16th February 2019, Saturday

E-budhabar

दोहोरो जिम्मेवारीका विषयमा कार्यदलमा छलफल प्रवेश गरेकै छैन



दोहोरो जिम्मेवारीका विषयमा कार्यदलमा छलफल प्रवेश गरेकै छैन

० दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बनेपनि सो एकिकृत पार्टीले गति लिन सकेको छैन , किन होला ?
माथी केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालय बन्यो, तर तल बन्न सकेन । यसरी तलसम्म एकता हुन नसक्नुमा मुल नेतृत्वको व्यस्तता नै हो । नेतृत्वमा रहनुभएका कमरेडहरु बढी नै व्यस्त हुनुहुन्छ । यसले गर्दा पछिल्लो चरणमा समस्या भएको हो । खागरी स्थायी समितिको बैठक बसिसकेपछि त्यसलाई गति दिने र तलसम्मकै एकता टुङ्गो लगाउने भन्ने हो । त्यो बीचमा सचिवालयले प्रदेश कमिटीको निर्णय गरेर तलैसम्म सर्कुलर गइसकेको छ । त्यतीमात्र होइन प्रदेश कमिटीका बैठकहरु पनि हरेक प्रदेशमा प्रायजसो बसिसकेको छ । अन्य विभागहरु, जिल्लाका पदाधिकारीहरु, जिल्ला कमिटीहरु अहिलेको स्थायी समितिबाट कार्यदल बनेकाले त्यस कार्यदलले पाएको टिओआर अनुसार गरिएको गृहकार्य मुताविक हुन्छ । पोलिट्व्युरो देखि लिएर बाँकी रहेको सबै काम गर्ने र तलको पनि गृहकार्य गर्न लगाइएको छ । तल्ला कमिटीहरु जो वडादेखि लिएर गाँउपालिका र नगरपालिका सम्मकै होमवर्क भएको छ । ठोस निष्कर्षमा पुग्न अल समय लाग्छ होला ।
० लामो समयदेखि गतिरोध छ, एकता हुन नसक्दा हजारौं नेता कार्यकर्ता जिम्मेवार विहिन छन, त्यतिमात्र होइन पार्टीका गतिविधी पनि ठप्प जस्तै छ, यसले पार्टी जीवनमा त असर नै परेको छैन र ?
समस्या छ । तल परिचालन गर्नमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने त समस्या छ नै । तर जुन खालको निराशाको परिस्थिति पैदा भएको छ, त्यसले एकता भैसकेपछिको उत्साहलाई पनि घटाउदै लगेको छ । किन एकताको सबै काम हुन सकेन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ भने स्थानीय सत्ताहरुमा पनि हाम्रो पार्टीलाई विजय प्राप्त भएका स्थानहरुमा परिचालन र अनुगमन गर्नमा पनि समस्या देखिन्छ । कसले गर्ने भन्ने केही अन्यौल छ नै । त्यही भएर यो स्थायी समितिको बैठकपछि कार्यदल बनेको छ । त्यसले छिटो भन्दा छिटो यो कामलाई आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन सचिवालयलाई दिने भन्ने छ । सचिवालयले निर्णय गरिसकेपछि त्यो स्थायी समितिमा आँउछ । स्थायी समितिले निर्णय गर्छ, त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक पनि तय गर्ने भन्ने छ । त्यो बैठकले फागुन–चैतमा अभियानहरु तलैसम्म चलाउने भन्ने कुरा छ । त्यही भएर यो माघभित्रै सबै टुङ्ग्याउने भन्ने लक्ष्य स्थायी समितिले लिएको छ । त्यो भित्रै सबै कुरो पुरा गर्ने भन्ने हिसावले कार्यदल अघि बढेको छ ।
० कार्यदललाई पुस मसान्तसम्म भनेर म्याद दिइएको थियो, त्यो अवधीभित्र ठोस काम गर्न सकेन, यसमा के समस्या भएर हो ?
त्यस्तो होइन, यसले केही आफm्नो जिम्मेवारीहरु अन्तर्गत केही विषयहरुवस्तुहरु टुङ्ग्याएको थियो । हामीले त्यसलाई बाहिर नल्याउने, टुङगएरै मात्र सार्वजनिक गर्ने भन्ने आचारसंहिता बनाएका छौं । यो बीचको अवधीमा सबै जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको आ आफ्नो क्षेत्रमा काम परेको अवस्था भयो । पुर्व निर्धारित कामहरु र खासगरी पश्चिमतिर माघी पर्व चाडबाडकै रुपमा मान्ने भएको हुनाले त्यता पनि जिम्मेवारी भएकाले केही कमरेड त्यता जानुभयो । त्यसले गर्दा कार्यदलको काम एक हप्ता स्थगीत मात्र भएको हो । त्यस्तो होइन ।
० तलदेखि माथीसम्म पार्टीले एकत्व प्राप्त नगर्दैखेरी बीचमा शिर्ष नेताबीच मनमुटाव र गुटवन्दीहरु देखियो, यसले त कर्यकर्ताहरुमा राम्रो सन्देश गयो र ?
हरेक पार्टीमा केही अन्तरविरोधहरु हुन्छन् । छलफल र वहश भइसकेपछि त्यसबाटै विषयवस्तुहरुको टुङ्गो लाग्छ । दुइवटा पार्टीका् एकता भइसकेपछि माथि विभिन्न वहश–छलफलहरु अस्वभाविक होइन । स्कुलिङ नै फरक फरक भएकाले त्यो स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । म त्यसले सारै ठुलै समस्या पारेको देख्दिन । स्पष्ट रुपमा वैचारिक–सैद्धान्तिक हिसावले जे समस्याहरु छन्, त्यसलाइए वहश छलफलमा महाधिवेशनमा गएर टुङ्गो लगाउने भन्ने नै छ । सबैकुरा सहमतिबाटै टुङ्गो लगाइने हो । जस्तो एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद, जनताको वहुदलीय जनवादको विषय, माओवादको कुरो यि सबै महाधिवेनबाट सहमतिमा टुङ्गो लगाइने विषय हो ।
० यी ज्वलन्त विषयहरुको राम्रोसंग निरुपण नहुँदै, वैचारिक मन्थन नहुँदै माथिका नेताहरुले गला मिलाएर गरेको एकता अर्थात प्राविधीक एकता मात्र हो भन्छन् नी केहीले ?
त्यस्तो मलाई लाग्दैन । मुलभुत रुपमा वैचारिक रुपमा सहमति नभइकन, सैद्धान्तिक रुपमा नभइकन त्यो हुने संभावना नै होइन । दुइवटा विषयको कुरो हो । ति विषयहरु पछि छलफल गर्दै सहमतिबाट टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा हुन् । आधारभुत, सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरामा सहमति नभइकन त त्यो एकता हुन नै संभव थिएन । प्राविधीक रुपमा भयो भन्नेले या त बुझ पचाएको हो, या बुझ्दै नबुझेको हो ।
० स्थायी समतिको बैठकमा नेताहरुबीच बैठक सम्पन्न गर्दा हाँसोको फोहरा छुटेको थियो, तर कार्यदलले काम सकेर प्रतिवेदन नबुझाँउदै फेरी दुइवटा धार स्पष्ट देखियो भन्छन् नी, यर्थाथ के हो ?
स्थायी समितिमा जुन खालको उचाइबाट वहश र छलफल भयो, त्यो धेरै उच्च छ । कार्यदलमा आइसकेपछि सामान्य टिका टिप्पणी हुने र शंका आशंका काँहीबाट व्यक्त भए होलान् । तर कार्यदलमा त्यो खालको कुनै पनि समस्या छ भन्ने लाग्दैन । बाहिर कसले के भन्यो भन्ने कुराले ठुलो महत्व राख्छ भन्ने लाग्दैन ।
० तर कार्यदलमा पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने सवालमा स्पष्टै रुपमा दुई धार देखियो नी ?
अहिले त्यो विषयमा छलफल नै भएको छैन । त्यहाँ हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं । यो कुरा कसरी आयो, त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा होइन । कार्यदलको कुनै वहश र मतभेद छ भन्ने मलाई लाग्दैन । एकजुट नै छ भन्ने लाग्छ त्यहाँ चाही ।
० सचिवालय बनाँउदा नै नाम मात्रको बनाइदिने, समयभित्र काम गर्न सकेन र विवाद प¥यो भन्ने देखाएर त्यसलाइए पंगु पारिदिने र फेरी सचिवालयबाटै निर्णय गर्ने मनसायले गठन गरिएको भन्ने आशंका पनि त छ नि ?
त्यस्तो लाग्दैन । किनभने स्थायी समितिले बनाएको कार्यदल हो र त्यसलाई पंगु बनाउने भन्ने प्रश्नै आँउदैन । त्यसले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छ । काम गरेर त्यसले सचिवालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तथा सुझाव सल्लाह दिने दायित्व वहन गर्छ । जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यस्तो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० नेकपाको वहुमत सहितको सरकारको समिक्षा चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त मैले बुझेको के हो भने हामीले निर्वाचनमा जे भन्यौं त्यो अनुसारको अपेषा नेपाली समाजले तुरुन्त खोजेको छ । त्यो परिणाम अहिले नै दिन सकिने कुरा थियो की थिएन भन्ने मुल प्रश्न हो । पहिला त संविधान बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको स्पीरीटलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ऐनहरु आवश्यक हुन्थे । र, ति थुप्रै बने । लगभग नौ महिनाको बीचमा र अहिले यो विद्येयक अधिवेशन चलेको छ । अहिले पनि पुरै विधयेमाथी छलफ चलिरहेको छ । यसले मुख्य कुरा कर्मचारी समायोजनमा तल स्थानीय सत्ता सम्म केही समस्याहरु आएको थियो । अब त्यो मिल्दैछ । केही नभएको भन्ने त हुँदै होइन ।
० तर पनि सरकारका केही नियुत्तिहरु र भ्रष्टाचारका विषयमा विवाद छन्, यसले त सरकारको शाख घटाएकै छ नी ?
सरकारलाई हेर्ने आ आफ्ना दृष्टिकोणहरु हुन्छन् र त्यसको मुल्याङ्कन गर्ने कोण पनि होला । तर पार्टीको स्थायी समितिले पनि त्यसको कामकाजको मुल्याङ्कन गरेको छ । त्यसलाई सकारात्मक रुपमै लिएको छ । बाँकी फेरी समिक्षा हुने बेला आउला । स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमै पनि होला । तयसका कमी कमजोरी के छन् त्यसका मुलभुत सकारात्मक पक्ष के हो, त्यो पनि जनतासम्म लग्नेगरी केन्द्रीय समितिमा समिक्षा होला नी त ।
० सरकारका विरुद्ध डा गोबिन्द केसी फेरी अनसनमा छन्, संग गरिएको सम्झौता विपरीत सरकार संसदबाट पेलेरै जान खोजेको हो ?
गोबिन्द केसीले उठाएका जायज माग के के हुन् ? र मुख्यकुरा संसद सार्वभौम हो वा कुनै व्यक्ति ? यो विषय नै वहश बन्नुपर्छ । व्यक्तिले सही कुरा गरेको हुन पनि सक्छ, त्यो कुरालाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने पक्ष एउटा पाटो भयो । त्यो सही कुराको नाममा व्यक्तिले फलानो फलानो चिज हुनैपर्छ भनेर राज्य नै स्वयम् हो भनेर हठ गरेको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । उनले उठाएका सही विषय वस्तुहरुलाई त्यो विद्येयकभित्र समेटिइसकेको छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

ढुंगा खानी ‘बन्द गराउन’ प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण

ShareTweet हेटौंडा । भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती रानाले भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको सिमेन्ट ढुंगा खानी बन्द गराउन प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

प्रशंसाको भागीदार बन्ने अवसर

ShareTweet स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्न थालेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दै छ । करिब–करिब आधा समय व्यतीत गरिसक्नै लाग्दा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

बहुआयामिक सिर्जना

ShareTweet कुनै समय साहित्य वृत्तमा मुक्तक विधाले राम्रै स्थान पाएको थियो । मुक्तक विधाको ‘चार्म’ यति धेरै थियो कि काठमाडौंमा नभए पनि पोखरा, धरानजस्ता सहरका साहित्यप्रेमीहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा