विद्रुप शासकका हातमा लोकतन्त्र
डा. अमर गिरी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याउनुभएको छ । सार्वजनिक समारोहमा उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई अपमानित गर्नुभएको छ । विराटनगरको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अदालतलाई धम्क्याउनुभएको हो । उहाँले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति र सभामुखलाई अपमानित गर्नुभएको हो । उहाँले सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिनुभएको छ । उहाँ अहिलेसम्म आफ्नो समूहलाई मान्यता नदिएका कारण आयोगप्रति आक्रोशित हुनुहुन्छ । आफ्नो गलत कदमको प्रतिवाद गरेका कारण उहाँ उपराष्ट्रपति र सभामुखसँग क्षुब्ध हुनुहुन्छ । चारैतिरबाट एक्लिँदै जानुभएका ओली अदालतले फैसला गर्ने दिन नजिक आउँदै गर्दा आत्तिनुभएको छ । सेटिङ मिलाइसकेको भन्ने उहाँमा अदालतप्रति अविश्वास र आशंका पाइन्छ । यस्तै अविश्वास र आशंका निर्वाचन आयोगप्रति छ । लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रको चीरहरण गर्न लाग्नुभएका प्रधानमन्त्रीमा न संवैधानिक अंगप्रति विश्वास छ न त तिनलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नै छ । उहाँले निरन्तर संवैधानिक अंगहरूमाथि हस्तक्षेप गर्दै आउनु भएको छ । अदालत र आयोगबारे उहाँको टिप्पणी र आन्दोलनको धम्की हस्तक्षेपको पछिल्लो दृष्टान्त हो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको यो व्यवहार लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक मर्महरूको ठाडो उल्लंघन हो ।
लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि त्यसको विरोधमा उभिने प्रवृत्ति ओलीमा पहिलेदेखि थियो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँमा यो प्रवृत्ति देखिएको हो । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रवृत्ति अझ बढ्यो । राज्य सञ्चालनमा लोकतन्त्रका मर्महरूको कार्यान्वयनलाई उहाँले अझ बढी उपेक्षा गर्नुभयो । संविधान, ऐन, कानुन मिच्ने क्रम अझ बढ्यो । जे हुँ मै हुँ भन्ने दृष्टिकोणको अझ बढी विकास भयो । पार्र्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्नुको यो एउटा महŒवपूर्ण कारण थियो । यो प्रवृत्ति सामूहिकता एवं विधिपद्धतिको विरोधमा उभियो । यसले आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान्यो । पार्टीलाई होइन, गुट र गुटीय स्वार्थलाई महŒव दिइयो । उहाँकै अलोकतान्त्रिक चरित्र र क्रियाकलापकै कारण संसद्को विघटन, पार्टीको विभाजन र अस्थिरताको आरम्भ भयो । उहाँकै गलत प्रवृत्तिका कारण पार्टीले ऐतिहासिक अवसर मात्र गुमाएको छैन, मुलुकले गम्भीर अप्ठारोको सामना पनि गर्दैछ । ऐतिहासिक संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने हुन् कि भन्ने भय छ । उहाँका अभिव्यक्ति, निर्णय र व्यवहारका कारण मुलुक मुठभेडतिर धकेलिदैछ । विराटनगरमा दिइएको आन्दोलनको धम्कीले यही संकेत गर्छ ।
सत्तामा बसेर संवैधानिक अंगहरूलाई धम्क्याउनु सत्ताको दुरुपयोग गर्नु हो । ओली सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन चाहनुहुन्छ । उहाँ आफ्नो कदमलाई साथ दिइनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ । विपक्षमा कोही गएको हेर्न रुचाउनुहुन्न । लोकतन्त्र र संविधान जेसुकै होऊन्, संसद् विघटनलाई सदर गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँको सोचाइ छ । अदालतले आफूले चाहेजस्तो फैसला दिन्न कि भन्ने डर उहाँलाई छ । यही डर धम्कीको भाषा बोल्छ, उपराष्ट्रपति र सभामुखको मानमर्दन गर्छ र एकपछि अर्काे अलोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्छ । मुलुकले इतिहासमा कहिले नपाएको एउटा यस्तो विद्रुप शासक पाएको छ, जसका हातमा लोकतन्त्र बाँदरका हातमा नरिवलजस्तै बनेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा काँचुली फेर्दै अघि बढ्नुपर्ने मुलुक, यही कारण अकथनीय कष्ट झेल्दै छ ।
अहिले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिँदैछ । सत्ताको यस्तो दुरुपयोग इतिहासमा कमै भएको पाइन्छ । पन्चहरूले सत्ताको दुरुपयोग बढी गरे भनिन्छ तर ओली पञ्चहरूलाई पनि बिर्साउँदै हुनुहुन्छ । सरकार आफैं सडकमा ओर्लिएको छ । राज्य त उसको कब्जामा छँदैछ, सडकलाई पनि कब्जा गर्दैछ । कुनै बेला पञ्चहरूले यसैगरी ¥याली निकाल्थे । पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष बढ्दै जाँदा ¥यालीहरू पनि बढ्दै गए । आज ओली त्यही भूमिकामा हुनुहुन्छ । लोकतन्त्रमा विपक्षीहरू सडकमा ओर्लनुलाई अनुचित मानिन्न । यो उनीहरूको हक नै हो । सरकार नै सडकमा ओर्लनु र आन्दोलनको धम्की दिनुलाई चाहिँ अनौठो मात्र ठानिन्न, लोकतन्त्रप्रतिको भद्दा मजाक पनि ठानिन्छ । ओली अहिले लोकतन्त्रलाई मजाक बनाउँदै हुनुहुन्छ । जुलुस, आमसभा र तामझामका निम्ति करोडौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरिँदैछ । अन्य साधनस्रोतको यसैगरी दुरुपयोग गरिएको छ । कामचलाउ सरकारका प्रमुख रहनुभएका ओली र उहाँको सरकार अघिपछिको सरकारजस्तै धमाधम नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दैछ । प्रलोभन दिएर सभा र पार्टीमा मानिसहरू तानिँदैछन् । सत्ताको दुरुपयोगको यो दृश्य लाजलाग्दो मात्र छैन, कहालीलाग्दो पनि छ । ओली राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा जनमत छ भन्ने देखाउन मात्र लाग्नुभएको छैन, भय निर्माण पनि गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ सबैलाई तर्साएर, थर्काएर आफूले चाहेजसरी काम गराउन र हिँडाउन चाहनुहुन्छ । विराटनगरमा दिइएको धम्कीलाई यसै रूपमा लिनुपर्छ ।
ओलीराज र धम्की एकअर्काका पर्यायजस्ता भएका छन् । खुला मञ्चबाट लाज नमानेर धम्कीको भाषा बोल्नुहुने प्रधानमन्त्री औपचारिक, अनौपचारिक बैठकहरूमा यस्तो भाषा कति बोल्नुहुँदो हो, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । भुक्तभोगीहरू उहाँको चरित्रका धेरै किस्सा सुनाउँछन् । टुक्का र किस्सामा सिपालु मानिनुहुने प्रधानमन्त्री पछिल्ला दिनहरूमा आफै प्रहसनात्मक किस्सा र टुक्का बन्दै जानुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसको त्यति हेक्का राखेको भने पाइन्न । ओली इतिहासको यस्तो हास्य पात्र हुनुहुन्छ, जसलाई आफू अप्रासंगिक बन्दै गएको पत्तै छैन । उहाँले चाहेजसरी यो जग हिँड्दैन । उहाँको धम्कीले पनि कोही डराउन्न । यस्तो प्रवृत्तिलाई निभ्ने बेलाको दियोसँग तुलना गर्न सकिन्छ । उहाँ कति झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । संसद् विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । संविधानले पनि यस्तो अधिकार दिएको छैन । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको कारक उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो । मुख्य ठाउँमा बसेको मान्छेले दोषजति अरूका टाउकामा हालेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन । आफूले चाहेजस्तो गर्न नपाएका कारण उहाँले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले थोरै पनि विचार नगरी त्यसलाई सदर गर्नुभयो । छँदाखाँदाको संसद मात्र गएन, ऐतिहासिक अवसर पनि गुम्यो । अहिले उहाँ आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य खर्च गरेर आफ्नो गलत कदमको बचाउमा लाग्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना हिजोका सहकर्मीहरूलाई खुइल्याउन र आफूलाई सही साबित गर्न प्रयोग गर्नेगरेका शब्द र भाषा भद्दा र अश्लील मात्र छैनन्, आपत्तिजनक पनि छन् । घुक्र्याएर, धम्क्याएर, फकाएर उहाँ समयलाई आफ्नो अनुकूल हिँडाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।
लोकतन्त्रलाई मास्ने उहाँको कदमको प्रतिवाद न उहाँको धम्कीले रोकिन्छ न त सत्ताको दुरुपयोगले यसलाई कमजोर बनाउन सक्छ । प्रतिगमन र निरंकुशताविरुद्धको संघर्षले स्थितिलाई बदल्नेछ । लोकतन्त्रविरोधी कदमलाई जनताले पराजित गर्नेछन् । लोकतन्त्र जनताले बचाउँछन्, बचाएका छन् । धम्कीले पार लाग्दैन भन्ने कुरा राज्यको कार्यकारी प्रमुखले समयमै बुझ्दा राम्रो हुन्छ । विनाशकाले विपरीत बुद्धिबाट बच्नसके राजनीति भोलि पनि गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म संवैधानिक अंगहरूको कुरा छ, ती पनि उहाँको धम्कीबाट डराउनेछैनन् । उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्भीकतापूर्वक सम्पादन गर्नेछन् र गर्नुपर्छ । उनीहरूको जवाफदेहिता संविधान, लोकतन्त्र, जनता र देशप्रति हो । यो बेलामा अदालतको काँधमा अझ ठूलो जिम्मेवारी छ । लोकतन्त्रको भविष्य उसले गर्ने फैसलामा अडिएको छ । इतिहासको यस महŒवपूर्ण क्षणमा अदालत आफ्नो दायित्वप्रति अझ बढी गम्भीर हुने नै छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply