प्रतिनिधिसभा विघटनले जनादेश र जनभावनामाथि कुठाराघात गरेको छ
देवप्रसाद गुरुङ, स्थायी समिति सदस्य एवं प्रमुख सचेतक, नेकपा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयमा तपाईंको के धारणा छ ?
यो अत्यन्तै अकल्पनीय र पश्चमागाी कदम हो । २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानअनुसार छैन । यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र पश्चगामी छ । वर्तमान परिवेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनले जनादेश, जनभावनामाथि कुठाराघात गरेको छ । यो कदम राजनीतिक स्थिरताविरोधी र स्वेच्छाचारी कदम हो । पार्टीको बैठकले पनि यो कदमलाई यस प्रकारको ठहर गर्दै त्यसको तीव्र विरोध एवं भत्र्सना गरेको छ ।
यसको पूर्वछनक केही पाउनुभएको थिएन तपाईंहरूले ?
हुन त उहाँ अतिवादी मान्छे हो । तर पनि उहाँले पार्टीभित्रबाट समस्याको समाधान निकाल्नुहोला भन्ने हामीलाई आशा मरिसकेको थिएन । उहाँको यस कदमले नेपाली जनताले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिमाथि नांगो प्रहार गरेको छ ।
तर राष्ट्रपतिले केही घन्टामै सदर गरिदिनुभयो नि त, किन होला ?
राष्ट्रको अविभावक र संविधानको साँचो रूपमा पालक यदि राष्ट्रपति हो भने त्यसो गरिँदैनथ्यो । संविधानतः संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट स्वीकार गर्ने काम गलत छ । यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु गम्भीर आपत्तिजनक छ । निन्दनीय छ ।
अब पार्टीले के गर्छ त ?
स्पष्ट छ कि अब त्यत्रो जनमतको अवमूल्यन गरेर मुलुकलाई भड्खालोमा हालेपछि यसलाई सहेर बस्ने कुरा हुँदैन । संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन सक्तैन । तसर्थ हाम्रो पार्टी यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छ र यसको राजनीतिक रूपमा कडा प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचारसमेत खोज्छ । हाम्रो पार्टी सबै नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिलाई संविधानको प्रावधान, मूल्य, मान्यता एवं मर्मविपरीतको यस असंवैधानिक एवं निरंकुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि एवं कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जुट्न आह्वान गर्छ । हामो पार्टी संसद्भित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू र आम जनसमुदायलाई यो असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भई उभिन तथा भूमिका खेल्न अपिल गर्छ । हामी अब सडकमा जान्छौं, कानुनी उपचार खोज्छौं ।
अब केपी ओलीविरुद्ध सम्भावित कदम के हुनेछ ?
स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी नीतिविरुद्ध गलत कदम चालेको भन्दै उहाँविरुद्ध अनुशासनको कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिमा जाने निर्णय भइसकेको छ । ओलीजीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी नेपाली जनताले कठोर बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधिसभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीप्रति जनताले गरेको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ । यसरी उहाँले देश, जनता र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५६ को (क) मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधानविरुद्ध भएकाले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाही हुन्छ ।
नेकपाभित्रका ८३ सांसदले पार्टी निर्णयबिना एकपक्षीय ढंगले किन संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै शीतल निवास जानुपर्ने अवस्था आयो ?
संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसार २५ प्रतिशत सांसदले संसद् बैठक नचलिरहेको अवस्थामा जटिल विषयहरू आयो भन्ने लागेर संसद् बैठक बस्न जरुरी छ भन्ने ठानी विशेष अधिवेशनको माग गर्न चाह्यो भने संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ । त्यहीअनुसार गइएको हो ।
तर केही पछि त नियमित अधिवेशन नै हुने थियो, किन केही दिन पनि कुर्न सक्नुभएन ?
केही दिनमा त हिउँदे अधिवेशन नै बोलाउनुपथ्र्यो । हिउँदे अधिवेशनको मुखमा आएर जसरी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, यो बेठीक भएको थियो । यो विषयमा संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो । यो अध्यादेश वैशाख ८ गते पनि सरकारले जारी गरेको थियो । त्यो बेलामा संविधानको भावना र मर्मविपरीत भयो भन्ने कुरा भएपछि त्यो बेलामा पनि त्यो अध्यादेश फिर्ता भएको अवस्था हो । अहिले चाहिँ त्यो अध्यादेश संविधानको भावना र मर्मअनुरूप कसरी हुन सक्छ ? यसकारण यहाँ गम्भीर रूपले संविधानको उल्लंघन भएको हुनाले यो अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने अभिमत राख्ने सांसदहरूले बैठकको आह्वान गरेको अवस्था हो । बैठकका लागि राष्ट्रपति समक्ष २५ प्रतिशत सांसदहरूले निवेदन दिने व्यवस्थाअनुरूप नै माग गरिएको हो ।
तर पाँच घन्टा कुराएर पनि दर्ता गरिदिनुभएन नि ?
संविधानबमोजिमको सो व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट अंगीकार गरिनुपर्ने व्यवस्था हो । तर ६–६ घण्टासम्म पनि त्यो मान्यतालाई उहाँले अंगीकार नगरीकन दर्ता नगरी फिर्ता पठाउने काम जो गर्नुभयो, त्यसले संविधानको भावना र मर्मलाई रक्षा गर्ने विषयमा भन्दा पनि अझ कुण्ठित गर्ने उहाँ जानुभयो ।
तपाईंलाई केही दिनअघि प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा मागेको कुरा आयो, किन त्यसो गर्नुभएको ?
यो कुरा मसँग भन्दा पनि उहाँसँग नै सोध्ने विषय प¥यो । मैले त्यस विषयमा त्यस्तो त केही भनेको छैन । तर अहिले चलिरहेको बहस भनेको पार्टीलाई लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिबाट अगाडि बढाउने हो कि निरंकुश तथा हैकमवादी संस्कार र संस्कृतिबाट अघि बढाउने हो भन्ने विषयमै बहस चलिरहेको अवस्था छ । यदि अटोक्रेटिक टाइपकै चिन्तनबाट प्रभावित भएको अवस्थामा मात्र फरक मत राख्नेहरूलाई स्वाभाविक ढंगले निषेध गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखापर्छन् । यो परिघटनामा यदि उहाँले त्यो खालका कुराहरू सोच्नुभएको छ र त्यही रूपमा अगाडि बढ्न खोज्नुभएको हो भने अटोक्रेटिक चिन्तनबाट झनै बढी प्रभावित भएको हो भन्ने प्रश्न खडा भयो । हामी डेमोक्रेटिक वेबाट जान सक्यौं, सकेनौं भन्ने कुरा मेरो हो ।
उहाँले तपाईंलाई राजीनामा माग्ने क्रममा आरोप के लगाउनुभयो ?
विभिन्न खालका अभिमत जो सार्वजनिक ढंगले अभिव्यक्त भएका थिए, सम्भवतः मलाई लाग्छ, उहाँले तिनै कुरालाई आधार बनाउन खोज्नुभएको होला । वैचारिक–राजनीतिक प्रश्नहरूबारे पार्टीमा आम रूपमा छलफल चलिरहेको प्रश्न पनि हो । उहाँहरूले नै पहिले दस्तावेज नै सार्वजनिक गरेर बहस चलाउन थालेको हो । सार्वजनिक बहसबाट, क्रियाप्रतिक्रियाबाट अछुतो त कोही पनि छैन । वैचारिक ढंगको बहस र छलफल चलिरहेको अवस्थामा फरक मतका आधारमा निषेध गर्ने कुरा अटोक्रेटिक चिन्तनको उपज हुन जान्छ । समाजमा फरक मतहरू आइरहन्छन्, छलफल भइरहन्छन्, बहस चलिरहन्छन् । यो जहाँ पनि हुन सक्छ । त्यसकारण, यसो हुनेबित्तिकै निषेध गर्दै जाने हो भने दुईजना हुँदासम्म पनि फरक मत हुन्छ । त्यतिबेलासम्म पनि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको अवस्था बन्न सक्छ । तसर्थ यो चिन्तन र दर्शन भनेको एक प्रकारको यदुवंशीको दर्शन हो । एकले अर्कोलाई निषेध गर्दै जाँदा संस्था, समूह भने कुरा नै नरहन सक्छ । हामीले त माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा आधारित भएर हेर्ने हो । कुनै घटना, वस्तु र प्रवृत्तिहरूलाई द्वन्द्ववादी कोणबाट हेर्ने हो । द्वन्द्ववादले वस्तुलाई हरेक विपरीतहरूबीच एकत्व हो भन्छ । अन्तरविरोधहरू हरेक वस्तुमा रहन्छन् भने संस्था, संगठनमा त रहने नै भयो । त्यस्तो बेला द्वन्द्व, एकता र रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर उहाँमा त्यो सहिष्णुता देखिएन । बहस, छलफल, अन्तरविरोध अन्तक्र्रियाहरू सार्वभौम कुरा हुन् । सार्वभौमिकतालाई निषेध गर्ने कुरा बेठीक हो ।
अब पार्टीको भविष्य के होला त ?
पार्टी भनेको एकताको रूप हो, विचारका आधारमा बन्ने हो । रूप सारमा आधारित हुन्छ । सार भनेको विचारधारा हो । विचारधारा भनेको कुन ठीक हो कुन बेठीक हो भन्ने आधारमा हेरिने कुरा हो । कुन वर्गले जनताको हित गर्छ कुन वर्गले गर्दैन भनेर हेर्ने कुरा त सही र गलतका आधारमा हेरिने हो । त्यसकारण, त्यसलाई निरपेक्ष रूपले सही र गलत कुरा नछुट्याईकन वा नहेरीकन निरपेक्ष एकता भन्ने कुरा दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन । सही विचारका आधारमा सही अभिव्यक्ति हुने रूपमा पार्टी प्रकट हुने हो ।
यसकारण रूप र सारलाई अन्तर नगरी सरावस्तुलाई नहेरी रूपलाई मात्र समातेर हुँदैन । मौलिक कुरा सही विचार के हो भन्ने आधारमा पार्टी निर्माण हुने हो । त्यहाँँभित्र सही विचार कुन हो भन्ने कुरामा विवाद हुने हो । एकता भनेको त प्रकट हुने रूप मात्र न हो । रूपमा समातेर बहस गरेर कहीँ पुगिन्छ र ?
पछिल्लोपटक अध्यक्ष प्रचण्डले अभियोगपत्रमार्फत विवाद निम्त्याएको र त्यो फिर्ता नभएसम्म छलफल नगर्ने भन्ने केपी ओलीको अड््डी दुवै कुराले अन्ततः पार्टी एकताका लागि घातक भयो होइन ?
१० पृष्ठको प्रस्ताव त पहिले उहाँबाटै सुरु भएको हो । सुरु मात्र होइन, त्यसलाई सार्वजनिकीकरण पनि गरियो । आफूले १० पेजको प्रस्ताव पेस गर्दा ठीक हुने तर त्यसको खण्डन गरेर अर्को प्रस्ताव लेख्दा बेठीक हुने ? त्यस्तो पनि हुन्छ, दुनियाँमा ? अर्को कुरा, १९ पृष्ठको प्रस्ताव आएर बेठीक भएको पनि हुन सक्छ, मानौं बेठीक लागेर । त्यसको खण्डन ३७ पृष्ठमा उहाँले गर्ने, अनि आफ्नो कुरा राखिसकेपछि अर्काको कुरामा चाहिँ छलफलमा भाग नलिने ? १९ पृष्ठमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेर कहीँ मिल्छ ? त्यस्तो पनि हुन्छ ? त्यो कुनै तथ्य र तर्क हो ? तसर्थ, यस्ता हावादारी खालका र हल्काफुल्का कुरा अभिव्यक्त गर्ने खालको चिन्तनधारा कुन स्तरको चिन्तनधारा हो भन्ने त प्रकट भयो नि । बहस र छलफल नै गर्न पाइँदैन भन्ने कहाँ छ ? आफूले भन्नुपर्ने कुरा सबै भन्ने अनि छलफलबाट भाग्ने ? विचारधारमा पराजित भइसकेपछि मात्र छलफलबाट भाग्छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छलफलबाट त्यसरी भाग्न पाइँदैन । कि कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छाडिदिन्छु, यो विचारधारा नै छोडिदिन्छु, माक्र्सवाद–लेनिनवाद नै छाडिदिन्छु भन्नुप¥यो, त्यो स्वतन्त्रता जोकसैलाई हुन्छ । तर कम्युनिस्ट भनेर भनिरहने अनि छलफलबाट भाग्ने ? यो त बहसमा पराजित भइसकेपछि निकाल्ने तरिका हो । उहाँको तर्क त्यसकारण हावादारी र फितलो छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भए पनि एकताका बाँकी कामले पूर्णता नपाउँदै विभाजनको रेखामा जानुमा को दोषी हो ?
विचारधारको क्षेत्रमा बहस चलिरहेको सन्दर्भमा पूर्वघटकको दुहाइ दिन मिल्दैन । पूर्वघटकले विचाधारा निर्धारण हुने विषय हो र ? एक सन्दर्भमा वस्तुगत आवश्यकताले एकीकरण भएको हो, एकता भइसकेपछि त रूपान्तरण हुने प्रक्रिया हो । अगाडि बढ्ने हो । पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन । पछाडि फर्कने सोच भनेको पश्चगामी सोच हो । कहिले पूर्व घटकको दुहाइ दिने, कहिले कुनै सिद्धान्त र विचारसँग असम्बन्धित पुस्तान्तरणको कुरा गर्ने । यी कुनै विचाधारसँग जोडिएको विषय होइन । विचारधारमा पराजित भइसकेपछि त्यस्ता ननपोलिटिकल कुरा पनि उठाँउदो रहेछन् ।
अब पार्टी एक रहला त ?
विचारधारको आधारमा एकता पैदा हुने हो । एकताका आधारमा पार्टी निर्माण हुने हो । विचारलाई अलग गरेर पार्टीको कुरा गरेर केही अर्थ रहन्छ ? पार्टी एकीकरणलाई नयाँ उचाइमा लैजाने कुरा हो । त्यसकारण एकता सापेक्ष हुन्छ । विचारधारको संघर्ष निरपेक्ष हुन्छ । यो त माक्र्सवादले विकास गरेको वैज्ञानिक कानुन हो ।
आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष छाडिदिन्छु र आगामी चुनावबाट प्रधानमन्त्री छाडिदिन्छु भन्दा पनि बीचैमा हटाउन तपाईंको पक्षले तिकडम गर्नुभयो भन्ने छ नि ?
उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको चुनावबाट हो र ? प्रधानमन्त्री त संसद्बाट बनेको होला नि । संविधान हेर्नुपर्दैन । संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्ने अनि चुनावबाट छोड्छु भन्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री भएको हो र ? अध्यक्ष चयन पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको हो । बकैदासाथ माइन्युट गरेर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ । महाधिवेशनले अध्यक्ष चयन गरेको हो र ? विधानसँग एक रत्ति पनि मेल नखाने खालका र विधानका अवाधरणाहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर यस्तो हावादारी कुरा गरेर हुन्छ ? पार्टीको मामलामा विधानमा टेक्नुपर्छ, राज्यको मामिला संविधानमा टेक्नुपर्छ ।
स्थायी कमिटीले अध्यादेश र समावेदन प्रस्ताव दुवै फिर्ता लिने भनेर निर्णय ग¥यो तर उहाँले भोलिपल्टै संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गर्नुभयो, अहिले त ४५ जनाको नै नियुक्त गरिएको भनेर नाम सार्वजनिक भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उहाँको प्रतिबद्धता त्यो निर्णयप्रति के हो ? पार्टीमा सर्वसम्मत रूपले अध्यादेश फिर्ता लिने भनेर निर्णय गर्ने अनि भोलिपल्ट त्यही अध्यादेशमा टेकेर बैठक डाक्ने ? कुनै नैतिक धरातलमा बैठक डाक्नुभयो ? विधिको शासन फलो गर्नुपर्दैन ? नैतिक दृष्टिकोणले फिर्ता भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर बैठक डाक्ने भन्ने कुरा पनि काँही हुन्छ ? तसर्थ यस्ता विकृति र विसंगतिहरूले गर्दा लोकतान्त्रिक विधि–पद्धतिको खिल्ली उडाउने, उपहास गर्ने काम भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply