२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०२:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्थानीय तहमा मनपरी : गतवर्ष मात्रै पिए र सल्लाहकारका नाममा पौने ६ करोड, गाडी खरिदमा अर्बांै स्वाहा

बुधबार डेस्क

काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनहरूमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । तर, धेरै स्थानीय तहले नियमविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय ४० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुिक्त गरी ५ करोड ६१ लाख ४८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।

बर्दियाका बाह्रबर्दिया, मधवुन नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरी १५ लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । खोटाङ दिक्तेल रूपकोट मझुवागढी नगरपालिकाले राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा क्रमशः रा. द्वितीय र तृतीय श्रेणी सरहको पारिश्रमिक पाउनेगरी नियुक्त गरी गत आवमा ८ लाख १ हजार, बेलबारी नगरपालिकाले नगर प्रमुखलाई एक निजी सचिवका अलावा पाँच व्यक्तिलाई विभिन्न सल्लाहकार नियुक्त गरी नगरपालिकालाई १३ लाख थप आर्थिक व्ययभार थोपरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका पाँच नगरपालिकाले कानुनी आधारबेगर सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र भान्से नियुक्त गरी गत वर्ष मात्र ३४ लाख ८३ हजार पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरेका थिए । यसैगरी महागढीमाई नगरपालिका बाराले ७ लाख २ हजार, विदेह नगरपालिका धनुषाले १० लाख ९८ हजार, महोत्तरीका बर्दिबास, गौशाला र रामगोपालपुर नगरपालिकाले २० लाख ८० हजार, सप्तरीका राजविराज, कञ्चनपुर, सुरुंगा नगरपालिकाले ३५ लाख ११ हजार र सिरहाका सिरहा, मिर्चैया तथा धनगढीमाई नगरपालिकाले १० लाख ३ हजार समेत ८३ लाख ९४ हजार ऐनमा व्यवस्था नभएको सल्लाहकार सुविधाबापतको पारीश्रमिक खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

सवारी साधन खरिद ः प्रदेश अघिअघि, स्थानीय तह पछिपछि
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत यो व्यवस्थाको खिल्ली उडाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९२ स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा मात्र १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजार खर्च गरेका छन् । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरिद गरेता पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा र उपभोगसम्बन्धी काममा खर्च भएको छ । यस्तो खर्चलाई यथाशक्य नियन्त्रण गर्न पनि महालेखाले निर्देश गरेको छ ।

सवारीसाधन खरिदको सिको स्थानीय तहहरूले माथिल्लो निकाय अर्थात् प्रदेश सरकारहरूबाटै गरेको देखिन्छ । नियमविपरीत सवारीसाधन खरिदमा स्थानीय निकायभन्दा प्रदेश सरकारहरू अगाडि देखिएका छन् । महालेखाका अनुसार गत वर्ष प्रदेश १ का आठ मन्त्रालय तथा निकायले ४२ करोड ६० लाख ९३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । प्रदेशको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकलाई ७५ लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, त्यो मापदण्डविपरीत आन्त्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रतिथान १ करोड ७९ लाख ५० हजार र २ करोड ७ लाख ५० हजार पर्ने सवारीसाधन खरिद गरेको छ ।

प्रदेश २ अन्त्तर्गतका १८ निकायले गत आवमा ३५ सवारीसााधन तथा मोटरसाइकल खरिद गरी २८ करोड ९८ लाख २५ हजार खर्च गरेका छन् । वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेतले १० करोड ९३ लाख ४४ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । स्वीकृत मापदण्डअनुसार महाशाखा÷प्रमुख कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको कार वा जिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि ८६ लाख ७१ हजारका २ सवारीसाधन खरिद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले बजेट अनुमान ३ करोड गरेकोमा ६ करोड २७ लाख २९ हजारको १० जिप र १७ मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्त्तर्गत प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायले गत वर्ष १५ करोड ७४ लाख ६८ हजारको ३५ सवारीसाधन खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले सवारीसाधन खरिदमा ३५ करोड ६६ लाख ३५ हजार, मर्मतमा ३ करोड ४३ लाख २ हजार र इन्धनमा ३ करोड ७२ लाख २७ हजार खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्त्तरिक स्रोतबाट १४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारीसाधन खरिद गर्नेगरी बजेट व्यवस्था गरे पनि बजेट पूर्वानुमान गर्दा उल्लेख नगरेको स्रोतबाट रकमान्तर गरी ३४ करोड ५ लाख ४१ हजार मूल्यका सवारीसाधन खरिद गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले नौ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका लागि ३ करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ९ थान पिकअप गाडी खरिद गरेको छ ।

दोहोरो सुविधा पनि छाडेनन्
सरकारी कोषबाट निवृित्तभरण पाइरहेका व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित भए निवृित्तभरण र स्थानीय तहको सुविधामध्ये एक सुविधा मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । निवृत्तिभरण पाइरहेका मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले तीन जनप्रतिनिधिलाई गत वर्ष मात्र ६ लाख १२ हजार, रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले पाँच जनप्रतिनिधिलाई ७ लाख २० हजार, चितवनको माडी नगरपालिका, ६ जनप्रतिनिधिलाई २१ लाख ९ हजार, बैतडीको मैलौली नगरपालिकाले दुई जनप्रतिनिधिलाई ५ लाख ५१ हजार, बागलुङ नगरपालिकाले दुई जनप्रतिनिधिलाई ४ लाख ३९ हजार दोहोरो सुविधाबापत भुक्तानी गरेका छन् । यसैगरी दैलेखका नारायण, चामुण्डा र मुगुको रारा नगरपालिकाले १३ लाख ४६ हजार भुक्तानी गरेका छन् । निवृित्तभरण पाएको व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएकाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै प्रोत्साहन सुविधामा पनि स्थानीय तहको मनपरी पाइएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले छुुट्टै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा गल्याङ नगरपालिका स्याङ्जाले कार्यरत विभिन्न कर्मचारीलाई गत वर्ष तलबको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताबापत ३४ लाख १५ हजार र वालिङ नगरपालिकाले २७ लाख र गोदावरी नगरपालिका कैलालीले ९३ लाख ५४ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बंगुल नगरपालिका बझाङले २०७५÷९÷२७ को निर्णयअनुसार भन्दै पाँचजना प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनबापत प्रतिमहिना १७ दिनबराबरको दैनिक भ्रमण भत्ता १० लाख ५४ हजार भुक्तानी गरेको छ । भक्तपुर नगरपालिकामा कार्यरत ४ सय ४८ कर्मचारीलाई पोसाक खर्चबापत एक महिनाको तलब बराबरको रकम ८० लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । यसरी संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐनअनुसार पोसाक खर्चबापत ४४ लाख ८० हजार मात्र हुनुपर्नेमा झन्डै दोब्बर हुनेगरी खर्च रकम उल्लेख गरेको महालेखाले जनाएको छ ।