संविधान नबनी नेपालमा लगानी आउ“दैन -पृथ्वीबहादुर पाण्डे (अध्यक्ष , इन्भेस्टमेन्ट बैंक)
० चुनावपछि नया सरकार बनेको छ, लगानीको वातावरण कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– सरकार त आयो तर नया“ बोतलमा पुरानो रक्सी भन्ने कथनस“ग धेरथोर मेल खानेजस्तो † उनै पार्टी, उनै मान्छे । एक वर्षभित्र संविधान लेख्ने सबै पार्टीको मुख्य प्रतिबद्धता हो । तीन महिना बितिसक्यो, संविधानको ‘स’ पनि छैन । संविधान नै नभई लगानीको वातावरण कसरी राम्रो हुन्छ ?
० संविधान र लगानीको त्यस्तो सीधा सम्बन्ध हुन्छ र ?
नेपालमा पैसा छैन । बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । बाहिर पनि भारतमा पैसा छैन, अरू देशबाट ल्याउनुपर्छ । लगानी ल्याउन विश्वसनीयता चाहिन्छ । अर्को ‘रिस्क फ्याक्टर’ हुन्छ । केही समयअघि दिल्लीमा एउटा गोष्ठी भएको थियो । त्यहा“ प्रमुख अतिथि राजीवलाल थिए । उनलाई मैले ‘नेपाल आउने हैन ?’ भनेर सोधें । उनले भने– ‘पहिला संविधान लेख्नुस् न ।’ संविधान लेखिसकेपछि सन्देश, संकेत नै अर्कै हुन्छ ।
० लगानी ल्याउन तपाईंहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट केही कोसिस गर्नुभएको छ ?
– गरेका छौं । केही वर्षअघिको कुरा सुनाउ“छु– हामीले इन्फ्रास्टक्चर डेभ्लप्मेन्ट बैंक स्थापना गरौं, त्यसमा निजी लगानीकर्ता, बैंकहरू र सरकारको पनि पैसा राखौं भन्ने योजना अघि सारेका थियौं । आईएफसीले सर्वेक्षणका लागि एक लाख डलर नै दियो । सम्भाव्यता अध्ययन पनि ग¥यौं । ५१ प्रतिशत नेपाली, ४९ प्रतिशतमा आईडीएफसी, एडीबी, डीईजीलाई ल्याऔं भन्ने थियो । काम केमा गर्ने त ? मुख्यतः जलविद्युत्मा जाऔं भन्ने थियो । यसमा सरकारी लगानी पनि गरेर विश्वसनीयता कमाएपछि केही ठूला योजना लिऔं भन्ने योजना बन्यो । काम अगाडि बढिरहेको थियो । २००८ मा आर्थिक मन्दी आयो । आईडीएफसीले यसलाई थातीख्न भन्यो ।
० के अहिले विश्वसनीय निकाय, संस्था, क्षेत्र नै छैन ?
– विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदिले आफ्नो अस्तित्व देखाउनकै लागि भने पनि गर्ने सहयोग गरिरहेका छन् । तर, त्यो हाम्रो देशको विकासका लागि पर्याप्त छैन । धेरै पैसा आउन त प्रणाली राम्रो हुनुप¥यो नि † कानुनी राज्य छैन, राजनीतिक स्थिरता छैन । हाम्रा राजनीतिक दलले सा“च्चै जनताको जीवनस्तर उकास्न चाहन्छन् भने राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नैपर्छ ।
० पूर्वाधारका क्षेत्रचाहि के–के हुनसक्छन् नेपालमा ?
– सबै खालका निर्माण, जलविद्युत्, पर्यटन सबै पूर्वाधारका क्षेत्र हुन् । रोजगारीलाई प्रत्याभूति दिने क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
० नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले चाहि“ पूर्वाधारको क्षेत्रमा कत्तिको लगानी गर्छ ?
– पक्कै पनि १९९० पछि बैंकिङ क्षेत्रको योगदान बढेको छ । अहिले वित्तीय संस्था २ सयभन्दा बढी भइसके । तिनीमध्ये केहीमा समस्या होला । तर, सबै समस्यामा छैनन् । तिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरिरहेका छन् ।
० तर, तपाईंहरू सहरमै मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ नि ?
– अरूको पनि योगदान हुनुपर्छ नि † बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा नगएका पनि होइनन् । आठ अर्बको हाम्रो बैंक पनि अहिले गैरनाफामूलक क्षेत्रमा जा“दैछ । कुनै पनि बैंकको सुरुमा सेयरधनीलाई नाफा दिनुपर्ने कर्तव्य हुन्छ । आठ अर्ब पु“जी भइसकेपछि ८–१० वटा शाखाले नाफै नगरे पनि खासै फरक पर्दैन । आफू पहिले सक्षम भएपछि बल्ल राष्ट्रलाई सेवा दिने क्षेत्र खोज्ने हो ।
० नेपालमा रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रचाहि कुन देख्नुहुन्छ ?
– रोजगारी दिनसक्ने क्षेत्र पर्यटनबाहेक म देख्दिन“ । तर, पर्यटनमा पनि कहा“ ? काठमाडौंमा हेर्ने हो भने अवस्था दर्दनाक छ । काठमाडौं एकपटक आइसकेको मान्छे फेरि दोहोरिएर आउ“छु भन्ने भेटि“दैन । यहा“ पूर्वाधार नै छैन । टे«किङ आउने मात्र दोहोरिन्छन् ।
० अहिले भइरहेको पुल, सडक आदिको विस्तारले त मद्दत गर्ला नि ?
– यो निश्चय नै राम्रो कदम हो । यो त १९८० मै गर्नुपर्ने काम हो । यसका निश्चित कमजोरी छन् तर गरेको राम्रो कामलाई ‘राम्रो’ त भन्नुप¥यो नि †
० अरूलाई मात्र दोष किन दिने ? तपाईंहरू नै बढी जनसंख्या भएको ठाउ“ (गाउमा) जानुहुन्न नि त ?
– सुरु–सुरुमा सेयरधनीको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्छ । सरकारी बैंकहरू पनि त छन् नि † त्यसो भन्दैमा बैंकहरू माथि लाग्ने त्यस्तो आरोपमा म पूर्ण सहमत छैन । विस्तारै गरिरहेका छन् । बैंकहरू अहिले हामीस“ग एक्स्पर्टिज छैनन् भनिरहेका छन् । कोस“ग छ त एक्स्पर्टिज ? लघुवित्त संस्थाहरू छन् । हामीले सुरु–सुरुमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई सहयोग गरेका पनि हौं । त्यो कुराचाहि“ मान्छेहरू भन्दैनन् । अहिले राष्ट्र बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा ध्यान बढाइरहेको छ, त्यो राम्रो हो । हामीले पनि निश्चित पैसा दिएका छौं । तर, बैंक नै त्यही जानुपर्छ, त्यही खोल्नुपर्छ भन्ने छैन । लघु वित्त कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्नु भनेको हामी आफैं गए सरह हो ।
० एउटा नेपालीले जुन क्षेत्रमा लगानी ग¥यो, अर्कोले पनि त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्छ । वित्तीय संस्थामा त्यसरी नै लहर आयो । अहिले बढी भएर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा आऊ भनिरहेको छ । कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– १९८८ मा मैले बैंक स्वीकृतिका लागि आवेदन गरें । मैले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट ज्यादै राम्रो र सकारात्मक सहयोग पाए“ । त्यसबेला दरबारमा गएर अन्तिम स्वीकृत गर्नुपर्ने तर भएन । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले के भनेको थियो भने ‘तिमी म मात्र एक्लो बैंक भन्ने नसोच, प्रत्येक दुई वर्षमा नया“ बैंक आउ“छन् ।’ म त नया“ बैंकहरू आउनु राम्रो हो भन्छु ।
० जति पनि बैंक अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ त ?
– म त बैंकहरू बन्द गर्नुहुन्न भन्छु । त्यसबेला हामी आएपछि एसबीआई, एभरेष्ट, बैंक अफ काठमाडौं आदि आए । सबै राम्रोस“ग प्रक्रियागत रूपमा चलिरहेका थिए । तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि बैंकिङ ऐन, विकास बैंक ऐन, वित्तीय संस्था ऐन थिए । एउटाबाट अर्कोमा हाम्फाल्न पाइ“दैनथ्यो । अकस्मात् यी सबैको एउटै एकीकृत ऐन बन्यो । त्यसपछि प्रशस्त बैंक आए । अझ फाइनान्सबाट सिधै बैंक पनि बने । ग्रामीण बैंक भनेर आए तर प्रक्रिया भएन । १९९० को खुला वातावरणपछि मान्छे धनी हु“दै गए । अहिले त मोटरसाइकल अर्थतन्त्र छ । मोटरसाइकलका लागि फाइनान्सिङ छ । मान्छेले पैसा कमाएपछि इज्जत पनि खोज्छ । त्यसैका लागि बैंक खोल्नेतिर लाग्छ । कतिजना यसरी पनि आए । केही मान्छे सेयर मूल्य प्रभावित गर्न पनि आए ।
० त्यसरी आएकाहरू टिक्छन् त यस क्षेत्रमा ?
– फाइनान्स कम्पनीबाट सेयर मूल्य अत्यन्तै प्रभावित थियो । पब्लिक सेयर भर्सेज प्रमोटर सेयर भयो । प्रमोटर सेयर बेच्न नै गाह्रो भयो भने पब्लिक सेयर बढिरहेको छ । ‘पि–रेसियो’ भन्छन्, त्यो नब्बे पटकसम्म पनि भयो । फाइनान्स कम्पनी कन्भर्ट गर्दा पनि त्यो सेयर मूल्य घटेन । त्यसरी सेयर मूल्य प्रभावित गर्ने धेरैजसो मान्छे खत्तम पनि भए । केहीले कमाए पनि । यो त अलि बढी भएन भनेर त्यसबेला योजना आयोगका एक जनालाई सोध्दा उनले मलाई भनेको जवाफ सम्झना छ– ‘यो खुला अर्थनीति हो, आउ“छ जान्छ ।’ सिमेन्ट, चिनीमा आउ“छ–जान्छ, तर बैंकिङ क्षेत्रमा त पब्लिकको पैसा हुन्छ । आउ“छ तर जान सक्तैन । त्यो एकीकृत ऐन आएपछि समस्या भयो ।
० अहिलेको नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– अहिले धेरै बैंक भए । गभर्नर सा’बले नियन्त्रणका लागि राम्रो कदम चाल्नुभएको छ । पछिल्ला चार–पा“च वर्षयता विस्तारै अनुगमन गर्ने काम भएको छ । ८–१० वटा बैंक कम्तीमा चार–पा“च सय अर्ब पुु“जी भएका भए भने त्यो राम्रो हुन्छ । अहिले ३१ वटा बैंक छन् । ठूला बैंक हुन्, फाइदा नभए पनि २०–२५ वटा शाखा छन् । सेवा त दिन्छन् । अहिले केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । तर, त्यो राम्रोस“ग भएन भने बल प्रयोग गरेर भए पनि जाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले थोरै पु“जी छ भने ‘पु“जी बढाउनुपर्छ है’ भनेर नरम तरिकाले भनिरहेको छ ।
० बैंकका अरू सबै कर्मचारी र एउटा सीईओको तलबलाई दुई पिलर बनाउने हो भने बराबर जस्तो हुन्छ भनेर तपाईंहरूको आलोचना हुने गरेको छ नि ?
– हामी सकेसम्म आफ्ना स्टाफलाई राम्रै सेवा सुविधा दिन चाहन्छौं । तर, तल र माथिको तुलना हुनै सक्दैन । भोलि त्यो सीईओले क्षमता देखाएन भने के हुन्छ ? उसलाई लक्ष्य दिएको हुन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा गरेन भने जान्छ । १० हजार तलब पाउने मान्छेले भोलि काम गरेन भने हटाउन सकि“दैन । तर, १० लाख खानेले लक्ष्य पूरा गरेन भने उसको करार सकिन्छ । राम्रो क्षमतालाई बजारमूल्य दिनैपर्छ । वर्षौंवर्ष अनुभव बटुलेका मान्छेलाई ठूलो पैसा तिर्दा पनि आपत्ति हु“दैन । तर, प्रत्येक वर्ष हरेक बैंक चहार्ने प्रवृत्ति पनि छ, त्यो राम्रो होइन । युरोप, अमेरिकामा सीईओको बोनस टन्न छ । तर, यहा“ बोनस छैन । अरू स्टाफकै सरह बोनस पाउ“छ । युरोप अमेरिकामा तलब १ लाख डलर छ भने बोनस ३० लाख डलर पनि हुनसक्छ । नेपालमा तलब घटाएर बोनस दिने चलन निकाल्ने हो भने बाहिरबाट हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा सीईओको तलब बढी देखिन्छ तर कर पनि बढी छ । २५ प्रतिशत कर बढाएर ३५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । तलबमा कडाइ नगर्नु कर बढाउनु राम्रो हो ।
० बैंकहरूले टन्न पैसा कसरी कमाएका छन् त ?
– मान्छेहरू आज बैंकहरूले टन्न पैसा कमाएका छन् भन्छन् । कमाएका छन् । तर, कर पनि त धेरै नै तिरेका छन् । त्यो २५ प्रतिशतमा अरू ५ प्रतिशत बैंकलाई छुट्टै कर लाग्छ । त्यसमाथि १० प्रतिशत मजदुर सेवा शुल्क दिनुपर्छ, त्यो पनि कर नै हो । फेरि डेभिडेन्टमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ । हाम्रो वास्तविक कर ४७ प्रतिशत हुन्छ । यो कुरा बाहिर किन आउ“दैन ? हाम्रै बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी ज्यादै पारदर्शी छौं । वर्षमा १ अर्बभन्दा बढी रुपिया“ कर तिरेका छौं । हाम्रो योगदान पनि त छ नि †
० अहिले कतिलाई रोजगारी दिनुभएको छ ?
– नौ सयभन्दा बढीलाई दिएका छौं ।
० कति शाखा छन् ?
– ४४ वटा जति छन् ।
० तपाईंको बैंकको नया योजना के छन् त ?
– सधैं ‘ग्रो’ गर्नु पनि हु“दैन । हाम्रो पुजी नै ४ अर्ब नाघिसक्यो । त्यतातिर हामीलाई समस्या छैन । हामीले धेरै छिटो ‘ग्रो’ ग¥यौं । अब एक÷दुई वर्ष स्थिर बस्नुपर्छ । बीचको समयमा त लगानी गर्ने ठाउ“ पनि थिएन । घरजग्गा कारोबार गडबड हुन लागेका बेला त्यसलाई रोक्न त्यतातिर पनि लगानी ग¥यौं । अब संविधान आएपछि के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । अहिले हामी पनि संविधान कुरिरहेका छौं ।
० तपाईंको प्राथमिकता के हुन्छ ?
– अहिले नेपालका समस्या के हुन् त्यो हेर्नुपर्छ । १९९० देखि हाइड्रोपावर भनेर कराइराखेका छौं, अहिले निजी क्षेत्रले पनि चासो देखाइरहेको छ, त्यो विस्तारै हुन्छ । दुई–चार वर्ष मेहनत गरेपछि जलविद्युत् १० जनाले चलाइदिन्छ । निर्माण अवधि पूरा गरेपछि कुनै समस्या छैन । भुइ“चालो आओस् कि बाढी आओस्, सबै बिमाले हेर्छ । तर, बैंकिङ, पर्यटन आदि क्षेत्रमा हरेक कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । भोलि गल्फवार भए पनि समस्या, स्वाइनफ्लू भए पनि समस्या । संविधान लेखिएपछि नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रस“ग कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हाम्रा राजनीतिकर्मीले पनि सोच्नुपर्छ । भारत र चीनकै जनसंख्यालाई लक्ष्य बनाउने हो भने यहा“को पर्यटन विकासका लागि काफी हुन्छ । इजरायलले मरुभूमिलाई हरियाली बनायो, हामीले हरियालीलाई नै केही गर्न सकेका छैनौं । पर्यटन र कृषिमा मात्र हामीले बढी ध्यान दियौं भने यहा“को बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ ।
० अबको तपाईंको बैंकको प्राथमिकता पनि त्यही हुन्छ ?
– लुम्बिनीलाई विकास गर्न के छ र ? अहिले मानिसहरू भारतबाट बिहान आउ“छन्, सा“झ फर्किहाल्छन् । पैसा आएको छैन । बुद्धमार्गीहरूको सर्कलमा बुद्ध मरेकोबाट किन सुरु गर्ने, जन्मेकोबाट सुरु गरौं न † लुम्बिनी विमानस्थल खराब अवस्था छ । काठमाडौंकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत खराब छ । विमानस्थलको पूर्वाधार हामीले निर्माण गर्न सकेनौं भने को मान्छे आउ“छ र ? एकचोटी आएर विमानस्थल हेर्दा पनि मान्छे तर्सन्छ । विमानस्थललाई किन निजीकरण नगर्ने ? नेपाल वायुसेवा निगमलाई किन निजीकरण नगर्ने ?
० हरिसिद्धि इ“टा, बासबारी छाला, बुटवल धागो आदिका कुरा गर्दा पनि निजीकरणको सुखद् अनुभव छैन नि ?
– सरकारी बैंकले किन गरेका त ? सरकारको कोष हामीकहा“ त आउ“दैन † उनीहरूको धेरैजसो पैसा वाणिज्य बैंकहरूमा जान्छ । हरिसिद्धि, बा“सबारी आदि एक दुईवटा उदाहरण हेरेर मात्र हु“दैन । हरिसिद्धीकै कुरा गर्नुहुन्छ जसले त्यो लिए, तिनले अन्यत्र पनि राम्रो गर्न सकेका छैनन् । अहिले गोल्डेन समय छ । संविधान लेखिएपछि सिल्भर समय आउ“छ । कुनै–कुनै क्षेत्रमा गाह्रो पनि छ । कहिले–कहिले आफ्नो नियन्त्रण हु“दैन । नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने हो भने भोलि हामीले फरक देख्छौं । अरूले रुटहरू लिन पनि वर्षौंवर्ष लाग्छ । सरकारले नै निजीकरण गर्ने भनेको भनेकै छ । तर, गर्दैन ।
० किन होला त ?
– तपाईं नै अनुमान गर्नुस् न । सबैलाई थाहा छ । पर्यटन क्षेत्रस“ग संलग्न मान्छेलाई त्यो दिनुस् त बेग्लै हुन्छ । काठमाडौं विमानस्थल अहिले पनि हेरौं त– तल भद्रगोल छ, माथि याडिसनले कस्तो राम्रो रेस्टुरेन्ट चलाएको छ । निजी क्षेत्रले काम गर्छ ।
Comments are closed.
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास