८ बैशाख २०७८, बुधबार ०५:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्णालीको हावा

राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको धु्रवीकरण अब प्रदेशहरुमा पनि ठोस र मूर्त रुपले प्रतिविम्बित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय, कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक परिघटनाले त्यसकै संकेत गर्दछ । सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्ततः तुहियो । नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने नेकपा (एमाले) को चाहना पार्टीभित्र तीव्र रुपमा चलिरहेको अन्तद्र्वन्द्वको कारण सफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरंकुश र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका एमालेका ४ सांसदले पार्टीको ह्वीप नाघेर ओली–प्रवृत्तिलाई चुनौती मात्र दिएनन्, यस्ता राजनीतिक परिघटनाहरु अरु प्रदेशहरुमा पनि दोहोरिन सक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
पार्टीको निर्देशन विपरीत कदम चाल्ने सांसदहरु कारबाहीमा परिसकेका छन् अहिले । तर, कारबाहीको हतियार चलाउनुभन्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा कसको मुख्य दोष र भूमिका छ ? यसको गुढ पक्ष केलाउन आवश्यक देखिन्छ । कारबाही त क्षणिक कुरा हो तर पार्टी जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने पक्षहरुतिर समयमै ध्यान नपु¥याउने हो भने एकपछि अर्का संकटहरु देखा पर्दै जान्छन् । त्यतिबेला त्यस्ता संकटका भलबाढीलाई थुन्न नेतृत्व तह असमर्थ हुनेमा दुईमत छैन । अझ पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक तरंगले अरु प्रदेशहरुमा त्यस्तै तरंग ल्याउनसक्ने सम्भावनालाई पनि कसैले टार्न सकिने अवस्था देखिँदैन । कर्णालीपछि गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि तरंग देखा परिसकेका छन् । गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अरु सबै राजनीतिक दलहरुले मोर्चाबन्दी कसिसकेका छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पनि मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको छ । आफ्नो सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएपछि ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले संसद् बैठक नबोलाई समस्यालाई अझ चर्काउने वातावरण निम्त्याउँदैछन् ।
प्रदेश नम्बर १ र वागमती प्रदेशमा अहिले केही हलचल देखिएका छैनन् । गएको पुस ५ को राजनीतिक दुर्घटनापछि यी दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मोर्चाबन्दी भए पनि पछिल्लो राजनीतिक प्रकरणपछि भने त्यो साम्यजस्तो देखिएको छ । तर, कुनै पनि समय मोर्चाबन्दी दरिलो बन्ने बित्तिकै यी दुई प्रदेशको सरकार पनि धर्मराउने निश्चित छ । अनेक जालझेल र तिकडम गरेर यी दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो आयु लम्ब्याए पनि आगामी राजनीतिक परिघटनालाई नियाल्दा उनीहरु पनि सुरक्षित रहेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय प्रदेशहरुमा राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र हुँदै जानुमा गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कु गरेकै सोझो परिणाम हो । त्यही समयदेखि नै संविधानमाथि धावा बोल्ने र संविधानको रक्षार्थ जुट्ने राजनीतिक शक्तिबीच धु्रवीकरण हुन थालेकोमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । अहिले त्यो धु्रवीकरणका असरहरु सघन रुपले देखा पर्न थालेका छन् । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण कर्णाली प्रदेश बन्न पुगेको छ । कर्णालीको हावा विस्तारै लुम्बिनी, गण्डकीहुँदै केन्द्रसम्मै आइपुग्नेमा कुनै शंका देखिँदैन अब । ढिलो–चाँडो कर्णालीको हावाले अरु ठाउँहरुलाई पनि लपेट्ने निश्चित छ ।
प्रदेशहरुमा देखिएको राजनीतिक धु्रवीकरणले ठोस र मूर्त रुप ग्रहण गर्न सुरुवात भए पनि केन्द्रमा भने ‘रोटी पाक्न’ अझै विलम्ब भइरहेको देखिन्छ । वर्तमान ओली सरकारविरुद्ध उभिएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच अझै मतैक्य हुन नसक्दा ओली सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ । जसपाको एउटा खेमाले त ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिएर ओलीको प्रतिगमनमा सहीछाप गर्ने घृष्टताबाट आफूलाई मुक्त तुल्याउन सकिरहेको छैन भने कांग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवामा अझै अन्योल छाइरहेको छ । ओली सरकारमा सामेल भएर जाने, निर्वाचनमा जाने र ओलीको विकल्पमा सरकार बनाएर जाने भन्ने तीन थरि मत यी दलहरुमा देखा परेका हुँदा राजनीतिक धु्रवीकरणले अझै ठोस रुप लिन सकिरहेको छैन । तर, वर्तमानको माग ओली सरकारको विकल्प नै हो र त्यसका निम्ति जति ढिलाइ हुँदै जान्छ, त्यति नै राजनीतिक परिस्थिति खल्बलिँदै र बिगिँ्रदै जान्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।