सबै अकर्मण्यतालाई हामीले टुलुटुल हेरेर बस्न सकेनौं
गुलाबजंग शाह, निलम्वित प्रमुख सचेतक कर्णाली प्रदेशसभामुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा हलचल आएको छ, नेकपाको केन्द्रमा रहेको विवाद भर्खरै साम्य नहुँदै किन प्रदेशमा रडाको सुरु भयो ?
केन्द्रको विवादसँग यो विषय जोडिँदैन । फेरि केन्द्रमा केही अघि भएको मतभेद पनि सहमतितिर गइसकेको हो । केन्द्रमा पनि केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने खालका हल्लाहरू नचलेका होइनन् । मूलतः यसपटक कर्णालीबाट सतहमा आएको विवाद भनेको कर्णाली प्रदेशलाई कसरी सबल र समृद्ध बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित छ । किनकि अबको सन्दर्भमा डेढ दुई वर्षपछि हामी पुनः जनतामा निर्वाचनका लागि जानुपर्ने अवस्था छ । यो सरकारले गरेका असल–खराब कामका भागीदार सिङ्गो पार्टी बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस अर्थमा सरकारले जनताका मुख्य समस्या समाधान र समृद्ध कर्णाली निर्माण कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा एकपक्षीय र व्यक्तिवादी शैली र चिन्तनका साथ अघि बढेको पाइएको छ । हामी पनि पार्टी केन्द्रसँगै जोडिएको एक अगुवा कार्यकर्ता हो । मुलुक सातवटै प्रदेशमा गइसकेपछि अब त्यो प्रदेश बनाउने जिम्मा पनि त्यही प्रदेशमा रहेका अगुवाहरूको हो । हिजोका दिनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनिसकेपछि यो कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पूर्वमाओवादीले पाउनुपर्छ भनेर हामी आफैं डेलिगेसन गएको, नेताहरूलाई भेटेको यहाँलाई पनि थाहा होला । तर, अहिले आएर यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार जसरी चल्नुपथ्र्यो, त्यो हामीलाई अनुभूति हुन पाएन । यसअघि दुईतीनवटा बजेट पेस हुँदा प्रत्येक वर्ष कर्णाली प्रदेशको संसद्मा बजेट पेस हुँदा विवाद हुन्छ । पार्टीसँग समन्वय हुँदैन । छलफल एक ढंगको हुन्छ, लेखिएर अर्को आउँछ । तमाम सवालमा एकपछि अर्को निर्णयमा कर्णाली प्रदेश सरकार हुकुमी शैलीले चल्दै आएको छ । सदनमा एउटा कुरा पास गर्ने अनि लिखत रूपमा अर्को कुरा बाहिर ल्याउने काम कर्णली प्रदेश सरकारले गर्दै आएको थियो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहले पार्टीसँग समन्वय नगरी मनपरी र निरंकुश ढंंगले अघि बढ्नुभयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो त । समस्या नै यहाँनेर छ । म त हिजो पूर्वएमालेका तर्फबाट एउटा हैसियतका साथ अघि बढको र अहिले प्रमुख सचेतक भएको हो नि । कतिपय सवालमा मसँग पनि छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै पनि कुरामा उहाँ सरसल्लाहमा आउने गर्नुहुन्न । उहाँको कार्यशैलीकै कारण हामी कमजोर साबित हुँदै गएका छौं । अब आउने निर्वाचन त पार्टीले फेस गर्नुपर्ला । चुनाव जित्नुपर्ला । यो पाराले कसरी जित्न सकिन्छ ? जनताबीच लोकप्रिय भइन्छ ? यी सबै अकर्मण्यतालाई हामीले टुलुटुल हेरेर बस्न सकेनौं । त्यसैले ‘दलभित्र छलफल गरौं, निर्मम ढंगले बहस गरौं’ भनेर साथीहरूले यो प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । संसदीय दलको विधानको धारा २४ को उपधारा १ मा दलको नेताप्रति अविश्वास लागेको खण्डमा समन्वय गरी प्रमुख सचेतकले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेको हुनाले मैले त्यसमा माननीय मुख्यमन्त्रीलाई हाम्रो विश्वास छैन भनेर १८ जना माननीय सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित मलाई अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका हुनाले मैले यसमा छलफल गर्न असोज २७ गते दिनको १ बजेका लागि छलफल डाकिएको छ । माननीय सदस्यहरूलाई सूचना पनि पठाइसकिएको छ ।
के हुन्छ त्यो बैठकमा ?
त्यहाँ यतिबेला अविश्वास प्रस्ताव किन आउनुप¥यो, हाम्रो कार्यशैली कहाँनेर चुक्यो, आम जनमत किन कर्णाली सरकारको विपक्षमा छ ? भन्ने लगायत सवालमा निर्मम र गम्भीर ढंगले छलफल गर्छौं । सम्भवत एक सौहार्दपूर्ण निष्कर्ष त्यही छलफलबाट आउँछ । यो कदम पार्टी केन्द्रविरुद्ध पनि होइन, नेताहरूविरुद्ध पनि होइन । तसर्थ, छलफलबाटै त्यो विषयको टुंगो लगाइन्छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले जस्तोसुकै षड्यन्त्र भए पन फेस गरेर गइन्छ, आफू कमजोर छैन भनेर भन्नुको छ, तपाईंहरूको के रणनीति छ ?
यहाँ ४० जना माननीय सदस्यहरूबीचको कर्णाली प्रदेश सभा हो । एकजना राप्रपाको हुनुहुन्छ । ३३ जना नेकपाका छौं । बाँकी कांग्रेसको हो । जसमा एकजना सभामुख हुनुभयो । ३२ जना नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलमा छौं, जसमा १८ जनाको उपस्थिति र हस्ताक्षर नै पेस गर्नुभएको छ । मेरो अगुवाइमा बैठक बस्छ सचेतक भएकाले । बलियो र निर्बलियोको त कुरा गर्न चाहन्नँ । हामी त्यहाँभित्र कसरी यो परिस्थिति निर्माण भयो, स्वस्थ ढंगले छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ गरौं भन्ने हो । त्यसै विषयलाई सहजीकरण गरेर मैले बैठक बोलाइदिएको हुँ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्षलगायत नेताहरूसँग परामर्श छ कि आफ्नै हिसाबले ल्याउनुभएको हो ?
यो यहीको समस्या हो । यसमा केन्द्रीय नेताहरूलाई मुछ्ने काम गर्नु पनि हुँदैन । म पनि यस पक्षमा छैन । म आफैं केन्द्रीय सदस्य हुँ । त्यस हिसाले हामी पार्टी केन्द्रको मातहत त छौं नै तर अहिले यहीँ सिर्जना भएको समस्या हो । भोलि पार्टी जनताका बीचमा फेस गर्नुपर्ने हुनाले सरकारको खराब कार्यशैलीबारे छलफल र समीक्षा त गनैप¥यो नि ! बाहिर सरकारको बचाउ गरे पनि भित्र आलोचना र समीक्षा गर्नैपर्छ । पछि कुनै दुर्घटना नहोस् भनेर हामीले बेलैमा पहलकदमी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बैठक बोलाइएको हो ।
स्थायी सरकार नभएर समस्या भयो भनिरहेको ठाउँमा तपाईंहरूको कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप छ नि ?
हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेका कार्यकर्ता हौं । हामी यहाँँको स्वायत्त जनप्रतिनिधि हौं । हामीले स्वायत्त ढंगले मुख्यमन्त्री र सरकार चुनेका हौं । त्यसैले, अब यस सरकारको कदमबारे पनि दलभित्र स्वायत्त ढंगले छलफल गर्न मात्र खोजेका हौं । यो प्रदेश कस्तो बनाउने, यो प्रदेशमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल हुनु स्वाभाविकै हो नि ! हामीले भोलि यहाँ काम गर्न नसक्ने अनि पार्टी अध्यक्षद्वयलाई आरोप गरेर हुन्छ त ? सरकारले यहाँ समृद्ध कर्णाली प्रदेश, सुखारी कर्णाली प्रदेश भन्ने कति राम्रो नारा पनि तय गरिएको छ । तर, त्यो नाराअनुसार काम हुनुप¥यो नि ! हामी अहिले सरकार हटाउने वा ढाल्ने पक्षमा छैंनौं तर सरकारले कति राम्रा काम ग¥यो, कति नराम्रो काम ग¥यो, कति राम्रो काम गर्न बाँकी छ भनेर गहनतम ढंगले छलफल गर्नैपर्छ । अहिले मुख्य इस्यु भनेको अस्थिर र स्थिरभन्दा पनि हाम्रा कदमले भोल जनताका बीचमा जानुपर्दा अपजसको भारी मात्र खेप्नुपर्ने हो कि भनेर चिन्तित हुन नपाइने ? कर्णालीमा संघका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १२ वटै हामीले जितेको क्षेत्र हो । जनताप्रतिको भरोसालाई कामय राख्न पनि जान्नुपर्छ नि । तसर्थ, कोही कसैले अस्थिरता ल्याउन, एकता भाँड्न भनेर ल्याउन खोजेको यो प्रस्ताव नभई गम्भीर छलफलका लागि यो आवश्यक भएर नै ल्याइएको हो ।
पार्टी हितमा विधि र पद्धतिअनुसार प्रजातान्त्रिक सिस्टम कार्यान्वयन गर्न यो प्रस्ताव उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यो प्रस्तावलाई नेताहरूले पनि स्वागत गर्नुपर्छ । उहाँहरूले कोही कसैलाई डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो भने नेकपाभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास छैन भन्ने अर्थ लाग्छ । नेकपाभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन भन्ने सन्देश गयो भने हाम्रो पार्टीको हालत के होला ? त्यसो भएकाले हामी आन्तिरक अभ्यासमा नै छौं । यो ठूलो कुरा होइन ।
पार्टी एकतापछि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको भागबन्डा गर्दा मुख्य नेताहरूबीच सहमति भएर पूर्वमाओवादीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने भनेपछि अब कसैले मुख्यमन्त्री बन्न खोज्दैमा सम्भव होला र ?
हामी अहिले मुख्यमन्त्री बदल्ने नै पक्षमा छैनौं । तर, दलका नेताहरूबीच छलफल त हुनुप¥यो नि ! प्रजातान्त्रिक अभ्यास फेस गर्न किन डराएको ? संसदीय दलमा उहाँ पुनः नेताका रूपमा अनुमोदन हुन सक्नुभएन भने उहाँ मुख्यमन्त्री मात्रै भएर बस्नुहुन्छ, अर्को व्यक्ति दलको नेता हुनुहुन्छ । त्यसकारण, सरकार ढलिहाल्ने भयो, विभाजन आइहाल्यो भन्ने ढंगले हामीले सोच्नुहुँदैन । अब वास्तवमा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भन्ने नै छैन । सबै नेकपा भइसक्यो । अर्को कुरा कथंकदाचित् दलको नेता बदलिएछ भने पनि भोलि मुख्यमन्त्री बनाइहाल्ने, क्याबिनेट बदलिहाल्ने भन्ने स्थिति नहोला । किनकि, हामीभन्दा माथि पनि नेताहरू हुनुहुन्छ । छलफल होला–बहस होला । तमाम नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेर पार्टीको हितमै हामी सबै केन्द्रीकृत हुनु आवश्यक हुन जान्छ । तर, छलफल नै गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि । नेकपाभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास छ, लोकतान्त्रिक छलफलमा सबैभन्दा अब्बल पार्टी नेकपा हो भनेर सन्देश जाँदा के बिग्रन्थ्यो र ? हाम्रो पार्टीमा हामी त छँदैछौं, योभन्दा बाहिरको मान्छेलाई आकर्षित कसरी गर्ने होला भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले स्वस्थ छलफल चलाउन सक्नुपर्छ । पार्टी हितका सवालमा गरिएको छलफलमा केन्द्रीय नेताहरूबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाईंको भूमिका यो सन्दर्भमा के हुन्छ ?
मेरो त यहाँ तटस्थताको भूमिका छ । दलका नेताहरूप्रति आफ्नो विश्वास छैन भनेर लिखित रूपमा सशरीर साथीहरू आइसकेपछि मैले दलको बैठकको व्यवस्थापन गरिदिने कुरा हुन्छ । म आफैं पनि अहिले नै महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री पदबाट, दलको नेताबाट हटिहाल्नुपर्छ भन्नेतिर गइरहेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीको मनपरी शैली भयो भन्नुभयो तर उहाँलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम त्यहीकै पार्टीको हो, तपाईं पार्टी नेता पनि हो, किन सक्नुभएन ?
चैत ११ यता हामी लगातार लकडाउनमा छौं । कुनै बैठक छलफल नगर्ने, सबैजना घर घरमा बस्ने स्थिति आइप¥यो । पार्टीमा अति भएपछि एक खालको छलफल त चलेको होला, तर यो कोणसम्म कुरा हुनै पाएन । अब सतहमा उठेको विषय त्यसैको एक रूप हो ।
मुख्यमन्त्रीजीको सरकारको राम्रो कामको पार्टीले कहिल्यै प्रचार गरेन, आफ्नै पार्टीका साथीहरू जहिले पनि अविश्वास प्रस्तावको तयारी र षड्यन्त्रमा लाग्नुभयो, खासगरी पूर्वएमालेका साथीहरू लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
उहाँले कुन आँखाबाट देख्नुभयो, हामीले अहिले अढाइ वर्षसम्म पार्टीका कार्यकर्ताले न सरकारको बचाउ गरेकै छौं । एउटा साधारण मास वा सर्वसाधारण ल्याइदिनोस् कि सरकारले राम्रो काम गरेको छ भन्ने । गरिब किसान अनि जनताको पक्षमा यो सरकार हिँडिरहेको छ भनेर कसैले भन्दैन । घोडा चढेका बादसाहहरूले जहिले पनि आफूलाई बादसाह नै सम्झिराख्ने गर्छन् । समीक्षा त धेरै परबाट र धेरै नजिकबाट पनि गर्न सक्नुपर्छ । यो कुनै षड्यन्त्र होइन नि । पूर्व माओवादीकै साथीहरू यसमा सामेल हुनुहुन्छ । अब माओवादी र एमाले भन्ने कुरै भएन नि ।
त्यसो भए उहाँले पूर्वमाओवादीलाई पनि चित्त बुझाउन नसक्नुभएको हो ?
यो कुरा स्पष्ट छ त । अहिले पनि उपसभामुख पुष्पा घर्ती, डम्बरबहादुर विष्ट सामेल हुनुहुन्छ । धर्मराज रेग्मी पूर्वमाओवादीबाटै सामेल हुनुहुन्छ । कतिपय साथी गाउँगाउँमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू आइदिएको भए अझ त्यो संख्या बढ्थ्यो होला । संख्या पु¥याउनतिर लाग्नुभन्दा पनि उपस्थित भएका साथीहरूको असहमति हो । महेन्द्रबहादुर शाहीको मनपरीतन्त्र र असक्षमताविरुद्ध आफूहरूको साथ रहने उहाँहरूले भन्नुभएको छ । तसर्थ, यो त लुकाइरहनुपर्ने कुरै भएन । पूर्वएमालेका अन्य तीनजना त उहाँसँगै क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ नि !
तपाईंको व्यक्तिगत सुझाव के छ मुख्यमन्त्रीलाई ?
मैले हिजै कुराकानी गरें । उहाँकै रोहवरमा साथीहरूले म प्रमुख सचेतकको हैसियतले मलाई अविश्वास प्रस्ताव बुझाउनुभयो । एक चौथाइ सांसदले नै माग गरे पनि बैठक आह्वान दलको विधानअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ त १८ जना छ भनेर मैले कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गरें । बैठक डाक्नैपर्ने हुनाले डाकौं, तपाईंले फेस गर्नुस् भनें । उहाँले घुमाउरो पाराले बैठक अलि पर सार्न आग्रह गर्नुभयो । मेरो सुझाव छ कि दलको बैठक बसौं, उठेका विषयमा छलफल गरौं, भोलि उहाँले नै दलको नेताको विश्वास लिन सक्नुहुन्छ नि !
बजेटमा मनोमानी र फजुल खर्च पनि गरेको रहेछ नि, कर्णाली सरकारले, यो विषय के हो ?
म आफैं प्रदेश लेखा समितिमा छु । २०७५ सालको वैशाखमा कर्णाली रारा महोत्सव गरियो । त्यही अनियमिततामा लेखा समितिले व्यापक छानबिन गर्नुपर्ने स्थित बन्यो । जेठमा रकमान्तर गरेर असारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा भयो । गएको २०७६÷७७ को बजेटमा असारको १० गते रकमान्तर गर्नुभएको छ, १४ गते सबै खर्च गरिसक्नू भनेर सर्कुलर गर्नुभएको छ । त्योबेला लेखा समितिमा माननीय महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बोलाएर यस्तो अनियमितता काम किन गर्नुभयो भनेर सोध्यौं । त्यहाँको भ्रष्टाचार त व्यापक र यत्र तत्र सर्वत्र छ ।
तपाँइलाई प्रमुख सचेतक पदबाट मुख्यमन्त्रीले हटाइदिए नि ?
कोमामा गइसकेका प्रदेश संसदीय दलका नेताले मलाई हटाउन सक्दैनन् । किनकी मैले सचेतकको हैसीयतले बैठक आह्वान गरेर सुचना जारी गरीसकेको छु । संसदीय दलको बैठक बोलाएपछि दल नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको मैले पनि सुनें । मुख्यमन्त्रीले मलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार गुमाइसकेका छन् । कोमामा गएको नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाउने अधिकार छैन । आइतबार १८ जना सदस्यले दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अब दलको नेताले कुनैपनि निर्णय गर्न पाउँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply