अर्थ–राजनीति, माक्र्सवाद र उदारवादी प्रजातन्त्र
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल
फ्रान्सेली व्यापारी एन्टोनी डी मोन्टेरेस्टेन (१५७५–१६२१) ले उनको ट्रिटाइज अफ पोलिटिकल इकोनोमी (१६१५) मा राजनीतिक अर्थशास्त्रको प्रयोग गरेका थिए । ब्ल्याक ल डिक्स्नेरीमा राजनीतिक अर्थशास्त्र (पोलिटिकल इकोनोमी) लाई त्यस्तो सामाजिक विज्ञान जसमा सरकारको आर्थिक समस्या र नीतिहरू तथा आर्थिक प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्ध राख्छ भनेको छ ।
राजनीतिक अर्थशास्त्र (पोलिटिकल इकोनोमी) लाई बेलायती राजनीतिक दार्शनिक तथा विधिशास्त्री थोमस होब्स (१५८८–१६७९), जोन लक (१६३२–१७०४), डेबिट हुम (१७११–१७७६) आदिले आफ्ना रचना र लेखहरूमा बढी प्रचलनमा ल्याएका हुन् । अर्थशास्त्र (इकोनोमी) लाई भने ग्रिक दार्शनिक एरिस्टोटल (३८५–३२२ बीसी) ले प्रचलनमा ल्याएका थिए । राजनीतिक अर्थशास्त्रले कानुन, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धको सन्दर्भमा चर्चा र बहस गर्छ । राजनीति, संगठन, राजनीतिक प्रणाली आदिबाट कानुनी प्रणाली र नीति निर्माणमा पर्ने प्रभावको सबन्धमा राजनीतिक अर्थशास्त्रले अध्ययन गर्छ ।
राजनीतिक अर्थशास्त्र
राजनीतिक अर्थशास्त्र त्यस्तो अवधारणा हो जसको सम्बन्ध समाजका हरेक विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । १८औं शताब्दीमा जेम्स इस्टुअट (१७१३–१७८०) तथा बेलायती अर्थशास्त्री आदम स्मिथ (१७२३–१७९०) ले वेल्थ अफ नेसन्स (१७७६) मा अर्थशास्त्र र विशेषगरी पुँजीवादी उदार अर्थशास्त्रसँग जोडेर कानुनी प्रणालीको चर्चा गरेका थिए । बेलायतका अर्थशास्त्री डेविट रिकार्डाे (१७७२–१८२३), थोमस रोबर्ट माल्थस (१७६६–१८३४) तथा जोन इस्टुअट मिल (१८०६–१८७३) आदिले परमपरागत अर्थशास्त्रबारे चर्चा गरेका छन् । तर, जर्मनका दार्शनिक कार्ल माक्र्स (१८१८–१८८३) ले कानुन पुँजीवादी र शोषकको शोषण गर्ने यन्त्र (टुल्स) मात्र हो भन्दै आलोचना गरेका छन् । माक्र्सको अर्थशास्त्रीय विवेचनापछि परम्परागत आर्थिक–कानुनी प्रणालीको सन्दर्भमा भएको बहसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको पाइन्छ ।
कार्ल माक्र्स र राजनीतिक अर्थशास्त्र
परम्परागत अर्थशास्त्रीय मान्यता र दार्शनिक विचारलाई माक्र्सले ठाडै अस्वीकार गर्दै त्यो खालको अर्थशास्त्रीय दर्शन समाजमा हुने खानेको दर्शन भएको र त्यसले आम नागरिकको हित गर्न सक्दैन भनेका छन् । उनले कानुनलाई पुँजीपतिको शोषणको माध्यम (टुल्स अफ एक्प्वाइटेशन) भनेका छन् । माक्र्सले जर्मनकै जर्ज वीलियम फेडरिच हेगेल (१७७०–१८३१) को दार्शनिक आदर्शवादको चर्काे आलोचना गर्दै दार्शनिक भौतिकवादमा जोड दिएका छन् । पुँजीपति र उद्योगीले समाजमा हुँदा खाने गरीब, मजदुर तथा किसानलाई शोषण गर्ने र उनीहरूकै हितमा बनेका कानुनी प्रणालीलाई भत्काएर मजदुरको सत्ता स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा उनको जोड रहेको थियो ।
विश्वयुद्धपछि माक्र्सवादी अर्थशास्त्र
विश्व साम्राज्य लागू गर्ने र यहुदी शासन कायम गर्ने सोचका साथ विश्व विजयी अभियानमा निर्मम ढंगले अघि बढेका तानाशाह एडोल्फ हिटलर (१८८९–१९४५) ले सन् १९४५ मा युद्धबाट हार खानु परेको थियो । रूसको व्यापक भूमिमाथि कब्जा गर्ने सोचका साथ आक्रमण गर्दै हिटलरी सेना अघि बढेको थियो । तर व्यापक भूभाग भएको रूसी सेना आफ्नै भूमिमा निरन्तर पछि हट्दै आफ्नो सेनाको सुरक्षा गर्दै गयो । यता हिटलरी सेनालाई आफू विजयी हुँदै गएको भान पर्न गयो । उनीहरू जति लड्दै गए उति राशन–पानी सकियो । सेना थकित बन्दै गए । तर, रुसी सेनाले जमिनमुनिबाट सुरुङ खन्दै ५ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको जर्मनभित्र पुग्यो । एकैपटक जर्मनमा रूसी सेनाको फौजी हमलापछि नाजी सेनाले हार्न पुग्यो । उता अमेरिकी बम हमलामा जापानी सहर नागासाकी र हिरोसिमा ध्वस्त बनेपछि जापान पनि हार स्वीकार गर्न बाध्य भयो । यसरी हमलाकारी जर्मन र जापानी सेनाको हारपछि दोस्रोविश्व युद्ध नै सकियो ।
अर्काेतर्फ राजनीतिक विचारधारात्मक क्षेत्रमा अमेरिकी पुँजीवादी अर्थशास्त्रीय मान्यता, जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी महत्व दिन्थ्यो, दिन्छ । अर्काेतर्फ तत्कालिन सोभियत संघले लिएको माक्र्सवादी–लेलिनवादी अर्थशास्त्रीय समाजवादी मान्यता भएको राजनीतिक प्रणाली विश्वमा बलियो भएर आएको थियो । यी दुई धु्रवका राजनीतिक–अर्थशास्त्रीय मान्यताहरूका बीचमा राजनीतिक र विचारधारात्मक द्वन्द्व चर्कियो । यस्तो राजनीतिक विचारधाराका कारण विश्व दुई पक्षमा बाँडियो । एकातर्फ पुँजीवादी अमेरिका र अर्काेतर्फ समाजवादी सोभियत संघ आमेनसामने भिडन्त गर्न थाले । सन् १९८९ सम्म दुई विचारधाराकाबीचमा शीतयुद्ध कायम थियो । ड्याम्मै लडाइँ पनि नहुने र युद्धको खतरा पनि भईनै रहने अवस्था थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन भएपछि विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको खतरा एक हदसम्म टरेको थियो । पुँजीवादी अमेरिका र उसको विचारधारा विश्वमा शक्तिशाली भएर आएको थियो । उता माक्र्सवादी विचारधारामा चल्ने रूसी (सोभियत संघ) को विचारधारा अमेरिकालाई नै चुनौती बनेर खडा भएको थियो । अमेरिकी पुँजीवादी विचारधाराको प्रभावका कारण विश्व अर्थ–राजनीतिमा उदारवाद, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण, संविधानवाद र संवैधानिक विकास, राजनीतिक विचारधारा र राजनीतिक पार्टीहरू, निजीकरण, बजारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणका विभिन्न असर तथा प्रभावहरू देखिन थालिसकेका थिए । अर्काेतर्फ माक्र्सको विचारधारा र माक्र्सवादको राजनीतिक दर्शनबाट प्रेरित भएर सोभियत संघमै सन् १९१७ अक्टोबरमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति भ्लादिमिर इलिच लेलिन (१८७०–१९२४) को नेतृत्वम सम्पन्न भइसकेकोे थियो । जोसेफ स्टालिन (१८७८–१९५३) सत्तामा सन् १९२४ मा लेलिनको मृत्युपछि सत्तामा आएपछि वर्गशत्रु (पिपुल्स इनिमी) भन्दै लाखौंलाख रुसीहरूको सफाया गरे । यसले विश्वमा एक खालको लाल आतंक र राजनीतिक त्रासको वातावरण भयो । रुसी सत्ता फलामको ढोकाजस्तो बलियो बन्दै गएको थियो । सोही प्रभावबाट चीन, बोलिभिया, क्युबा, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा निरन्तर समाजवादी सत्ताहरू क्रान्तिको माध्यमबाट आएका थिए । यसरी विश्व राजनीतिमा माक्र्सवाद र माक्र्सवादी विचारधाराले व्यापकता पाउँदै गएको थियो ।
माक्र्सवादी विचारधाराको प्रभाव
कार्ल माक्र्सको समाजवादी विचारधाराको कारण विश्वमा पुँजीवादी शासन प्रणाली र राज्य व्यवस्थाहरूले पनि गरिब, मजदुर, श्रमिक तथा आम जनताको पक्षमा विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक, आर्थिक प्रणाली र कानुनी प्रणालीमा विभिन्न सुधार र परिवर्तनहरू गर्दै आएका छन् । सन् १९१९ मा विश्व श्रमिक संगठन (डब्लुटीओ) को गठन हुनुमा पनि विश्वमा माक्र्सवाद र यससम्बन्धी विचारधाराको प्रभाव हो । उदारवादी र पुँजीवादी प्रणालीहरूले श्रमिकमैत्री विभिन्न व्यवस्था गर्दै जानुुमा माक्र्सको राजनीतिक विचारधाराको प्रभाव रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको गठन पश्चात विश्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र घोषणाहरू आएका छन् । सबैजसो कानुन र सन्धिमा माक्र्सवादी अर्थ–राजनीतिक विचारधारा र दर्शनको प्रभाव परेको देखिन्छ । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा आएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धसँगै आएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धले मानिसका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई आधारभूत मानवअधिकारका रूपमा स्वीकार गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता पाएको देखिन्छ ।
अमेरिकी जोडमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार जसमा बोल्ने, लेख्ने, संगठन खोल्नेजस्ता अधिकारलाई मानवअधिकारको हिसाबमा स्वीकार गरिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत संघ र उसको माक्र्सवादी राजनीतिका दर्शन र विचारधाराको बलमा मानिसको पहिलो अधिकार भनेको भौतिक वस्तुसहित बाँच्न पाउनुपर्ने भन्ने आर्थिक–सामाजिक अधिकार मूल हो भन्ने मान्यतासहित आएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । दुवै कानुन एउटै मितिमा आएको थियो । त्यसपछिका अवधिमा विश्वमा जति पनि संविधान र कानुन बनेका छन्, सबैमा माक्र्सको विचारधारालाई कुनै न कुनै हिसाबले महŒव दिइएको देखिन्छ । नेपालकै संविधान कानुनमा पनि माक्र्सवादी विचारधाराको प्रभाव देख्न सकिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनादेखि मौलिक हक सम्म र विभिन्न धारामा समाजवादी विचारधारा र दर्शनलाई महत्व दिइएको छ । श्रम ऐन २०४८, कम्पनी ऐन २०६३ जस्ता विभिन्न कानुनमा पनि श्रमिक, गरीब तथा सामान्य आम नागरिकको आर्थिक–सामाजिक हित र आर्थिक सुविक्षाको सन्दर्भमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । यो सबै माक्र्सवादी दर्शन र विचारधाराको अर्थ–राजनीतिक प्रभाव हो भन्न सकिन्छ । माक्र्स भौतिक रूपमा रहेनन् । तापनि उनको विचार र दर्शन आज पनि जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीमा कुनै न कुनै सन्दर्भ र अर्थमा रहिआएको देखिन्छ । सिधै माक्र्सवादी दर्शन नभनेको भए पनि राज्यहरूका अनेक व्यवस्था र प्रणालीमा माक्र्सवादी मान्यताअनुसारको आर्थिक सुविधा र व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । माक्र्सको अर्थशास्त्र र राजनीतिक विचारधारालाई आजको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । माक्र्सको नाममा उग्र क्रान्तिकारी र अवस्तुवादी सोच र विचारधारा भने धरासायी बन्दै गएका छन् । सिर्जनात्मकता, समृद्धि र आम नागरिकको समग्र हितमा माक्र्सवादलाई विश्लेषण गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ ।
उदारवादी अर्थतन्त्र र नेपाल
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालले उदार र प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाईआएको हो । वैदेशिक लगानी, विदेश सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि, विदेशी सहयोग, अन्तर्राष्ट्रियकरण, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, आधुनिकता तथा उदारवादी अर्थशास्त्रको प्रभावको कारण नेपाली समाज, राजनीतिक प्रणाली र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवम् उदारवादी प्रजातन्त्रका अनेकौं मूल्य र मान्यताहरूको प्रभावले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका विश्वव्यापी मूल्यको असर तथा प्रभाव देख्न सकिन्छ । समाजवादउन्मुख गणतान्त्रिक संविधान लागू भइआएको नेपालमा अब जनताका आधारभूत मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, हित र आर्थिक उदारीकरणका मान्यताहरूलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । प्रजातान्त्रिक मूल्यलाई पन्छाएर अबको राजनीतिक गतिविधि अघि बढ्न सक्दैन । नागरिक र जनताको व्यापक हित, सुरक्षा, सुविधा, स्वतन्त्रता तथा आवश्यकताहरूको सम्बोधन नै आजको लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता हुन् । संविधान, कानुन र माक्र्सवादी अर्थशास्त्रको चर्चा र विवेचना गर्दा जनताका यिनै मूल्यलाई अलग गरी अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply