राष्ट्रपति पद र मर्यादाको मात्र होइन राष्ट्रिय गरिमाकै अवमुल्यन भयो
भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी० लामो सयमको प्रतिक्षापछि बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक समग्रमा कस्तो रह्यो ?
एक वर्ष पछि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा सबै विषयहरुमा खुला खुलस्त ढंगले छलफलहरु हुनुपर्ने हो । पार्टीले गरेका तत्कालिन निर्णय त्यसले पारेका प्रभावका सन्दर्भमा उठेका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कुराहरुमा संक्षिप्त नै भएपनि समिक्षा भएको छ । समयका अन्तरालमा उठ्नुपर्ने कुराहरु धेरै थिए । धेरै छलफल भएको छ र विशेषगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र अखण्डताका सवालमा र अन्य विषयमा निक्कै संवृदनशील भएर स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले कुरा राख्नुभयो । मिलेनीयम च्यालेन्ज कपार्रेशन (सिएमसी)का शर्त जसले नेपालका संविधानमा प्रतिकुल प्रभाव पार्छ त्यसबार पनि गम्भिर कुराकानी भए । त्यतीमात्र होइन सुस्ता, लिम्पीयाधुर, कालापानी र लिपुलेक लगायत नेपालको स्वामित्वमा परेका भूभागहरुका बारेमा पनि प्रश्न उठे । त्यती मात्र होइन यस विषयमा प्रस्तावहरु पनि पारित भए ।
० भनेपछि यसलाई उपलव्धी नै मान्न्ुपर्छ ?
एक वर्ष पछि बसेको बैठकमा जसरी छलफल गर्नु हो र स्थायी कमिटीले जसरी त्यस विषयहरुमा निर्णय गरेर जानुपर्ने हो त्यो सवालमा त भएको छैन । तर विषयवस्तु उठानको आरम्भ र त्यसमा सदस्यहरुले अभिव्यक्त गर्नुभएको धारणाका हिसावले त यो बैठक महत्वपुर्ण नै मान्ुपर्छ ।
० तपाँइहरुको गुनासाहरु त सम्वोधन भएन नी ?
हामीले विगतमा उठाएका एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा होस् वा अन्य कार्यदलले दिएका सुझावहरु हुन् यि विषय त बाँकी नै छन् । केही सचिवालयमा छलफल भएका होला, केही टुङ्गीन बाँकी नै छन् । तर पनि यो बैठकले केही आसा जगाएको छ । एकता प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुङ्गीएर पार्टी सामुहिकतामा अघि बढ्न सक्ने ठाँउ छ । एक वर्षका अन्तरालमा जे जस्ता असहजताका स्थितिहरु देखिएको थियो त्यो दुर गर्छ की भन्ने आशा गर्न सकिन्छ किनकी पार्टीको अध्यक्षता गर्नुभएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब पार्टी एकताको काम टुङ्ग्याएर गति दिने क्रमको थालनी भयो भनेर बैठकमै भन्नुभएको छ । उहाँले अब हामी नियमित रुपमा विधानले तोके बमोजिम बैठक बस्छौं भन्नुभएको छ ।
० भनेपछि अध्यक्ष द्धोयबीच कार्यविभाजन गरेर एकले सत्ता चलाउने र अर्कोले पार्टी चलाउने निर्णय भएपछि पार्टीमा अब गति आएको हो ?
गति नै आयो त भन्न सकिन्न । तत्पश्चात बैठकहरु बसेर केही निष्कर्ष निकालीएको, केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकिएको भएर आगामी दिनमा पाटी सक्रियताको बाटोतिर गएको मान्न सकिन्छ । केही होला भन्ने अपेक्षा पलाएको छ ।
० मिलेनीय च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी मार्फत अमेरीकी सहायताका वारेमा यहाँको कडा आपत्ति छ, मुल नेतृत्वको आशय हेर्दा त यो सहायता स्वीकार्ने जस्तो देखिन्छ नि ?
नेपालको संविधान मान्ने, नेपाल देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नेहरुले त्यो सम्झौताका उल्लेख भएका शर्त र सम्झौताहरु मान्न नै सक्दैन । एक सार्वभौम राष्ट्रले स्विकार्न नसकिने खालका शर्तहरु त्यहाँ उल्लेख छन् । नेपालमा कस्तो विकास गर्ने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भारताको सहमति लिनुपर्ने, वौद्धिक सम्पतीको अधिकार अमेरिकालाई मात्र हुने, नेपाललाई नहुने, नेपालले कर्मचारी खटाउदा पनि एमसिसीलाई सोधेर मात्र गर्नुपर्ने, त्यस्तै त्यो सम्झौता अमेरिकाले जतिबेला पनि रद्द गर्न सक्ने र नेपालले केही गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरु हटाइनुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले कुनै पनि गठवन्धनलाई मान्यता दिँदैन । त्यसैले प्रचलित कानुन, आफ्नो देशको परराष्ट्र नीति र देशको सार्वमौमसत्ता विपरीत हुने गरी बनाइएका शर्त खारेज गरिनुपर्छ ।
० विधान संशोधनको प्रश्ताव पारित ग¥यो, एमालेमा रहँदा उपाध्यक्ष रहनुभएका वामदेव गौतमलाई फेरी उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय ग¥यो, तपाँइहरु त हेरेको हे¥यै हुनुभयो नी ?
वामदेवजीलाई उपाध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने धारणामा मेरो केही पनि प्रतिक्रिया छैन तर गएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित स्थायी कमिटीहरु र पदाधिकारीहरुका सम्वन्धमा पार्टी एकता हुँदा के गर्ने कसो गर्ने भनेर छलफल भएको थियो । सो छलफलमा दुइजना अध्यक्ष राख्ने, स्थायी कमिटीमा अरुलाई अटाउने, सचिवालय नबनाउने र राजनीतिक तथा सबै सांगठानिक निर्णयहरु केन्द्रीय कमिटी नबस्दा स्थायी कमिटीबाट गराएर लैजाने भन्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यो विपरीत सचिवालय गठन भयो । सचिवालयमा कुनै मापदण्ड र विधी नबनाई मनोमानी तरिकाले मान्छे राखियो । यो बैठकमा मैले यसमा त्रुटी भएको छ, सचिवालय विस्तार गरिनुपर्र्छ, उसलाई सचिवालयमा ल्याउने नल्याउने भन्नेकुराको औचित्य उसैले सिद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छु । त्यो मतमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुले समर्थन गर्नुभएको छ । त्यो सन्दर्भमा स्थायी कमिटी सदस्यले बोलेको कुरा केही पनि होइन, हामी नै सबैथोक हौं भन्ने लाग्छ भने अर्कै कुरा भयो नत्र यसमा पुर्नविचार हुन्छ, हुनुपर्छ । कसैलाई अत्तोपत्तो नदिइ सचिवालय गठन गरिएको थियो ।
० तर सचिवालय विस्तार गर्नु उठेको आवाज बैठकले अस्विकार ग¥यो भनेर कुरा बाहिर आएको छ, त्यसो भए तपाँइहरुको आवाज सुनिएन ?
उहाँहरुले अहिले विस्तार भएन भन्न सकिने भयो तर यो कुरा फेरी केन्द्रीय कमिटीमा उठ्छ । त्यतीबेला छलफल गछौं, केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भनिएकाले उहाँहरुले अहिल्यै अस्विकार गरिसकेको भन्न मिल्दैन । तर जायज कुरालाई किन मानिएन भन्ने मुल प्रश्न हो ।
० केन्द्रीय कमिटीमा पनि पनि जोडदार ढंगले यो विषय उठाउनुहुन्छ की अब चुप लाग्नुहुन्छ त ?
यो त नीतिगत कुरा हो । पार्टीले त्यतीबेला नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माइन्युट गरेको कुरा हो । एमालेको स्थायी समितिको बैठकलाई यदी आधार बनाउने हो भने त्यो आधारमा टेक्नुप¥यो । त्यो बेलाको कुनै पनि कुरा र निर्णय हुँदैन भने कुनै पनि हुनु भएन ।
० बैठक सकिएपछि बाहिर आएर मिडीयालाई जानकारी दिएको सम्वन्धमा कार्यक्षेत्र मिचेको भनेर केही नेताबाट सार्वजनिक टिप्पणी पनि आयो नि ?
त्यो हास्यास्पद टिप्पणी हो । मैले बैठकपछि आफुले भित्र राखेका विषयमा यस्तो छलफल भयो भनेर बाहिर कोही पत्रकारले सोध्दा बताइदिएको पनि हुँ । यस सम्वन्धमा मैले मेरो स्वकिय सचिव मार्फत आफ्नो भनाई राखिदिएको छु । जुन व्यक्तिले तपाँइले त्यसरी बाहिर भन्ने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो भनेर प्रश्न गरेका छन्, उहाँले स्थायी कमिटको सदस्यलाई सञ्चार माध्यममार्फत पार्टीले गरेका निर्णय के हुन्, भनेर सञ्चार कर्मीले सोध्दा बताएको केही कुरालाई कहाँबाट अधिकार आयो त्यस्तो बोल्ने भनेर सोध्ने हैसियत छ । बरु आफ्नै अनुहार एकपटक हेरेको भए हुन्थ्यो । यस्ता अनाधिकृत भनाईको कुनै अर्थ छैन । बालुवाटारको प्रेस सल्लाहकारमा जागिर खाएका व्यक्तिलाई कतै म आफैं अध्यक्ष हुँ भन्ने भ्रम त परेको होइन ?
तपाँइले यसअघिबाट जति पनि असन्तुष्टी र धारणाहरु सार्वजनिक गर्नुभएको केवल अवसरको बार्गेनिङका लागि हो, मन्त्री पदका लागि हो भनेर आरो लगाउने गर्दारहेछन् ?
त्यस्ता टिप्पणीहरुको अर्थ छैन । अवसरवादीहरुले अरुलाई पनि त्यस्तै देख्ने दृष्टिदोष हो । अवसरवादको कुरा गर्ने हो भने दुई दुई पटक औपचारिक रुपमा मन्त्री पदको निर्णय हुँदा, अफर आँउदा छोडेको हुँ । यस्तो तथ्य हुँदाहुँदै मेरो देशभक्ती, राष्ट्रिय स्वाधिनता जस्ता विषयलाई लान्छीत गर्ने बेतुकको आरोपको कुनै अर्थ छैन ।
० पार्टीको अवसर दिँदा चुनाव हराउन भुमिका खेल्नेलाई दिएको, प्रधानमन्त्रीसंग विवादास्पद मान्छेहरु वरिपरि हुने गरेको जस्ता लिखित टिप्पणी बैठकमा राख्नुभएछ, यो बारेमा अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
सरकार बनिसकेपछि पार्टीको जिम्मेवार तहमा क्रियाशील व्यक्तिहरुका बीच छलफल गरी देश, जनता र पार्टीका लागि योगदान गर्ने पंक्तिबाट छानिएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका विभिन्न तहमा उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा र अवसर दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी पार्टीलाई निर्वाचनमा हराउन सम्पूर्ण शक्ति लगाउनेहरुलाई समेत अवसर दिइएको देखिएको छ । नेपालको संविधान, पार्टीको विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदनले राष्ट्रिय एकता तथा समानता र सबैलाई न्यायको कुरामा जोड दिएको छ । तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको अवसरलाई हेर्दा त्यस्ता अवसर कुनै स्थान र घेरामा सीमित भएको देखिन्छ । सिंगो राष्ट्रलाई ध्यान दिइएको देखिन्न । कतिपय व्यक्तिको हकमा जतिपटक मन्त्री वा राज्यका अन्य कुनै उच्च तहमा जिम्मेवारी पाएपनि स्वाभाविक ठहरिने कसैको हकमा एउटै व्यक्तिलाई वारम्बार जिम्मेवारी किन भनेर नकारात्मक दृष्टिकोण बनाइने, कुनै व्यक्तिे पार्टीको सदस्यता नलिएको भएपनि राज्यका उच्च पदका साथै पार्टीका उच्च पदहरु दिइने र कसैलाई कुनै अवसर नै नदिइने कार्यले पार्टी स्वच्छ दिशामा अघि बढ्ने तथा भविष्यमा पनि सफल हुने स्थिति बन्न सक्दैन । यसले पार्टीको उद्देश्य र नीतिमा आघात मात्र र्पुयाउँदैन पार्टीको विकास र प्रगतिमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यस्तो स्थिति तुरुन्त फेरिनु पर्छ । नेपालको संविधानद्वारा निर्दे्शित तथा नेकपा स्वयंले अवलम्वन गरेको समानुपातिक, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त र मान्यता राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने जिम्मेवारी, बजेट विनियोजन, जनशक्ति विन्यास, स्रोत परिचालनमा लागु भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको भियतनाम भ्रमणका बेला भ्रमण दलमा विभिन्न समयमा तस्करीमा संलग्न भनी सार्वजनिक रुपमा आलोचित व्यक्ति कसरी समावेश हुनपुगे भनेर प्रश्न गरेको हुँ ।
राजपासंग स्थायी समितिलाय जानकारी नदिई बालुवाटारमा सहमति गरियो । सुर्य चिन्न लिएर चुनाव लडेका एक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइयो तर आफ्नै पार्टीका स्थायी समिति सदस्यहरुलाई गलहत्याइयो । प्रधानमन्त्रीको भियतनाम भ्रमणका बेला नामुद तस्करीमा संलग्न भनेर चर्चामा आएका एकजना विवादास्पद व्यक्तिलाई संगैं लगिएको भनेर पत्रपत्रिकामा समाचारहरु आए । राम्ररी हेरियो भने यस्ता उदाहरणहरु त कति छन् कति । यसले पार्टीलाई अघि बढाउँदैन, बरु डुबाँउछ ।
० सचिवालय बैठक सुरु गर्दा दुबै अध्यक्षले शितलनिवास गएर परामर्श गरेको र पछि स्थायी कमिटी बैठक चालु रहँदा पनि केही नेताहरु राष्ट्रपति कार्यालय गएर परामर्श गरेर आउने क्रम देखियो, के उहाँले कार्यकारी अधिकार विस्तारै खोज्दै पार्टीमा समेत भुमिका बढाउन खोज्नुभएका हो ?
त्यो त उहाँलाई नै सोध्दा थाहा होला । उहाँको मनको कुरा कसरी मैले भनौं । तर नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको पदलाई मर्यादित, गरिमामय रुपमा राखेको छ । त्यो मर्म भन्दा बाहिर जानु भनेको राष्ट्रपति पद र मर्यादाको मात्र अवमुल्यन होइन राष्ट्रिय गरिमाकै अवमुल्यन हो । संवैधानिक रुपमा कार्य गर्नुपर्ने व्यक्तिको कार्यालयबाट यस्ता काम हुन सक्दैनन् । दलीय गतिविधी, दलभित्र पनि गुटको गतिविधी, सरकारका क्रियाकलापहरुमा संलग्नता भयो भने यो त प्रचलित कानुन र मर्यादा ले नै उचित ठह¥याउँदैन ।
० लिपुलेक, सुस्ता, कालापानी र लिम्पीयाधुमा भारतले मिचेको जमिन र सार्वजनक गरेको नयाँ नक्साका सम्वन्धमा सरकार फितलोभयो भनिन्छ, तपाँइको यसमा के भनाई छ ?
देशको सीमाना जस्तो संवदेनशील तथा राष्ट्रिय अस्मितासँग गाँसिएको विषयमा राजनीतिक दलहरु, संसदीय समितिहरु, बुद्धिजीवी र विज्ञहरु र नेपाली जनताले नेपाल सरकारको सक्रियता र कुटनीतिक पहलको माग गरिरहेका छन् । संसदीय समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरुलाई समेत ध्यान दिई सरकारले देशभित्र सीमा रक्षा र अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवतजावतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नेपालको नक्शामा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको एउटा भूभाग हट्ने गरी वितरित नेपालको नक्शा जफत गरी यसो गर्नेहरुमाथि कार्वाई गरिनुपर्छ । नेपालको समग्र भूभाग अंकित नक्शा जारी गरिनुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply