनमा सरकारलाई सीमित गर्न र नागरिक हकको सुरक्षा गर्न शक्तिको पृथकीकरणको अनिवार्यतामा जोड दिएका छन् । केवल संसद्, न्यायालय र सरकारका बीचमा शक्ति पृथकीकरणले मात्र सरकारलाई सीमित गर्न सम्भव नहुने भएकाले नागरिक सुरक्षा, हित र संवैधानिक उद्देश्यले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको निर्माण गर्नुपरेको हो । त्यसैले बृहत् अर्थमा संवैधानिक अंग र आयोगहरू पनि शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा पर्ने निकायहरू हुन् । विश्वका सबै शासन प्रणालीमा संवैधानिक आयोगहरूको प्रबन्ध गरिएका छन् । जसको अर्थ मानिस, व्यक्ति र नागरिकहरूका व्यापक हितको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्नु भन्ने हो ।
मूल कुरा यस्तो महŒवपूर्ण संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा संवैधानिक दायित्वलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । यद्यपि नेपालको संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति जहिल्यै विवादित बन्ने गरेका छन् । विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिमा होस् वा विभिन्न नियुक्तिमा होस् अनेक प्रश्न उठेका थिए । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा भएको नियुक्तिले मुलुकमा अनेकौं कोणबाट विवादहरू आइरहेका छन् । अब सवाल सोझिन्छ, संवैधानिक आयोगहरूमा स्वतन्त्र, विज्ञ र बढी सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति गर्न सम्भव हुन्न ? यो वास्तवमा निकै जटिल र कठिन काम र सवाल पनि हो । यो विषय स्वयं नै विवादित कुरा हो । पहिले त स्वतन्त्र कसलाई भन्ने ? कस्तो व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ ? अनेकौं सवाल फेरि स्वतन्त्र को हो र कसरी पहिचान गर्ने भन्नेतर्फ पनि सोझिन्छ । अर्काे संवैधानिक आयोगहरूमा नेपाल सरकारका पूर्वकर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने परम्परा बसालिएको छ । यो पनि सही भन्न सकिन्न । राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सजिलो पर्ने पूर्वानुमान गरी आफ्ना आदेशपालक हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले पूर्वकर्मचारी खोजेको हुन सक्छ । वास्तवमा त्यस्तो सोचले गर्दा संवैधानिक आयोगहरूको महŒव, स्वायत्तता, गरिमा र संवैधानिक उद्देश्य नै खण्डित हँुदै जान थालेका छन् । नियुक्ति भएको समयमै बढी विवादित भएका पदाधिकारीले कसरी संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान ? मूल सवाल यो हो ।
संविधानवादको विश्वव्यापी मूल्य र नेपालको संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम पदाधिकारीले शक्ति पृथकीकरणको मर्म तथा संविधान कानुनको जिम्मेवारीअनुसार सरकारलाई सीमित गराउन सक्छ कि सक्दैन ? यसैमा त्यो पदाधिकारीको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वायत्त र संवैधानिक भूमिकाको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्दछ ।
विश्व अनुभव र नेपाल
विश्वका अनुभव हेर्दा विभिन्न संविधानवादको प्रयोग गरिरहेका मुलुकहरूमा पनि त्यसरी नियुक्ति गर्ने गरिएका हुन्छन् । अमेरिकी अध्यक्षात्मक तथा पूर्ण सङ्घीय शासन प्रणालीदेखि बेलायती संसदीय एकात्मक प्रणालीसम्म सबैले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धबमोजिम संवैधानिक नियुक्ति गर्ने गर्दछन् । अमेरिकामा त राष्ट्रपतिले आफूलाई लागेको व्यक्तिलाई मन्त्री (सेक्रेटरी) नियुक्त गर्न सक्दछन् । त्यति मात्र होइन, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने गर्दछन् । महŒवपूर्ण कुरा त्यहाँ त्यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू संविधान कानुन र संविधानवादको मूल्यभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्दैनन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि त्यसरी न्यायधीश नियुक्ति गरे । तर निर्वाचनमा धाँदली भयो भन्ने ट्रम्पका सबै निवेदन अदालतहरूले खारेज गरिदिए । अर्थात् संवैधानिक भूमिकाभन्दा बाहिर गएर न्यायधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कार्य गर्दैनन् । नेपालमा यो आधारभूत कुरामै जहिल्यै समस्या भयो । यसै कारण नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नभएको बेला गरेको नियुक्तिलाई लिएर धेरै कोण र पक्षबाट विरोध र बहस भइरहेका हुन् । अर्काे कुरा नियुक्ति हुनुअघि नै ती पदाधिकारीले (अख्तियार) पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जेल हाल्ने भन्ने खाले हौवा सरकारी पक्षबाटै प्रचारित हुनुले पनि बढी आशंका जन्मिएका छन् । संविधानबमोजिम नियुक्ति हुने र संवैधानिक भूमिका निभाउने भए कसैलाई त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन । छिमेकी भारतमै पनि हेर्ने हो भने संविधानबमोजिम नियुक्त व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी भूमिका र महŒव अत्यन्त बढी अनुभूति गरेको देखिन्छ । भारतको निर्वाचन आयोगका संवैधानिक कानुनी निर्णयहरूलाई सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिले चुनौती दिँदैनन् । मानवअधिकार आयोगले दिने आदेश सरकारले पूर्ण पालना गर्ने गर्दछ । भारतको मानवअधिकार आयोग दक्षिण एसियामै शक्तिशाली मानिन्छ । नेपालका आयोगहरूलाई किन सरकारको आदेश पालक बनाइने गरिएका छन् ? यो प्रश्न गम्भीर छ । के त्यसै उद्देश्यले संवैधानिक आयोगहरूको प्रबन्ध गरिएको हो ?
निष्कर्ष
नेपालको संवैधानिक आयोगहरूको भूमिकाको सन्दर्भमा जहिल्यै विवाद र प्रश्न उठने गरेका छन् । यसपटक व्यापक ढंगले विवादित बन्यो । संसद्को विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको हित पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको संवैधानिक भूमिका पहिलो नजरमै शंकाको घेरामा पुगेको छ । विगतमा पनि नियुक्तिको समयदेखि नै सार्वजनिक सवाल उठाइने प्रचलन नेपालमा रहेको भए पनि यसपटक अति धेरै विवाद भयो र भइरहेको छ । के नेपालको संविधानमै त्रुटि र कमजोरी रहेको छ ? संवैधानिक प्रबन्ध हेर्दा धेरै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । निर्वाचित संसद् थियो र संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम गरेको भए त्यसरी विरोध गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । राज्य सञ्चालनको विश्वव्यापी मूल्यअनुसार कुनै पनि व्यक्ति निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी विधिबाट जनताले चुनेर पठाएका हुन्छन् भने त्यस्तोमा कसैलाई अमूक पार्टीको भन्ने घेराबाट हेर्नु पनि हुन्न ।
केवल आफूलाई मालिक मान्ने पूर्वकर्मचारी व्यक्ति मात्र खोज्ने सोचले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सचेत हुन सक्नुपर्दछ । जुन योपटक त्यस्तै भयो र गरियो ।
वर्तमानमा संसद्समेत विघटन गरिएको अवस्थामा शक्तिपृथकीकरण र सीमित सरकारको मर्मअनुसार कार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगहरूलाई संविधान कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा संविधानको भाषा, मर्म र अन्तरवस्तु एवं स्वायत्त भूमिका दिनु नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अति जरुरी कुरा थियो । यद्यपि, सो मर्म र मूल्यलाई धोती लगाउने कार्यले मुलुकको राजनीतिमा फेरि पनि मुठभेडको अवस्था बन्न पुग्यो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संवैधानिक आयोगको नियुक्तिले सडकमा अशान्ति र भिडन्तका वातावरण बनाएर लगेको छ । जुन नेपालको गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि पनि राम्रो कुरा होइन । कोरोनाको कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र तहसनहस भइसकेको अवस्थामा बन्द, आमहडताल र चक्काजामजस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने स्थिति निम्त्याउने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको व्यवहारहरूबाट देखियो । यसले नेपाली राजनीतिलाई हिंस्रक मोडमा नलैजाला भन्न सकिन्न । समयमै सचेततापूर्वक होसियारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply