आलोचना भयो भन्दैमा पार्टी फुटाउन मिल्छ ?
युवराज ज्ञवाली स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपासत्तारुढ नेकपामा विवाद बढ्दै स्थायी कमिटीसम्म पुगेको छ, स्थायी कमिटीले विवाद समाधान गर्ला ?
दुइवटा पार्टी एकिकरण भएको र सत्ता सञ्चालन गरीरहेको पार्टी भएको हुनाले स्वभाविक रुपमा वहस, विवाद र छलफलहरु चल्नु स्वभाविक हो । हामीले महाधिवेशनको पनि तयारी गर्ने भनिरहेका छौं । संविधान निर्माण गरेर दुइ तिहाइ बहुमतको सरकार बनिरहेको जुन अवस्थामा हामी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको के हो ? भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट पार्टीले अहिलेको सन्दर्भमा सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका के हो ? त्यो परम्परागत संसदीय प्रणाली जस्तो हुनछ अथवा त्यो भन्दा भिन्न हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा गम्भिर प्रश्न पार्टीभत्र उठिरहेको छ । आफ्ना आफ्नै किसीमको यसको व्याख्या हुने गरेको छ ।
हामी जनवादी चरण पार गरेर समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेका छौं । समाजवादी चरणमा प्रवेश गर्दा अब हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य कसरी प्राप्त गछौं, त्यसका लागि हाम्रा तात्कालिक रणनीतिहरु के हुन्छन्, प्रधान अन्तरविरोध के हुन्छ ? यि तमाम कुराहरुमा हामीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेछ । तसर्थ गम्भर छलफल र वहशको आवश्यकता छ र पार्टीभित्र त्यही कुरा चलिरहेको छ ।
बाहिर नेताहरुबीच लेनदेनको झगडा हो र आपसमा भागवण्डा नमिलेर द्धन्द बढेको भनिएपनि तर वाश्तविकता त्यो होइन । विचारकै छलफल मुल मुद्धा हो ।
पार्टीले सत्ता चलाउनुपर्नेमा अहिले सत्ताले पार्टी चलाइरहेको हो ?
हामीले नीतिगत रुपमा भन्दा त पार्टीले सरकार चलाउने भनेर भनिरहेका छौं । तर व्यवहारिक रुपमा भन्दा सरकारले पार्टी चलाउने जस्तो नै देखिएको छ । त्यही व्यत्तिः पार्टी प्रमुख छ र त्यही व्यक्ति सरकार प्रमुख छ । यो क्रम माथी–तल सबैतिर छ । गाँउ–नगरदेखि केन्द्रसम्म एउटौ व्यक्ति सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुख भएर सञ्चालन गर्ने परिपाटी छ । त्यसले गर्दा पार्टी प्रमुख नै सरकार प्रमुख भएको अवस्थाले गर्दा पार्टीले सरकार चलाउनु भनेको मैले नै चलाउने हो भन्ने मनोविज्ञान स्वत उत्पन्न भएको छ । त्ययसमा भ्रम र द्धिवीधा छ । अहिले व्यवहारमा सत्ताको नेतृत्वमा जाहा जहाँ जो जो पुग्नुभएको छ उहाँहरुनै पार्टी नेतृत्वमा समेत रहेकाले उहाँहरुले जे जे भन्नुहुन्छ, त्यो पार्टीको र सरकारको समेत नीति हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिँदैछ । तसर्थ पार्टीले सरकार चलाउने भन्ने कुरा छायाँमा परेको छ । व्यवहारमा सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने दिशातर्फ अवस्था गइरहेको छ । पार्टी भनेको चुनाव प्रचार कमिटी जस्तो भन्ने बुझिएको छ । चुनाव जिताउनका लागि मात्र पार्टी चाहिने हो भन्ने मनोविज्ञान तयार भएको छ । यो अत्यन्तै गम्भिर कुरा हो । सिङ्गै समाजलाई बदल्नक लागि पहिला पार्टी बदल्नुपर्छ । पार्टीका नेताहरु बदलिनुपर्छ । कार्यकर्ताहरु बदलीनुपर्छ । व्यक्ति व्यक्ति रुपान्तरित हुनुपर्छ । त्यो शक्तिले मात्र समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्न सक्छ । तर व्यहारीक रुपमा सत्ताले नै पार्टी चलाउने जस्तो देखिएको छ, जुन गलत छ ।
म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्नेहरुलाई बहुमतमा रहेर पनि केही कारवाही गर्न सक्नुभएको छैन, त्यसकारणले पनि मनोवल बढेको त होइन ?
पार्टी एकिकरणको बेलादेखि नै दुएजना अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गर्न खोज्यौं । उहाँहरु दुइजनाले जे जे भन्नुहुन्छ, त्यही कुरा सबैले मानेर हिँड्नुपर्छ भनेर संक्रमणकालिन अवस्था भन्दै गलत प्रयोग गर्न थाल्यौं । दुइजना अध्यक्ष सहमत भइसकेपछि त्यही नै नियम हो, त्यही नै विधी हो, त्यही नीति हो र त्यसलाई सबैले स्वीकानुपर्ने वाध्यता हो भन्नेतिर जाँदा अहिले समस्या आएको हो । महाधिवेशन सम्म सरकार सञ्चालनदेखि लिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने र महाभिवेशन सम्पन्न गर्ने जस्ता सम्पुर्ण कुरामा अध्यक्ष द्धोयकै सहमतिका आधारमा सबैकाम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सुरुदखि नै स्थापित गर्न खोजियो ।
त्यो मान्यता स्थापित गर्दा नै गलत भयो ?
सहमतिबाट काम गर्न खोज्नु त सही हो तर दुइ अध्यक्षका बीचमा मात्र होइन सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि सहमतिबाट निर्णय गर्नु राम्रो कुरा हो ।उत्तम विकल्प हो । तर कयौं यस्ता विषय वस्तुहरु वारम्बार उठ्ने गर्छन् जसमा दुइजना अध्यक्षको बीचमा पनि असहमति हुन सक्छ । सचिवालयमा पनि असहमति हुन सक्छ । स्थायी र केन्द्रमा पनि असहमति हुनसक्छ । ति असहमतिका बेला कसरी सम्वोधन गर्ने, अन्तरविरोधहरुलाई कसरी हल गर्ने भन्ने जुन हाम्रो माक्र्सवादी वैज्ञानिक नियम छ, त्यो नियमलाई हामीले समात्न सकेनौं र हामीले दुइजना अध्यक्ष मिल्नैपर्छ र त्यो सहमति नै सबैचिज हो भन्ने अलोकतान्त्रिक र गैरमाक्र्सवादी चिन्तनबाट हामीले काम सुरु ग¥यौं । यसले नै समस्या सिर्जना गर्दै गयो । कमिटी प्रणालीभन्दा दुइजना अध्यक्षको बीचको सहमतिलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्न थाल्यौं । यसरी कमिटी प्रणाली ध्वस्त हुन थाल्यो । स्थायी कमिटीका बैठक पनि नियमित नबस्ने, कुनै बैठक नियमित नबस्ने, मुलत दुइजना अध्यक्षले नै सहमति गर्नुपर्ने, सहमति हुनैपर्ने वाध्यात्मक जस्तो तरिका अपनाययो । यो अद्धन्दवादी र अलोकतान्त्रिक प्रवृती हो । कमिटी प्रणाली नै सर्वेसर्वा हुनुपथ्र्यो । विधान सर्वेसर्वा हुनुपथ्र्यो । विधी सर्वेसर्वा हुनुपथ्र्यो । अध्यक्षहरु पनि संस्थागत निर्णयको आधारमा चल्नुपथ्र्यो । जहाँसम्म निर्णय गर्दा सकेसम्म सर्वसहमति र त्यस्तो नहुने अवस्थामा स्वभाविक रुपमा हाम्रो विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अल्पमत र बहसमतकाृ आधारमा पनि निर्णय गर्न सकिन्छ । अल्पमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ । बहुमतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सिस्टम हो त्यो सिस्टमलाई नजरअन्दाज गरियो । ति सबै चिज ओझेलमा प¥यो र सबै चिज बिग्रँदै–बिग्रँदै आएर अहिले अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेको हो ।
आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकलाई आफु सहभागी हुन नसक्ने जनाउ दिएर पत्र पठाउने अध्यक्ष ओलीको शैलीलाई कुन रुपमा लिने ?
एउटा विचित्रको कुरा हाम्रो पार्टीमा यो पछिल्लो कालमा के देखियो भने पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको पनि कार्यकारी प्रमुख जो व्यक्ति उहाँ सरकारमा र पार्टीमा कुनै समस्या देखा परेपछि, पार्टीभित्र अन्तरविरोधहरु देखा परेपछि सबैभन्दा पहिल्यै ति अन्तरविरोधहरु समाधान गर्नका लागि उहाँले नै सबैभन्दा बढी पहल कदमी लिनुपर्ने हो । उहाँको जिम्मेवारी हो । उहाँले अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै , संस्थाागत छलफल गर्दै, संस्थागत रुपमा निर्णय गर्दै पार्टीका नेताहरुबीचका आपसी अन्तरविरोधहरुलाई पनि समाधान गर्दै अगाडी बढ्नुपर्नेमा त्यतो हुन सक्दैन । उहाँलाई एउटा निक्कै ठुलो ऐतिहासिक अवसर छ । इतिहासले उहाँलाई एउटा इतिहासको अत्यन्त ठुलो नायक बनाउने अवसर सुम्पिएको थियो । तर त्यसको विपरीत गतिविधीहरु हुँद गएर स्वयम् वरिष्ठ नेताहरुलाई नै आपसमा उहाँहरुबीचको अन्तरविरोध बढाउने, कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने, एका विरुद्ध अर्कालाई अर्काका कुराहरु लगाउने ढंगले गतिविधीहरु गने स्थिति बन्यो । व्यवहार त्यस्तो देखियो । यसले झनै अन्तरविरोध र अझमझदारी बढाउँदै लग्यो । असभमझदारी निक्कै बढ्दै गएर अन्त्यमा दुइजना अध्यक्षका बीचमा पनि अन्तरविरोधहरु बढ्यो । त्यसलाई हल गर्ने सही उपाय खोज्न थालिएन । हुँदा हुँदा उहाँले निक्कै ठुलो प्रयास पछि मात्र सचिवालय बैठकमा जानुभयो । स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति त्यहीबाटै निर्धारण भयो । तर आफैंले बसेर निर्धारण गरेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अन्तीम अवस्थामा आएर आँउदिन भनेर उहाँले पत्र पठाउनुभयो । नपठाउनुु भन्दा पत्र पठाउनु पनि सारात्मक हो । एक किसीमले उहाँले बैठकलाइ मान्यता दिएको कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यही मात्र होइन मेरो कुरालाई विवेक पु¥याएर सदस्यहरुले निर्णय गर्नुहोला भनेर अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ, तर उहाँले चिट्टी पठाउने होइन आफैं आउनुपथ्र्यो । स्थायी कमिटीलाई तर्क र तथ्यका आधारमा कन्भीन्स गर्न सक्नुपथ्र्यो । उहाँको त्यो दायित्व हो । प्रमुख जिम्मेवारी हो । यो घटनाबाट पनि भविश्यमा समेत कमरेड केपी ओलीसंग फरक विचार राख्ने गरी भिन्न विचार र विषयवस्तुहरु त्यहाँ उठे र त्यसको पक्षमा अलि शसक्त मत देखा प¥यो, वा आफुले भने बमोजिमका विषयवस्तुहरु पारित नहुने अवस्था आयो भने फेरी पनि बैठकमा उपस्थित नहुने खतरा छ । यो तरिका अलोकतानित्रक हो । गैरमाक्र्सवादी हो । यस्ताो व्यवहारले उहाँको व्यक्तित्वमा निकै ठुलो ह््रास आइरहेको छ । आलोचना सुन्नै नचाहने र प्रशंसा मात्र खोज्ने एउटा गम्भिर विचलन देखा पर्दैछ । यो ठुलो समस्या हो । यसलाइ सुधार्ने हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।
पार्टीले एउटा आकार ग्रह्ण नगर्दै वा एकताको स्वरुपमा नजादै दुइजना अध्यक्षमा यति धेरै दरार आउनुको कारण के होला ?
संस्थागत परिपाटीलाई ठिक संग नसमात्दा यस्तो भएको हो । निर्णयहरु कार्यान्वयन नगदाए यस्तो भएको हो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा व्यापक छलफल भएर ठोस निर्णयहरु गरएको थियो । ति निर्णयहरु यत्तिकै लत्याइयो । पछिल्लो कालमा आएर स्थायी कमिटीले भदौ २६ गते निक्कै ठुलो प्रयास, अन्तरविरोध र वहश पछि सहति ग¥यो । १५ बुँदे प्रश्ताव पारीत ग¥यो । सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका, यसलाई प्रभावकारी बनाउने तरिका, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने विधी र बाँकीm एकताका काम र विधानलाई कडाइमा साथ लागु गर्ने जुन निर्णयहरु पारित भए ति कुनैपनि लागु भएनन् । नेतृत्वबाट भएका कमी कमजोरी आगामी दिनमा सच्याउने कुरा पनि थिए । ति प्रतिवद्धता सहित बैठकले तयार गरेको उल्लासमय वातावरण विस्तारै धुििमल हुँदै गयो । अब सरकार पनि थप लोकप्रिय भएर जान्छ भन्ने लगायतका आशा थिए । तर अहिलेसम्म एकिकरणका बाँकी काम एक इन्च पनि हुन सकेको छैन । जे निर्णय भयो , त्यो निर्णय सचिवालयमा छलफल नगरीकन, अर्का अध्यक्षलाई थाहा नदिइकन, थाहा दिएपनि उहाँको सहमति नलिइकन भए । यस्ता क्रियाकलाप ओलीजीबाट भए । जसले गर्दा स्वयम् सचिवालयका सदस्यहरुले प्रश्न उठाउने स्थिति बन्यो । बैठक माग गरियो । उहाँ बैठकबाट भाग्दै जानुभयो । बैठक माग गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । आफुभन्दा पनि पहिला पार्टी सञ्चालन गरेका, पार्टी प्रमुख भएर उहाँहरुकै मातहतमा धेरै वर्ष बसिसकेका, आफुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु भएको ठाँउमा उहाहरुले गरेको अनुरोधलाई मिनीमाइज गरिदिनुभयो । अपमान गरिदिनुभयो । तसर्थ गम्भिर समस्या कमरेड केपी ओलीमा देखाप¥यो । यो दुनियाले थाहा पायो ।
पछिल्लो समय दुइ अध्यक्षबीचका दरारा, तिक्तता, आरोप प्रत्यारोप र कार्यशैली हेर्दा ब पार्टी एक रहने सम्भावना ज्यादै कम छ भनिन्छ नि ?
अहिले केबल वहश चलेको हो । विभिन्न विषयमा आलोचनाहरु भएको छ । पार्टीभित्र वहश चलेकै आधारमा, आलोचना भएकै आधारमा पार्टी फुटाउन मिल्छ ? एउटा गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । पार्टीमा हमेशा आलोचना आत्मालोचनाको विषय चल्छ । यो निरन्तर चल्ने एउटा अनिवार्य प्रक्रिया हो । आलोचना नभइकन लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । आलोचना लोकतन्त्रको सुन्दर गहना हो । त्यसैले त्यही वहश चल्दा पार्टी फुट्न सक्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ।
तर अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा संगैं बस्न सकिन्न भने अलग्गीए हुन्छ भन्ने भाव छ त ?
पार्टी फुटाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । त्यसैले फुट्छ भन्ने कुरामा कुनै दम छैन । आलोचना हुनुलाई दुनियामा कतै पनि गलत मान्न मिल्दैन । आलोचना नभइकन कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन नै चल्न सक्दैन । गतिशिलता आउन सक्दैन । आलोचना हुनु नै पार्टी फुटाउने आधार मान्ने हो भने लोकतन्त्र नै मान्दिन भन्नुपर्ने हुन्छ । संगै बस्न नसकिने कुनै कारण छैन । छलफल गर्नुपर्छ । सगैं पनि बस्नुपर्छ । बहश पनि गर्नुपर्छ । गल्ति कमजोरी सच्याउनुपर्छ । फेरी सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । आफ्नै अडानमा जर्वस्जस्ती अडिएर सहमति हुन सक्दैन । त्यसमा हरेक पक्ष र व्यक्ति लचिलो हुन सक्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा कसैले पनि पद छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ । आवश्यक पर्दा कसैले जिम्मा लिन पनि तयार हुनुपर्छ । हामीलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा जे जे जिम्मेवारी दिएको छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले दिएको छ । सर्वोच्च निकाय भनेको फेरी पनि महाधिवेशन नभएसम्म केन्द्रीय कमिटी नै हो । त्यसैले पुनः त्यसले जे निर्णय गर्दछ त्यो सबैले मान्नुपर्छ । अहिले पार्टीमा केन्द्रीय समितले विधान परिवर्तन समेत गर्न सक्छ । विधान परिवर्तन गरेर नै हामीले उपाध्यक्ष राख्यौं । पार्टी एकिकरण गर्दा सो पद थिएन । तसर्थ दुइ अध्यक्ष होइन की केन्द्रीय कमिटी शक्तिशाली हो । तसर्थ भोली पनि आवश्यक प¥यो भने विधान शंसोधन गर्न सक्छ र पार्टीका पदाधिकारीहरुमा पनि तलमाथी गर्न सक्छ । कमिटलिे गरे पनि म मान्दीन भन्न कसैले मिल्दैन । केन्द्रीय समितिलाई जुनसुकै पनि निर्णय गर्ने अधिकार छ । स्वयम् कमरेड केपी ओलीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply