27th April 2018, Friday

E-budhabar

मैले जिम्मा लिएपछि कामलाई व्यवस्थित गरेको छु



मैले जिम्मा लिएपछि कामलाई व्यवस्थित गरेको छु

० काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दा कत्तिको चुनौती महसुस भइरहेको छ ?
– मैले काठमाडौंको सीडीओको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिना पुग्यो । यो धेरै नै व्यस्त हुनुपर्ने ठाउँ हो । कार्यालयका कामबाहेक अन्य धेरै समन्वय गर्नुपर्ने काम हुन्छन् । तीन जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएकाले उहाँहरूलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । मुद्दाहरू भने म आफैं हेर्छु ।
० तपाई यहाँ आएपछि सुधारका रूपमा थालेका कामहरू के–के हुन् ?
– सुरुमा म आउँदा सीमित साधनस्रोतबीच कामहरू कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने सवालमा अन्योल देखें । पहिला कार्यालयको व्यवस्थापन मिलाउन र विशेषगरी सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी गराउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले केही काम ग¥यौं । राहदानी शाखालाई केही व्यवस्थित पार्ने काम भयो । नागरिकता शाखालाई पनि सरलीकृत गरिएको छ । यसैगरी, सूचना अधिकारीहरू तोकेर सबै काम पारदर्शी बनाइएको छ । सौभाग्य नै भन्नुपर्छ यो वर्ष लागेपछि कोही पनि सूचना माग्न आउनु नै भएको छैन । यसको अर्थ हाम्रो काम अपारदर्शी छैन र उजुरी दिनै पर्ने अवस्था छैन भन्ने पनि होला । विवाह दर्ता र नाबालक परिचयपत्र काठमाडौंजस्तो ठाउँमा हातले लेखेर दिने चलन रहेछ, त्यो म आइसकेपछि कम्प्युटरीकृत गरेर दिन थालिएको छ ।
० सिंगो प्रशासन कार्यालय व्यवस्थित पार्ने सवालमा नि ?
– यो कार्यालय परिसर एकदम साँघुरो भएको छ सेवाग्राहीको भीड बढ्दै छ । यो देशैभरिका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी र सबैभन्दा धेरै कामको चाप भएको ठाउँ हो । यो कार्यालयले यही जिल्लाका जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हुँदा अप्ठ्यारो नपर्ने तर यहाँ त सबै जिल्लाकालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेछ । जनसंख्याको तथ्यांक यहाँको १७ लाख छ, तर हामीले करिब ४० लाखलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि आफ्नै कार्यालयको गाडी पनि सीडीओलाई रहेनछ । म आएपछि किन्ने व्यवस्था मिलाए । सहायक सीडीओहरूले पनि सबै मिलेर एउटै सवारीसाधन चढ्नुपर्ने अवस्था रहेछ । अहिले राम्रो नराम्रो जे भए पनि एकले अर्कोलाई पर्खिनुपर्ने अवस्था छैन । यहाँ सीडीओको निवास पनि छैन । निवास भए बस्न सजिलो हुन्छ र कतिपय कामहरू साँझबिहान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, मैले यसबारे पनि सोचिरहेको छु । नागरिकताको सन्दर्भमा ०५० साल पछिका रेकर्ड स्क्यानिङ गरेर अभिलेख संरक्षण गर्ने हो कि भनेर सोचिरहेको छु । यसका लागि सरकारको सहयोगको पनि खाँचो छ । मुद्दा शाखाका फाइलहरू पनि अलि व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । तर, सबैभन्दा हामीलाई समस्या बजेटको छ । अलि अलि व्यवस्थापन भइरहेकै छ । यसैगरी, गत आर्थिक वर्षको मुद्दा शून्य गराउन भनेर म लागेको छु । माघको पहिलो हप्तासम्म अप्ठ्यारा केसबाहेक गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक मुद्दा निल पारिदिने भनेर म लागेको छु । जति सोचिएको छ, त्यति गर्न पनि धेरै बिघ्नबाधा आउने र सधैंको कामको चटारोले सोच्न पनि कम भ्याइने अवस्था हुने रहेछ ।
० काठमाडौंको सुरक्षा अवस्थामा सधैं चनाखो हुनुपर्ने, सबै सरकारी कार्यालयलाई समन्वय गर्नुपर्ने अनि २४सै घण्टा खट्नुपर्ने जिम्मेवारीका रूपमा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिइन्छ, कत्तिको सहजतापूर्वक काममा लाग्नुभएको छ ?
– म भदौमा आएँ । लगत्तै चाडबाडहरू आए । त्यसपछि निर्वाचनहरू आए । हामी त्यसमा धेरै खटियौं । हाम्रै पालामा महानिर्वाचनजस्तो ऐतिहासिक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पाएकोमा गर्वको अनुभूति भएको छ । सुरक्षाको अनुभूतिमा पनि खासै कुनै कमी हुन दिइएन । मुख्यतया यस जिल्लाभरिका सबै सरकारी कार्यालयमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने मुद्दाबाहेक अरू कुरामा कसैले मलाई भेट्नैपर्दैन । सिस्टमले नै काम हुन्छ । बरु, सेवा प्रवाहमा जतिखेर जहाँबाट समस्या आउँछ, त्यो गुनासो लिएर मकहाँ आउँदा हुन्छ । मैले तत्काल ताकेता गरिदिन्छु । कार्यालयमा बसिसकेपछि कहिल्यै एक्लै केही सोच्नै पाइँदैन । अधिकार र काम धेरै तर साधन स्रोत र संरचना कमी भएकाले केही समस्या पक्कै छ, तर विस्तारै मिल्दै जान्छ ।
० यस जिल्लाअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी स्तरका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयहरूमा अक्सर हाकिमहरू नभेटिने समस्या सुनिन्छ, यसलाई कडाइ गर्ने के योजना छ ?
– विगतमा कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक नियमित ढंगले हुने गरेको रहेनछ । म आइसकेपछि प्रत्येक महिनाको ५ गते ३ बजे नियमित रूपमा अनिवार्य ढंगले बस्ने गरिएको छ । यद्यपि, यहाँ अरू जिल्लाको जस्तो अनुभूति हुने रहेनछ । यहाँ सबै प्रमुखको पहुँच सिधै मन्त्रालय र सचिवज्यूहरूसम्म हुने हुन्छ । त्यसले गर्दा उनीहरूले हरेक कुराको सीडीओसँग अनुमति लिन नै आवश्यक नठान्ने रहेछन् । त्यससँगै अलि नयाँनयाँ भएकाले सबैलाई चिनिसकेको अवस्था पनि छैन । तर, त्यो नियमित बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने, मैले ध्यानाकर्षण गराउने र निर्देशन दिने गरेको छु । अर्को महŒवपूर्ण विषय के भने अब विषयगत कार्यालयहरूका स्रोतसाधन र अधिकार कम छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आइसकेपछि अब कुनै कार्यालयको कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारी नभएका कारणले काम रोकियो भन्ने अवस्था छैन, किनकि धेरै काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । कार्यालय प्रमुखको बैठकमा हाम्रो जिल्लामा रहेका एक महानगर र १० वटा नगरपालिकाका प्रमुखका साथै कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई पनि मैले धेरै काम तपाईंहरूको अधिकार क्षेत्रमा आइसकेको छ, तपाईंहरूको सेवासुविधा प्रभावकारी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने गरेको छु । यस सन्दर्भमा यो कार्यालयमा यो समस्या छ भनेर तत्काल रिपोर्ट आयो भने निगरानी गर्न सहज हुन्छ । खासगरी हरेक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकेर जिम्मेवारी दियो, सरुवा हुने अनि फेरि अर्को ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र उनीहरूको मोबाइल नम्बर पनि बदलिरहने समस्या आउन थाल्यो । त्यही भएर अब हरेक कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई कार्यालयले नै एउटा सिम दिने, जसका कारण मान्छे बदलिए पनि नम्बर एउटै हुन्छ भन्ने सोचेर त्यो लागू गराएको छु । यति गर्दा पनि समस्या यथावत् भएको पाइए कुन कार्यालयमा के समस्या भएको हो सिधै मैले बोक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मोबाइल नम्बर ९८५१२७७७७७ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । गुनासो टिपाए म तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्दो कोसिस गर्नेछु ।
० निर्वाचनजस्तो महाअभियानमा केही चुनौतीहरू पक्कै आए, सोपछि अहिलेका खास सुरक्षा चुनौती के देख्नुभएको छ ?
– निर्वाचनका सन्दर्भमा सुरक्षाको समग्र टिमको राम्रो समन्वय भएकाले हामीले परिणाम दियौं । काठमाडौंको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका कारण कहाँ कतिखेर के हुन्छ भनेर अनुमान नै गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय साना हतियार अलि बढी चुनौतीका रूपमा देखिए । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीलाई केही कठिन भएको हो । त्यसलाई गरेका छौं । तर, पछिल्लो समय हातहतियारका मुद्दा हामीकहाँ बढेकै छन् । केही स्थानमा गुन्डागर्दी छिटफुटबाहेक अरू समग्र स्थिति ठिकै छ । हाम्रो समग्र सुरक्षा निकायको राम्रो समन्वय भएका कारण अवाञ्छित गतिविधि भएको सन्दर्भमा तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ । त्यसैले काठमाडौंको सुरक्षा अवस्था अत्यन्त सन्तोषजनक नै रहेको मान्नुपर्छ ।
० निर्माण सामग्रीहरूको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि भएको सन्दर्भमा के कदम चाल्नुभएको छ ?
– भदौपछिका सन्दर्भमा पनि मकहाँ कालोबजारीका मुद्दा १२÷१५ वटा भइसकेका छन् । हाम्रो कार्यालयको अनुगमन जारी छ । यहाँ अनुगमनका निकायहरू झन्डै १० वटा छन् । सबैले आ–आफ्नो कार्यालयका काम आ–आफ्नो तहबाट गरिरहनुभएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आफैंले अनुगमनमा लाग्ने र कारबाहीका लागि त्यसअनुसारको फाइल हामीलाई पठाउने गर्नुभएको छ । निर्माण सामग्रीका सन्दर्भमा मूल्यवृद्धि उद्योगबाटै बढेको भन्ने छ । सिमेन्ट र छडको मूल्य उद्योगबाटै बढेका सन्दर्भबाहेक अन्य अनुगमन जारी छन् । दोषी भेटिए कारबाही हुन्छ, तर हामीलाई सप्रमाण जानकारी दिनुपर्छ ।
० प्रशासनको मान्छेलाई काम गर्न धेरै राजनीतिक दबाब आउँछ भनिन्छ, तपार्इंलाई त्यस्तो अनुभूति भएको छ कि छैन ?
– भन्नलाई सबैले सीडीओलाई भन्ने तर कतिपय ठाउँमा निर्णय गर्न कठिन हुने अवस्था रहन्छ । अन्य कार्यालयहरूमा पनि सीडीओले भन्दा काम हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान रहेछ । तर, काठमाडौंको हकमा त्यो छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सन्दर्भमा स्वविवेकका अधिकारमा भने कम सजायहरू गरिदेओस् भन्ने आकांक्षा हुने रहेछ । तर, हामीले कानुनतः हुनेबाहेक अन्य कुराहरूमा दबाब र प्रभावमा काम गर्नुहुन्न र गरेका पनि छैनौं । आउन त सीडीओलाई कति फोन आउँछन्, कति दबाब आउँछन् भनेर साध्य छैन । हुने काम कसैले नभने पनि हुन्छ र नहुने काम जति जोड गर्दा पनि हुन्न । नहुनुको कारण कानुनको दफासहित बताएर कन्भिन्स पारेर मैले पठाउने गरेको छु ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

वरिष्ठ नेता नेपाल आज फर्कने

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पाँच दिनको चीन भ्रमणपछि आज स्वदेश फर्कंदै छन् । उनी गत शनिबार चीन प्रस्थान गरेका थिए । एमाले विदेश- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सञ्चालनमा ल्याऊ बन्द पुस्तकालयहरू

२०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पका झिल्काहरू नेपाली जनका मानसपटलबाट बिस्तारै बिलाउँदै छन् । भूकम्पले थोपरेका पीडा र मानसिक तनावहरू क्रमशः कम हुँदै गए पनि त्यसका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

दुई देशका झझल्काहरू

नयाँ भूभागमा पाइला टेक्ने इच्छा र चाहना कसलाई हुँदैन र ? नयाँ ठाउँमा पुग्दा नौला अनुभूति मात्र सँगालिदैनन्, त्यहाँको हावापानी, प्राकृतिक सौन्दर्य, सामाजिक, सांस्कृतिक तस्बिरहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा