बहुमतलाई आधिकारिकता, अल्पमतले नयाँ पार्टी खोल्नु पर्छ
डा. अयोधिप्रसाद यादव पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादका सम्बन्धमा खुट्टा कमाएर निर्णय गर्यो भन्ने आरोप छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेकपाका सम्बन्धमा सत्ताधारी पक्ष र अर्को पक्षबीच प्रस्टैसँग विवाद देखिएको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्नेजस्ता कामहरू सुरु भएका छन् । त्यो सुरु गरिसकेपछि दुईवटै पक्षले निर्वाचन आयोगमा अभिलेखीकरण गरेर आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्न खोजे । तर, आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा दुईवटै पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई केही हेरफेर गरिएको छ भनेर जानकारी दिए । माग नै दुवै पक्षको मात्र अभिलेखीकरण थियो । त्यसअनुसार आयोगले जाँच–पड्ताल गरी आफ्नो ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका र विगतका अभ्यास र प्रचलित कानुन सबैका आधारमा २०७७ जेठ २३ गतेको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति ४ सय ४१ थियो । त्यही कार्यसमितिकै निरन्तरता भनेर दियो । त्यसकारण, दुवैतिरको कार्यसमिति जो आ–आफ्नै ढंगले हेरफेर गरिएको थियो, त्यसलाई मान्यता नदिएको अवस्था थियो ।
निर्णय त यस्तो दियो तर यसले अहिलेको परिस्थितिमा समाधान त दिएन नि ?
हो, समाधान दिएको छैन । त्यो निर्णय दिइसकेपछि अब निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्रको विवादलाई मान्यता भने दिएको छ । त्यो एकदमै महŒवपूर्ण निर्णय हो । केन्द्रीय कार्यमितिका दुवै पक्षले जसरी आ–आफ्नै ढंगले विस्तार गरिरहेको अवस्था थियो, त्यसलाई नमानेर निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूले पछि थपेको मान्यता हुँदैन पहिलेको ४ सय ४१ नै आधिकारिक हो भनिदिएपछि कमबेसी गर्ने कुरै भएन । त्यो नै महŒवपूर्ण निर्णय हो । तर, अब त्यसबाट पनि समस्या समाधान भएन । दुईवटै पक्ष एक ठाउँमा बसेर सल्लाह गर्न र सँगसँगै अघि बढ्न सक्ने अवस्था भएन । त्यो नभइसकेपछि समस्या त जस्ताको त्यस्तै रह्यो । यो समस्याको समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले अलि बढी सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । निर्वचन वैशाख १७ र २७ गते भनेर तोकिएको अवस्थामा दुईवटै पक्ष एउटै बेन्चमा बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएन । नदेखेपछि निर्वाचन आयोग अलि बढी सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । उसले संवाद गर्नुपर्ने हो, दुइवटै पक्षलाई बोलाउनुपर्ने हो । दुईवटै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि केही न केही प्रयास गरेको ठानिन्थ्यो । तर, त्यो प्रयास नगरेको जस्तो देखियो । त्यसपछि दुईवटै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्दा पनि विवाद जस्ताको तस्तै रह्यो भने अर्को निर्णयतर्फ जानु पनि पर्छ । विवाद जस्ताको तस्तै हुन जाँदा चिन्ता सबैलाई हुन गएको हो । पछि फेरि त्यो विवाद लिएर एक पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएको छ । त्यो पक्ष गइसकेपछि त्यो विवादको फेरि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ किसिमबाट उहाँहरू प्रवेश गर्नुभयो । आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ का आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यो विवरणलाई आधार मानेर आफ्नो कानुनी प्रक्रियामा त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्ने हो । समाधान गर्नुपर्ने हो । विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न अति आवश्यक छ । अब आयोगमा आएको पक्षलाई हेरेर दफा ४४ को उपदफा २, ३, ४ लगायतलाई आधार मानेर आयोगले आफ्नो धारणा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बाहिर भने यो विषयलाई छिटो निर्णय नगरेर आयोगले टाइम ‘बाई’ मात्र गरिरहेको छ भन्छन् नि ?
टाइम जति बिताए पनि निर्वाचन आयोगलाई आखिरी त यसको विवाद समाधान गर्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवादको समाधान गर्ने पहिलो त निर्वाचन आयोगमा विवाद पुगिसकेपछि त्यसलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक समाधानतिर लागिहाल्नुपर्ने हो । हुन त दलहरू आफैं मिलेर समस्या समाधान गरिदिए त अति उत्तम हो । तर, त्यो हुन नसके पनि दुईवटै पक्षलाई बोलाएर समस्याको छिटो निरूपण गर्नेगरी निर्वाचन आयोग अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतमा को छन् र अल्पमतमा को छन् भन्ने कुराको लेबल ट्रायलमा गएपछि थाहा भइहाल्छ को बहुमतमा छ, को अल्पमतमा छ । बहुमत पक्षले पार्टी पाउँछ अनि अल्पमत पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कानुनी प्रक्रिया हो । निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्मका ऐनकानुन र नजिरहरूका आधारमा विगतमा हामीले एकीकरणका कामहरू पनि गरेका छौं । त्यस्ता नजिरहरू थुप्रै छन् ।
भनेपछि अब माधव–प्रचण्ड पक्षको नेकपाले नै आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने हो तपाईंको भनाइ ?
अहिले त यसै भन्न सकिन्न । तर, दुवै पक्षलाई केलाउँदा बहुमत कुन पक्षमा हुन्छ, त्यही पक्षले आधिकारिकता पाउनुपर्छ । को बहुमत छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया सुरु गर्नुप¥यो नि त । दफा ४४ का आधारमा जुन पक्षले दाबी गरेको छ, त्यो दाबीअनुसार पार्टीको विधान, निर्णय र आवश्यक पर्दा सनाखतसहित बहुमतको दाबी पूरा गर्न सक्नुप¥यो । दाबी गर्ने पक्षलाई सबै प्रमाण र तथ्य पेस गर्न दिनुप¥यो । दुवै पक्षको लिखित जवाफ आइसकेपछि त्यसलाई मध्यस्थता गर्न एउटा टोली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । दलका नेताहरूको सहयोगमा समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियाबाट पनि समस्या समाधान हुन सकेन भने प्रमाणहरूका आधारमा दुवै पक्षलाई बोलाएर समाधान दिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति नै महŒवपूर्ण पक्ष हो । महाधिवेशन नभएसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै सर्वोपरि निकाय मानिन्छ । त्यसकारण केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत कुन पक्षसँग छ, त्यहीअनुसार उसैले आधिकारिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विचाराधीन मुद्दालाई एउटा प्रक्रियामा लगेर प्रमाण सबै बुझीकन जता बहुमत पुग्छ, उसैलाई आधिकारिता दिनुपर्छ । तर अहिले नै यत्तिकै यसैको बहुमत छ भन्न हामीले मिल्दैन । जता पनि हुन सक्छ । त्यसलाई जाँच्नुप¥यो । यी सबै कुराहरू प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा जो पक्षमा बहुमत छ, उसै पक्षले पार्टी पाउने हो तर प्रक्रियामा जानुप¥यो । यो दलको विवाद छिटोभन्दा छिटो मिलाउनुपर्ने हुन्छ । नमिलाईकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
यो विवाद छिट्टै समाधान नभए सरकारले घोषणा गरेको वैशाखाको निर्वाचन सम्भव होला र ?
सम्भव छैन । यो विवाद समाधान भएन भने निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरे तापनि निर्वाचन सम्भव छैन । दलीय वातावरण बन्नुपर्छ निर्वाचनका लागि । दलहरू तयार हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचन दलहरूको सहभागिताबिना सम्भव हुँदैन । लोकतान्त्रिक शक्ति भनेको राजनीतिक दल हो । राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ । त्यसमा पनि अहिले सत्तामा भएका राजनीतिक पार्टीहरूको विवाद नटुंग्याईकन वैशाखको निर्वाचनमा जाने कसरी ? कसरी निर्वाचन आयोगले टुंग्याउन सक्ला ? दल दर्ताका लागि सूचना निकालेपछि दुइटै दल एउटै नेकपाकै लेटरप्याडमा आए भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ ? त्यसकारण, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । कस्तो निर्णय गर्ने हो, त्यो त प्रतीक्षाको विषय हुन्छ । प्रक्रियागत रूपमा उहाँहरू जाँदै गर्दा प्राप्त प्रमाणका आधारमा कस्तो निर्णय हुन्छ, त्यो पछि नै हेरौंला तर निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको प्रक्रिया भनेको जसको बहुमत हुन्छ, उसैले पाइरहेको इतिहास छ ।
तर केही व्यक्तिले अदालतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा बहस जारी रहेकाले त्यो फैसला नआइन्जेल आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन भन्छन् नि, एउटा संवैधानिक र स्वायत्त अंगले त्यसरी अलमल गर्न मिल्छ त ?
मिल्दैन । त्यो अदालतमा भएको विषय संसद् पुनःस्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय हो । तर, यहाँ सत्ताधारी पार्टीभित्र जुन विवाद देखिएको छ, संसद् पुनःस्थापना भए पनि वा नभए पनि यो विवादको अदालतबाट निरूपण हुँदैन । निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसकारण, निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ, टुंगो लगाउँछ । त्यसकारण, अदालतसँग यसको सम्बन्ध छैन । निर्वाचन हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ । त्यो अर्कै विषय हो । तर, दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद राजनीतिक दलहरू आफैं मिलेर टुंग्याउन सक्दा धेरै राम्रो, यदि त्यसरी हल भएन भने अभिभावकीय भूमिका निर्वाचन आयोगले नै निर्वाह गरिरहेको छ । राजनीतिक दल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । विभिन्न तथ्य, प्रमाण र कानुनहरूका आधारमा ठोस निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नैपर्छ । तसर्थ, अदालतले गर्ने निर्णय भर्टिक हुन्छ । निर्वाचन हुने–नहुने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसरी दलको विवाद टुंगिँदैन । त्यसैले बल आयोगको कोर्टमा छ । तसर्थ, निर्वाचन आयोगले नै अदालतसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसले नै टुंग्याउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली केही दिनअघि निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, उहाँ निर्वाचनको तयारीभन्दा पनि आयोगलाई दबाब दिन जानुभएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएका छ नि ? दबाबहरू आउने गर्छन कि गर्दैनन् स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न ?
दबाब त मैले कहिल्यै अनुभव गरिन । अनुरोध भन्ने कुराहरू दलहरूबाट कहिलेकाँही हुन्छ । जब दलहरूका लागि दल दर्तालगायत विशेष अवस्था हुन्छ, त्यसबेला अनुरोधहरू आउन सक्छन् । किनकि, राजनीतिक नेताहरूका लागि राजनीतिक पार्टी त ठूलो कुरा हो नि । जतिसुकै अनुरोध आए पनि मैले आफ्नो कार्यकालमा भएका महŒवपूर्ण निर्वाचनका समयमा काम गर्दा विभाजित र एकीकृत भएका सबै पार्टीहरूलाई हामीले तत्कालीन कानुनका आधारमा त्यसलाई समाधान गरेका थियौं । दर्जनौं उदाहरण छन् ।
प्रधानमन्त्री आयोग जानु नि ?
यो स्वाभाविक हो । जानुपर्ने हुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री मात्र होइन, पार्टीको प्रमुख पनि हो । निर्वाचनका बेला त झनै बढी गइरहनुपर्छ । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले विगतमा पनि उहाँहरूलाई हामीले बोलाउने गरेका थियौं । उहाँहरू आउने गर्नुहुन्थ्यो । सल्लाहसुुझाव हामी आपसमा बाँड्ने गथ्र्याैं । स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचनको वातावरण बनाउन हामी सरकारलाई अनुरोध गथ्र्यौं । विभिन्न विषयमा छलफल गथ्र्यौ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आयोगमा जानुभएको कुरामा हामीले अन्यथा लिने कुरा भएन । निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थताजस्ता कुरामा कोही जाँदैमा अन्यथा प्रभाव पर्दैन । निर्वाचनको व्यवस्थापनमा धेरैजसो देशमा त राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको टिम नै हुन्छ । त्यहाँ बहस छलफल गरेर नै निर्वाचन आयोगका धेरै कार्यक्रम अघि बढ्छन् । तर हाम्रो देशमा त्यस्तो चलन छैन । निर्वाचन आयोग र पदाधिकारीहरूले जसको पनि कुरा सुन्नुपर्छ तर गर्ने भनेको कानुनका आधारमा, वर्तमान आवश्यकताका आधारमा हो ।
आयोगले यो कहिलेसम्म निरुपण गरिसक्नुपर्ने विषय हो ?
निवेदन आइसकेपछि ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । लिखित जवाफलगायत विभिन्न कारणले समय पनि बढ्दै जाने हुन्छ । लिखित जवाफ पाएको मितिबाट ४५ दिन भनेको हो । सुरुमा १५ दिनको म्याद हो । दलले समय थप गरेर अर्को १० दिनका लागि समय माग्न सक्छन् । त्यसले गर्दा ७० दिन त लाग्न सक्छ । तसर्थ त्यति धेरै लम्ब्याउनुहुँदैन । अहिले आकस्मिक अवस्था हो । यस्तो इमर्जेन्सीमा तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । दुईवटा पक्षका बीचमा विवाद छ । निर्वाचनको मिति आइराखेको छ । जानकारीहरू आयोगलाई धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, आयोगले विवादहरू पहिल्यै टुंगो लगाइसकेपछि आफ्नो कामतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंको आग्रह के छ ?
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई दलिय विवाद समाधान गर्न तपाँइहरू आफैं पनि प्रयास गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र तटस्थतालाई कायम राखेर काम गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु । आयोगले निर्भीकतापूर्वक कानुनसम्मत निर्णय गरेर विषय टुंगो लगाउनुस्, जसबाट देश र लोकतन्त्र एउटा कोर्समा जान्छ । आगामी दिनमा हुने निर्वाचन पनि स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा हुन बल प्राप्त हुन्छ । यही मेरो अ
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply