ससुराली जाँदा पनि सेनाको घेरामा जान्छन् र आयोगका मान्छे ?
रामनारायण बिडारी सभापति, राष्ट्रिय सभा एवं नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादका सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय अनिर्णयको बन्दी बन्यो, अन्योलपूर्ण भयो भन्ने छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो । ऊ सरकारमातहत हुँदैन । सरकारमातहत नहुने आयोगलाई सरकारको राग, सरकारको गन्ध वा सरकारको हरेक त्यहाँ नपुग्नुपर्ने हो । पुगेको छैन पनि होला । तर, आयोग आफैं अलिकति डराएको जस्तो देखिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग डराउनु आवश्यक छैन ? संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ भएर नियुक्ति भएको हुनाले सरकारले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । हरेक नियुक्ति संवैधानिक परिषद्मा हाम्रो पार्टी , विपक्षी दल, सभामुखलगायत सबैको सहमतिमा भएको हो । तर स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले काम कारबाही गर्नमा भने उनीहरू अलिकति हिच्किचाएको जस्तो देखियो ।
आधिकारिकताको सवालमा निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको निर्णयमा त निर्वाचन आयोगले धेरै गल्ती गरेको छैन । तर, केपी शर्मा ओलीलाई ‘तपाईंले पठाएको विवरणहरू उपयुक्त नै छ, जानकारी प्राप्त भयो, हामीले जानकारी पायौं’ भनेर लेख्यो भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भने ‘ राजनीतिक दलसम्बन्धी तपाईंहरूको के विवाद छ, दाबी गर्न आउनुहोला’ भनेर दाबी प्रस्तुत गर्न भन्यो । एउटै आयोगले दुईथरी पत्र दुई भाषामा दुईवटा पार्टीलाई किन दियो ? भन्ने सवाल मुख्य हो । समान ढंगले पत्राचार भनेको भए हुन्थ्यो । ओलीजीले ठीक त्यहीबेला हाम्रो त आफ्नै पार्टी हो, हामीले दाबी नै गर्नैपर्दैन भनिदिए । जो कमजोर छ, उसैले दाबी गर्छ नि भनिदिए । बाख्रा हराउनु र चितुुवा कराउनु एकैचोटि भएजस्तो भयो । त्यही तर्कका आधारमा हामीले दाबी गरेनौं । किनकि, हामीसँग केन्द्रीय सदस्यमा पनि बहुमत थियो । दलका नेताहरूमा पनि वरिष्ठ नेतासहितका कार्यकारिणी अध्यक्ष हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले प्रचण्डपट्टिबाट दाबी गरिरहने कुरा भएन भनेर दाबी गरिएन । निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको अभिलेखीकरण मात्र हेर्छाैं भनेर अभिलेखीकरण मात्र हे¥यो । केपी ओलीले १२ सयजतिलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुभएकोलाई पनि मान्यता दिएन । ती सबै अब सडकमा पछारिए । यतापट्टि हामीले गरेको निर्णय पनि मान्यता दिएन । जसको कारणले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण संरचना ४ सय ४१ जनाको पुरानै संरचनामा गएर बस्यो । सुरुमा पाटी एकता हुँदा जे थियो, त्यही भयो ।
त्यस्तो अवस्था भएपछि अब राजनीति कसरी अघि जान्छ त ?
त्यस्तो अवस्था भएपछि अहिले समस्या भयो । त्यो चिठीलाई आधार बनाएर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले व्यापक छलफल पछि एउटा निचोड दिन्छ ।
के निचोड देला वा दिनुपर्छ ? तपाईंको यसमा सुझाव के हो ?
अब हामीले महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरिसकेका छौं, केपी शर्मा ओलीलाई पनि हटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार बहुमतले निर्णय गरेर केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशत थप्न पाउने विधान छ । केही केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भएको छ र खाली ठाउँ छ भने कोही राज्यका विभिन्न पदमा जानुभएकाले खाली छ । ती सबै पदपूर्ति गर्दा हामी ३ सयभन्दा बढी सदस्य हामीसँग छन् । त्यसकारण, हाम्रो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा ६ बमोजिम केन्द्रीय सदस्य जतापट्टि धेरै सुरुमा हुन्छ, त्यसलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न आऊ भनेर भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार काम गर्न निर्वाचन आयोगले छिटो गर्नुपर्ने हो । यदि उसले छिटो गरेन भने निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेनछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
त्यसकारण, यो निर्णय निर्वाचनको पक्षमा को रहेछ भनेर जाँच्ने कसी पनि हो । हामीले त चुनाव हुँदैन नै भनेका छौं । ओलीजीले चुनाव गर्ने नियतले यो काम गरेकै होइन भनेका छौं । उहाँहरूले चुनाव हुन्छ भन्नुभएको छ । चुनाव हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण यो निर्णय एक–दुई हप्ताका बीचमा गरिएन भने पक्कै चुनाव हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगले सूर्य चिह्न र नेकपा पार्टी ओलीकै हो भनेर निर्णय गरिदियो भने…?
कुनै पनि हालतमा निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न र आधिकारिक नेकपा ओली पक्षलाई भन्न सक्दैन । यदि त्यसो भन्ने दुस्साहस ग¥यो भने निर्वाचन आयोगको मान्छे पृथ्वीमा हिँड्नै सक्दैन । २४सै घन्टा सेनाको घेरामा ससुराली जाँदा पनि जान सम्भव छ र ? नत्र, उनीहरू हिँड्नै सक्दैनन् ।
त्यसो भए के होला त ?
उनीहरूले गरिदिन सक्ने एउटा कुरा भने कुरा घुमाएर दुवै पक्षले पाउँदैनौं भनेर गोलमटोल षड्यन्त्र गर्छन् कि भन्ने मानिसहरूको आशंका छ । तर, हाम्रो पार्टी त्यो शंका गर्दैन । निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न र आधिकारिकता हामीलाई नै प्रदान गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
एकीकरणको अवस्थालाई नै आधिकारिक मान्दा दुइवटा भइसकेको पार्टी पुनः एक भएर जाने सम्भावना छ कि छैन ?
सय प्रतिशत नै अहिलेका लागि एक हुने सम्भावना छैन । तर यो पार्टी टुट र फुट त भइरहन्छ । एकदुई वर्षपछि फेरि पार्टी जुट्ने भन्ने कुरा नहुने कुरै भएन । अहिलेलाई ओलीजीसँग प्रचण्ड–माधव एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्ने वातावरण छैन, हुँदैन ।
चुनाव साँँच्चै भन्ने मात्र हो कि सरकारले गर्नै चाहेको छ त ?
चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि कुनै पनि दलको विवाद निरूपण गरिनेछैन भन्ने निर्वाचन आयोगको पुरानो नियमावली संशोधन गरेर आयोगले प्रक्रिया बढाएको रहेछ । चुनाव घोषणा भइसकेपछि दलमा विवाद आएकाले दलको विवाद निरूपण पहिले गर्नुपर्ने कारणले आयोगले उक्त नियमावली संशोधन गरेको रहेछ । यो विवाद अन्य पार्टीमा पनि छन्् । तसर्थ उसले यस्तो बेलामा पनि विवाद निरूपण गर्न मिल्छ भन्ने बुँदा संशोधन गरेको छ । तर त्यो विषयलाई ओली पक्षले पहिलेदेखि नै घोर विरोध गरिरहेको थियो । त्यस नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नेपाल सरकारको मुद्रण विभागमा छापिन्छ । आयोगले पठाएको त्यो राजपत्र अहिले पनि सरकारले छपाइ नगरेपछि लागु हुन सकेको छैन । अब आयोगले कि आफ्नै प्रेसबाट त्यो छाप्नुप¥यो, कि नेपाल सरकारलाई ताकेता गरेर किन छापेन भनेर चेतावनी दिनुप¥यो । यदि त्यसो गर्दा पनि गरेन भने ओलीजीले चुनाव गर्न खोजेकै होइन भन्ने आशंकालाई सत्य साबित गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।
तपाईंले सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहस गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हुतीहारा भनेर प्रयोग गरिएको भाषाबारे इजलासले आपत्ति प्रकट गरेको भन्ने कुरा के हो ?
त्यस्तो आपत्ति केही होइन । अदालतका न्यायाधीशहरूको बोलीचालीको भाषा र जनताको बोलीचालीको भाषा अलि फरक हुन्छ । जनताले भन्छन्– भात खानुभयो ? सम्भ्रान्त परिवारले ‘भुजा ज्युनार गरिवक्स्यो ?’ भन्छ । कुरा त दुइवटै एकै हो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले मलाई ‘अपशब्दहरू पर्न गयो कि ?’ भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले त्यस्तो पर्न गएको छैन श्रीमान्, असक्षम हो, महाराजधिराजले पनि केही प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम भनेर हटाएकै हुन्, त्यसकारण असक्षम भएकालाई वैकल्पिक भाषामा ‘हुतिहारा’ भनिएको हो । तसर्थ यो अश्लील होइन, अपशब्द पनि होइन भनें । उहाँले ‘गो अहेड, केही छैन, कुरा राख्नुस्’ भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय दुई पक्षको दोहोरी परिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई खिया लागेका नट बोल्टु फुस्किएको, भेट्नु कुहिएर रूखबाट झरेको फलजस्ता विम्ब प्रयोग गरे, यी पनि अपशब्द होइनन् त ?
हो, अपशव्द भनेका यिनै हुन् । होच्याउने यसरी नै हो । अदालतले पनि संविधानमा टेकेर न व्याख्या गर्ने हो । मैले के प्रसंगमा भनेको हो भने ओलीजीले पार्टी पनि चलाउन सक्नुभएन, संसद्को विश्वास लिएर सरकार पनि हाँक्न सक्नुभएन । संसद् पनि नहाँक्ने र पार्टी पनि नहाँक्ने अनि मनलागी बोल्दै हिँड्ने ? प्रधानमन्त्री हुन पार्टी चाहिने ? प्रधानमन्त्री हुन संविधान चाहिने ? अनि संसद् विघटन गर्नलाई संविधान नचाहिने ? संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरा गरिदिने ? अहिले जेजे बिम्ब उहाँले प्रयोग गर्नुुभएको छ, ती सबै कुरा उहाँका दम्भ हुन् ।
तर हुतिहारा नै किन भन्नुपरेको त ?
आफ्नो पार्टीभित्र फेस गर्न हिम्मत नगर्ने । उहाँले ६४ प्रतिशत बहुमत छ भनेको होइन ? ६४ प्रतिशत भएको मान्छे संसद्मा गएर विश्वासको मत लिए भयो नि । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरे भयो नि त । तसर्थ, पछिल्लोपटक उहाँ आतंकित हुनुभएको छ । निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तो हुनुभएको छ । विनाशकाले विपरीत बुद्धि जस्तै हो । त्यति मात्र नभएर उहाँको यो अन्तिम बेलामा मान्छेको बर्रवराहट हो ।
तर उहाँले चुनाव भनेपछि हार्ने डरले भाग्न लागेका हुन् भन्नुभयो नि ?
हरेक संसारका तानशाहहरू, निरंकुशहरू, राजाहरू यसै भन्थे । चाहे हिटलरको होस् वा चाहे महेन्द्र राजाको होस्, चाहे ज्ञानेन्द्रको होस्, चाहे ओलीको होस्, यी सबैको दम्भ एकै हो । चुनाव जान हामी किन डराउने ? तर, उनले मन लागेको बेला चुनाव गराउने हो र ? संविधानले चुनाव तोकेको छ नि पाँच–पाँच वर्षमा ? संविधानले तोकेको चुनावमा जाऔं न, ओलीको पत्तासाफ हुन्छ । त्यसकारण, उहाँले यस्ता कुरा गर्नु वाहियात हो ।
पछिल्लो समय सुशासन देखिएन, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन र सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्ने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सत्य हो । भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने पार्टी तर भ्रष्टाचार बढेको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री । सुशासन भएको जिकिर गर्ने प्रधानमन्त्री तर सुशासन होइन, कुशासन भइरहेको छ भन्ने पार्टी व्यापक छ । कुन अड्डामा गएपछि घुस छल्दैन ? उहाँ आफैंले घुस खाएको कुरा त हामी जान्दैनांै तर उहाँ वरिपरि बसेका मान्छेलाई जे आरोप लागेको छ, ती आरोपमा उहाँले डिफेन्स किन गर्नुप¥यो ? त्यसबाट पनि बुझिन्छ ।
तर पाँच महिनाअघि तपाईंकै भाषण सत्ताको पक्षमा हुन्थ्यो, अहिले कुरा बाझियो नि ?
त्यो बेलामा पनि यो सरकारले उल्का राम्रो गरेको छ भन्ने मान्छे परिनँ म । मैले यो सरकारले पनि राम्रो गर्न सकेन तर विगतको सरकारले जसरी काम बिगारेको छैन, सुधारको प्रयास गरिरहेको छ भन्थें । जग हाल्ने काम ग¥यो, घर पूरा तयार भएपछि केही देखिन्छ भनेको, घर बन्नै नदिई भत्काइदिएपछि के देखिनु ? भ्रष्टाचार ठ्याक्र्याक्कै घट्यो भनेको होइन, सबैतिर भ्रष्टाचार छ, बरु कहाँ छैन भनेको छु ।
तपाईं राष्ट्रपतिबाट विज्ञका रूपमा मनोनीत भएर पनि एक पक्षमा बोल्न थाल्नुभयो भन्ने आरोप छ नि, साझा व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रका लागि अपनत्व राखेर बोल्न मिल्दैन ?
म गुटमा लागेको होइन । म संविधानको रक्षा गर्न बोलेको हुँ । सर्वोच्चमा वहस गर्दा पनि सुरुमै सात–आठ वर्षदेखि अदालत बहस गर्न नआएको मान्छे योपटक यो मुद्दामा बहस गर्न आवश्यक ठान्छु भनें । मैले त्यहाँ भने– श्रीमान् ! मेरो आत्माले मानेन । यहाँ ठूलो अपराध भयो । संविधानमाथि बलात् हस्तक्षेप गरियो, दुरुपयोग गरियो । व्यवस्था खतम हुन लाग्यो । म केपी शर्मा ओलीको निजी रूपमा विरोधी होइन । तर, उहाँले अहिले गर्नुभएका कामको म घोर विरोधी हुँ । अहिले उहाँले संविधानले दिँदै नदिएको काम गर्नुभयो । महामहिम राष्ट्रपतिविरुद्ध मैले कहिल्यै एक शब्द बोलेको छैन । तर उहाँले पनि संविधानको संरक्षक भइदिनुप¥यो । पालक भइदिनुप¥यो । संविधानमा नलेखेको कुरा प्रधानमन्त्रीले लेखेर लगेपछि उहाँले फेरि धाराहरू थपेर, सच्याएर गर्न नहुने कुरालाई प्रोत्साहन दिनुभयो । उहाँकै प्रतिनिधि भएकै कारणले मैले यति भनेको । हुन त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई आलटाल गर्नुहुँदैन । तर, मजस्ता उहाँबाट मनोनीतलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो । विभिन्न कानुन विज्ञसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो । राजनीतिक नेताहरूसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यो गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो गरिदिएको भए उहाँको तटस्थता देखिन्थ्यो । साझा देखिन्थ्यो । त्यही कुरा भनेको हो । त्यो कुरा गर्दा राष्ट्रपतिको विरोध गरेको ठान्नुभएन ।
संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिबारे विवाद छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
जे कुरा पनि हठात् र बलात् गरेर हुँदैन । अहिले हाम्रो संविधानले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेको छ । संसदीय सुनुवाई नभई नियुक्ति हुन्न भनेको छ । तसर्थ ंविधानले भनेका भन्दा बेगर नियुक्ति दिन पाइन्छ ? अहिले सिफारिस भएका पात्रबारे मेरो केही टिप्पणी छैन तर मैले प्रक्रिया र संविधानको कुरा गर्नैपर्छ । आफैंले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिस पनि गर्ने अर्कोतिर नियुक्तिका लागि सिफारिस पनि गर्ने, यस्तो काम गर्न मिल्दैन । जब संसदीय समिति छैन भने ४५ दिन सुरु नै भएन । नियमावलीमा ४५ दिन भनेको अर्थ विषयहरू समितिमा प्रवेश गरेको दिनबाट गन्ने हो । प्रतिनिधीसभा पुनःस्थापन भयो र समितिहरू गठन भएर त्यसमा विषय प्रवेश ग¥यो भने मात्र उहाँहरूले नियुक्ति पाउनुहुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply