२३ असार २०७२, बुधबार ०८:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेसको किचलोले तिनैलाई फाइदा

काठमाडौं । संविधान निर्माणमा अवरोध गर्नेगरी मधेसकेन्द्रित पाँच राजनीतिक दलले संविधानसभाका बैठक बहिष्कार गरिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि तिनै पाँच दलका गतिविधिलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्वजनिक भएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदेकै आधारमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरेको दल पनि भएकाले मुख्य नेतृत्व कांग्रेसको हुने नै भयो । संविधानसभामा ल्याइएको संविधानको मस्यौदा पनि कांग्रेसकै महामनत्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मस्यौदा समितिले टुंगो लगाएको हो । तर, विडम्बना १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालादेखि लिएर सो पार्टीका अधिकांश नेता तथा सभासद् संविधानको मस्यौदासँग सन्तुष्ट छैनन् । जबकि मस्यौदामा धेरैजसो
कांग्रेसले उठाउँदै आएका मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला संविधानको मस्यौदामा ‘बहुदल’ शब्द नपरेकोमा असन्तुष्ट छन् । ‘बहुलवाद’ शब्द नपरेसम्म हस्ताक्षर नै गर्दिनँ भन्दै उठेर हिँडेकाले झन्डै जेठ २५ गतेकै सहमति प्रभावित भएको थियो ।
उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि आफ्नो असन्तुष्टि गत आइतबार संविधानसभामा पोखिसकेका छन् । उनी ८ प्रदेश बनाइएकामा सन्तुष्ट छैनन् । ६ प्रदेशमा सीमांकन टुंग्याएर जाने गरी सहमति जुटाउन सबैले ठूलो छाती देखाएर आउनुपर्ने उनको धारणा छ । महामन्त्री विमलेन्द्र निधि नामांकनबिनाको संघीयताको कडा विरोध गर्दै आएका छन् । उनलाई पार्टीभित्रका मधेसवादी नेताहरूले साथ दिएका छन् । अर्का प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला, मनमोहन भट्टराई, शंकर भण्डारीलगायत धर्मनिरपेक्षता राखिएकोमा असन्तुष्ट छन् । उनीहरू धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाकी पत्नीसमेत रहेकी नेतृ आरजु राणाले महिलाको हक अधिकारलाई मस्यौदाले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलालाई घुमाउरो शैलीमा ‘हिटलर’को संज्ञा दिइन् । भारतीय प्रतिनिधिका रूपमा नेपालको राजनीतिमा पहिचान बनाएका नेता तथा सभासद् अमरेशकुमार सिंह सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानेको भन्दै संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियाको विरुद्धमा उभिएका छन् ।
कांग्रेसकै कोटाबाट संविधानसभामा मनोनीत सभासद् नागेन्द्र कुमालले केही जनजाति सभासद्हरूलाई नेतृत्व गरेर मस्यौदामा आफ्ना असन्तुष्टि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ । राष्ट्रिय जनावर गैंडालाई बनाउनुपर्नेसम्मका उसका माग छन् । सरकार र संविधान निर्माणको समेत नेतृत्वकारी दलभित्र संविधानलाई लिएर उत्पन्न यस्ता प्रकारका बखेडाले संविधान निर्माणको प्रश्नलाई नै पेचिलो बनाएको छ ।