केपी ओलीले फेरी संसद भंग गर्ने खतरा छ
देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा
नेकपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेत तपाँइ हो कि होइन ?
पार्टीको विधी पद्दती अनुसार हेर्ने हो भने संसदीय दलको नेताबाट पार्टीले केपी ओलीलाई हटाइसकेको छ । पुस ५ गते उहाँले गरेका प्रतिगमनका कारणले गर्दा पार्टीले उहाँलाई दलको अध्यक्ष लगायतका सम्पुणर् पदहरुबाट हटाउने भनेर निणर्य गरिसकेको छ । त्यस अर्थमा उहाँ दलको नेता रहनुभएको छैन । दलको नेता नरहेको स्थितिमा उहाँले दलको नेताको हैसियतले गर्ने काम कारवाहीहरु कुनै पनि मान्य नहुने सबैलाई जग जाहेर नै छ ।
तर दलका नेताका हैसियतले केपी ओलीले प्रमुख सचेतमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्ति गरेर संसद सचिवालयबाट गाडी लगायतका अन्य सेवा सुविधा लिइकन गतिविधी नै सुरु गरिसक्नुभयो ?
संसद सचिवालयले के गरेको छ, त्यो कुरा सबै मैले बुझ्न पाएको छैन । तर दलिय पद्धती मान्नुपर्छ । संसदीय दल भनेको माउ पार्टीको अभिन्न अंग हो । माउ पार्टीले जे निणर्य गर्छ,त्यही नीति निर्देशन अनुशरण गर्नुपर्छ । संसदीय दलको विधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । पार्टीको विधानमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ । तसर्थ पार्टी र दलको विधानलाई अनुशरण गर्ने हो भने पार्टीको निणर्य नै सर्वोपरी हुन्छ ।
संसदीय दल भित्र जो -जो सांसदहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो मत प्रयोग गरेर दलको नेता नछानिकन सिधै हटाउन मिल्छ त ?
संसदीय पार्टीले नै नीति निर्देशन गरेको छ की पार्टीको अध्यक्ष र अरु विभिन्न पदहरु लगायत सबै प्रकारका पदहरुबाट हटाएर सदस्यताबाट समेत हटाइसकेको अवस्था छ । ति सबैबाट हटाइसकेपछि पार्टीको अरु जिम्मेवारीमा रहन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न मिल्दैन । त्यसो भएको हुनाले दल नेताको रुपमा पनि पार्टीले हटाइसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ संसदका सदस्यहरु पनि अध्याधिक वहुमतले बैठक बसेर केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दााहललाई दल नेता बनाउने भन्ने निणर्य पनि भइसकेको छ । यद्यपी त्यो निणर्यको प्रक्रिया संसद विघटन भएको समयमा भएको अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई अब संसद पुर्नस्थापना पश्चात फेरी निरन्तरता गराउने कुरा आफ्नो ठाँउमा छ । तर सांसदहरुको हैसियतले नैतिक रुपले त आखिर सांसदहरुको पनि सबैको वहुमतको उपस्थितिमा हटाइसकेको अवस्था छ ।
भोली संसदीय दलको तर्फबाट सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गर्ने सन्दर्भमा विशाल भट्टराईले एउटा र तपाँइले अर्को ह्वीप जारी गर्ने हो ?
दलको नेताको हैसियतले उहाँले कुनै पनि प्रकारको निणर्य गर्न नपाउने स्थितिमा उहाँले अख्तियारी गरेको व्यक्ति वा पात्रबाट पनि कुनै पनि प्रकारको काम कारवाही स्वीकार्य नहुने विषय बन्छ ।
संसद पुनस्थापनाको माग राखेर सडकमा जानुभयो, संगसंगै अदालतले पनि संसद पुर्नस्थापना गरिदियो, तर पनि पुर्नस्थापना पछि सबै समस्या हल हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर प्रधानमन्त्री झन् बलियो बन्नुभएको हो ?
पहिलो कुरा त सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, त्यो फैसला स्वागतयोग्य छ । सम्मानयोग्य छ । त्यो फैसलाले पुस ५ गतेको प्रतिगामी कदमलाई सच्याउने काम गरेको छ । त्यसैले उक्त फैसलालाई आत्मसातीकरण गर्नुपर्ने हरेकको दायित्व र जिम्मेवारी भित्रको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीज्युले त्यसलाई अझ बढी आत्मसातीकरण गर्नुपर्ने विषय हो । तर उहाँले अहिलेसम्म राजिनामा दिनुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतको पैसला आइसकेपछि नैतिक रुपले पनि उहाँले राजिनामा नै दिनुपर्ने कुरा हो । राजिनामा नदिएको कारणले उहाँले उक्त फैसलालाई आत्मसातीकरण भएको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।
तर उहाँले अदालतले मलाई राजीनामा देउ भनेकै छैन भने किन राजिनामा दिने भन्ने प्रश्न गर्दै आउनुभएको छ नी ?
त्यो राजिनामा देउ भनेर भनिरहनुपर्ने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले गरेका कामकारवाही संविधान विपरीत भएको ठहरिएपछि संविधान विपरित काम गर्ने मान्छे त्यो पदमा रहिरहनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा स्वत स्वयमसिद्ध विषय हो नी । त्यसकारण संविधान भन्दा विपरित खालको काम कारवाही गर्ने मान्छे त्यो पदमा रहन मिल्छ ? यो त दुनियमा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकहरुमा काँही नभएको कुरा हो नी । यसो भएको हुनाले उहाँले स्वतः राजिनामा दिनुपर्छ । राजिनामा दिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसातीकरण गर्नुपर्ने कुरा हो । तर उहाँले आत्मसातीकरण गरिरहनु भएको छैन । आत्मसातीकरण नगर्नु भएको कारणले गर्दा विकल्प सरकार बन्ने र बनाउने कुरा नर्मल कोर्षमा अझै प्रवेश भएको छैन । संसदको नर्मल कोर्षमा संविधान अनुसार सो फैसलाई अंगिकार गरेर प्रवेश गर्ने हो की या त्यसलाई इन्कारी गरेर राजिनामा नदिइकन अटेरी गरेर बस्ने हो भन्ने दुइवटा बाटा हुन् । पुस ५ गतेको कदमलाई बेठिक भयो भनेर फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई आत्मसातीकरण गरेर राजिनामा गरेर जानुको सट्टामा पुस ५ गतेकै कदमको अडानमा रहेर राजिनामा नगरिकन बस्नुभयो भने उहाँ सवैधानिक र संसदीय कोर्षमा अथवा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसारको कोर्षमा अझै पनि प्रवेश गर्नुभएको छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसको भएकाले त्यो कोर्षमा प्रवेश नगर्दा सम्म संसदको लागि पनि र संविधानको लागि पनि उहाँ खतरनाक पात्र भैरहनुहुन्छ । खड्गो भैरहनुहुन्छ । उहाँले कुनै पनि समयमा फेरी संसद भंग गर्न सक्ने खतरा रहन्छ । संविधानका धारा-दफाहरु त यति धेरै उल्लंघन गरिसक्नुभएको छ, त्यसको हिसाव किताव गरिसाध्य छैन । स्वय् यो सरकार कुन संविधानको आधारमा बनेको होभन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । पुस ५ को कदमले आफैंले संसद भंग गर्ने अनि संसद सदस्य नरहेको मान्छे सरकार चलाइरहेको अवस्था छ । या त कामचलाउमा गएको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो । केयर टेकरको व्यवस्था पनि गर्नुभएको छैन । त्यसकारण सरकार स्वयम् असंवैधानिक भैसकेको अवस्था छ । संविधानको ट्र्याक भन्दा बाहिर गइसकेको छ । अब संविधानको ट्र्याक भन्दा बाहिर गइसकेको सरकार लाई संविधानको ट्र्याक भित्र लेराउनु पर्यो ।
कसरी ल्याउने त ?
राजिनामा गरेर कामचलाउमा परिणत हुनुपर्छ । त्यती गरेर संविधानकोे दायरा भित्र प्रवेश गर्यो भने संविधानको कोर्ष अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो । संविधानको कोर्ष अनुसार त सरकार गठन-विगठन नर्मल कोर्षको कुरा हो । उहाँको राजिनामा विना नर्मल कोर्षमा प्रवेश हुँदैन । उहाँले राजिनामा गर्नुभएन भने कुनै पनि समयमा संसद भंग हुन सक्छ । फेरी पनि जुनसुकै व्ेला संविधान भन्दा विपरितका काम कारवाहीहरु हुनसक्छ । संविधान ध्वस्त पार्ने खालका गतिविधीहरु हुनसक्छ । तसर्थ अहिलेको चुनौति भोली कसको सरकार बनाउने भन्ने होइन, संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई नर्मल कोर्षमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने हो । अब ओलीजीको यो प्रवृती रहँदा सम्म संविधान सहज ढंगले अगाडी बढ्दैन । यो सदन र यो संविधान रन गर्ने कुरा र ओलीजीको प्रवृतीको बीचमा ठिक पुर्व र पश्चिम फर्किएको विरोधाभाषपुणर् स्थिति छ । ओलीजीको प्रवृती रोज्ने हो भने संसद र संविधान दुबैलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद र संविधान रोज्ने हो भने ओलीजीको यो प्रवृतीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । यो दुबै कुरा साथसाथै जान सक्दैन । यो कुरा पहिले नै छिनाफानो हुनुपर्छ । तव मात्र बल्ल नर्मल कोर्षमा प्रवेश हुने हो ।
उहाँले राजिनामा दिन्न नै भन्नुभाछ, राजिनामा नदिइ संसदीय प्रक्रिया सुरु हुँदा तपाँइहरु कुन स्टेपबाट अघि जानुहुन्छ ?
उहाँले राजिनामा दिनुभएन भने स्थितिहरु असहजतातिर जान्छ । सदनको दायित्व नर्मल कोर्षमा ल्याउनका लागि विश्वास-अविश्वासकको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नर्मल कोषमा छिर्नै उहाँ तयार नभएको स्थितिमा उहाँले फेरी पनि अरु कुनैपनि घटना घटाइदिन सक्नुहुन्छ । त्यसो भएको हुनाले अब त २३ गतेका लागि सदन बोलाउने भनिएको छ । २३ गतेसम्म केही गर्न नसक्ला । तर त्यसपछि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
जे पनि भनेको ?
एक-दुइ दिन सदन बोलाएर फेरी पनि स्थगित गर्न सक्नुहुन्छ । अथवा विघटपनि गर्न सक्नुहुन्छ । संविधान कोर्ष भन्दा बाहिर गएपछि यो संसद र संविधान भन्दा विपरीत खालको ट्रेन भएपछि जतिखेर पनि खड्गो त पैदा भरहने भयो नी ।
उहाँले राजिनामा दिनुभएन भने फेरी अदालत गुहार्ने की ?
संरकार गठन-विघटन सबैको दायित्व र अधिकार अब संसदको हो । नर्मल कोर्षमा गएको अवस्था हो भने सदनबाटै सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो । नर्मल कोर्षमा प्रवेश गर्न तयारी भएन भने त सदनले करेक्सन गरेको कुरा पनि नमान्ने, अदालतले दिएको फैसलाको मर्म पनि पालना नगर्ने काम हुनुहुन्न । १३ दिन भित्र बैठक बोलाउ भनेर पुरानो कदमलाई अवैध ठहर गरिदिएपछि उसले दिने आदेश दिइसक्यो त ।
त्यस बेलाका निणर्यहरुको शुन्य प्रभाव रहने भनेको के हो नी ?
संसद विघटनसंग जोडिएको राष्टपतिको आदेश, प्रधानमन्त्रीले गरेको शिफारिस, त्यो संग जोडिएका निर्वाचनका तयारीहरु र त्यो संग जोडिएका सबै कामहरु भनिएको छ । त्यो संग जोडिएका कामको दायरा कति भन्ने कुराको बारेमा फेरी विवाद छ । त्यो संग जोडिएका कामहरु भनेपछि सबै निणर्यहरु बदर हुनुपर्छ । संसद विघटन भएपछि संसद सदस्य रहेन । संसद सदस्य नरहेको प्रधानमन्त्री कसरी प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ?
निर्वाचन आयोगले ४४१ कै अवस्थामा पार्टी छ भनेको छ तर पार्टी दुइटुक्रा नै भैसक्यो, तर एकै संसदीय दल, एकै नेता र एउटाको ह्वीप सबैले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी मिल्छ र ?
दल नेताको सन्दर्भमा पार्टीले केपी ओलीलाईसबै प्रकारका जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको पछि यहाँसम्म कि पार्टी सदस्यताबाट पनि हटाइसकेपछि दल नेता रहिरहन्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन ।
तर आफ्नै समुह आकिाकरिक भन्ने उहाँहरुको दावी छ त ?
यो त निर्वाचन आयोगबाट निणर्य आएपछि स्पष्ट हुन्छ ।
आयोगले किन ढिलो गरिरहेको छ त ?
आयोगले समयमै गर्नुपथ्र्यो । ढिलै भएपनि मलाई लाग्छ संवैधानिक दायित्व र व्याख्या अनुसार उसले आधाकारिकताको निणर्य गर्छ । किनकी उ संवैधानिक अंग हो । संवैधानिक अंगले संविधानकै दायराभित्र बसेर कामकारवाही गर्ने हो । त्यो भन्दा बारिह जाने वित्तिकै दलिय सिस्टममा असर पर्न जान्छ । त्यो भनेको संसदीय प्रणाली माथीकै असर हो । संविधान माथीको असर हो । यो स्टिम ड्यामेज र हुने संवैधानिक संकट पैदा हुनेगरी पक्कै निर्वाचन आयोगले निणर्य गर्दैन ।
संसदीय दल र मुल पार्टीको विवादको विषयमा संसदीय दलको विधान धारा ५६ र ५७ अनुसार संसदीय दल चल्ने भनिएको छ । पार्टीको निर्देशनमा चल्ने भनिएको छ । संसदीय दलको विधान पनि पार्टीको विधान अधिनमा रहेर पार्टीको नीति निर्देशन मुताविक बनाइएको छ भनेर प्रश्तावना मै त्यो कुरा उठान गरिएको छ । मुल पार्टीसंग यो कुरा अभिन्न रुपले जोडिएको छ ।
पुर्नस्थापनको फैसला पछि दुइ पार्टी एकता हुने संभावना बलियो भयो भनेका छन्, हुन्छ त एकता ?
एकता र विभाजन भन्ने कुरा त्यत्तिकै निरपेक्ष ढ)गले हुने कुरा होइन । यो विचारको आधारमा हुने हो । विचार र लाइनको आधारमा हेर्दा एउटा विचार यो संविधानको रक्षा गर्ने, संसदको रक्षा गर्ने छ भने खालको छ भने अर्को विचार तथा दिशा संसद भंग गर्ने, संविधान भंग गर्ने र एक प्रकारले निरंकुश तन्त्रमा फर्कने संकेत देखिन्छ । त्यसले दलिय प्रणाली मान्ने कुरा भएन । लोकतान्त्रिक पद्दती मान्ने कुरा भएन । ठिक पुर्व र पश्चिम दिशामा फर्किएको जस्तो छ लाइन । दुइतिर फर्किएको अवस्थामा लाइननमा क्रस नगरिकन सानो रुपले एकिकरण वा विभाजन भन्ने कुरा काँही मिल्छ ।
राजीनामा दिए भने पार्टी एकिकरण हुन्छ त ?
यो बेठिक भयो, गल्ति भयो भनेर कमि कमजोरी स्वीकार्ने अवस्था आयो संवादको ढोका खुल्छ । त्यसपछि कति सहमति हुन्छन्, कति असहमति हुन्छन्, त्यही आधारमा पार्टी एकता हुने नहुने निर्धारण हुन्छ ।
मिल्न नसक्दा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नहोला, वैशाखामा हुने भनिएको निर्वाचन हुन्छ ?
वैशाखमा हुने निर्वाचन सर्वोच्चले बदर गरिसकेपछि कसरी हुन्छ र ।
गराएरै छोड्ने रे त ?
त्यही त, सर्वोच्च् अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने प्रकारको प्रवृति यथावत छ । त्यो टेन अनुसार संसद भंग गराउने, संविधान च्यातचुत पानर््े, निस्क्रीय पार्ने योजना छ । त्यो ट्रेन पराजित नहुँदासम्म नेपालको प्रजातन्त्र र अहिलेको संविधान सुरक्षित छैन । त्यो भएपछि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनता सुरक्षित हुँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply