19th September 2019, Thursday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

मैले स्कूल विभागको दावी गर्नु स्वभाविक हो



मैले स्कूल विभागको दावी गर्नु स्वभाविक हो

० लामो रस्काकस्सीपछि अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ, कस्तो लागेको छ तपाईंलाई ?
ढिलै भए पनि काम भयो । ठीकै छ ।
० तर पार्टी स्कुल विभागलगायत केही विभागको विषयमा तानातान भएको सुनिन्छ, यस विषयलाई त्यति धेरै विवादको विषय बनाइनुपर्ने हो र ?
स्कुल विभागका विषयमा बाहिर जति चर्चा भएको छ, त्यस्तो खालको रस्साकस्सी हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यति रस्साकस्सी गर्नुपर्ने अवस्था छँदा पनि छैन । कसैले त्यही विभाग नै चाहिन्छ भनेर दाबी गर्नु सामान्य कुरा हो । त्यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्दिन ।
० एमाले छँदा स्कुल विभागको प्रमुख हुनुभएको मान्छे, यस विभागलाई किन त्यसरी प्रतिष्ठाको विषय बनाइने गरिँदो रहेछ, त्यसको विशेष महŒव छ र ?
त्यस्तो विषेश महŒव केही छैन । विभागहरू सबैको एउटै हैसियत हो । अधिकार, कार्यक्षेत्र तिनीहरूको प्रकृतिअनुसार केही फरक हुन्छ । मान्छेका आफ्ना रुचिअनुसार कुन विभागमा जाने, त्यहाँ गएर आफ्नो योग्यता–क्षमतालाई आफूले कसरी प्रयोग गर्र्ने भन्ने कुरा मात्र फरक हो । त्यस हिसाबले पार्टी स्कुल विभागमा मेरै पनि रुचि थियो । मैले नेताहरूलाई यस विषयमा भनेको पनि छु । तर, मैले अरूले जस्तो प्रचार गरेको छैन । त्यस्तो गर्न जरुरी पनि छैन । किनभने, पार्टीभित्र मान्छेलाई कुन काम दिने, नेताहरूले कुन काम लिने भन्ने कुरा सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई बाहिर लाने, प्रचार गर्ने तरिका पनि बेठीक हो । त्यति मात्र भएको हो, अरू हिसाबले सामान्य नै कुरा हो ।
० तपाईं आफैंलाई पनि कार्यविभाजनमा पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख दिइनुपर्छ भन्ने माग हो ?
मज्जाले हो । किनभने पूर्वएमालेको हिसाबले भन्ने हो भने म नै त्यस्तो पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख हुँ, जसले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । अरू कसैको पालामा पनि यस्तो काम भएको छैन । पाठ्यक्रमचाहिँ पहिल्यै मोदनाथजी छँदा हामीले बनाएका थियौं । त्यसलाई परिमार्जन गरेर फेरि बनायौं । पार्टी शिक्षा भाग १, २ र ३ भन्ने पार्टी स्कुलको पाठ्यक्रमका आधारमा पाठ्यपुस्तकसमेत लेखेर कक्षा चलाउने म मात्र प्रमुख हुँ । त्यस हिसाबले मैले दावा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो ।
० तपाईंलाई स्कुल विभागमा मागेको जिम्मेवारी नदिइए दोस्रो प्राथमिकता के हो ?
अरु मेरो कुनै माग छैन । मेरो रुचिको विषय त्यही हो । मसँग भएको योग्यता क्षमतालाई सबैभन्दा बढी त्यहाँ रहेर प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले मैले त्यसो भनेको हुँ । अरूचाहिँ जुनसुकै दिए पनि एउटै कुरा हो । केही फरक पर्दैन, जहाँ पनि काम गर्न सकिन्छ ।
० नेकपामा केही समय अघिबाटै वैचारिक बहस बाहिर आयो, जनताको बहुदलीय जनवादलाई अकस्मात् उठाउन खोजेको देखियो । यसमा के भनाइ छ ?
अहिले हामीले पार्टी एक हुँदाखेरि नै सहमति जे गरेका छौं, त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । त्योभन्दा फरक ढंगले कुरा उठाउने कुरा भनेको राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि मिल्ने कुरा होइन । बहस गर्ने भए महाधिवेशनमा गरौंला भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । त्यो निर्णयको हिसाबले पनि हामीले गरेको निर्णयको विपरीत कुरा हो । यो बीचमा आएर कुरा उठाउने, बहस चलाउन खोज्ने कुरा सहमति भइसकेको विषयलाई फेरि उप्काउनु राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले गर्न हुने कुरा होइन । किनभने हामीले पार्टी एकतापूर्व नै यसमा छलफल चलाएर, बहस गरेर सबैभन्दा पहिले त्यतिबेला आठ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति भन्ने थियो । त्यो समितिमा छलफल गरेर नै हामीले विगतमा एमालले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अवलम्बन गरेको एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी अवधारणालगायत विषयलाई नयाँ परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामीले जनताको जनवादका रूपमा अँगालेर जान्छौं । यी विषयहरूमा बहस गर्नुपर्ने भयो भने महाधिवेशनम गरौंला भनेर जब टुंगो गरिसकेका छौं भने महाधिवेशन खुला हुनुभन्दा अगाडि त्यो टुंगोमै अडिने कुरा राजनीतिक नैतिकताको कुरा हो । त्यसो भएकाले यो बीचमा आएर विवाद सिर्जना गर्न खोज्ने कुरा राम्रो होइन । यसले पार्टी एकतालाई पनि स्वस्थ ढंगले अगाडि बढाउने कुरामा अप्ठ्यारो पार्ने पनि हुन सक्छ । त्यस हिसाबले पनि त्यसरी विवाद गर्नु उचित कुरा होइन ।
० यति ढिलो आएर कार्यविभाजनको कुरा हुँदै छ, विधानमा तोकिएअनुसार महाधिवेशन समयमा हुन सक्छ त ?
त्यो अलि गाह्रो देखिँदै छ । तर साँच्चै गरौं भन्ने इच्छाशक्तिका साथ जाने हो भने त हामीले दुई वर्ष भनेकामा अझ एक वर्ष बाँकी छ । एक वर्षमा गर्नै सकिँदैन त म भन्दिनँ तर अहिलेसम्मको कामगराइको हाम्रो तरिका, गतिविधि र धिमा खालको गति हेर्दा गाह्रो देखिन्छ ।
० पार्टी एकता हुँदाको जुन स्पिरिट थियो, पछि घट्दै गएको देखिन्छ, यसरी ढिला हुनुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
हो, तपाईंको प्रश्नमै उत्तर छ । जुन स्पिरिटका साथ एकता गरिएको थियो, त्यो स्पिरिटमा अगाडि बढ्न नसक्दा त्यो स्पिरिट सेलाएर गएको छ ।
० यसमा दोष कसको छ ?
सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी दुई अध्यक्षहरूको छ । यसपछिको जिम्मेवारी सचिवालय भन्ने संरचना बनाइएको छ, त्यसको हो । त्यसपछि स्थायी कमिटीमा झर्ने हो । तर स्थायी कमिटीको बैठक नै बोलाइएको छैन । त्योभन्दा तल जाँदा केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी होला । तर, केन्द्रीय कमिटीको एकपटकभन्दा बैठक नै बसेको छैन । त्यसो भएकाले उसलाई जिम्मेवार कसरी ठह¥याउनु ? त्यसैले अहिले पार्टीका निर्णयहरू गरिरहेको संस्थागत हिसाबले हेर्दा सचिवालय र व्यक्तिको हिसाबले हेर्दा दुई अध्यक्षहरूकै सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी हुन्छ । उहाँहरूले पहलकदमी लिँदा त अगाडि बढिहाल्थ्यो । पहलकदमी कम भएकै कारण समस्या आएको हो ।
० पार्टी पछिल्लो समय संस्थागतभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित हुन थालेको भन्छन् नि ?
निर्णयहरू त सचिवालयबाटै भइरहेको छ । त्यसलाई संस्था पनि मान्नुप¥यो । यद्यपि विधानअनुसार जसरी सचिवालय मात्रै होइन, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीलगायत पनि विधानले तोकेको अवधिमा बैठकहरू राख्ने, ती संरचनाहरूबाट निर्णयहरू गर्दै जाने काम भएको भए पूर्णत संस्थागत हुन्थ्यो । अहिले आंशिक रूपमा मात्र संस्थागत भएको छ । संस्थागत पूर्ण रूपले नहुँदाखेरि व्यक्तिको भूमिका अलि बढी प्रभावीले हुने कुरा स्वाभाविकै हो ।
० यो कार्यविभाजन पनि पुर्वाग्रहवश आयो, आफ्नालाई च्याप्ने काम भयो, इमान्दारहरूले पनि जिम्मेवारी पाएनन् भन्ने छ नि ?
जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय त सकिएकै छैन । सबै काम नसकिँदै कसरी निष्कर्ष निकाल्ने र ? तर अहिले जिल्लाका इन्चार्ज सहइन्चार्जमा सिनियरहरू सहइन्चार्ज भएको र जुनियरहरू इन्चार्ज भएको देखिएको छ । त्यसमा भने केही विरोधाभास देखिएको छ । जिम्मेवारी पाउने नपाउने कुरा त अझै भन्न सकिँदैन । किनभने, अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । विभागको प्रमुख–उपप्रमुख बनाउने, जनसंगठनहरूको संयोजक–सहसंयोजक तोक्नेलगायत धेरै काम बाँकी छन् । काम नपाएकाले ती ठाउँमा पाउलान् भन्ने आशा गर्नुप¥यो ।
० पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेलाई यो विभाग भनेर भागबन्डा गर्दा फरक पार्टीजस्तो अझै एक नभएजस्तो देखियो नि ?
स्वभाविक हो । एकता प्रक्रिया नटुंगिदासम्म गर्नैपर्छ । नभए कसरी हुन्छ ? अहिले त एकता प्रक्रिया टुंगिएकै छैन । दुईवटा पार्टीका अलगअलग संचनाहरू हिजो हामीले निस्क्रीय बनाएर राखेका छौं । तिनीहरू त छँदैछन् ।
दुबैतिरबाटै ल्याएरै मान्छे राख्ने हो । त्यसले कर्ता कताबाट कति ल्याउने भनेर कुरा हुनु स्वाभाविकै हो । यो कुनै भागबन्डाको कुरा होइन । एकता प्रक्रियामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो ।
० तर शीर्ष नेताहरूबीच प्रतिशतको भागबन्डा लगाएर इन्चार्ज तोकिएको कुरा आइरहेको छ नि ?
होइन । इन्चाजर्का हकमा पहिला जो–जो थिए, त्यसैलाई राख्ने भन्ने कुरा भयो । कतिपय जिल्लामा पहिलेका इन्चार्जहरू विभिन्न कारणले रहन नसक्ने अवस्था भएको सन्दर्भमा मात्र नयाँ ल्याइएको हो । नत्र भने पहिले जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नै गरिएको छ । तसर्थ यो भागवण्डाको कुरा होइन । मेरो र तेरो भन्ने पनि भएन ।
सहइन्चार्ज बनाउँदा भने अलिकति नमिलेकै हो ।
० कसरी ?
मान्छे साट्ने हिसाबले पनि होला । अन्य हिसाबले पनि होला । जे होस् अलिकति नमिलेको देखिन्छ । त्यसले केही समस्या पारेको छ ।
० त्यसलाई सच्याउनुहुन्छ ?
नसच्याए कतिपय साथीहरूको भावनामा ठेस पुग्न सक्छ । कतिपयले अपमान महसुस गरेका छन् । समस्या परेपछि स्वाभाविक हो, समाधान खोज्नैपर्छ नि !
० आफ्नै पार्टीको सरकार छ, कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारले गति पक्रन पनि सकेन र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न पनि सकेन भन्ने जनसमुदायको आलोचनामा दम छ । यसलाई अन्यथा ठान्नुहुन्न । सुधारेर जानुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सामाजिक मुद्दाहरूतिर उन्मुख

ShareTweet हामी वर्षौंदेखि जुन समाजमा भिजिरहेका छौं÷बाँचिरहेका छौं, त्यो समाजमा साहित्य, कला, सिनेमाजस्ता सिर्जना र अभिव्यक्तिका लागि अनेकानेक विषयहरू छन् । समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा