25th August 2019, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

सेनासँग भएको प्रविधि र जनशक्तिले फास्ट ट्र्याक बन्दैन



सेनासँग भएको  प्रविधि र जनशक्तिले फास्ट ट्र्याक बन्दैन

० संसदको महत्वपुर्ण मानिने विकास समितिमा हुनुहुन्छ, अहिले उक्त समिति मार्फत के गर्दै हुनुहुन्छ ?
विकास तथा प्रविधी समिति अन्तर्गत ४ वटा मन्त्रालय र राष्टिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय समेतलाई हेर्दा यो समितिको कार्यक्षेत्र व्यापक छ । अहिले जुन मोडलमा विकासको गतिविधी अघि बढेको छ, त्यस हिसावले अघि बढियो भने यसले हामीलाई लक्ष्यमा पु¥याउन कठिन छ । त्यसो भएको हुनाले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यस समिति मार्फत कुराहरु पनि उठाँउदै आएका छौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुहरु जुन पाँच वर्ष भित्र सक्ने भनिएको छ । तर आज बिसौं–पच्चीसौं वर्षसम्म पनि ति आयोजनाको कामहरु सम्पन्न भएको छैन । नेपालमा निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने समस्या नै नेपालमा सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको छ ।
त्यस्तै लागत बढाउने तर गुणस्तर एकदमै कमजोर हुने पनि समस्या छ । उदाहरणको रुपमा हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ । ०५१ सालबाट सुरु भएको यो आयोजना ५ वर्षमा सक्ने भनिएको थियो । तर ०७६ सालसम्म पुग्दा पनि अझै त्यो अन्यौलमा छ ।
० यसरी ढिलाई हुनुको खास कारण के हो ?
मुख्यकुरा आयोजना पुर्वतयारीका कामहरु पहिले गर्न जरुरी छ । त्यस काम नहुँदै हामी ठेक्का गछौं, यसैमा हाम्रो त्रुटी छ । आयोजना छनोट र त्यसको ठेक्का गर्ने जुन विधी छ, त्यसैमा त्रुटी छ । आयोजना पुर्वतयारीका कामहरु सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र ठेक्का गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । हाम्रो जोड यसैमा छ ।
० कर्मचारी संयन्त्र, दलका नेताहरु, मन्त्रीहरु कमिशनको प्रलोभनमा पर्ने गर्दा आयोजना समयका सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने लगायतका समस्या भएको छ भनिन्छ, नि ?
त्यो कुरा होइन भन्न सकिँदैन । हुन पनि सक्छ । किनभने आयोजनाको समय लम्ब्याएपछि त्यसमा स्वभाविक रुपमा खर्च बढ्ने, खर्च बढ्ने भइसकेपछि त्यसको हिस्सेदारी सबैमा जाने पनि होला । तर मुख्य कुरा पुर्व तयारीकै हो ।
० यसमा के के कुरा विचार पु¥याउनु पर्छ त ?
पुर्व तयारी भन्ने वित्तिकै आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको साइट क्लिीयरेन्स हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या मुआव्जाको छ । आयोजना हामी ठेक्का लगाइदिन्छौं तर तल मुआव्जाको विवाद मिलकै हुन्न । जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यत्तिकै छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन सकेको छैन । एकातिर वन मन्त्रालयले काम गर्न, रुख काट्न दिँदैन ।
अर्कोतिर समयमै विद्युतले आफ्नो पोलहरु सारिदिद्यदैन, खानेपानीले आफ्नो लाइनहरु व्यवस्थापन गरिदिँदैन । त्यसैले अन्तर मन्त्रालयक कुराहरु देखि लिएर आयोजना पुर्वतयारीका कामहरु सबै सम्पन्न गरिसकेपछि अब आयोजना तयार भयो है भनिसकेपछि अब त्यसमा कुनै समस्या छैन भनिसकेपछि हामीले ठेक्का दियौं भने सजिलो हुन्छ । अघि तपाँइले भनेजस्तै यसमा ठेक्का दिने, अनि ठेकेदारले मोविलाइजेशन लैजाने, तर तल साइटमा समस्या आयो, हामले काम गर्न पाएनौं भनेर उल्टै दावी गर्ने काम गर्नुभयो । यो कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नीतिगत रुपमै सच्याउनका लागि हामीले नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका छौं । पछिल्लो समयमा आएर सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत योजना बैंक बनाउने र त्यो बैंकहरु मार्फत आयोजनाहरु मात्र गर्ने भनिएको छ । हिजो समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसक्नुका पछाडिको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता थियो । आयोजनामा कुनैपनि प्रमुखलाई पर्फमेन्स कन्ट्रयाक्ट गरेर पठाउने, त्यो आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म् विना कारण उसलाई त्यहाँबाट सरुवा नगर्ने । तोकिएको टिओआर भित्र कसेर काम गरेको छैन भने उसलाई सरुवा गर्ने अन्यथा राम्रो पर्फमैन्स गर्न सकेको छभने उसलाई बीचैमा सरुवा गर्न हुन्न भन्ने पनि हाम्रो भनाई छ ।
० पछिल्लो समय केही आयोजनाको गुणस्तरको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी आइरहेको छ, समितिले यसबारेमा अध्ययन गरेको छैन ?
हामीले अध्ययन गरेका छौं । त्यस्ता आयोजनाहरुमा प्रमुखतः ठेकेदारको लापरवाही छ । दास्रो कुरा क्लाइन्ट भन्ने सरकार पक्षको अनुगमन प्रभावकारी छैन । ठेकेदारले पनि काममा चिटीङ गर्ने, गुणस्तरको काम नगर्ने, तर ठेकेदारलाई गुणस्तरको काम गरे नगरेको अनुगमन गरी गुणस्तरीय काम गर्नका लागि वाध्य पार्ने सरकारी संयन्त्र पनि प्रभावकारी छैन । त्यसका कारण यो समस्या आएको हो ।
० सरकारलाई त्रुटी सच्याउन निर्देशन दिने त तपाँइ संसदीय समिति हुनुहुन्छ नी, यसले चाँही के गरिरहेको छ ?
हामीले त निर्देशन गरिसकेका छौं । अहिले गुणस्तरीय कामहरु भएन, समयमा सकिएन भनेर पुलहरुको समस्या आएको छ । बाग्मतीकै पुल यत्रो समय भयो ठेक्का पट्टा भएको, अधुरो र अलपत्र अवस्थामै छ । यो लगायत देशभरी मध्यपहाडी राजमार्गमा कतिपय पुलहरु बनेका छैनन् । हुलाकी राजमार्गमा कतिपय पुलहरु ९–१० वर्ष हुँदा बनेका छैनन् । मदन भण्डारी लोकमार्गमा उस्तै ताल छ । ठेक्का भएको २–३ वर्षमा सकिनुपर्ने पुलहरु अझै बनेका छैनन् । यसको अर्थ ठेकेदारले राम्रो काम गरेको छैन भन्ने पनि होइन । सिन्धुलीकै उदाहरण दिन सकिन्छ । कतिपय ठेकेदारले ३ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी ठेक्का लगाएका २–३ वटा पुलहरु ११–१२ महिना अघि नै गुणस्तरीय काम गरेर ति आयोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेका छन् । तर कतिपय ठेकेदारले ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना १० औं–१२ औं वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसो भएकाले हामीले योजनाहरु अनुगमन गरेर ठेकेदारहरुलाई पनि कारवाही गर्नको लागि र सरकारी पक्षबाट भएका कमि कमजोरी पनि कारवाही गर्नका लागि भनेर भर्खर मात्रै केही आयोजनाहरु अनुगमन गरेर नेपाल सरकारलाई निर्देशन पनि गरेका छौं । तर सरकारले प्रभावकारी ढंगले हाम्रो निर्देशनलाई पनि कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिएको देखिँदैन ।
० काठमाडौं तराइ जोड्ने द्रुतमार्गको सम्वन्धमा के भइरहेको छ ?
फास्ट ट्र्याक पहिले हामी विकास समितिमा हुँदा धेरै विवादित विषय बन्यो । भारतीय निमौण कम्पनीलाई दिनुपछै भन्ने कुरा हुँदा हामीले नै नेपाली कम्पनीलाई नै दिनुपर्छ भनेका हौं । २०७४ साल वैशाखमा एउटा निर्णय भयो की यो नेपाल आफैंले बनाउने र नेपाल सेनालाई बनाउन दिने भनेर । साउनबाट उक्त आयोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरियो । त्यतीखेर ४ वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी त्यसको समय निर्धारण गरिएको थियो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ । दुई वर्ष भित्रमा जति कामहरु भएका छन्, त्यस आधारमा ४ वर्ष भित्रमा नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको काम गर्न सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
अहिलेसम्म डिपीआर नै फाइनल भइसकेको छैन । मन्त्री परिषदमा अड्कीएको छ । दुइ वर्ष भयो। आयोजना स्ुरु भएको, बँकी दुइ वर्ष भित्र डिपीआर नै नबनेको सन्दर्भमा कसरी आयोजना सम्पन्न हुन्छ ? हामीले ठुला–ठुला र अग्ला–अग्ला अर्थात अहिलेसम्म नेपालमा नबनेका त्यस्ता प्रकृतीका पुलहरु नेपालमा बनाउनुपर्ने छ । ६ किलोमिटर भन्दा बढी सुरुङ छ । माटो कटिङका काम नै अहिलेसम्म सकिएको छैन । पहिले देखि नै डिपीआर नभइकन काम सुरु गर्नुहुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रँे निष्कर्ष हो । चाँडो भन्दा चाँडो डिपीआर मनत्रीपरीषदबाट स्वीकृत गरेर काम अघि बढाउनुपर्नेछ ।
० सेना त सरकारी पैसा ल्याएर ठेक्का लगाउने ठेकेदार संस्था मात्र भइरहेको छ भनेर सांसदहरुले नै संसदमा प्रश्न उठाए नी ?
हो, यो एउटा वहश कै विषय छ । यहाँ सेनाले काम गर्ने होइन , नेपाली सेना त यहाँ माध्यम मात्र भएको छ । नेपाली सेनासंग भएको प्राविधीक जनशक्ति, उसंग भएको प्रविधी लगायतका कुराले फास्ट ट्रयाक बन्दैन । त्यसकारण नेपाली सेना भन्दा प्रविधी, जनशक्ति आदीका हिसावले हाम्रँे भौतिक मन्त्रालय धेरै अगाडि छ । तसर्थ यि कामहरु भौतिक मन्त्रालय मार्फत नै गर्नुपथ्र्यो । शव्द अप्रिय नै लागेपनि यहाँ त नेपाली सेना विचौलीया जस्तो भयो । किनभने उसले गर्ने केही पनि होइन । सबै अन्तराष्ट्रिय ठेकेदारहरु ल्याउने हो, ठेक्का लगाउने हो, नेपाल सेना आफैंले बनाउने त होइन । त्यसो भएकाले नेपाल सरकारले भौतिक मन्त्रालय मार्फत नै गरेको भए पनि हुन्थ्यो । कतिपय सन्दर्भमा ट्रयाक खोल्ने काममा जग्गाको विवाद हुने, कतिपय ठाँउमा व्लास्टीङ गर्न आवश्यक हुने त्यस्ता काममा कर्णाली करीडोर, रसुवाको स्याफुवेशी लगायतको काम सेनालाई दिइएको हो । त्यस्ता कामहरु सेनालाई दिँदा प्रभावकारी भएको छ ।
अहिले पनि किमाथाङ्का सडकको ट्रयाक खोल्न पनि सेनालाई दिनुपर्छ भनेर त्यहाँका माननीयहरुले भनि पनि रहनुभएको छ । यस्ता काममा सेनालाई प्रयोग गर्दा भयो । सबै विदेशी ठेकेदार ल्याएर काम गर्नुपर्ने ठाँउमा नेपाल सेनालाई किन दिनुपथ्र्यो र ?
ण् भर्खरै बजेट पनि पारित भएको छ, अधिकांश योजनाहरु पहुँचवाला नेता र मन्त्रीलाई मात्र पारियो भनेर केही सांसदहरु को असन्तुष्टी पनि सुनियो ?
आर्थिक वर्ष २०७५–६७ को बजेट आँउदा पनि धेरै असन्तुष्टीहरु संसदमा थिए । त्यतीखेर संसदमा विपक्षका सांसद भन्दा सत्ता पक्षका सांसद हरुले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा बोलेको अवस्था थियो । पछिल्लो समयमा ७६–७७ को बजेट आइरहँदा नीति कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले मुल बजेट पेश गरिरहँदा गतसालको तुलनामा अली सन्तुलन मिलाएर राम्रै खालको ल्याउनुभयो भन्ने सोच सांसदहरुमा थियो ।
खासै विरोध भएन, सन्तुष्टी नै थियो । जव मन्त्रालयगत विनियोजन भएर बजेटहरु आयो, त्यसपछि हिजैको नीयती दोहोरीयो । मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रीत हुने, जिल्लामा केन्द्रीत हुने, सानातिना आयोजनाहरुमा केन्द्रीत हुने, राष्ट्रव्यापी सोचका साथ अघि नबढ्ने समस्या भयो । बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजन शिर्षकहरुमा छलफल गर्ने क्रममा कतिपय सांसदहरुले विरोध स्वरुप मौनधारण गर्नुभयो, कतिपय सांसदले बजेट किताव नै सभामुख मार्फत सम्वन्धीत मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
योजना निर्माण प्रक्रियामा जननिर्वाचित प्रतिनिधीको भुमिका पनि देखिएन । त्यसो भएकाले अब योजना छनोटका मोडालिटीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । हामीले संसदमा बोल्दा यही कुरालाइ जोड दिएका थियौं ।
० सांसद क्षेत्र विकासका नाममा रकम दिने कुरा विवादमा थियो, बजेट दुरुपयोग गरी कार्यकर्ता पाल्ने काम हो भन्छन्, नि ?
निर्वाचन क्षेत्र विकास पुर्वाधार कार्यक्रम भनेर पहिला पनि बजेट आएको हो । अहिले पनि नाम हेरफेर गरेर आएको छ । सांसदलाई विकास निर्माणसंग जोड्ने कि नजोड्ने ? पहिलो कुरा त्यो हो । हामी २०७० सालको संविधान सभाको चुनावमा पनि जनताको बीचमा मत माग्दा समेत हामीले संविधान बनाउँछौं भन्ने कुरा सानो स्वरमा भन्यौ ं। विकास गर्छौ भन्ने कुरा ठुलो स्वरमा भन्यौं । जनताको माग पनि त्यही थियो । यो त्यस्तो मुलुक हो । तसर्थ अहिले निर्वाचित सांसदलाई विकाससंग जोडिएन भने जनताको अपेक्षा हामीले पुरा गर्न सक्दैनौं । कि अहिलेको निर्वाचन प्रणाल र शासन व्यवथामा नै फरक ढंगले सोच्नुप¥यो । तर अहिलेको मोडालिटमा त हाम सधैं गाँउमा जाँदा जनताको अपेक्षा विकासकै हुन्छ ।
यो कोषको बजेट खर्च गर्ने कुरामा सांसदको कुनै भुमिका छैन । कमिटीले छनोट गरेको योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने हो । बजेट खर्च गर्ने कुरामा सांसदको कतै भुमिका नै हुन्न । तर बदनाम चाँही सांसदलाई गराइन्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा कम अनियमितता भएको र सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको कार्यक्रम कुन हो भनेर हेर्दा महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यसैलाई देखाँउछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा कुन नेतालाई के जिम्मेवारी ?

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गत शनिबार र आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूको प्रमुख तथा उपप्रमुख र जनवर्गीय संगठनका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

निभ्यो समृद्ध ज्ञान–पुञ्ज

ShareTweet नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र पत्रकारिता जगत्का मनिषि मदनमणि दीक्षितको दुःखद अवसानले पूर्वीय दर्शन र चिन्तन परम्पराको क्षेत्रमा शून्यता प्रतीत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

‘मित्रताको आकाश’मा इन्द्रधनुषी विम्ब

ShareTweet पूर्वरंग संस्कृत साहित्यको नीतिवचनमा एउटा भनाइ छ– संसार विषवृक्षस्य द्वेफले अमृतोपमे । काव्यामृत रसास्वाद संलाप सज्जनैः सह ।। नीतिवचन संग्रह ६।७ अर्थात्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा