संसद रोकेर कांग्रेसले के गाइजात्रा गरेको ?
रघुजी पन्त स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)० दुई पार्टी एकतापछि हालै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको कस्तो अनुभुती रह्यो ?
निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रयोजनका लागि एकचोटी बालुवाटारमा भेला भए बाहेक झण्डै दुई वर्ष पुग्ने बेलामा अर्को बैठक भएको हो । मेरो बुझाईमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले एकले अर्कोलाई चिन्नमा नै समस्या छ । घुलमिल हुने कुरा त परै जाओस् । ठुलो संख्या छ । एउटै पार्टीमा हुँदा त सबै केन्द्रीय सदस्यलाई चिन्न गह्रो हुने अवस्था थियो भने दुइवटा पार्टी मिलेर झन् ठुलो केन्द्रीय कमिटी बनिसकेपछि नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले एकले अर्कोलाई चिन्न मै समस्या अझै बाँकी रहेको छ । बैठक छिटो–छिटो भयो भने एक दुइ वर्ष भित्र आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरु चिन्न संभव होला । बैठक ढिलो भयो भने त यो केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल एकले अर्कालाई चिन्दै नचिनी पनि सक्न बेर छैन ।
० पार्टी एक भइसकेपछि पनि पुर्व एमाले वा पुर्व माओवादी भन्ने खालका भावहरु दिने प्रस्तुति र अभिव्यक्तिहरु त्यहाँ भयो की भएन त ?
त्यस्तो त भएन । त्यस्तो किन भएन भने यो पटक छलफल समुहगत रुपमा भयो । १५ वटै समुहमा दुबैतिरका साथीहरु थिए । छलफल तोकिएका विषयहरु र एजेन्डाभित्रै रहेर भयो । तर पनि पुर्व पार्टीको धङ्धङी चै छ । समाप्त भएको छैन । तर तल भन्दा पनि त्यो धङ्धङी माथी नै छ । ग्रास रुटमा पनि त्यो समस्या त होला । यो केही समय सम्म रहन्छ पनि होला । विस्तारै यसलाई समाप्त गर्दै जानुपर्छ । कालक्रममा आफैं समाप्त भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कसैले त्यसलाई बलजफ्ती समाप्त गरौं भनेर पनि समाप्त हुने होइन ।
० फरक फरक धार र प्रभावबाट जुन खालको एकतावद्धको विन्दुमा आइपुग्नुभयो, यसमा ति फरक धार र प्रभावको असरले प्रस्तुती र बोल्ने शैलिहरु पनि त्यही रुपको देखियो की एकरुपतामा गइसक्यो ?
चिन्तनप्रणालीमा त समस्या छ । हिजोको नेकपा एमालेको जुन पंतिm थियो, त्यो बढी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छ । त्यसको चिन्तन पनि त्यस्तै देखिन्छ । विचार गर्ने र सोच्ने शैलि पनि त्यस्तै छ । तर पुर्वमाओवादी साथीहरुमा भने हिजोको बैचारिक धङ्धङीबाट पुर्णतया मुक्त नभइसकेको अवस्था हो । किनभने हामीले पार्टी बनायौं, एकताक्रममा सामान्य राजनीतिक प्रतिवेदन अगाडि सा¥यौं,त्यसैलाई गाइडलाइन मानेका छौं । जनताको जनवाद भनेका छौं । के हो जनताको जनवाद भन्ने कुरा र त्यसको व्याख्या–विश्लेषण पनि त्यति आएको छैन । तर अब सबैले महशुस गर्नुपर्ने मुल कुरा लोकतान्त्रिक बाटोबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा एकतापछिका राजनीतिक प्रतिवेदनहरुले पनि भन्छ । अगाडि बढ्ने लोकतान्त्रिक ढंगले हो । शान्तिपुर्ण ढंगले सत्तामा गएर सत्तालाई जनताको हितमा प्रयोग गर्दै समाजवाद उन्मुख भएर समाजवाद निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बाटो नै हाम्रो बाटो हो । त्यसैले शान्तिपुर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने, लोकतान्त्रिक ढंगले अगाडि बढ्ने, जनताको मन जितेर अगाडि बढ्ने, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने, जनताले बहुमत दिए सरकारमा जाने, नदिए सरकाभन्दा बाहिर बसेर जनताको हितको लागि आवाज उठाउने, जनतामा संगठन गर्ने, जनतालाई विकास निर्माणमा नेतृत्व गर्ने, जनतालाई राजनीतिक संघयर्षमा नेतृत्व गर्ने, जनतालाई राजनीतिक रुपले सचेत पार्ने लगायतका कामहरु गर्ने हो ।
० एमसीसी बारे सर्वत्र वहश र नेताहरुबीच तिव्र विवाद भएको हुनाले चालु केन्द्रीय बैठकले यसबारे आधिकारिक धारणा आउला भन्ने आँकलन थियो, तर कार्यदल बनाएर झारा टार्ने काम भयो भन्ने कुरा छ नी ?
एमसीसीमा सुरुमा प्रश्न उठाउने मध्येमा म पनि एकजना हुँ । मैले प्रश्न उठाउनुको जायज कारण के थियो भने अमेरीकी सहायक रक्षा मन्त्रीले यहाँ आएर जे बोले, जसरी एन्डो प्यासेफीक र एमसीसीको सम्वन्ध छ भनेर बोले त्यसप्रति आपत्ति थियो । तर पछि अमेरिकी दुताववासले त्यसलाई खण्डन गरेपछि र एमसीसीका सबै कागजातहरु हेर्दा यसको कुनै सैनिक उद्देश्य नभएको, धेरै मापदण्डहरु पार गर्दै नेपालले लामो प्रयत्नपछि १०–१२ वर्षको अन्तरालमा यो नेपालमा आएको हुनाले ति सबै तथ्य तथ्याङ्क हेरिसकेपछि म नेपालमा एमसीसी लागु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेको छु ।
० उनीहरुले राखेको हुवहु शर्तकै साथमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने तपाँइको मत हो ?
खासै केही छैन । मैले सन्धी विशेषज्ञहरुसंग बसेर पनि हेरें । अरुसंग पनि हेरें । हाम्रो लागि त्यती आपत्तिजनक प्रावधान त्यसमा छैन । यो भन्दा धेरै आपत्तिजनक त बरु हाम्रो भारतसंग लिएको एक्जिम बैंको श्रृण छ । जुन कार्यान्वयन गर्नै नसकेर थन्किएर बसेको छ । हामीले हाम्रो पहिले–पहिलेका सन्धीहरु, सम्झौताहरु पनि हेर्नुप¥यो । ति सन्धी सम्झौता भन्दा यो प्रतिगामी र प्रतिकुल चाँही मलाई लागेन । त्यसकारण छलफल हुँदा मेरो समुहमा मैले यो पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको थिँए ।
० तपाँइको समुहमा यसलाई पासगर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत थियो ?
हैन, त्यहाँ पनि तिनवटा राय आए । हामी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौं । केही साथीहरुले कहाँ हुन्छ, यसबारे अलि प्रस्ट भएर मात्र पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो । केही साथीहरुले चाँही हामीले पढेकै छैन, त्यसैले कुनै कार्यदल बनाएर विशेषज्ञहरुको राय लिएर मात्र के गर्ने हो, त्यस निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने थियो ।
० तपाईकै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु भीम रावल, देव गुरुङ, पम्फा भुषाल लगायतले त यसलाई स्वाधिनता र स्वाभिमानसंग अनि कालान्तरामा उसको सैनिक हस्तक्षेपसंग जोडेर व्याख्या गरेका छन् नी ?
म त्यस्तो देख्दिन । म त्यस्तो ठान्दिन । के आधारमा उहाँहरुले त्यस्तो व्याख्या गर्नुभएको छ ?उहाँहरुले त्यसरी नै व्याख्या गरेको त मैले सुनेको पनि छैन । मलाई त्यस्तो चाँही लाग्दैन । किनभने नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्दै आएको छ । त्यो नीतिमा आघात पार्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन । हामी त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । हामी सैनिक गठवन्धन किन ?कुनै देशले कुनै देश विरुद्ध बनाएको गठवन्धन मै जाँदैनौं । हामीले आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो विकास, आफ्नो समृद्धि हेर्ने हो । त्यसको लागि जो जो संग सहयोग लिनु उपयुक्त र आवश्ययक छ, त्यही अनुसार लिने हो ।
० तर वौद्धिक सम्पती उनीहरुकै हुने, महालेखाले अडिट गर्न नपाउने, कर्मचारीहरु सहितको छुटै कार्यान्वयन विभागका लागि युनीट नै उतैबाट ल्याउने जस्ता कुरा पनि स्वाधिन राष्ट्र विरुद्ध छन् भन्छन् नी ?
त्यस्तो होइन । एमसीसीको यहााको कार्यालयले विवादास्पद विषयहरुमा एउटा निकालेको लामो बुकलेट छ । त्यही हेर्नुभयो भने पनि स्पष्ट हुन्छ । एमसीसी हाम्रो लागि आवश्यक छ । हामीले लागु गनुुपर्छ ।
० भनेपछि जस जसले यसका विरुद्ध कुरा उठाइरहेका छन्, तिनीहरुले यो केवल लोप्रियताकै लागि हो त ?
कुरा उठाउनै पाँइदैन भन्ने त होइन । लोकतन्त्र हो छलफल हुने भयो । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भयो । संसदमा गइसकेपछि पनि छलफल हुन्छ । छलफल हुने कुरा लोकतन्त्रमा आफैंमा नकारात्मक कुरा होइन । हाम्रो पार्टीभित्र यो वहश भएपछि धेरै मान्छेले एमसीसी भनेको के रहेछ भनेर खोजीनीति गर्न थाले । जनता सुसुचित हुनु आफैंमा नराम्रो होइन ।
० झलनाथ खनालको संयोजकत्वको कार्यदलले यो देशको लागि हित हुने खालको छैन भन्ने प्रतिवेदन दियो भने पनि प्रम ओलीले भनेजस्तै यो पारित हुन्छ र पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो तपाँइको भनाई पनि ?
कार्यदलले के रिर्पोट दिन्छ, अहिले यसै भन्न सकिन्न । त्यसमा पनि बुझ्ने नै साथीहरु हुनुहुन्छ । देशको हित सोच्ने नै साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि तथ्या, तथ्याङ्क र आधारहरु हेरेर नै दिने हो । ति सबै अध्ययन गरेर दिदाखेरी उहाँहरुले पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने नै मत दिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ । तसर्थ त्यसमा धेरै आशंका गरिराख्नु पर्दैन । अर्को कुरा यसलाई र महाकाली सन्धीलाई तुलना गरिराख्नु पर्दैन । यो फरक कुरा हो ।
कसरी ?
यो हामीले लिने अनुदान हो । श्रृण पनि होइन । यसमा त्यस्ता कुनै नकारात्मक शर्तहरु पनि छैनन् । त्यसकारण यो छिटो, लिएर, छिटो पास गरेर छिटो कार्यान्वयन गरेर पाँच वर्ष पछि त सकिने कुरा हो ।
० पछिल्लो पटक पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सामुहिकताको अभ्यास सुरु गर्नुभएको अनुभुती भएको छ ?
त्यो त मलाई खासै थाहा छैन । मेरो अहिलेसम्म नेताहरुसंग भेटघाट भएको छैन । भेट भयो भने के रहेछ, उहाको मनशाय भनेर बुझौंला । तर पार्टी अध्यक्षले नेताहरुसंग छलफल र भेटघाट गर्नु आफैंमा नराम्रो कुरा होइन । पहिले नै राम्रो गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । ढिला भए पनि सुरु भएको छ, कति सम्म अगाडि बढ्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छैन । यसबारेमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । मुलत अध्यक्ष जस्तो पदमा बस्ने मुख्य नेताहरुले पार्टीका एक तहका सबै नेताहरुको राय सुझाव लिएर निर्णयमा पुग्ने गर्नु राम्रो हुन्छ । भेटघाट हुँदैमा हुँदैन, परिणाम के निस्कन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ ।
० ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा के हो ?
यो प्रकरणमा अख्तिायारले जे गरिरहेको छ, ठिक गरिरहेको छ । तर अख्तियारले र खास गरेर त्रिताल आयोगले जानी जानी ओभरलुप गरेको भनेको ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गरेर पैसा तिरेको जग्गा पनि फिर्ता गर्ने काम कहाँबाट सुरु भयो, बदमासी त्यहाँबाट सुरु भएको छ । त्यो त माधव नेपालको पालामा भएको होइन, धेरै वर्ष पहिले भएको हो । शतयो शरेरबहादुरजी गृृहमन्त्री हुँदा भयो भन्ने छ । उहाँले चिट्टी लेखेर दिनुभयो भन्ने छ । तसर्थ त्यो विषयमा चाँही त्रिताल आयोग किन प्रवेश गरेन । कति पछि आएर प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा निर्णय गर्ने माधव नेपाल चाँही जानी जानी हाइलाइट गरेर विवादमा तान्ने काम भयो । तर जसले सरकारी मोल तिरेर अधिग्रह्ण गरिसकेको जग्गा समेत राणा परिवारलाई बुझायो त्यसको बारेमा त्यो प्रतिवेदनले किन खोजीनीति गरेन ? अर्काे कुरा यो विषयमा अख्तियार पनि गएको देखिएन ।
० तर पुर्वग्रहवश नै मान्छे छानी छानी दोषी अगाडि सारियो भन्ने आरोप छ नी ?
केही मान्छेहरु अस्वभाविक र अकल्पनीय ढंगले दोषी देखिएको पाइन्छ । जस्तो चन्द्रदेव जोशी । केही सचिव त भ्रष्ट्राचारमा नम कमाएका नै थिए तर केही भने नीतिगत निर्णयमा फाइल सदर गरेका आधारमा परेको हो की ? भन्ने लाग्छ । तैपनि अख्तिायारले विशेष अदालतमा मुद्दा बुझाइदिइसकेको हुनाले अब दुधको दुध पानीको पानी अब अदालतले नै स्पष्ट पार्ला । विचाराधिन विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौं ।
० तर अख्तिायारलाई ठुला माछा नसमातेको भन्ने आरोप आयरहँदा उसले गरेको कदमलाई रामैं मान्नु प¥यो नी होइन ?
यो एउटा ब्रेक थ्रो हो । यसमा धेरै विवाद पनि भयो । चासो पनि धेरैको भयो । हामीलाई जे लागे पनि अदालतको प्रक्रियामा गएकाले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु उचित हुद्यैन । त्यसैले म पनि यसबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न ।
० तर विपक्षी काँग्रेसले संवैधानिक आयोगलाई सम्म सरकारले प्रभाव र दावावमा पारेर आफु निकटलाई उन्मुक्ति दियो, विपक्षीलाई डाम्यो भन्छन् नी ?
गजव छ, मुद्दा नचलाएको भए पनि चलाएन भन्थे । चलाए पनि पक्षपात ग¥यो भन्छन् । पक्षपात भएको हो होइन, अदालतको फैसलामै ठहर्ला । तर म आफु हाउस रोकेर काँग्रेसले के गाइजात्रा गरेको हो भनेर प्रश्न सोध्न चाहन्छु । सरकारले कुनै गलत काम ग¥यो भने सरकारविरुद्ध कहिले काँही पो सदन अवरुद्ध गर्ने हो । यो मुद्दा चलाएको त सरकारले होइन । तसर्थ यो काँग्रेसको केटाकेटी काम हो । भ्रष्ट्राचारीलाई कारवाही नगर भन्ने कदम हो । के काँग्रेसले चाहेको त्यही हो ?
० पार्टी बैठकले बामदेव गोतम जो एमालेमा उपाध्यक्ष थिए उनलाई मात्र फेरी उपाध्यक्षमा ल्यायो, अन्य उपाध्यक्षलाई पनि बढुवा गर्ने वा सचिवालयमा महिलाहरु थप गर्ने सन्दर्भमा भने के हुन्छ ?
पार्टीले एकमतले वामदेव कमरेडलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यसैले त्यसबारे म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर सुरुको जुन निर्णय थियो, २ वटा अध्यक्ष मात्र बनाउने भन्ने , यसमा पार्टी अडिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । वरिष्ठ नै मान्छे हो, पुरानो मान्छे हो । उपाध्यक्ष हुनुभएको छ । त्यसमा धेरैले चित्त दुखाउनुपर्ने पनि मलाई लाग्दैन । सचिवालमा जान योग्य साथीहरु हामी धेरै छौं । एकजना दावेदार म पनि हो । पहिले पनि पार्टीको सचिवालयमा लामो समय बसिसकेको नेता हुँ । तर उहाँहरुले सचिवालय सिनीयरहरु राखेर बनाएको अर्थमा हामीले मानिदिएको हो । तर त्यसले राजनीतिक अधिकारहरु प्रयोग नगरोस् । स्थायी कमिटीमै ल्याओस् । महिला परेन भन्ने जुन कुरा छ, परेको भए राम्रो । तर पार्नकै लागि खोजेर ल्याएर मात्र राजनीतिक परिणाम चाँही के आउने हो ?चिनीया कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटीमा एकजना पनि महिला छैनन् । त्यसो भनेर यहाा हुनुहुन्न भनेको हैन । तर महलिा हुँदा पनि योग्यता, क्षमता र सैद्धान्तिक, बैचारिक योग्यताका आधारमा नै सचिवालयमा जाने हो भन्ने लाग्छ । त्यस्तो योग्यता पुगेको छ भने एक जना किन दुइजना नै लगेपनि हुन्छ ।
एन आई सीद्धारा सोल्टीमा निशुल्क डिनर
कठमाडौं । एन आई सी बैंकले भ्यालेन्टाइन डे लक्षित गरि बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एप मो बैंक मार्फत कारोबार गर्ने ग्राहकलाई पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा भ्यालेन्टाइन डे को दिन निःशुल्क डिनरको अफर ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ११ फेब्रुअरी देखि १३ फेब्रुअरी अर्थात माघ २८, २९ र ३० गते सम्म एन आई सी एशिया बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग एप मो बैंक कारोबार गर्ने २० भाग्यमानी ग्राहकले आफ्नो प्रेमी–प्रेमीका तथा जीवन साथीसँगै सोल्टीमा विशेष डिनर गर्न पाउनेछन् ।
यस बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग एप मार्फत कुनै पनि भुक्तानी जस्तै बिजुली बिल भुत्तानी, मोवाइल टप अप लगायतका सेवाहरुमा जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने २० जना भाग्यमानी ग्राहकलाई भ्यालेन्टाइन डे कै दिन डिनरको कुपन प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । तर यसमा इसेवा लोड, खल्ती लोड, क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट र रकम ट्रान्सफरलाई भने बैंकले मान्यता दिने छैन । यसको नतिजा बैंकले आफ्नोे फेसबुक पेज तथा जित्नुहुने ग्राहक महानुभावहरुलाई फोनमार्फत जानकारी दिनेछ । डिनर जित्ने ग्राहक ले आफ्नो कुपनसहित भ्यालेन्टाइन डे को दिन अर्थात फेब्रुअरी १४ मा सोल्टी क्राउन प्लाजा होटलमा भब्य डिनर गर्न पाउनेछन् ।
बैंकले यो विशेष योजनाले नेपाल सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ को लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउने विश्वास लिएको छ । यस्ता अफरहरुले आमजनमानसलाई डिजिटल बैंकिङ्ग प्रती लालायीत गर्ने र नगद भन्दा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास बैंकको रहेको छ ।
बैंकले यस्ता थुप्रै अन्य योजनाहरु ल्याइसकेको छ भने भविष्यमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराएको छ । साथै बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न क्यास ब्याक अफर नियमित रुपमा दिइरहेको छ ।
बैंकलाई आमजनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा यस बैंकको मुलुकभर ३१३ शाखा कार्यालयहरु, ४४२ एटिएम, १०८ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ५१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक हुन सफल भएको छ । करिब २१ लाख ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरुमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरुमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply