विप्लवसँग वार्ता : दाउपेच कि बाध्यता ?
बुधबार डेस्क
काठमाडौं । संसद् विघटन गरेर संविधान क्षतविक्षत बनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सशस्त्र आन्दोलन अगाडि बढाउन प्रयासरत प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्ने कोसिस अगाडि बढाएका छन् । चन्दले पनि कार्यक्रमहरू गर्न सरकारले सहज वातावरण बनाए वार्ताका लागि तयार रहेको वक्तव्य जारी गरेर प्रस्ट पारेका छन् । उनको यस्तो प्रस्टोक्तिले केही दिनभित्रै दुवैतर्फबाट वार्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमै अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । तर, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चालेर झन्झन् अलोकप्रिय बन्दै गएका ओली नेतृत्वको अहिलेको कामचलाउ हैसियतको सरकारसँग किन वार्ताका लागि तयार भए ? राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि, दुवै पक्षका लागि अहिलेकै समय वार्ता उपयुक्त रहेकाले धेरैले बाध्यताको उपजका रूपमा अथ्र्याइरहेका छन् ।
‘हाम्रो क्रान्ति, राष्ट्र, समाज, अग्रगामी एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा आमजनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँछौं,’ विप्लवले गत शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा खुलाएका छन् ।
यसको आशय सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको अवस्थामा सर्तसहित तत्काल वार्तामा बसिहाल्ने चन्दको प्रस्ट सन्देश हो । खासै संगठनात्मक संरचना विस्तार गर्न नसकेको र दुई वर्षयता प्रतिबन्धित हुँदा आफूबाहेक आधाभन्दा केन्द्रीय नेतृत्व मात्र होइन, देशभरका करिब एक हजार नेता–कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा विप्लव कठिन परिस्थितिबीच कसरी सशस्त्र आन्दोलन चलाउने दुविधामा थिए । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतिरको परिस्थिति प्रतिकूल, सशस्त्र संघर्षका लागि लाग्ने ठूलो रकम मात्र होइन, संगठनात्मक संरचना विस्तारमा आकर्षण नदेखिएपछि उपयुक्त समयको पर्खाइमै रहेका बेला सरकारले वार्ताको कोसिस गरेपछि चन्द वार्ताका लागि तयार भएको बताइन्छ ।
खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओली अलोकप्रिय रहेका बेला नेता–कार्यकर्ता छुटाएर शक्ति सञ्चय पनि गर्न सकिने, अर्कोतिर वार्ता फलदायी हुँदै गए कमजोर भएको मौकामै सत्ता साझेदारीसहित सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट गर्न सकिने विश्लेषणकै आधारमा चन्दले सरकारले प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै वक्तव्य जारी गरेको विश्लेषण गरिएको छ । यही बीचमा पूर्वमाओवादी समूहबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लेखराज भट्ट र मणि थापा विप्लव समूहका दोस्रो वरियताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, जेलमा रहेका धर्मेन्द्र बास्तोला, रोल्पा पृष्ठभूमि भएका नेता सन्तोष बुढामगरलगायतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूसँगको कुराकानीकै आधारमा भित्रभित्रै वार्ताको गृहकार्य चलिरहे पनि सरकारले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
चन्दसँग वार्ता अगाडि बढाउँदा असंवैधानिक कदमबाट धुमिल भएको छविमा सुधार आउने र शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने कोसिस गर्दा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह हुने निश्चित देखिएकाले ओली पनि छिटो वार्ता अगाडि बढाउन आतुर भएको बताइन्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा वार्ता अगाडि बढ्न लागे पनि चन्दले वार्तालाई रणनीतिक उपयोग मात्र खोजेका हुन् कि परिणाम निकालेर मूलधारमै आउन चाहेका हुन् भन्नेमा सरकारले नाडी छामेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेको छ ।
सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि २९ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता अनौपचारिक स्तरमा सरकार–विप्लव समूहबीच छलफल चले पनि औपचारिक वार्ता भने सुरु हुन सकेको थिएन । डेढ वर्षअघि सरकारले विप्लव समूहसहित सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी रहेको बेग्लै वार्ता समिति नै बनाएर गृहकार्य अगाडि बढाएको थियो । तर, सफल नभएपछि ६ महिनाकै बीचमा समिति भंग गरिएको थियो ।
विप्लव समूहको निर्णयलाई विश्वासका रूपमा टिप्पणी गर्दै सरकारले स्वागत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सशस्त्र आन्दोलनरत सबै समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने लक्ष्यमा रहेका कारण सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
खानेपानी मन्त्री मणि थापाले सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ लाई नक्खु जेलमै पुगेर भेटेपछि सरकारले सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको आँकलन गर्दै आएको थियो । मन्त्री थापाले ओलीसँग गत २० माघमा जेलमा भेटवार्ता गरेका थिए ।
भेटपछि मन्त्री थापाले सुदर्शनलगायत नेताहरू आफ्नो पुरानो मित्र भएको भन्दै व्यक्तिगत भेटघाट मात्रै भएको बताएका थिए । पछिल्लोपटक २३ मंसिरमा मोरङको मिक्लाजुङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठ मारिएसँगै सरकारले विप्लव समूहमाथि थप कडा रणनीति अख्तियार गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा अंगलाई विप्लव समूहविरुद्वको अपरेसनमा आक्रामक उत्रिन निर्देशन नै जारी गरेको थियो । त्यसयता विप्लवका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता पनि पक्राउ परेका थिए । सरकारको अपरेसनकै सिलसिलामा २९ पुसमा विप्लवका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ परेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
Leave a Reply