काइते तर्क गरेर बहुमतलाई नजरअन्दाज गर्ने ?
विष्णु रिजाल
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको घोषणालाई आधार मान्दा अब नेपालमा निर्वाचन हुन जम्मा ७० दिन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणासँगै जटिल संकटमा फसेको मुलुकमा त्यही मितिमा निर्वाचन होला भन्ने विश्वास स्वयं घोषणा गर्नेहरूलाई पनि छैन । किनभने, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली स्वयं कुन दलबाट चुनाव लड्नुहुन्छ भन्ने यकिन छैन । साबिकको नेकपामा विवाद छ, वैधानिकता टुंगिएको छैन । यस्तो अवस्थामा ७० दिनमा चुनाव हुन्छ भन्नु स्वतः हास्यास्पद हुन्छ ।
नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग नराम्ररी फसेको छ । दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगका आफ्नै नजिरहरूअनुसार पनि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइभन्दा तलको अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलको आधिकारिकता र सूर्य चिह्न दिनै मिल्दैन, दिनै सकिँदैन । तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई दुई–दुई घन्टामा आउने प्रधानमन्त्रीको फोनले स्वतन्त्र निर्णय गर्नबाट रोकिरहेको छ । माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता नदिएर ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता दिन सक्ने निर्वाचन आयोगसँग रौं बराबरको पनि आधार छैन । निर्वाचन आयोगले नेपाल–दाहाललाई आधिकारिकता दिन सकिरहको छैन, ओलीलाई दिन मिल्ने कुरै छैन । यस्तो बेलामा कसैलाई पनि नदिएर दल र चिह्न ‘फ्रिज’ गर्ने चर्चा पनि चुहाइएको छ । यस्तो भयो भने त झन् निर्वाचन हुँदै नहुने स्पष्ट हुन्छ । किनभने, त्यसो गर्दा तीन वर्षअघि ६४ प्रतिशत जनमत पाएको दलका नेता–कार्यकर्ता दल र चिह्नविहीन हुन्छन् । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पनि नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्दैन, पुरानो दल कसैको नभएर ‘फ्रिज’ हुन्छ । अनि यस्तो बेलामा ६४ प्रतिशत जनमत कमान्ड गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरू या अरू दलमा प्रवेश गरेर चुनावमा जानुपर्छ, या त निर्दलीय भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा खडा हुनुपर्छ । के निर्वाचन आयोगले चाहेको निर्वाचन यस्तै हो ?
यदि प्रधानमन्त्री ओली र निर्वाचन आयोगले भनेझैं निर्वाचन हुने हो भने ओली स्वयं या स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा खडा हुनुपर्नेछ या त सन्ध्या तिवारीवाला दलमा प्रवेश गरेर चुनाव लड्नुपर्नेछ । किनभने, साबिक पार्टीको चिह्न ‘फ्रिज’ भएपछि त्यसमा चुनाव लड्न पाउने त कुरै भएन । अनि यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? निर्वाचन आयोग आज जसरी प्रधानमन्त्रीको दबाबमा परेको छ, यसबाट उसले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको छ । धेरै समय नै लगाउनुनपर्ने, पहिलो दृष्टिमै ओलीको दाबी खारेज गर्नुपर्ने र दुई तिहाइ बहुमत भएका कारण नेपाल–दाहाललाई आधिकारिकता दिनुपर्नेमा आयोगले आफ्नो असक्षमता देखाएर राजनीतिलाई बन्दी बनाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक आयोग यसरी थर्कमान भएको यसअघि देख्नुपरेको थिएन । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएका बेला पार्टीमा विवाद ल्याउँदा आयोगले दृढतापूर्वक न्यायोचित निर्णय गरेको इतिहास छ । २०५९ जेठ ८ मा देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि असार २ गते वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाएर आफूलाई सभापति घोषणा गर्दै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता र चुनाव चिह्न दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको मुख होइन, दलसम्बन्धी ऐन हेरेर देउवालाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। राजासँग विवाद हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक रहेको र रुख चिह्न उसैलाई दिने निर्णय गरेको थियो । आज देशमा राजा छैनन्, अवाञ्छित रूपमा त्रास देखाउने कुनै दरबार छैन । गणतन्त्रको निर्वाचन आयोगले राजतन्त्रकालको निर्वाचन आयोग जति पनि किन खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन ?
लोकतन्त्रमा सबै संस्था स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । जतिबेला उनीहरूले आफ्नो बाटो बिराउँछन्, त्यतिबेला देश नै संकटमा फस्दछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा यस्तै अन्य राजनीतिक निकायहरू राजनीतिक रूपमा परिचालित हुन्छन्, उनीहरूले गल्ती गर्न सक्छन् भनेरै संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । शक्ति सन्तुलनको सामान्य अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको यस एकपक्षीय निर्णयलाई सच्याउनैपर्ने देखिन्छ । किनभने, यो कुनै राष्ट्रको निर्णय होइन, सत्तारूढ दलको निर्णय होइन । यो त बिल्कुलै एउटा गुटको निर्णय हो । एउटै गुटका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएका कारण उनीहरू दुवै जनताले आफ्नो पदमा असर पर्ने ठानेर गरेको बदनियतपूर्ण निर्णय हो । निर्वाचन आयोगको सही निर्णयले देशलाई सही बाटोमा लैजान्छ भने गलत निर्णयले अराजकता र अस्तव्यस्ततातिर लैजान्छ । दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान आफ्नै पार्टीको विधानको व्यवस्थाअनुसार सबै मापदण्डहरू पूरा गर्दागर्दै पनि जब आधिकारिकता पाइँदैन भने त्यो पक्ष चुप लागेर बस्छ भन्ने कल्पना नै गर्नु बेकार हुन्छ । त्यसपछि देशमा जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसको जिम्मा लिन निर्वाचन आयोग तयार भएर बसे हुन्छ ।
जटिल समयमा संविधानसभा र संसदीय निर्वाचन गराउन नेतृत्व गर्नुहुने तीनैजना पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती र अयोधिप्रसाद यादवले सार्वजनिक रूपमै भनिसक्नुभएको छ, ‘केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ, उसैले आधिकारिता पाउँछ ।’ तर, निर्वाचन आयोगले यति प्रस्ट तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर ‘दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर नगरेसम्म निर्णय प्रमाणीकरण नहुने’ प्राविधिक तर्क गरिरहेको छ । आयोगले अपेक्षा गरेजस्तो दुई अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाएको भए, सहमतिका आधारमा माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको भए वा दुवै अध्यक्षले निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेको भए नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्ने नै थिएन, विवाद नै हुने थिएन । त्यही प्रक्रिया नमिलेर विवाद उत्पन्न भएपछि ऐनअनुसार निर्णय गर्ने कि काइते तर्क गरेर बहुमतलाई नजरअन्दाज गर्ने ?
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । झन्झटिलो र कर्मकाण्डी न्यायप्रणाली भएका कारण दुई महिना बितिसक्दा पनि यसले निकास पाउन सकेको छैन । अब बढीमा दुई साताभित्र सर्वोच्च अदालतले निकास दिन्छ नै । यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा संवैधानिक निकायका निर्णयहरू सही हुन सकेनन् भने निर्णय गर्ने अधिकारी वा निश्चित व्यक्तिविशेष मात्र होइन, सिंगो देश पीडित र प्रताडित हुन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै तीतो अनुभव छ ।
– नेपाल खबरबाट
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply