14th August 2018, Tuesday

E-budhabar

वकिलले संविधानमा भएको कुरा बोल्ने कि राजनीति गर्ने ?



वकिलले संविधानमा भएको कुरा बोल्ने कि राजनीति गर्ने ?

० प्रधानन्यायधिसमा सिफारिस कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– यसलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । हाम्रो संविधानको धारा १३३ मा संसद्ले बनाएका कानुनहरूलाई घोषणा गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । संविधानको धारा २९२ मा न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरूको नियुक्तिको अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभा वा संसदलाई छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो । संवैधानिक परिषद्ले को ठीक, को बेठीक भनेर जाँचेर हेर्ने होइन । त्यसले त साधारण सिफारिस गर्ने हो । त्यो सिफारिसलाई संसद्को त्यो समितिले उचित ठान्यो, ठान्यो । ठानेन, ठानेन । सिद्धियो । त्यसैगरी, संसद्ले बनाएको कुनै ऐन सर्वोच्च अदालतले ‘यो ठिक छैन’ भनेर घोषणा ग¥यो भने ग¥यो । सिद्धियो । अब यसरी सुनुवाइ गरेको कुरामा ‘यो गलत हो भनेर प्रधानन्यायाधिशले भन्ने’ अनि भोलि संसद्को कानुन सार्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो भने यो कहाँ पाइन्छ ? भनेर सभामुखले भन्न थालियो भने त सधैं लडाइँ भइरहने भयो । त्यसकारण, यीबारे प्रश्नै हुँदैन । उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेपछि ग¥यो । यसबारे छलफल हुँदैन भन्ने मेरो ठाडो सिद्धान्त छ ।
० यो विषयमा एकाथरी कानुनविद्हरूले स्वतन्त्र न्यायालय नै समाप्त भयो, ठाडो हस्तक्षेप भयो भनेका छन् भने एकाथरीले चाहिँ अब अदालत पनि विकृति–विसंगती हटाएर सुधारको पक्षमा गयो भनेका छन्, हामीले कुन कुरा मान्ने ?
– वकिलले त संविधानमा के छ, त्यो कुरा पो बोल्ने हो । वकिलले राजनीति गर्ने हो र ? वकिलले राजनीति गर्नेले जस्तो बोल्ने अवश्य होइन । उसले त संविधान हेरेर संविधानले दिएको शक्ति प्रयोग गरेको छ, ठीक छ । यदि त्यो शक्ति प्रयोग गरेको छैन, गलत छ । अब सुनुवाइ गर्न नमिल्ने, सुनुवाइ नहुने, त्यस्तो भएर संसदले हस्तक्षेप गरेको थियो भने गलत थियो । जस्तो हामीले अघिल्लो महाअभियोगलाई गलत भन्यौं । किनभने, त्योचाहिँ एउटा संसद्ले गर्नुपर्नेमा त्यतिबेला कार्यपालिका सक्रिय भयो, त्यही भएर त्यतिबेला हामीले विरोध ग¥यौं । त्यो संविधानविरोधी हो । यो त संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर संसद्मा पठायो, संसद्मा छलफल हुँदाखेरि पन्ध्रै जना संलग्न भएर छलफल भयो । जुनजुन पार्टीका भए पनि दुई तिहाइले उहाँलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भने, अरूले छाडेर हिँडे । छाडेर हिँडेपछि छलफलमा त उहाँहरू सरिक हुनुभयो नि त । छलफलमा सरिक भइसकेपछि त उहाँहरूले यो गैरकानुनी थियो, गलत थियो, नियन्त्रणमा लिन लागिएको हो भन्ने लागेको थियो भने सुरुमै बहिष्कार गरेको भए हुन्थ्यो । उहाँहरूले त छलफमा सहभागिता जनाउनुभएकै छ । त्यसैले, वकिलले त के हुन्छ, के हुँदैन भन्ने होइन, संवैधानिक रूपमा सही छछैन मात्र भन्ने हो । राजनीतिक कुरा राजनीतिज्ञहरूले गर्ने हो ।
० प्रधानमन्त्री प्रमुख रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस समितिले अस्वीकृत गरिदिएकाले अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिक संकट छ, उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै छन् नि ?
– त्यसरी प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन । त्यहीकारण म भन्दै छु, हाम्रा धेरै वकिलहरूले संविधान र संविधानवादका कुरा पढ्नुपर्ने रहेछ । संवैधानिक परिषद्ले त सिफारिस गरेर सुनुवाइका लागि पठाइदिने मात्र हो । अमेरीकामा अहिलेसम्म ५१ जना न्यायाधीशको राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति त्यहाँको कंग्रेसले बदर गरेको छ । त्यसो भए त त्यो सबै राष्ट्रपतिले गरेको सिफारिस सुनुवाइमा बदर भएपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपथ्र्यो होला नि त, दिएनन् । प्रजातन्त्रमा संसद्को भूमिका न्यायाधीशलाई कन्फर्म गर्ने हो । अदालतको भूमिका व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनलनई कन्फर्म गर्ने हो । अब कार्यपालिकाको प्रमुखले नेतृत्व गरेको संवैधानिक परिषद्ले चाहिँ ‘सिम्पल’ त्यो सिफारिस अगाडि बढाइदिने हो । उहाँहरूले नियुक्ति गरिदिएको होइन । यो सिफारिस गरेर सुनुवाइका लागि पठाइएको हो । अनि त्यस्को तात्पर्य नै के हो भने तपाईंहरू हेर्नुहोस्, ठीक लाग्छ भने ठीक छ, स्विकार्नुस्, ठीक लाग्दैन भने अस्वीकार गर्नुहोस् भनेर पठाएको हो । त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर पठाएका सबै न्यायाधीशलाई व्यवस्थापिकाले स्वीकार गर्नैप¥यो भने त व्यवस्थापिकाको सुनुवाइको त अर्थै रहेन । त्यसैले, यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हो । चेक एन्ड ब्यालेन्समा अब संसद्ले मानेन, मानेन । ऊ सार्वभौम हो । उसले गल्ती ग¥यो भने उसैले भोग्छ तर बाहिर छलफलको विषय होइन यो ।
० नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो घटनाका रूपमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत भए, यस घटनाले आगामी दिनमा कुनै दूरगामी प्रभाव पर्नेवाला छ ?
– कानुनमा हामीले जहिले पनि यो एउटा घटना हो, एउटै मात्र घटनाका लागि लागू हुने हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको हकमा केही त्यस्ता कारणहरू थिए होलान्, त्यसकारणले स्वीकार गरेन । यसको अर्थ भोलि सबैलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ वा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क निकाल्न मिल्दैन । एउटा कुरा यसले के देखायो भने हिजोसम्म जसरी जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो जवाफ दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ । एकपटक सिनियर हुँदै प्रमोट गरेर गएपछि प्रधानन्यायाधीश भइहालिन्छ भन्ने जुन धारणा थियो, अब त्यसलाई अलिकति रोक लाग्यो । किन भन्दाखेरि प्रधानन्यायाधिश हुनुभन्दा अगाडि दोस्रो नम्बर हुने, त्यसपछि सजिलै केही नगरीकन प्रधानन्यायाधीश हुने चलनले विकृति भयो, जनताले न्याय पाएनन् भन्ने गुनासाहरू विद्यमान थियो । न्यायापालिकाभित्र गएको न्यायाधीशले जे पायो त्यही गर्दै गर्नुहुँदैन भन्ने एउटा चेतनाका रूपमा सबै मान्छेले यसलाई लिने हो भने यसले एउटा सकारात्मक रूपमा असर पार्छ । होइन, यसलाई राजनीतिक दाउ बनाएर यसलाई आधार बनाएर एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने खालका कुरा गर्दै गइयो भने आफू पनि कमजोर हुन्छन्, न्यायापालिकालाई झन् कमजोर पार्छन् । त्यसैले, राजनीतिज्ञहरूले यसो गर्नुहुँदैन भन्छु म ।
० दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यताको कुरा अहिले उठेको छ, उहाँ न्यायाधीश हुँदा चाहिँ त्यो प्रश्न नउठ्ने, त्यही प्रमाणपत्रले भयो, अहिले बढुवाका लागि चाहिँ काम नलाग्ने ?
– कुनै मान्छेले भ्रष्टाचार ग¥यो अनि उसले सजाय पायो, अनि त्यो सजाय पाएपछि हिजैदेखि भ्रष्टाचार गथ्र्यो, किन कारबाही आज मात्र गरेको, हिजो शाखा अधिकृत किन बनाइएको भन्न मिलेन नि । उहाँको अहिले थाहा भयो, अहिले हेरियो । अहिले गरेको कुरा पछि स्पष्ट रूपमा अब पछिका कुराहरू प्रभावित हुने भयो । कानुन स्पष्ट छ, उहाँले पहिले गरेका कुराहरू नेपाल सरकारले गर्ने गरेका यी नियुक्तिहरूमा पछि कुनै कानुनवश उसको नियुक्ति बदर भयो भने पनि अगाडि गरेका काम कुराहरू कानुनबमोजिक भएको ठहरिनेछन् भन्ने त सिद्धान्त छ । संसारमा पनि छ, हामीसँग पनि छ । त्यसकारण, अगाडिका कुरालाई केही असर पार्ने होइन । भनेपछि हिजो देखिएको थिएन, आज देखियो, सिद्धीयो । हिजै देख्नुपर्छ भनेर त पछि शासन गर्ने मान्छेले के गर्ने ? मरेको मान्छेहरूलाई खोतलेर कारबाही गर्ने कुरा भएन ।
० भनेपछि उहाँको कागजात नक्कली नै भए पनि उहाँले राजीनामा दिएपछि मुक्ति पाइन्छ ? उहाँले हिजोको दिनमा खाईपाई आएको सुविधा राज्यले असुलउपर गर्नुपर्दैन ?
– अब त्यसपछि सरकारले गर्ने कुरा हो यो । यसपछाडि त्यस्तो रहेछ भने छानबिन गर्ने÷नगर्ने कुराचाहिँ राज्यकै विशेषाधिकार हो । मैले बाहिरबाट हैन गर भनेर राज्यले गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ । यसकारण, भोलि राज्यले आवश्यक ठान्यो भने छानबिन गर्छ । ठानेन भने गर्दैन । अहिलेको सुनुवाइसँँग जोडिनुपर्ने कुरै होइन यो ।
० पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत धेरै विवादमा तानिएको छ, सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव, गोपाल पराजुलीको फरकफरक जन्ममिति र दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत । पटकपटक यसरी किन न्यायालय विवादमा आइरहेको होला ?
– यो अहिले भएको होइन । त्यतीबेला नियुक्ति गर्दाखेरि २०४७ सालपछाडि नियुक्ति गर्दाखेरि त्यतिबेलाको सरकार, त्यतिबेलाको न्यायपालिका, त्यतिखेरको न्यायारिषद्ले जुन नियुक्ति ग¥यो, त्यतिबेला गरेका गल्ती अहिले सतहमा आएका हुन् । हरेक मान्छे राजनीति गर्छ । केही न केही रूपमा मान्छेको राजनीति हुन्छ । तर, राजनीति गर्नेहरूमा पनि पूर्ण रूपमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूले राजनीति गर्नुपर्छ । राजनीतिक आस्था बोक्ने तर राजनीति नगर्ने मान्छेहरू अदालततिर आउन सक्छन् । राजनीतिको दाग नलागेको अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजमा कोही पनि हुँदैन । सबैले कहीँ न काहीँ भोट हालेका हुन्छन् । मुख्य सचिवले पनि भोट हाल्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पनि भोट हाल्न जाँदा भोट हाल्छन् । उनीहरूको आइडोलोजी हुन्छ । आइडोलोजीबाट बाहेक गर्न मिल्दैन । तर, पूर्ण रूपमा सदस्यता लिएर काम गरिराखेको अनि भाषण गरिराखेका, कुनै पार्टीको खुला पदमा शपथ खाएका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने कुरा गल्ती भयो त्यतिबेला । अहिलेचाहिँ त्यसैको असर देखिएको हो । अहिले पछिल्लो समय पनि सबै पार्टीले यी गल्ती गरेका छन् । अब फेरि २० वर्षपछाडि फल्ने होला नि त यो फल ।
० अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिहरू यो सरकारले बदर गर्दा पनि धमाधम अदालतबाट उल्टाइरहेकाले त्यही प्रतिशोध साँध्न दीपकराज जोशीलाई पार्टीकै निर्देशनमा अस्वीकृत गरिएको भनिएको छ नि ?
– मुख्य कुरा सार्वभौम संसद्ले अस्वीकार ग¥यो, सिद्धियो । त्यसमा के भयो भन्ने कुरा खोतलेर बाहिर ल्याएर हेर्नुको कुनै तुक छैन । यो संसारभर नै यस्तो हुन्छ । अब भित्र कुन नेताले के भने भन्ने कुरा खोतलेर ल्याएर त्यसको सुनुवाइ कानुनमा हुँदा पनि हुँदैन । कानुनमा त्यसलाई ल्याएर प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत पनि गर्न सकिँदैन । यो बेतुकको कुरा हो । यसबारे चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले अनेक कुरा भन्ने हुन् । मुख्य कुरा के मात्रै हो भने संसद् सार्वभौम हो, उसले अस्वीकार गरेपछि सकियो । त्यसको कान्टरमा के त ? के त्यसो भए अदालत संसद्को मातहत रहन्छ त ? रहँदैन । किन रहँदैन भने जसरी सुनुवाइमा न्यायाधीशबारे संसद्ले पूर्ण रूपमा आफ्नो निर्णय गर्छ । त्यसैगरी, संसद्ले बनाएको कानुनमा न्यायापालिकाले पूर्ण रूपमा संविधानको संरक्षण गरेर आफ्नै निर्णय गर्छ । उसले निर्णय गरेर उसको कानुन समाप्त पारिदिन सक्छ । उसले अस्वीकार गरेर उसको नियुक्ति रोक्न सक्छ । जम्मा यी दुईवटा कुरा हुन् मैले बुझेको । यहाँभन्दा बढी राजनीति म बुझ्दिनँ । म त वकिल परें । वकिलले बुझ्ने भनेको जम्मा यत्ति दुईवटा कुरा हो ।
० संसदीय सुनुवाइमा अस्वीकृत भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नुभएको छ, उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्न चुनौती पनि दिनुभएको छ, यसले कुन रूपमा विवादलाई अघि बढाउला र यसलाई कसरी सेफल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ ?
– अब ३ जनाको नाम अस्ति सिफारिस भएको छ । एकजना अस्वीकृत हुनुभयो । अब अरू दुई जना बाँकी हुनुहुन्छ । दुई जनाको हकमा उहाँहरूले संसदीय सुनुवाइ गर्छ । दुई जनामध्ये जो ठीक लाग्छ, त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुहुन्छ । यसमा धेरै ठूलो कुरा छैन ।
० अलिक फरक प्रसंग, गोविन्द केसीको माग हठपूर्ण भयो, एउटा व्यक्तिका अगाडि राज्य झुक्न मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो तर राज्यले त समर्पण ग¥यो उहाँसँग ?
– यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? यसलाई राज्य झुकेको भन्ने कि नझुकेको भन्ने ? कहिले कहिले यस्ता निर्णयहरू राज्यले गर्नुपर्ने होला । त्यो भए त ज्ञानेन्द्रविरुद्ध त्यतिबेला जनताको जुलुस निस्कँदाखेरि ज्ञानेन्द्र झुकेको भन्नुप¥यो नि त । हाम्रो डेमोक्रेसी नै गलत हुने भयो नि त । कहिलेकहिले राज्यले परिस्थितिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसले राज्यले गरेको निर्णयले नकारात्मक असर पार्छ भने त्यो गर्नुपर्छ । त्यसपछि राज्यले त्यो ग¥यो । अरूलाई माग राख्ने अधिकार छ । गोविन्दजीले जे भने त्यो सबै राज्यले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । उहाँ राष्ट्रभन्दा माथि पनि हुनुहुन्न । उहाँले अनशन गर्नुभयो, ल ठिकै छ राज्यले भन्यो म मान्दिन्छु, १० वर्ष बनाउँदिनँ मेडिकल कलेज । त्यो कुरा हामीलाई चित्त बुझेन भने त हामीले बोल्नुपर्छ । हामीले यो माग परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्सकारण, डेमोक्रेसी भनेकै यही हो नि त ।
० पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि यो मागमा सडकमा नै आएर ऐक्यबद्धता जनाइन्, यो कुरालाई यहाँले कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ?
– देशको प्रधानन्यायाधीश भएर सार्वजनिक सुविधा खाइराखेको मान्छेले कुनै पनि पार्टीको जुलुसमा जानुहुन्न । उहाँले बिल्कुल त्यो न्यायिक आचरणविरुद्ध काम गर्नुभयो । त्यसलाई सही मान्न सकिँदैन । उहाँहरूले कि राज्यले दिएका सुरक्षा र सुविधाहरू छोडेर आजबाट म राजनीतिमा गएँ भन्नुप¥यो होइन भने देशको प्रधानन्यायाधीश भएको मान्छेको कुनै एउटा पार्टीले गरेको जुलुसमा सडकमा निस्कने कुराले आममान्छेलाई गलत संस्कार सिकाउँछ । तसर्थ, त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो । त्यसको कुनै जस्टिफिकेसन नै छैन ।
० सरकारको यो अवधिको कार्यशैली सन्तोषजनक भएन भन्ने टिप्पणी छ, तपाईंको मूल्यांकन के छ ?
– सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री हो । उहाँले काम जिम्मा लगाउनुभएको छ मन्त्रालयलाई । मन्त्रीहरू आवश्यकताभन्दा बढी बोल्ने र काम नगर्ने देखिएको छ । उहाँहरू जनताको काम गर्न नभ्याउने तर जहाँ पायो त्यही भाषण गर्न कुद्ने उद्घाट गर्नेजस्ता कुराहरूले सरकारप्रति जनताको नैराश्यता बढेको पक्कै पनि हो । अब यसलाई त प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुप¥यो । अनि प्रधानमन्त्रीभन्दा मास्तिर उहाँको पार्टी छ । उहाँको पार्टीले बझु्नुप¥यो । पार्टीका नेताहरूले यो सरकार यस्तो भयो भनेर गफ गरिरहेको म सुन्छु । यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न नसकेर त्यस्तो भएको भए त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले भन्नुप¥यो । त्यसकारण यो फैलियर प्रधानमन्त्रीको हुँदैन, यो फैलियर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हुन्छ । त्यसकारण नेकपा सतर्क हुनुप¥यो ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सरकारको बाटोमा अदालतको तगारो

काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न अदालतले पटकपटक तगारो लगाएको छ । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जाँदा जाँदै गरेका नियुक्तिहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

साउने प्रतिज्ञा

हरेक दिन दाह्री–जुँगा मिलाएर हिँड्ने एकजना साथी दाह्री–जुँगा पालेको अवस्था देखेपछि प्रश्न गर्न मन लाग्यो, ‘दाह्री–जुँगा पाल्न थाल्नुभएछ नि, किन यस्तो विरूप हो ?’ ती साथीले जवाफ- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समस्याको उठान

देश, समाज र परिवारभित्र दैनन्दिन रूपमा अनेक घटनाहरू जन्मिरहेका हुन्छन् । निश्चय नै, त्यस्ता घटनाहरूले मानिसको जीवनमा सानाठूला प्रभाव पार्दछन् । कुनै घटनाको प्रभाव क्षणिक हुन्छन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा