६ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रका १६ सुझाव

काठमाडौं । मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बारे १६ बुँदे सुझाव दिएको छ । हिजो अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष योगेश भट्टराई, सचिव ठाकुर गैरेलगायतको टोलीले नेम्वाङलाई उनकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भेटी उक्त सुझाव दिएको हो ।
केन्द्रले दिएको सुझावमा शासकीय स्वरूपअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख हुनुपर्ने उल्लेख छ । सुझाव पत्रमा भनिएको छ– ‘विकासप्रतिको जनताको चाहना र आकांक्षा तीव्र छ । यसका लागि जनअनुमोदित बलियो र स्थिर सरकारको आवश्यकता छ । प्रतिनिधसभामा समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था वा मिश्रित निर्वाचन पद्धति कायम गरेर जाने हो भने (जुन व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा छ) कुनै पनि राजनीतिक दलले कहिल्यै स्पष्ट बहुमत नल्याउने र निरन्तर सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहने स्पष्ट देखिन्छ । अल्पअवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले एकातिर संसदीय विकृति–विसंगति मौलाउने गरेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्वको विकास पनि हुन सक्दैन । अल्पअवधिको प्रधानमन्त्री जतिसुकै सक्षम भए पनि उसले आफ्नो नेतृत्व कौशल देखाउने अवसर नै पाउँदैन । राष्ट्रिय नेतृत्वको विकासलगायतका पक्षलाई ध्यान दिँदा पनि नेपालमा संसदीय प्रणालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित व्यक्ति राज्यको प्रमुख रहने शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले मात्र नभई गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र सदस्य समेतबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सट्टा राष्ट्राध्यक्ष र उपराष्ट्राध्यक्ष भन्नु लैंगिक दृष्टिले सही हुने, राष्ट्राध्यक्षले शपथ ग्रहण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष नगरेर विशेष राजनीतिक समारोहका बीचमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री, सांसद्, संवैधानिक
अंगका प्रमुख तथा सदस्य, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, सुरक्षा अंगका प्रमुख, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसमेत रहेको विशेष राजनीतिक सभाको आयोजना गर्ने र त्यस सभालाई साक्षी राखेर राष्ट्राध्यक्षले शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित संविधानमा संवैधानिक अदालत १० वर्षका लागि मात्र भनिएकोमा यो अदालत स्थायी गर्नुपर्ने, यो संविधान लागू भएपछि सबै संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पुन:नियुक्ति हुने प्रावधान राख्नुपर्ने, नगर र गाउँका वडाध्यक्षको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै गर्ने पर्ने सुझाव
दिइएको छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका कतिपय ठाउँहरूमा शासकहरूको लहड वा स्वेच्छाले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानहरू राखिएको भन्दै त्यसलाई हटाएर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा संविधानत: स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, संविधानमै धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूको संख्या आठबाट घटाउनुपर्ने र प्रदेशहरू सकेसम्म हिमाल–पहाड–तराईका जनताको एकता तथा सम्मिलनलाई झल्काउने गरी नक्सांकन गरिनुपर्ने, करमा दिएको योगदानका आधारमा नै प्रत्येक नागरिकले ६५ वर्षको उमेरपछि निवृत्तिभरण वा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।