25th August 2019, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

छलाङ मार्ने खालको बजेट आएन



छलाङ मार्ने खालको बजेट आएन

० दुई तिहाइनजिकको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले चर्चा–परिचर्चा पनि सुरु भएको छ । तपाईंले चाँहि यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
योपटकको बजेट छलाङ मार्ने खालको बजटे आएन अर्थात् यो बजेट छलाङ मार्ने खालको होइन । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दुई घन्टाभन्दा बढी समय लगाएर यो बजेट भाषण गर्नुभयो । तर, खासै नयाँ कुरा भने बजेटमा देखिएन ।
० बजेटमा केही नयाँ कुरा त आएका होलान नि ?
नयाँ कुरा आउँदै नआएको भन्ने पनि होइन । जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताका कारण बूढाबूढी, एकल महिला, लोपोन्मुख समुदायलगायतले पाउने भत्तामा राम्रो वृद्धि भएको छ । त्योसँगै राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीहरूको तलब पनि राम्रो वृद्धि भएको छ ।
झट्ट हेर्दा यो राम्रो जस्तो देखिन्छ । तर दुई–दुई वर्षमा मूल्यवृद्धि कस्तो भयो । त्यो विचार गरेर मात्रै तलब वृद्धि गर्ने भन्ने कुरालाई समेत ख्याल नगरी यसपटक तलब वृद्धि गर्दा त्यो त्यति न्यायिक भएन कि भन्ने पनि छ । यसरी हेर्दा यो तलब वृद्धि निकै उदार देखिएको छ । राजपत्रांकित भन्दा माथिकालाई १८ र राजपत्र अनंकितलाई २० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ । हामीले यो दुई–तीन वर्षको मूल्यवृद्धिलाई हेर्ने हो भने ८–१० प्रतिशत पनि माथि गएको देखिँदैन । त्यसैले नेपालको परिपे्रक्ष्यमा तलब वृद्धिको कुरालाई उदार मान्नुपर्छ ।
० पुँजीगत र साधारण खर्चका विषयमा पनि निकै चर्चा हुने गरेको छ । तपाईंको बुझाइमा चाहिँ के हो ?
पुँजीगत खर्च सरकारले हरेक वर्ष बढाइरहेको छ । हामीले ०६१–६२ देखि नै हेर्ने हो भने पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताचाँहि एकदम कम हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा त्यति उपयुक्त होजस्तो लाग्दै । यति धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने संयन्त्र अहिले छैन भन्ने मलाई लागेको छ ।
० भनेपछि पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा पनि तपाईंको चित्त नबुझेको हो ?
हुन त बजेटले नै आयोजना सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिको कार्य सम्पादन मूल्यांकन ९० प्रतिशतभन्दा माथि आयो भने उनलाई सरुवा गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ जस्तो लागेको छ । त्यसैगरी निजामती सेवाबाहिरको व्यक्तिलाई पनि करारमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ भनेर केही संकेतचाहिँ गरेको छ । तर त्यतिले मात्रै हाम्रो जस्तो मुलुकको रकमी प्रशासनलाई सही बाटोमा ल्याउन मुस्किल हुन्छ । हो, दैनिक प्रशासन चलाउन हाम्रो प्रशासन सक्षम छ । तर, विकास प्रशासनमा चाँहि हाम्रो सरकारी संयन्त्र एकदमै कमजोर र नाजुक अवस्थामा छ । त्यसैले यी दुईवटा सुधारले मात्र धेरै परिवर्तन होला भन्न सकिन्न ।
त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, निजामती सेवासम्बन्धी ऐनलगायतमै व्यापक सुधार गरेर जानुपर्छ । त्योसँगै व्यापक अभिमुखीकरण गरेर मात्रै हामीले हाम्रो जस्तो मुलुकको विकास प्रशासनमा सुधार गरेर अघि बढ्न सक्छौं ।
अर्को कुरा वर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेट आउनुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै आयोजना सञ्चालनमा बजेटसँगसँगै संघले के गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने ? सबै कुरा स्पष्ट भएर आउँछ । तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ भन्नुभएको थियो । उहाँको त्यो कुराले म आफैं पनि खुसी भएको थिएँ ।
हामीले संघीय संरचना त बनायौँ । तर अहिले यी संयन्त्रबीच नै द्वन्द्व छ । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पुगेको अवस्था छैन । ऐनहरू बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्रको के अधिकार र क्षेत्र हो भन्ने कुरा नै अन्योलमा छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले ती सबै तहको क्षेत्र तोकेको भए धेरै सहज हुने थियो ।
० यसको मतलब यो सन्दर्भमा बजेट चुक्यो ?
हो, यो सन्दर्भमा बजेट चुक्यो । अझ उल्टै यो बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सौतेनी हाल्यो । सौता हाल्यो भन्नुको मतलब के हो भने संविधानले नै स्थानीय निकायहरूलाई शक्तिशाली बनाएको छ । जनतासँग सम्मुख भएर स्थानीय तहले काम गरिहरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारलाई ६ करोड दिने कुरा त्यति उपयुक्त होइन ।
अघिल्लोपटकको बजेट ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री अन्तिम समयसम्म सांसदलाई रकम नदिने कुरामा अडिग हुनुहुन्थ्यो । अन्तिममा राजनीतिक दबाब थाम्न नसकेर हो वा किन उहाँले ४ करोड दिने भनेर बजेटमा उल्लेख गर्नुभयो । यसपालि त ६ करोड पु¥याउने काम भएको छ । यो एकदम संघीयता र संविधानविरोधी काम हो भन्ने लागेको छ । यसले संघीय सांसद्लाई आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारीबाट विमुख गराएर वडाध्यक्षले गर्ने कामतिर लैजान्छ । यो पटक्कै राम्रो भएन । यो पुरै बन्द गर्नुपथ्र्यो । मेरो विचारमा बजेटको सबैभन्दा नराम्रो र आलोचित पक्ष नै यही हो । हामी वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा झन् उल्टो गर्ने कुरा त्यति उपयुक्त होइन ।
० बजेटका राम्रा पक्ष पनि त होलान नि ?
निश्चय पनि बजेटका राम्रा पक्ष पनि धेरै छन् । बजेटमा नयाँ गौरवका आयोजनाहरू थपेको छैन । यो राम्रो कुरा हो । यसलाई राम्रो किन भनेको हो भने आयोजना थप्दै जाने हो भने विगतका आयोजनाहरूलाई सौता लागेको जस्तो हुन्छ । बजेटको आकार त त्यहि हो । नयाँ आयोजना थप्नेबित्तिकै पुराना आयोजना समय नसकिने, ढिला हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन । त्यो मात्रै होइन, आयोजनामा राजनीतिकरण हुने पनि खतरा बढेर जान्छ । यो कुरामा बजेट राम्रो छ ।
० यो सहित अन्य पनि त होलान नि राम्रा पक्ष ?
हो, करको दरलाई त्यति धेरै यो बजेटले चलाएको छैन । बरु नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुरामा करका सन्दर्भमा केही राम्रा काम पनि भएका छन् । यो पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यसमा तीन–चारवटा निकै राम्रा पक्ष यहाँ देखिएका छन् । पहिलो भनेको कपडा वा अन्य कारखाना मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका छन् भने त्यस्ता उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिने र उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिँदा उनीहरूले बैंकलाई जति प्रतिशत ब्याज दिनु पर्ने हो, त्यस मध्येको ५ प्रतिशत सरकारले अनुदानका रूपमा दिने भनेर भनेको छ । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो ।
उद्योगीहरूले धेरै पहिलादेखि नेपालमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा निकै मुस्किल छ भन्दै आएका छन् । उनीहरूले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर यहाँ तयारी माल उत्पादन गर्दा हामीलाई महँगो पर्ने पनि भनेका छन् । यो सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सहज बनाएको छ । भित्र आर्थिक ऐनमा चाँहि के भनेको छ, मलाई थाहा भएन । तर, बजेटमा कच्चा पदार्थमा लगाउने भन्सार महसुल तयारी बस्नुमा लाग्ने महसुलभन्दा कम हुन्छ भनेको छ । यसलाई सरकारले महसुस गरेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
० अहिले सरकारले जे–जे भने पनि यहाँको बजार एकदम छाडा भएकाले समस्या भयो भन्ने पनि छ नि ?
हो, वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँको बजार एकदम छाडा छ । यसले पनि समस्या भएको छ । अहिले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा हेर्ने हो भने तेलको भाउ, यति बढ्यो, घ्यूको भाउ यति बढ्यो, चिनीको भाउ यति बढ्यो, गेडागुडीको भाउ यति बढ्यो भनेको मात्र देख्न, हेर्न र सुन्न पाइन्छ । यो राम्रो होइन । यसरी उपभोक्ताहरूलाई मारमा पार्ने कुराले बजेटको सोच सकारात्मक भए पनि सरकारको बजार अनुगमन नियमन गर्ने क्षमता शून्य हुँदा यस्तो भइरहेको छ । सरकार उपभोक्ताप्रतिको संवेदनशीलताप्रति शून्य देखियो । अहिले पनि भन्छु बजेटको मनशायचाहिँ त्यस्तो थिएन ।
अर्को कुरा मैले सुरुमा पनि अलिकति भनेको थिएँ । नेपालको बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु हो । अनि पुँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो संरचना विकास प्रशासन अघि पनि मैले भने निकै कमजोर छ । एउटा टिप्पणी उठाउनु पर्यो भने अधिकृतबाट उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुपर्छ । त्यहाँ पनि महिनौंसम्म होल्ड हुने समस्या छ । फेरि त्यहाँबाट मन्त्री, सचिव हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्किने यस्तो खालको रकमी प्रशासन छ । यस्तो अवस्था रहुन्जेल विकासको कल्पना टाढै रहन्छ ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने हो भने अधिकृतलाई विश्वास गरेर ५०–६० करोडसम्मका आयोजना, १ करोडसम्मका आयोजना उपसचिवकै तहबाट सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।
० अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
समग्रमा भन्ने हो भने यो बजेटले ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धा, एकल महिला, सरकारी कर्मचारीलगायत ३०–३५ लाख बढी नागरिक त एकदमै खुसी भए तर सबैलाई खुसी बनाउने बजेटचाहिँ आएन ।
विकास प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने कुरा बजेटमा आएको भए यसले धेरै कुरालाई समेट्ने थियो । त्यो पनि केही कमजोरी देखियो । बजेट बनाउँदा सरकारले यथार्थ धरातलमा नटेकेर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, निर्यात बढाउने कुरा ग¥यो । तर, पूरा भएन भने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ छायामा पारेको छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ । वित्तीय जवाफदेहिता अहिलेको आवश्यकता हो । यससम्बन्धी नै ऐन बनेको करिब ११ वर्ष भयो होला । त्यो अहिले पनि सरकारले ल्याएन । राजस्व वोर्ड बनाउने कुरा ०५१ सालदेखिको कुरा हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो विषयमा पनि चासो देखाएको छैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा कुन नेतालाई के जिम्मेवारी ?

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गत शनिबार र आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूको प्रमुख तथा उपप्रमुख र जनवर्गीय संगठनका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

निभ्यो समृद्ध ज्ञान–पुञ्ज

ShareTweet नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र पत्रकारिता जगत्का मनिषि मदनमणि दीक्षितको दुःखद अवसानले पूर्वीय दर्शन र चिन्तन परम्पराको क्षेत्रमा शून्यता प्रतीत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

‘मित्रताको आकाश’मा इन्द्रधनुषी विम्ब

ShareTweet पूर्वरंग संस्कृत साहित्यको नीतिवचनमा एउटा भनाइ छ– संसार विषवृक्षस्य द्वेफले अमृतोपमे । काव्यामृत रसास्वाद संलाप सज्जनैः सह ।। नीतिवचन संग्रह ६।७ अर्थात्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा