त्यहि व्यक्ति सांसद, मन्त्री हुन मिल्ने, सभामुख हुन किन नमिल्ने ?
टोपबहादुर रायमाझी स्थायी कमिटी सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)० तपाईं त अचेल निष्क्रिय जस्तो, कता–कता हराएजस्तो देखिनुभयो नि ?
म राजनीतिमा अलिकति ओझेल परेको, निष्क्रिय भएजस्तो भन्ने तपाईंलाई लागेको छ तर कुरा त्यस्तो होइन । यसमा म कुनै ओझेल पर्ने, निष्क्रिय हुने वा निराश हुने व्यक्ति होइन । म आफ्नो ठाउँमा एकदमै तीव्र रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीमा क्रियाशील भएर लागिरहेको नै छु । के कुरा सत्य हो भने म केही समयदेखि मिडियाहरूमा भने आएको छैन । त्यही कारणले सायद तपाईंहरूलाई त्यस्तो महसुस भएको हुन सक्छ । एक जनप्रतिनिधिको नाताले जिल्लामा र देशव्यापी रूपमा गर्नुपर्ने काममा मैले केही पनि कसर बाँकी राखेको छैन । त्यो भूमिका मैले प्रभावकारी रूपमा नै निर्वाह गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ ।
० पार्टी जिम्मेवारीमा पनि पहिलेजस्तो सक्रिय भएको पाइएन नि, किन होला ?
अहिले पार्टी एकतापछिको विशिष्ट परिस्थितिका कारण हामीले जुन समयावधिभित्र पार्टी एकता गर्न सक्थ्यौंं, जुन विचार, विधि र मापदण्डलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्थ्यौं, त्यो टाइमफ्रेमभित्र काम गर्नमा अलि कमी रह्यो । त्यसकारण पनि अलिकता पार्टी एकताको काम ढिला भएका कारणले मेरो मात्र होइन, पार्टीभित्रका सबै उपल्लो स्तरका नेताहरूदेखि लिएर तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरूसम्मको पनि स्थिति अलि अन्योलग्रस्त नै रह्यो यो बीचमा । तर, पार्टी एकताका आधारभूत कामहरू अब सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी काम पनि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न भइसकेपछि हामीले कामकारबाहीलाई तीव्र रूपमा ल्याइसकेपछि अगाडि पक्कै बढ्छ ।
० अध्यक्षद्वयले गत स्थायी कमिटी बैठकबाट गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रतिवेदन ल्याउनुभएको थियो तर त्यसयता झनै नेताहरूको घरघरमै बैठकहरू सुरु भए कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
पार्टी एकताको विशिष्ट परिस्थितिका कारण हाम्रो वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक अनि भावनात्मक एकतामा अझै हामी पूर्ण रूपले रूपान्तरण नभइसकेको स्थितिमा छौं । यस किसिमको अन्योल, अन्तरविरोध आउने कुरालाई हामीले स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
० रिक्त भएको चार महिनासम्म एउटा सभामुख चयन गर्न पनि कठिन हुने कुरा नेताहरूको लाचारी होइन र ?
सभामुखको विषय अलि अप्रत्यासीत रूपमा आयो । हामी विशेष परिस्थितिमा नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । उक्त बाध्यात्मक परिस्थितिमा यसकारण पनि के गर्ने त भन्ने विषयमा गम्भीर रूपले छलफल हुने, गृहकार्यहरू हुने, विभिन्न स्तरमा परामर्श हुने कुरालाई पनि हामीले अन्यथा ठान्नुुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जहाँसम्म पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत र पारित प्रतिवेदनको सन्दर्भको कुरा छ, स्वाभाविक रूपमा एउटा सानो सानो पार्टी चलाउन पनि गाह्रो पर्छ भने ठुला पार्टी र त्यसमा पनि दुईवटा ठूला पार्टी एकतामा बाँधिएको स्थितिमा यसमा स्वाभाविक रूपमा धेरै नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूको एउटा ठूलो जमात यहाँ छ । यस्तै नेता, कार्यकर्ता र त्यो जनमतहरूलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पार्टी एकताका अधुरा कामलाई पूरा गर्नुपर्ने स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा अलिकति गृहकार्य गर्ने अथवा गुटबन्दीका जस्ता संकेत देखिने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्नुहुँदैन । तर पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाइनसकेको स्थिति भएकाले त्यस्ता किसिमका जो संकेतहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । नकारात्मक संकेत देखापर्न खोज्छन् र देखा परिरहेका छन् भने त्यसलाई पनि हामीले अन्त्य गनुपर्छ भनेर त्यसखाले छलफल गरिनु र निर्णय गरिनुलाई पनि हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्छ ।
० दुई पार्टी एकता भएर यो बीचमा आइपुग्दा पार्टीकै मान्छे चयन हुने सन्दर्भमा जो सभामुख पदमा पठाए पनि हुने स्थानमा त यस्तो धेरै किचलो प¥यो भने यो पार्टी भित्रैदेखि एकीकृत भएको रहेनछ जस्तो देखियो नि, होइन ?
हामीले यो विचार र विधिमा कुनै मापदण्डलाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्दा त्यो प्रकारको समस्या आउँछ नै । पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीमा मात्र होइन, सरकारमा र अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्ने सवालमा नै किन नहोस्, एउटा विधि र मापदण्ड नबनिसकेको स्थितिमा कसलाई गर्ने भन्ने कुरा धेरै नेता भएको ठाउँमा स्वाभाविक प्रश्न पनि हो । धेरै आकांक्षीहरूलाई चित्त बुझाएर त्यसलाई हल गर्ने कुरा सहज कुरा अवश्य होइन । तर पनि हामीले जे कसरत ग¥यौं, जे छलफलका साथ जे निर्णय ग¥यौं, त्यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ । हामीले पार्टीभित्र एकमतले निर्णय गर्न पुग्यौं र पार्टीभित्र मात्र होइन, संसद्मा पनि निर्विरोध निर्वाचित्र गर्न पुग्ने कुरालाई अन्ततः सुखद नै मान्नुपर्छ ।
० पूर्वमाओवादीभित्र पनि आकांक्षीहरू धेरै थिए, त्यसैले अहिले पनि सो निर्णयबाट सन्तुष्ट हुन सकेको पाइँदैन भन्ने छ नि ?
धेरै आकांक्षीहरूले नपाँउदा थोरै गुनासा त होलान्, तर पनि हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि नै भयो, असहयोग र विरोध नै भयो भन्न पनि त मिल्दैन ।
० तर, सतहमा र सडकमा विरोधका चर्का स्वरहरू र न्यायालयमा पनि प्रश्न उठेको व्यक्ति हटेर फेरि हत्या आरोप लागेका व्यक्तिको चयनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कस्तो पार्ला ?
यो एउटा आमराजनीतिक सवाल हो । यो राजनीतिक आन्दोलनको प्रश्न हो । जुन पार्टी, आन्दोलन र नेताहरूको अगुवाइमा भयो, त्यो आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धिलाई सबैले आत्मसात् गर्ने, उपयोग गर्ने तर व्यक्तिलाई अपराधी ठान्ने जुन गर्न खोजिएको देखिन्छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । सही मान्न सकिँदैन । कसैकसैले जुन प्रकारले व्यक्तिलाई किटान गरेर पूर्वाग्रही बनेर समग्र आन्दोलनलाई नहेरेर, त्यसको उपलब्धिलाई नबुझेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आशयले अपराधीलाई झै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यही व्यक्ति सांसद हुन सक्छ । त्यही व्यक्ति मन्त्री हुनसक्छ । तर, त्यही व्यक्ति सभामुख हुन किन सक्दैन ? उसले ल्याएको आन्दोलन र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने अनि व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सहज र सही ठान्न सकिँदैन ।
० तर राष्ट्रपति कार्यालयसँगै जोडिएका व्यक्तिले समेत यसमा असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएका छन्, उहाँको राजीनामालाई बालुवाटारसँग पनि जोडेर व्याख्या गर्छन्, यसमा के भनाइ छ ?
हामीले अब मूल उपलब्धिलाई हेर्नुपर्छ । कतिपय व्यक्तिका आफ्ना व्यक्तिगत विचार स्वतन्त्रता हुन सक्छन् । व्यक्तिगत भनाइ हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता स्वतन्त्रताहरू हुन्छन् । तर पनि सबै व्यक्तिका कुरा सुन्दै जानेभन्दा पनि एउटा आन्दोलनले, पार्टीले, संस्थाले, सरकारले भनेको कुरा नै औपचारिक हुन्छ । किनकि, जनताबाट जनअनुमोदित भइसकेपछि त्यो आन्दोलन, पार्टी, उसले ल्याएको व्यवस्था अनुमोदित भइसकेपछि त्यसमा व्यक्तिहरूका सानातिना भनाइहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, हुन्छन् । त्यसलाई पनि हामीले अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कुरा भयो । तर जे विषयवस्तुहरू अगाडि बढेका छन्, त्यसलाई स्विकारेर जाने कुरा हुन्छ ।
० एमसीसी प्रकरणमा सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूबीच नै चर्को मतभेद भइरहेको देखिन्छ, यो विवादमा तपाईं कता हुनुहुन्छ ?
चाहे एमसीसी होस् वा चाहे बिआरआई होस्, चाहे अन्य देश तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंंकजस्ता निकायका लगानीहरू हुन् । तिनीहरूका आ–आफ्नै सोच, चिन्तनहरू, आ–आफ्ना स्वार्थहरू स्वाभाविक रूपमा हुन सक्छन् । तर, त्यसलाई हामीले आफ्नो देशको विकास र समृद्धिको आवश्यकता पूरा गर्ने हिसाबले आफ्नो अनुकूलतामा त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी कसैको दबाबमा नपर्ने, कसैको दलाली नगर्ने, कसैको परिबन्धमा नपर्ने, कसैको गुटमा–पक्षमा नलाग्ने गर्नुपर्छ । एउटा देशको पक्षमा लागेको अर्को देशको विपक्षमा उभिनेभन्दा पनि हाम्रो एउटा स्वतन्त्र समानताका आधारमा विदेश नीति छ । त्यसलाई हामीले पालना गर्दै हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर कसैको दासत्व हुने किसिमले होइन कि आफ्नो देशको विकास र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूका फन्दामा पर्ने, उनीहरूको दलाली गर्ने र उनीहरूले राखेका अनावश्यक सर्तहरूलाई मानेर जानेभन्दा पनि त्यो हाम्रो देशको अनुकूलताविरोधी, विकास र समृद्धिविरोधी सर्तहरू छन् भने त्यसलाई स्विकार्न सकिन्न । र, त्यस्ता खालका सहयोग र अनुदानहरू छन् भने हाम्रो देशको विकास र समृद्धिमा सदुपयोग गरेर पनि जान सक्नुपर्छ । जहाँसम्म एमसीसीसँग सम्बन्धित विषय हो, त्यसमा हामीले कतिपय विरोधाभासपूर्ण विषयहरूलाई परिमार्जन गरेर हाम्रो दृेशको विकास र समृद्धिको पक्षमा सदुपयोग गरेर जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० अर्थात्, यही सर्तका आधारमा स्विकार्न गाह्रो हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
दुवै देशको बीचमा जेजस्ता सर्तहरूका कुरा छन् त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यदि केही आशंका छन् भने त्यसलाई मेटाउनुपर्छ । त्यस्ता सर्तहरूले हाम्रो देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई नोक्सान पार्छ भने गम्भीर रूपमा विशेषज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरी त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।
सरकारको कामकारबाही चित्तबुझ्दो भएन भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले जति गर्न सक्थ्यो त्यती काम गर्न सकिरहेको छैन । अर्को कुरा जति विरोध भइरहेको छ, त्यो पनि आवश्यकताभन्दा बढी विरोध भइरहेके छ । तसर्थ सरकारले गरेका राम्रो कामहरूका मुक्तकण्ठले समर्थन गरेर पनि प्रचार गरिनुपर्छ । सरकारले गर्न सक्ने कामहरूमा पनि त्यति तदारुकता देखापरेको देखिँदैन । त्यसकारण, सरकारले जे राम्रा कामहरू गरेको छ, त्यसलाई समर्थन गर्ने र जे गर्न सकिरहेको छैन त्यसलाई सुझाव र आलोचना गर्ने त्यो अधिकारलाई सुरक्षित गरेर जानुपर्ने हो । यसको द्वन्द्ववाद मिलिराखेको छैन । यसमा एकाथरीले पुरै निषेधात्मक तरिकाले विरोध गर्ने र अर्काथरीले सहनै नसक्ने जस्तो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, त्यसको हामीले हल खोज्नुपर्छ ।
० सरकारले त्यसरी गति पक्रन नसक्नुमा के कारण देख्नुहुन्छ ?
यो सरकार जो बनिरहेको छ, यो पुरानो सरकार र पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता होइन । यो पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ व्यवस्थाको आगमनसँगै हामीले व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन ल्याएका छैनौं, संविधानमा मात्र परिवर्तन ल्याएका छैनौं, राजनीतिक एजेन्डामा मात्र परिवर्तन ल्याएका छैनौं, हामीले राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा विकास र समृद्धिको महान एजेन्डा समेत बोकेर हामी हिँडिरहेका छौंं । त्यसकारण यो पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता नभएर यो एउटा भिन्न परिस्थितिमा हामी आएको हुनाले राष्ट्र र जनताले स्वाभाविक रूपमा नयाँ आकांक्षा बोकेको जो छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले हामी चल्नैपर्छ । यसलाई पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता नसम्झी हामीले विकास र समृद्धिको एउटा मास्टर प्लान निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र परिणाममुखी बनाउने हिसाबले हामीले त्यो स्पिरिटमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसमा काहीँ न कहीँ कमी देखिन्छ ।
० मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चर्चा छ, तपाईंको इच्छा के छ ?
मेरो व्यक्तिगत इच्छा केही पनि छैन । सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ, त्यसमा आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि पार्टीले खटाएको सन्दर्भमा, मेरो माग भएको सन्दर्भमा मात्र गएको हुँ । म त्यही मान्यतामा मात्र विश्वास गर्छु । म समग्र पार्टीको नीतिनिर्देशनअनुसार मात्र चल्छु । पार्टीले आवश्यक ठाने मलाई अगाडि बढाउने कुरा हो ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply