24th October 2018, Wednesday

E-budhabar

सशस्त्रमा आफन्त पोस्न यस्तो योजना



काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी सुबोध अधिकारी, जानकीराम भट्टराई, निराक्रमविक्रम शाह र खडानन्द चौधरी डीआईजीको पाँचवर्षे पदावधिका कारण आगामी चैत १६ गते अनिवार्य अवकाश पाउने क्रममा थिए । तर, तिनै चार डीआईजीलाई अवकाशबाट रोक्न दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
डीआईजी अधिकारी भने मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका नातेदार हुन् । नाताले बहिनीज्वाइँ पर्ने अधिकारी र रेग्मी दुवै स्याङ्जा जिल्लावासी हुन् । सोही कारण अधिकारीको बढुवाका लागि रेग्मीले प्रस्ताव लगेको बताइन्छ । यसो त सशस्त्रबाट दरबन्दी थपको यो प्रस्ताव गएको भदौमा अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । अर्थको बजेट महाशाखाले अध्ययन गर्दा बढी व्ययभार पर्ने र अहिले रकम अभाव भएको भन्दै उक्त प्रस्ताव यत्तिकै थन्क्याइएको थियो । त्यतिबेला उक्त प्रस्ताव सहसचिव केवल भण्डारीले अध्ययन गरेका थिए । भण्डारी नकारात्मक रहेको बुझेपछि सशस्त्रकै उच्च अधिकारीहरूकै सेटिङमा भण्डारीलाई बजेटबाट वैदेशिक महाशाखामा सरुवा गरेर उक्त प्रस्ताव सदर गराइएको बताइन्छ । त्यसो त दरबन्दी थपमा सत्तारूढ शक्तिकेन्द्रबीच भागबन्डा भएको समेत चर्चा छ ।
अवकाशका क्रममा रहेका भट्टराईलाई अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, शाहलाई प्रधानमन्त्री देउवाका साला भूषण राणा र चौधरीलाई कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारको आशीर्वाद रहेको स्रोतको दाबी छ । सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा मिलेपछि चार डीआईजीको जागिर तीन वर्ष लम्बिने भएको छ । थप भएको दरबन्दीमा उनीहरूको अलावा डीआईजीहरू सुरज श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे, अरविन्द धिताल, राजेश श्रेष्ठ र रवि थापा एआईजी बढुवाका आकांक्षी हुन् ।
नेपाल प्रहरीका तर्फबाट प्रदेशमा एआईजी खटिएपछि मर्यादाक्रम मिलाउन भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर एआईजी थपको प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावबमोजिम दरबन्दी थप गरिएको हो । यसअगाडि ६ एआईजीको दरबन्दी रहेको सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ११ पुग्ने भएको छ । एआईजी थप्नैपर्ने बाध्यता भए पनि अवकाशका क्रममा रहेका डीआईजीको जागिर लम्ब्याउन स्वार्थपूर्ण निर्णय गरिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यसो त शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उच्च तहमा दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेका थियो । बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच एआईजी, प्रहरीमा नौ डीआईजी र अनुसन्धान विभागमा एक एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रहरीमा नौ डीआईजीको दरबन्दी थपसँगै प्रहरीमा डीआईजीको संख्या ४३ पुगेको छ भने सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ११ जना पुगेको छ । गुप्तचरमा हाल प्रशासन र अपरेसन हेर्न दुई जना एआईजीको दरबन्दी छ । एक एआईजीको दरबन्दी थपसँगै गुप्तचर विभागमा एआईजीको संख्या तीन पुगेको छ भने सातै प्रदेशमा डीआईजी खटाउने गुप्तचरको तयारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन नमानेपछि गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दरबन्दी थपको प्रस्ताव लैजान अस्वीकार गरेका थिए । तर, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनबमोजिम मुख्य सचिव रेग्मीले दरबन्दी थपका लागि ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । कामचलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन महŒवका निर्णय नगर्न सत्ताबाहिरको ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले पटकपटक चेतावनी दिँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही समयअघि मुख्य सचिव रेग्मी, गृहसचिव सापकोटालगायतका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बालकोटस्थित निजी निवासमा नै बोलाएर सरकारका गलत निर्णय रोक्न सुझाएका थिए । त्यसयता, सरकारले गर्न खोजेका केही निर्णयमा मुख्य सचिव रेग्मीले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तर, शुक्रबार रेग्मीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दरबन्दी थपको प्रस्ताव लगेका थिए, जुन निर्णयका कारण विवाद आउन सक्ने भन्दै हालसम्म गोप्य राखिएको थियो ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा