11th July 2020, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

मैले स्कूल विभागको दावी गर्नु स्वभाविक हो

मैले स्कूल विभागको दावी गर्नु स्वभाविक हो

० लामो रस्काकस्सीपछि अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ, कस्तो लागेको छ तपाईंलाई ?
ढिलै भए पनि काम भयो । ठीकै छ ।
० तर पार्टी स्कुल विभागलगायत केही विभागको विषयमा तानातान भएको सुनिन्छ, यस विषयलाई त्यति धेरै विवादको विषय बनाइनुपर्ने हो र ?
स्कुल विभागका विषयमा बाहिर जति चर्चा भएको छ, त्यस्तो खालको रस्साकस्सी हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यति रस्साकस्सी गर्नुपर्ने अवस्था छँदा पनि छैन । कसैले त्यही विभाग नै चाहिन्छ भनेर दाबी गर्नु सामान्य कुरा हो । त्यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्दिन ।
० एमाले छँदा स्कुल विभागको प्रमुख हुनुभएको मान्छे, यस विभागलाई किन त्यसरी प्रतिष्ठाको विषय बनाइने गरिँदो रहेछ, त्यसको विशेष महŒव छ र ?
त्यस्तो विषेश महŒव केही छैन । विभागहरू सबैको एउटै हैसियत हो । अधिकार, कार्यक्षेत्र तिनीहरूको प्रकृतिअनुसार केही फरक हुन्छ । मान्छेका आफ्ना रुचिअनुसार कुन विभागमा जाने, त्यहाँ गएर आफ्नो योग्यता–क्षमतालाई आफूले कसरी प्रयोग गर्र्ने भन्ने कुरा मात्र फरक हो । त्यस हिसाबले पार्टी स्कुल विभागमा मेरै पनि रुचि थियो । मैले नेताहरूलाई यस विषयमा भनेको पनि छु । तर, मैले अरूले जस्तो प्रचार गरेको छैन । त्यस्तो गर्न जरुरी पनि छैन । किनभने, पार्टीभित्र मान्छेलाई कुन काम दिने, नेताहरूले कुन काम लिने भन्ने कुरा सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई बाहिर लाने, प्रचार गर्ने तरिका पनि बेठीक हो । त्यति मात्र भएको हो, अरू हिसाबले सामान्य नै कुरा हो ।
० तपाईं आफैंलाई पनि कार्यविभाजनमा पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख दिइनुपर्छ भन्ने माग हो ?
मज्जाले हो । किनभने पूर्वएमालेको हिसाबले भन्ने हो भने म नै त्यस्तो पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख हुँ, जसले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेर कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । अरू कसैको पालामा पनि यस्तो काम भएको छैन । पाठ्यक्रमचाहिँ पहिल्यै मोदनाथजी छँदा हामीले बनाएका थियौं । त्यसलाई परिमार्जन गरेर फेरि बनायौं । पार्टी शिक्षा भाग १, २ र ३ भन्ने पार्टी स्कुलको पाठ्यक्रमका आधारमा पाठ्यपुस्तकसमेत लेखेर कक्षा चलाउने म मात्र प्रमुख हुँ । त्यस हिसाबले मैले दावा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो ।
० तपाईंलाई स्कुल विभागमा मागेको जिम्मेवारी नदिइए दोस्रो प्राथमिकता के हो ?
अरु मेरो कुनै माग छैन । मेरो रुचिको विषय त्यही हो । मसँग भएको योग्यता क्षमतालाई सबैभन्दा बढी त्यहाँ रहेर प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले मैले त्यसो भनेको हुँ । अरूचाहिँ जुनसुकै दिए पनि एउटै कुरा हो । केही फरक पर्दैन, जहाँ पनि काम गर्न सकिन्छ ।
० नेकपामा केही समय अघिबाटै वैचारिक बहस बाहिर आयो, जनताको बहुदलीय जनवादलाई अकस्मात् उठाउन खोजेको देखियो । यसमा के भनाइ छ ?
अहिले हामीले पार्टी एक हुँदाखेरि नै सहमति जे गरेका छौं, त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । त्योभन्दा फरक ढंगले कुरा उठाउने कुरा भनेको राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले पनि मिल्ने कुरा होइन । बहस गर्ने भए महाधिवेशनमा गरौंला भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । त्यो निर्णयको हिसाबले पनि हामीले गरेको निर्णयको विपरीत कुरा हो । यो बीचमा आएर कुरा उठाउने, बहस चलाउन खोज्ने कुरा सहमति भइसकेको विषयलाई फेरि उप्काउनु राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले गर्न हुने कुरा होइन । किनभने हामीले पार्टी एकतापूर्व नै यसमा छलफल चलाएर, बहस गरेर सबैभन्दा पहिले त्यतिबेला आठ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति भन्ने थियो । त्यो समितिमा छलफल गरेर नै हामीले विगतमा एमालले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अवलम्बन गरेको एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी अवधारणालगायत विषयलाई नयाँ परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामीले जनताको जनवादका रूपमा अँगालेर जान्छौं । यी विषयहरूमा बहस गर्नुपर्ने भयो भने महाधिवेशनम गरौंला भनेर जब टुंगो गरिसकेका छौं भने महाधिवेशन खुला हुनुभन्दा अगाडि त्यो टुंगोमै अडिने कुरा राजनीतिक नैतिकताको कुरा हो । त्यसो भएकाले यो बीचमा आएर विवाद सिर्जना गर्न खोज्ने कुरा राम्रो होइन । यसले पार्टी एकतालाई पनि स्वस्थ ढंगले अगाडि बढाउने कुरामा अप्ठ्यारो पार्ने पनि हुन सक्छ । त्यस हिसाबले पनि त्यसरी विवाद गर्नु उचित कुरा होइन ।
० यति ढिलो आएर कार्यविभाजनको कुरा हुँदै छ, विधानमा तोकिएअनुसार महाधिवेशन समयमा हुन सक्छ त ?
त्यो अलि गाह्रो देखिँदै छ । तर साँच्चै गरौं भन्ने इच्छाशक्तिका साथ जाने हो भने त हामीले दुई वर्ष भनेकामा अझ एक वर्ष बाँकी छ । एक वर्षमा गर्नै सकिँदैन त म भन्दिनँ तर अहिलेसम्मको कामगराइको हाम्रो तरिका, गतिविधि र धिमा खालको गति हेर्दा गाह्रो देखिन्छ ।
० पार्टी एकता हुँदाको जुन स्पिरिट थियो, पछि घट्दै गएको देखिन्छ, यसरी ढिला हुनुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
हो, तपाईंको प्रश्नमै उत्तर छ । जुन स्पिरिटका साथ एकता गरिएको थियो, त्यो स्पिरिटमा अगाडि बढ्न नसक्दा त्यो स्पिरिट सेलाएर गएको छ ।
० यसमा दोष कसको छ ?
सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी दुई अध्यक्षहरूको छ । यसपछिको जिम्मेवारी सचिवालय भन्ने संरचना बनाइएको छ, त्यसको हो । त्यसपछि स्थायी कमिटीमा झर्ने हो । तर स्थायी कमिटीको बैठक नै बोलाइएको छैन । त्योभन्दा तल जाँदा केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी होला । तर, केन्द्रीय कमिटीको एकपटकभन्दा बैठक नै बसेको छैन । त्यसो भएकाले उसलाई जिम्मेवार कसरी ठह¥याउनु ? त्यसैले अहिले पार्टीका निर्णयहरू गरिरहेको संस्थागत हिसाबले हेर्दा सचिवालय र व्यक्तिको हिसाबले हेर्दा दुई अध्यक्षहरूकै सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी हुन्छ । उहाँहरूले पहलकदमी लिँदा त अगाडि बढिहाल्थ्यो । पहलकदमी कम भएकै कारण समस्या आएको हो ।
० पार्टी पछिल्लो समय संस्थागतभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित हुन थालेको भन्छन् नि ?
निर्णयहरू त सचिवालयबाटै भइरहेको छ । त्यसलाई संस्था पनि मान्नुप¥यो । यद्यपि विधानअनुसार जसरी सचिवालय मात्रै होइन, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीलगायत पनि विधानले तोकेको अवधिमा बैठकहरू राख्ने, ती संरचनाहरूबाट निर्णयहरू गर्दै जाने काम भएको भए पूर्णत संस्थागत हुन्थ्यो । अहिले आंशिक रूपमा मात्र संस्थागत भएको छ । संस्थागत पूर्ण रूपले नहुँदाखेरि व्यक्तिको भूमिका अलि बढी प्रभावीले हुने कुरा स्वाभाविकै हो ।
० यो कार्यविभाजन पनि पुर्वाग्रहवश आयो, आफ्नालाई च्याप्ने काम भयो, इमान्दारहरूले पनि जिम्मेवारी पाएनन् भन्ने छ नि ?
जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय त सकिएकै छैन । सबै काम नसकिँदै कसरी निष्कर्ष निकाल्ने र ? तर अहिले जिल्लाका इन्चार्ज सहइन्चार्जमा सिनियरहरू सहइन्चार्ज भएको र जुनियरहरू इन्चार्ज भएको देखिएको छ । त्यसमा भने केही विरोधाभास देखिएको छ । जिम्मेवारी पाउने नपाउने कुरा त अझै भन्न सकिँदैन । किनभने, अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । विभागको प्रमुख–उपप्रमुख बनाउने, जनसंगठनहरूको संयोजक–सहसंयोजक तोक्नेलगायत धेरै काम बाँकी छन् । काम नपाएकाले ती ठाउँमा पाउलान् भन्ने आशा गर्नुप¥यो ।
० पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेलाई यो विभाग भनेर भागबन्डा गर्दा फरक पार्टीजस्तो अझै एक नभएजस्तो देखियो नि ?
स्वभाविक हो । एकता प्रक्रिया नटुंगिदासम्म गर्नैपर्छ । नभए कसरी हुन्छ ? अहिले त एकता प्रक्रिया टुंगिएकै छैन । दुईवटा पार्टीका अलगअलग संचनाहरू हिजो हामीले निस्क्रीय बनाएर राखेका छौं । तिनीहरू त छँदैछन् ।
दुबैतिरबाटै ल्याएरै मान्छे राख्ने हो । त्यसले कर्ता कताबाट कति ल्याउने भनेर कुरा हुनु स्वाभाविकै हो । यो कुनै भागबन्डाको कुरा होइन । एकता प्रक्रियामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो ।
० तर शीर्ष नेताहरूबीच प्रतिशतको भागबन्डा लगाएर इन्चार्ज तोकिएको कुरा आइरहेको छ नि ?
होइन । इन्चाजर्का हकमा पहिला जो–जो थिए, त्यसैलाई राख्ने भन्ने कुरा भयो । कतिपय जिल्लामा पहिलेका इन्चार्जहरू विभिन्न कारणले रहन नसक्ने अवस्था भएको सन्दर्भमा मात्र नयाँ ल्याइएको हो । नत्र भने पहिले जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नै गरिएको छ । तसर्थ यो भागवण्डाको कुरा होइन । मेरो र तेरो भन्ने पनि भएन ।
सहइन्चार्ज बनाउँदा भने अलिकति नमिलेकै हो ।
० कसरी ?
मान्छे साट्ने हिसाबले पनि होला । अन्य हिसाबले पनि होला । जे होस् अलिकति नमिलेको देखिन्छ । त्यसले केही समस्या पारेको छ ।
० त्यसलाई सच्याउनुहुन्छ ?
नसच्याए कतिपय साथीहरूको भावनामा ठेस पुग्न सक्छ । कतिपयले अपमान महसुस गरेका छन् । समस्या परेपछि स्वाभाविक हो, समाधान खोज्नैपर्छ नि !
० आफ्नै पार्टीको सरकार छ, कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारले गति पक्रन पनि सकेन र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न पनि सकेन भन्ने जनसमुदायको आलोचनामा दम छ । यसलाई अन्यथा ठान्नुहुन्न । सुधारेर जानुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • डाटा सेवाको अवधी थप

    चैत २७, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण मुलुकमा कायम रहेको लकडाउनको अवस्थामा नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकवर्गलाई भ्वाइस तथा डाटा सेवामा उपलब्ध गराएको स्टे कनेक्टेड अफरको अवधि थप गरेको छ । नेपाल सरकारले तेश्रो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेपछि कम्पनीले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी...
  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...