अदालतबाट विषय निरूपण नभएसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन
नीलकण्ठ उप्रेती, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोगमा नेकपाको एक पक्षबाट निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु नगर्नु अर्थात् विचाराधीन विषय भएकाले स्थगितमा राख्नू भनी ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ, यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो घटना नकारात्मक पनि होइन र सकारात्मक पनि होइन । नेकपाका दुवै पक्ष एक कदम अगाडि गएको र अनावश्यक विवाद गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । आयोग संवैधानिक निकाय हो । राष्ट्र पनि पनि संवैधानिक निकाय हो । एउटा वैवैधानिक निकायले एकाथरी कुरा ग¥यो, अर्को संवैधानिक निकायमा एउटा मुद्दा विचाराधीन छ । एउटा संवैधानिक निकायले आदेश जारी गरेपछि अर्को संवैधानिक निकायले आफ्नो काम गर्नुपर्छ की पर्दैन भनेर हाम्रा विद्वान् अधिवक्ताहरू सर्वोच्चमा जानुभयो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको हिसाबकिताबमा उहाँहरूलाई उपयुक्त लागेन त्यसपछि यो मुद्दा बहसमा छ । विचाराधीन भइरहेको अवस्थामा कुनै पनि पक्षले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरी बोल्न नहुनेमा बोल्नेहरू पनि बोले । लेख्नेहरूले पनि लेखे । भाषण गर्नेले पनि गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशज्यूहरू जो स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समेत संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रभावित हुन सक्ने कुराहरू नआउनु उपयुक्त हो ।
तर निर्वाचन आयोगले विचाराधीन मुद्दामा पनि गतिविधि थाल्यो त ?
यही सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम निकाल्नुहुँदैन । सायद निकालेको पनि छैन । निर्वाचन आयोगले कुन निर्वाचनको भनेर नखुलाई आवश्यक तयारी गर्न त बाह्रै महिना छुट छ । निर्वाचन कहिलेकाँही बिचैमा उछिट्टिएर आउँछन् । त्यतिबेला पनि गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ पाँच वर्ष पुगेपछि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, आफ्नै चक्रमा निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारी हालतमा रहिरहनुपर्छ । आगामी निर्वाचन कहिले हुने भन्ने कुरा अहिले टुंगो भइसकेको छैन । सरकारले मिति तोक्दैमा निर्वाचन आयोगले सुरुक्क तयारी गर्ने अवस्था किन रहेन भने आयोगसँग त छलफल गरियो नै । सरकारले सल्लाह ग¥यो । सरकारले सल्लाह गर्दा आयोगले एउटै मितिमा गरौं भनेर भनेको भन्नेसम्मका जानकारीहरू हामीलाई आएको हो । त्यो मिति भनेको वैशाख १७ गते भनिएको थियो । तर, सबैभन्दा ठूलो र सरकारमा भएको दलको अवस्था यस्तो छ भनेर सबैलाई जगजाहेर छ, अर्कोतर्फ त्यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गइराखेको अवस्थामा आयोगले कार्यतालिका वैशाख १७ लाई भनेर सार्वजनिक गर्दै सम्पूर्ण कार्यक्रम अघि सार्न पर्ने अवस्था अवश्य होइन । त्यो गर्नु पनि हुँदैन । लोकतन्त्रको अविभावक संस्था नै निर्वाचन आयोग भएको हुनाले नियमित निर्वाचनको तयारी भने आयोगले निरन्तर गरिरहनुपर्छ ।
नियमित भन्नाले कस्ता कस्ता काम पर्छन्, अहिले पनि जिल्ला तहका तयारी बैठकहरू सुरु भएको भनिन्छ त ?
भित्री रूपमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, चाहिने सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतसाधनको तयारी हालतमा राख्ने, कर्मचारीहरू कति चाहिन्छन् भनेर लेखाजोखा गर्नेलगायत काम आयोगको नियमित काम हो । हाम्रा कर्मचारी कति छन्, शिक्षकहरू कति लिनुपर्ने हो, सुरक्षको अवस्था के होला ? यो सबै अनुमानित तयारी गर्नुका अतिरिक्त सुधारका कुराहरू गर्नुपर्ने केही छन् भने यो बेला तयारी गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि ?
हिजोका दिनमा निर्वाचनका क्रममा भएका केही गल्ती छन्, सुधार्नुपर्ने अवस्था छन् भने त्यो विषय के होला ? यो सबै कुराहरूको निरन्तर रूपमा खोजी गर्ने र भित्री तयारी गर्ने काममा कहिल्यै कसैले पनि रोक्नुहुँदैन । यो काम उसको नियमित काम हो । चक्रीय प्रणालीमा वार्षिक रूपमा पाँच वर्षको अवधिमा आउने निर्वाचनका लागि त्यसमा कहिले के गर्ने भन्ने कुरा वास्तवमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, ऐन, नीति निर्देशिका, नियम जेजति छन्, त्यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने मतदाता दर्ताको कामलाई हेरिहरनुपर्ने, मतदातालाई शिक्षा दिनुपर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सम्भव छ भने त्यतातिर ध्यान दिने, निर्वाचन प्रणाली कत्तिको बलियो छ र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कत्तिको सम्भव छ भनेर त्यो हेर्दै जाने गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको गार्जियन संस्था निर्वाचन आयोग भएकाले ती कुराहरू निर्वाचन आयोगले निरन्तर गरिरहनुपर्ने विषय हुन् । यति काम नियमित तरिकाले गर्दै गयो भने जतिबेला आइपरे पनि छोटो समयमै निर्वाचन गराउन परे पनि सफल भइन्छ ।
तर अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत शीर्ष नेताहरू नै आयोग पुगेर त यत्तिकै भनेका होइनन् होला ?
सायद केही आभास पाएर नै जानुभयो होला । उहाँहरूलाई आयोगले वैशाखाको निर्वाचनको तयारी गर्दै गरेको भन्ने उहाँहरूलाई लागेर जानुभएको हो कि प्रमाणसहित अथवा सचेत गराउन जानुभएको हो । प्रमाणसहित जानुभएको हो भने ठीकै छ ।
नेकपाको पार्टी आधिकारिकता विवाद छ, दुवै पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक भन्ने दाबी गरिरहेका छन्, सामान्यतया बहुमतको कुरा गर्द तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीको झन्डै दुई तिहाइ माधव नेपाल–प्रचण्ड पक्षमा छ, यो विषय कसरी टुंगिनुपर्ला ?
खास गरेर उहाँहरूले पार्टी विभाजन गरेर अलग्गै भएको भनेर दुवै पक्षले देखाउन चाहनुभएन । कुरा त्यहाँबाटै बिग्रिएको हो । उहाँहरू दुवैले हामी एउटै थियौं, अहिले दुईवटा भयौं, हामीसँग योयो आधारले बहुमत छ, तसर्थ हामीले नाम र चुनाव चिह्न लगायत यावत् कुरा हाम्रो अधिनस्त हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेर जान कसैको पनि ह्याउ पुगेन । उनीहरूले यदि पार्टी विभाजन गरेर जानुपर्ने अवस्था थियो भने त्यो कुरा खुलाएर जानुपथ्र्यो । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई केही समस्या भएको छ । हाम्रो दल विभाजनसम्बन्धी कानुनले प्रस्टसँग यी दाबीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर छानबिन गरी एउटालाई आधिकारिक मान्यता दिन सक्ने ठाउँ थियो । तर त्यस्तो अवस्था नरहेकैले केही समस्या देख्छु ।
तर विगतमा कांग्रेस फुट्दा वा माले–एमाले फुट्दा जति बहुमत त उही समूहलाई आधिकारिक दिएको नजिर छ नि ?
विगतमा त्यही भएकै हो । हाम्रो कानुनले पनि त्यसै भन्छ । तर अहिले प्रक्रिया मिलेन । अंग पु¥याएर लगेको भए जता बहुमत छ, उही पक्षले आधिकारिकता पाउने अवस्था थियो । तर अब त्यति सहज छैन ।
त्यसो भए अब के हुन्छ त ?
अब यहाँ के अप्ठेरो प¥यो भने उहाँहरू तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणको काम पुरा नहुँदै विभाजन भयो । दुवैले आफू विभाजन भयौं भनेर स्विकारेको अवस्था छैन । त्यसो हुँदा अहिले नेकपा नाममा दर्ता गरेको पार्टीले दुवै पक्षको विवाद भयो भने कुनै समूहले पनि मान्यता नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ । सोही नामको पार्टीबारे विवाद भएर ऋषि कट्टेलजीको उजुरीमा पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले मान्यता नपाएर पूर्ववत् एमाले वा माओवादी दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किने ठाउँ पनि हुन सक्छ । वा, निर्वाचन आयोगको कारणले उहाँहरू पुनः एकै ठाँउमा मिल्ने अवस्था भएमा मिलेर पनि जान सक्नुपर्छ ।
कति समयमा यो विषय निरूपण हुनुपर्ने हो, यहाँ त समय व्यतीत गराउने काम भइरहेको भन्ने आरोप छ ?
सुरुको निवेदन प्राप्त भएको मितिले दुवैतिरको कागजपत्र झिकाएर इजलास राखी अदालती हिसाबले न्याय दिने मनशायका साथ आफ्ना पक्षबाट बहस गराई लगभग ४५ दिनभित्र टुंगिन सक्थ्यो तर यहाँ कसैले फुटाएको दाबी गरेको नै अवस्था छैन ।
यो कोरोना कहरबीच कत्तिको सम्भावना हुन्छ निर्वाचन ?
हुन त कोरोना पूर्ण नियन्त्रण भएको होइन, झनै बढी नयाँ प्रकारका भाइरसहरू देखिएको कुरा आइरहेको छ । खुला सीमाका कारण यही अवस्थाका रहन्छ कि थप फैलिएर जान्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका साथै लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण धेरै कुरा अस्तव्यस्त छ । तसर्थ वैशाखमा नभए पनि केही पछि भने पनि हुन सक्ला तर मूलतः अदालतका विषयहरू अन्तिम निरूपण नभएसम्म अहिले तोकिएको निर्वाचन हुन सक्दैन ।
आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पनि समस्या हुँदैन र ?
विकास बजेट कोरोनाका कारण खर्च हुन सकेन भनिएको छ । आर्थिक व्यवस्थापपन त्यही विकास बजेट यता तानेर गर्ने भनिएको छ । विकास बजेट निर्वाचनजस्तो लोकतन्त्रको विकासका पक्षमा लगाउँदा ठीकै हुन्छ होला ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply