संविधानलाई सनकका भरमा च्यातेर फाल्न पाइन्न
डा. बेदुराम भुसाल स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा प्रतिगमनविरुद्ध भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ, आन्दोलनको शृंखला कहिलेसम्म चलिरहन्छ ?
नेपालको संविधानमाथि हमला गरी जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यसलाई सच्याउन हामीले संघर्ष सुरु गरेका हौं । हाम्रो संघर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई गलत साबित गर्न हो । त्यसो भएकाले जबसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस बदर हुँदैन, तबसम्म यो आन्दोलन चल्छ ।
०तर तपाईंहरूको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रत्नपार्कमा सिसीमा औषधि बेच्नेहरूले मान्छे जम्मा गरेजस्तै हो भनेर उडाइदिए नि ?
उहाँले त २०६२÷६३ को गणतन्त्रको आन्दोलनलाई पनि बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुबराबर हो भन्नुभएकै हो । उहाँले त्यस्तै भन्न जान्नुभएको छ । उहाँ कहिल्यै पनि जनआन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नुभएन । सुरुमा झापाकालमा वर्ग शत्रु सफायाको आन्दोलनमा भूमिगत नेताका रूपमा रहनुभयो । त्यसपछिका खुला आन्दोलनमा खुला रूपले नेतृत्व गरेर अगाडि बढेको उहाँको इतिहास नै छैन । अहिले पनि उहाँले आन्दोलनलाई त्यस्तै देख्नुभयो होला । उहाँले जहिले पनि आन्दोलनलाई यसैगरी होच्याउनुहुन्छ । आन्दोलन जब उठ्छ, त्यतिबेला यस्तो भन्नेहरूलाई साइजमा ल्याउँछ ।
० उहाँ ताजा जनमतका लागि आफूले निर्वाचन घोषणा गरेको तर तपाईंहरू जनमतमा जान डराएर आन्दोलनका नाममा रमिता देखाइरहनुभएको भन्नुहुन्छ नि ?
जनमतदेखि डराउने र नडराउने भन्ने प्रश्न नै होइन । प्रश्न जनताले बनाएको संविधान तोड्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो । जनताले बनाएको संविधानलाई कोही व्यक्तिको सनकको भरमा च्यातेर फाल्न पाइन्छ ? जनताका अधिकारलाई यसरी कुल्चिन पाइन्छ ? पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि प्रहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । संविधानको धारा ७६ को १ बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ५ बाट बनेको प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको अधिकार त्यो पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँले कि म धारा ५ को प्रधामन्त्री हुँ भनेर आउनुप¥यो, होइन भने यो उहाँलाई अधिकार नै छैन । उहाँले जब अधिकार नभएको काम गर्नुभयो, त्यसको विरोध गर्दा जनमतको ध्वाँस देखाएर हुन्छ ? जनमतमा त जाऔंला, हेरौंला, देखौंला नि, उहाँका जनमत कति रहेछन्, अरूका जनमत कति रहेछन्, जाँच्ने रहर हामीलाई पनि छ, नभएको होइन । त्यो त बेला आइहाल्छ नि । पहिला यो संविधान यसरी कुल्चिएर तपाईंले ठीक गर्नुभयो कि बेठिक गर्नुभयो भनेर यसमा बहस गरौं न । धारा ७६ को ७ तपाईंले प्रयोग गर्न पाउने हो कि होइन ? धारा ६७ को ७ प्रयोग गर्न पाउन तपाईं त धारा ७६ को ५ को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । धारा ७६ को १ को प्रधानमन्त्री हुने तर धारा ७६ को ५ को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने ? त्यसपछि जनमतको ध्वाँस दिएर हुन्छ ? त्यसको कुनै तुक छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अब अदालतमा प्रवेश गरेको छ, यदि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले सदर गरिदियो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
मेरो निष्कर्ष यो छ कि अदालतले यसलाई सदर गर्ने कुनै आधार नै छैन । यसमा जुन धारा प्रयोग गरेको भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, त्यो धारा भनेको अर्को अवस्थामा बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने धारा हो । यो त न्यायाधीशहरूले देखेकै छन् नि ! सबै राजनीतिक रूपले अन्ध भएर त जाँदैनन् नि ! त्यसो भएर न्यायाधीशहरूले संविधानको यो धारा हेरेर नै फैसला दिने हो । यो धारा हेरेर नै निर्णय गर्ने हो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर जे भन्नुभएको छ, त्यो विगतका नजिरहरूबाट खण्डित हुन्छ । विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका जति पनि मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूमा अदालतले यो संवैधानिक विषय हो भनेर नै व्याख्या गरेका छन् । संवैधानिक प्रश्न हो भनेर नै व्याख्या गरेका छन् । त्यसले गर्दा अहिले पनि त्यही व्याख्या हुन्छ । त्यसैकारण, संवैधानिक इजलासमा पनि लगिएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन हुने भनेको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मात्र हो । त्यो स्थिति नभईकन उहाँले जसरी विघटन गर्नुभएको छ, यस्तो विषयलाई अदालतले सदर गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वासै गर्दिनँ । यो अदालतले सदर गर्दिंदैन । त्यस भएर यसमा बहस गर्नु नै आवश्यक छैन ।
दुवै पक्षले आफ्नै आधिकारिक पार्टी दाबी गर्दै आएका छन् । सूर्य चिह्न र मूल पार्टीको मान्यता कसले पाउने भन्ने व्यग्र प्रतीक्षाको विषय छ, यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू रूख भएको र भेट्नु कुहिएर दुई फल झरेको भन्नुभएको छ नि ?
यो पनि कानुनी विषय हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था के छ भने कुनै राजनीतिक दलमा पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न आदि विषयमा विवाद भए विवाद हुनुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुन पक्षको छ, त्यही पक्षलाई आधिकारिकता दिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर निर्वाचन आयोगले पनि जान मिल्दैन । जान सक्दैन र जाँदैन । त्यो कानुनले टुंग्याएको विषय हो । यसमा को भेट्नु हो, को रूख हो, को के हो भनेर कुतर्क गर्नुको के अर्थ हुन्छ ? ४ सय ३४ जना मौजुदा रहेको केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ९५ को हस्ताक्षर हामीले निर्वाचन आयोगमा पठाएका छौं । र, ३ सय १५ जना साथी हामी यो निर्णयमा सहमत छौं भनेर जानकारी दिएका छौं । अब तपाईं आफैं भन्नुस् को आधिकारिक हो ? कानुनले बहुमत पक्षलाई दिने भन्छ । त्यो बहुमत भनेको विवाद उत्पन्न हुनु अगाडिको कमिटीको बहुमत हो । पछि थपेर गरेको कुराको अर्थ छैन । निर्वाचन आयोगमा हामी सशरीर गएर जनाउ दिइसकेका छौं । उसले बोलाउँदाका बखत हामी त्यही गएर सनाखत गर्न पनि तयार छौं, तथ्य यो हो । तथ्यले नै सत्य स्थापित गर्ने हो । तथ्यभन्दा बाहिर गएर कसैले सत्य स्थापित गर्न खोज्छ भने त्यो प्रवृत्तिलाई पनि परास्त गर्न नेपाली जनता उठ्छन्, अगाडि बढ्छन् । दिनलाई रात कसैले बनाउन सक्दैन ।
दुइटा पार्टीको एकतापछि यति छिट्टै पुनः विभाजन भइहाल्छ भन्ने लागेको थियो तपाईंलाई ? विभाजन हुनुको मूल कारण के ठान्नुहुन्छ ?
विभाजनको मुख्य कारण केपी ओलीजी नै हो । मैले अरूलाई पनि दोष दिन्न । उहाँले एकताका काम पुरा गर्न नै चाहनुभएन । अहिलेसम्म एकताका काम पुरै भएका छैनन् । तीन महिनामा गर्ने भनिएको एकतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम आज ३० महिना हुँदासम्म केपी ओलीले रोकेर राख्नुभयो । उहाँले किन रोक्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर छर्लङ्ग भयो ।
किन रहेछ ?
उहाँलाई पार्टी विभाजनमै लानुपर्ने रहेछ । त्यही भएर रोक्नुभएको रहेछ । अर्को कुरा, उहाँ आफैंले एपीवान टेलिभिजनमा दिनुभएको एक अन्तर्वार्तामा संसदीय दल एकीकृत नगर्दा दुई वर्षभित्रै पनि संसदीय दल एउटै भएन भने, अर्को दलबाट सरकारमा समावेश भएको पक्षले बीचैमा समर्थन फिर्ता लिइदियो भने त्यो दुई वर्ष पनि सरकार टिक्न नसक्ने भएको हुनाले दल एकीकृत गर्नुपरेको हो, त्यसकाण मैले दल एकीकृत गरेको हुँ भनेर उहाँले आफैं स्पष्ट पार्नुभएको छ । त्यसले के प्रस्ट हुन्छ भने उहाँले खाली आफूलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गराउन मात्र यो गर्नुभएको रहेछ, पार्टी एकता गर्नुपर्ने रहेनछ । उहाँ मनैदेखि पार्टी एकता गर्ने पक्षमा हुनुहुँदो रहेनछ । त्यसो भएर आज यहाँ पु¥याउनुभयो भनेर उहाँकै त्यो भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुमा मूल दोष केपी ओलीको छ ।
यस्तो अवस्था आउने पहिल्यै तपाईंले अनुमान गर्नुभएको थियो त ?
मलाई शंकाचाहिँ पहिल्यैबाट अलिअलि थियो । उहाँले जुन ढंगको व्यवहार गर्दै आउनुभएको थियो, जसरी विधानअनुसार नचल्ने, विधानअनुसारका बैठकहरू नबसाल्ने, भएका बैठकका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन नगर्ने, बैठकबाट गरिएका सहमतिहरू पालना नगर्ने, भन्दा सहमति भनिरहने तर बैठकबाट भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता व्यवहारहरू भएर आए, त्यसबाट गतिलो छाँट छैन भन्ने शंका त लागेको थियो ।
आन्तरिकबाहेक अन्य विदेशी प्रभावले पनि फुटेको भन्छन् नि ?
यो बाहिरी चलखेलका कुराहरू जे गर्छन्, ती हावादारी कुरा हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । सबैकुरा आन्तरिक कुरा हो । बाहिरका मान्छेहरूले पनि आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न खेल्न खोजेका होलान्, तर मूल कुरा भनेको आन्तरिक नै हुन्छ । प्रधान पक्ष भनेको आन्तरिक पक्ष नै हो । गौण पक्ष बाहिरको छ भने होला । यस्तो हुनुमा केपी ओलीमा विकसि त भएको स्वेच्छाचारिता नै हो । व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्तिले नै यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको हो । संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो, अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हो भन्ने कुरा गलत हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट अगाडि नबढेर यसरी जाने उहाँको जुन तरिका छ, निन्दनीय छ । प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, प्रदेशसभा पनि विघटन गरिदिन्छु भन्ने बहुलट्ठी कुरा हो । ‘गर्दिन्छु रे’ के भनेको यो ? मुलुकलाई बर्बाद पारिदिन्छु भनेको ? यसको आशय पनि हामीले खोज्नुपर्ने भो । मुलुकको चिजलाई उहाँले आफ्नो निजीजस्तो बनाउन मिल्छ ? यो नै गलत छ । यही गलत बाटोमा गएकाले नै समस्या उत्पन्न भएको हो । दलहरूमा विवाद भयो भने नेता परिवर्तन गर्ने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कुनै मान्छेलाई एकचोटि नेता बनाएपछि सदासदाका लागि हो र ? उसले गल्ती गर्ला रे, फिर्ता बोलाउनुपर्दैन ? कारबाही गर्नुपर्दैन ? त्यो गर्ने कुरालाई नै अवरुद्ध गर्ने, यसको कारण भंग गरिदिन्छु भन्नु सुहाउने कुरा हो ? पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने उहाँको दायित्व हो नि । उहाँले विवाद समाधानमा योग्यता देखाउनुपर्ने थियो नि ! त्यो योग्यता उहाँसँग भएन । त्यसको मार प्रतिनिधिसभामाथि हान्नुभयो । त्यसैगरी प्रदेशहरूमा उत्पन्न भएका समस्या पनि समाधान गर्ने हैसियत उहाँसँग छैन, त्यसैले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि प्रहार गर्न खोज्नुहुन्छ । यो लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो । यस तरिकाले जाने कुरालाई असफल पार्न नेपाली जनता अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply