कहिले बन्ला नेपालको आफ्नै सेटलाइट ?
शन्तराम बिडारी
भू–उपग्रहसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाँच कम्पनी छनोटकाठमाडौं । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह अर्थात स्याटेलाइट राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि पाँच कम्पनी छनोटमा परेका छन् । स्याटेलाइटको अध्ययन गर्न नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच कम्पनी छनोट गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले गरेको मागअनुसार आशयपत्र बुझाएका कम्पनीमध्येबाट पाँच कम्पनीलाई छनोट गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार छनोटमा परेका कम्पनीमा फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेश्नल, बेलायतको इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी असु¥यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस रहेका छन् । प्राधिकरणले गत पुस २७ गते दिउँसो १२ः०० बजेभित्र आवेदन दिन सक्ने गरी पुस १ गते उक्त आवेदन खुलाएको थियो । आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीबाट छनोट गरेको प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक कम्पनी छनोट गर्नेछ । चालिस प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार छनोटमा पर्ने कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिनेछ । उनीहरुबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा दिनेछ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा छनोट हुने कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेपछि भू–उपग्रह स्थापनाका लागि पुनः अर्को कम्पनी छनोट गरिनेछ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणको योजनामा कसैले अवरोध नगरे अबको २ वर्षभित्र नेपालको आफ्नै भू उपपग्रह हुनेछ । लामो उदासीनतापछि सरकारले ‘अर्बिटल स्लट’ मा आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाको तयारी थालेको हो । इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन आईटीयूले सन् १९८४ मै नेपालका लागि दुई वटा अर्बिटल स्लट छुट्याएको थियो । जसअनुसार नेपाललाई ५० र १२३.३ डिग्री इस्टमा दुई भूउपग्रह राख्ने अनुमति छ ।
आईटीयूले हरेक तीन–चार वर्षमा विश्व रेडियो सम्मेलन डब्लुआरसी गर्दै आएको छ । गत वर्ष स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न डब्लुआरसीले आफ्नो अर्बिटल स्लट प्रयोग नगरेका देशहरूले सकेसम्म छिटो भूउपग्रह राख्न दबाब दिएको थियो । त्यसो त स्लट प्रयोगका लागि आईटीयूले दिएको सन् १९९५ र २०१५ को अवधी पनि यत्तिकै गुज्रिसकेको छ ।
नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहहरूको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ’–राष्ट्रपतिद्वारा संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै भनिएको थियो । त्यसो त पछिल्ला केही वर्षयता हरेक नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय छुटेको थिएन । तर, ठोस तयारी भने भएन ।
हाम्रो देशमा १० –१५ वर्षदेखि नै सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत थोरै थौरै बजेट भूउपग्रह शिर्षकमा व्यवस्था गर्ने तर काम कहिल्यै पनि अघि नबढ्ने अवस्था रहिआएको थियो । २०–३० लाख बजेटले त्यत्रो योजना पुरा हुन संभव पनि हुने कुरा भएन । अर्को कुरा तत्काल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति पनि रहेन । एक दुई पटक कमिटी पनि गठन भयो । तर त्यसको विस्तृत अध्ययन नै नगरी हालका लागि तत्काल संभव छैन भन्दै टार्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ ।
आफ्नै भूउपग्रह भएपछि विदेशीका सामु आत्मस्वाभिमान रहनुका साथै गोप्य सुचना चुहावट नहुने बताइन्छ । आफ्नो स्वामित्वको अर्बिटल स्लट प्रयोग नगर्नु भनेको ठूला–ठूला भवन बीचको थोरै जग्गामा घर नबनाई छोड्नु जस्तै भएको बताइन्छ । आफ्नै भूउपग्रह स्थापना भएपछि नेपालले वार्षिक रु.२ अर्ब त जोगाउँछ नै विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गर्न सक्ने बताइन्छ ।
सूचनाप्रविधिको युगमा कुनै पनि व्यक्ति प्रविधिको सञ्जाल बाहिर रहन सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिपिच्छेको सूचना गोप्य राख्न नसकिएला तर राष्ट्रिय महत्व, सुरक्षा र कूटनीतिजस्ता विषयसम्बन्धित सूचना, तथ्यांक आदिलाई सुरक्षित राख्न पनि आफ्नै भूउपग्रहको खाँचो भएको विज्ञहरु बताउँछन् । । भूउपग्रह भाडामा लिएर प्रयोग गरेकै देशसँग लडाइँ हुने अवस्था आएमा देशको गोप्यता केही पनि नरहनेतर्फ राज्य शर्तक रहनुको विकल्प नरहेको विज्ञहरुको तर्क छ ।
अहिलेको नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार सेटेलाइट अति उत्तम उपाय हो । यहाँको भूधरातल अफ्ठेरो डाँडा र हिमाल समेत भएकाले सबै स्थानमा अप्टिकल फाइबर तार पनि तान्न नसकिने अवस्था छ । त्यसैले दुरसञ्चार उपयोगका साथै सेटेलाइटबाट टिभीको प्रशारण पनि सबै स्थानमा पु¥याउन सकिन्छ भने इन्टरनेट र टेलिफोनको सुविधा पनि सेटेलाइटबाट पु¥याउन सकिन्छ । विगतमा आएको जस्तो भूकम्प र अन्य प्रँकृतिक विपत्तीमा तथ्याङक प्रणाली कोल्याप्स भयो भने यही सेटलाइटका कारण तत्काल रिकभर गर्न सकिन्छ । नेपालले अहिले बाहिरका व्यापारिक संस्थाबाट सेटेलाइट लिइरहेको छ । इजरायल, फ्रान्स, क्यानडा, हंकङ, थाइल्याण्ड लगायतबाट लिइएको सेटेलाइट भन्दा आफ्नै राज्यको सेटेलाइट भयो भने अत्यन्त सहज हुने बताइन्छ ।
नेपालमा अहिले बोडकास्टीङ क्षेत्रमा डिटीएच लगायत समेत गरी समग्रमा ४ सय ३५ मेगाहर्ज खपत भइरहेको छ । यसबाहेक दुरसञ्चार क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, एनजिओ आइएनजिओ सबैले गरेर कति मेगाहर्ज खपत गर्छन् भन्ने कुरा अध्ययन नै गर्न बाँकी भएको बताइन्छ । प्राधिकरणले यसको एकमुष्ठ तथ्याङक संकलन गरिएको र कतिपय सुरक्षाका कुराहरु बाहिर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । अर्बिटल स्लट प्रयोगबाट मुलुकले थुप्रै फाइदा लिन सक्नेमा दुइमत छैन । दूरसञ्चार र प्रसारण कम्पनीहरूले विदेशी भूउपग्रह भाडामा प्रयोगबापत अर्बौं रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार भूउपग्रह भाडामा मात्रै वार्षिक करीब रु २ अर्ब नेपालबाट बाहिरिन्छ । आफ्नै भूउपग्रह भएपछि उक्त रकम स्वदेशमै रहने त छँदैछ, विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिने बताइनछ । आकाश भाडामा दिएर गतिलो आम्दानी गर्ने अवसर भएकाले यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा सबैको एक मत हुन पुगेको छ । प्रत्येक गाउँलाई सूचनाप्रविधिसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि नेपालले आफ्नो अर्बिटल स्लट प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । उत्तरी छिमेकी चीन भूउपग्रह प्रयोगमा विश्वमै अग्रणी मानिन्छ । भारत पनि चीनलाई पछ्याउने क्रममा छ । यसको उपयोगले व्यक्ति र घरसमेत निगरानी गर्न सकिने भएकाले सामरिक दृष्टिले पनि आफ्नै भूउपग्रह हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकभित्रै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पनि आफ्नै भूउपग्रह हुनु जरूरी मानिन्छ । खासगरी भौतिकशास्त्र, खगोलविज्ञानजस्ता विषय अध्ययनका लागि यसको आवश्यकता पर्दछ ‘आफ्नै भूउपग्रह हुनु राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा पनि हो ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भन्छन् । नेपालले ठाँउ पाएको उक्त सेटेलाइट जियो सेटलाइट हो भएकाले त्यो ठाँउ प्रशारण र दुरसञ्चार क्षेत्रलाई अत्यन्त उपयोगी हुने ठाँउ भएको उनको भनाई छ । सेटेलाइट स्थापना गर्ने भनेर मात्र त्यत्ति सहज तरिकाले पुरा नहुने अवस्था छ । यसले चार चरण पुरा गरेपछि मात्र प्रशारणमा आउने प्रवक्ता अर्यालको भनाई छ । ‘पहिले उत्पादन गर्ने, दोस्रो यसलाई अन्तरिक्षमा पठाउन रकेट चाहिन्छ । रकेटको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ, नेपालसंग त्यो नभएकाले अरुसंगै लिनुपर्छ ।’ त्यसपछि कुनै लन्च प्याड हुन्छ । भारत चिन, रसीया,प्रान्स जस्ता देशमा मात्र उक्त रकेट लन्च प्याड छ । यहाँबाट अन्तरिक्षको त्यो ठाँउ ३६ हजार किलोमिटर टाढा छ । त्यो ठाँउमा गएर त्यही पोजिशनमा राख्नुप¥यो । त्यहाँ अहिले सयौं सेटेलाइट छ । ३०–४० वटा भारतकै र ३०–४० वटा चिनकै छ । अमेरीकाको कति छ ।
तसर्थ यसलाई नियन्त्रण गर्न कन्ट्रोल स्टेशन चाहिन्छ । पुरै प्रविधीमा सु सज्जीत हुुनुपर्छ । त्यसछि अर्थ स्टेशन पनि हुनुपर्छ । आफ्नै सेटेलाइट भयो भने कम रेटमा हामी व्याण्डवीथ उपलव्ध गराउन सक्छौं । जसले गर्दा गाँउ गाँउमा इन्टरनेट पनि सस्तोमा उपलव्ध हुन्छ । १५ वर्ष खपत हुने सेटलाइटलाई ३० अर्ब लागत जडानमा लाग्नु भनेको त्यत्ति महंगो नभएको विज्ञहरुको हिसाब छ । ‘वर्षको २ अर्ब जति हो लागत । करिव अहिले २ अर्ब सबै गरेर अन्त पनि तिरेका छौं ।’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन् । ‘एउटा मोवाइल अप्रेटरले नविकरण फि वार्षिक २० अर्ब तिर्छ । २ वटा अप्रेटरको नविकरण फिबाट २ वटा सेटेलाइट लन्च हुन्छ । त्यसैले यसलाई महंगो भन्न मिल्दैन । ’
सम्बन्धित समाचार
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किंदै
- एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी विदेश विभाग उपमन्त्री हाइयानबीच भेटवार्ता
- अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- कोप–२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने
- टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको फाइनलमा आज नेपाल र ओमान भिड्दै
- राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा
- इजरायलमा ज्यान गुमाएका पाँच नेपालीको शव दुताबासमा
- इजरायलबाट २५४ बिद्यार्थीलाई आज नेपाल ल्याइँदै
- इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीको शोकमा भोली सार्वजनिक बिदा
- इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न एमालेको माग
Leave a Reply