11th July 2020, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

स्कूल विभाग अध्यक्षले राख्नु समाधान होइन

स्कूल विभाग अध्यक्षले राख्नु समाधान होइन

० पार्टी एकता पछि पहिलो पटक हुन लागेको कार्यविभाजनमा यति धेरै किचलो हुनुपर्ने अवस्था हो र ?
सुरुमा दोहोरो जिम्मेवारी दिनुहुन्न, कार्यकारी पदमा अन्यत्र भएकालाई पार्टीका मुख्य भुमिका दिनुहुन्न भन्ने राम्रा कुराहरु पनि उठेका थिए । तर शिर्ष नेताहरुले परिस्थितिको आाकलन ठिक ढंगले गर्न सकेको देखिएन । ति राम्रा कुराहरु हुँदाहुँदै पनि तत्काल लागु गर्न सकिने अवस्था छैन, जे छ त्यसैबाट अघि बढौं भनेर नेताहरुले भनिदिएको भए सहज हुन्थ्यो । यसरी एक वर्ष ढिला पनि हुदैनथ्यो । यो एक वर्ष ढिला हुँदाखेरी रात रह्यो, अग्राख पलायो । यो बीचमा धेरै उतार चढाव आयो । तिक्तताहरु हुँदै गए । पछिल्लो पटक राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयले पास गरेर दुई अध्यक्षले टुङ्ग्याउने गरी जिम्मा दिइसकेपछि जो राजनीतिक विषय जसरी बाहिर आयो, त्यसले असमझदारी झनै बढाइदियो । जटिल र असहज स्थितिमा नै एकता भएको हो । एकता भइसकेपछि सचिवालयले जति बुद्धिमतापुर्ण निर्णय सचिवालयले गर्नुपथ्यो, गर्न सकेन । अहिले एक वर्ष पछि आएर त्यही पुरानै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यपछि अलि असमझदारी बढेको देख्छु ।
० केन्द्रीय विभागहरु बाँडफाँडको सन्दर्भमा पार्टी स्कुल विभाग जसरी तानातानको विषय बनाइएको छ नि, यो त्यती धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय हो र ?
पछिल्लो समय जो सचिवालयका कमरेडहरुले बाहिर जे जसरी बोल्नु भयो , त्यसले बढाएका आशंकाका उपजहरु हुन् । विचारको विषयमा एक ढंगले टुङ्गो लागिसकेको सन्दर्भमा फेरी यो–यो है भनेर आ आफ्नो पक्षको जो वकालत गर्नुभयो, त्यसले झनै आशंकाहरु बढाइदियो । राजनीतिक प्रतिवेदन र फाइनल भएर प्रकाशित भएको थिएन, तर पनि सहमति भइसकेका विषयहरु पनि फेरी नयाँ ढंगबाट जसरी सुरुवात गरियो, त्यसले थोरै आशंकाहरु, तिक्तताहरु, जुहारीहरु देखिन थालेको हो ।
० भनेपछि विचासंग यो विभाग सम्वन्धीत हुने भएर यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको ?
होइन, पात्रहरु कस कसले जिम्मा लिन खोजे भन्ने कुराको सन्दर्भ हो । मान्छेमा आंशंकाहरु बढेपछि त समस्या पक्कै भैहाल्छ । विश्वासको वातावरण हुँदा जसले लिए पनि केही फरक पर्दैन । वैचारिक वहश नयाँ शिराबाट उठेर अर्थात पुरानै ठाँउबाट उठेर आइसकेपछि त्यसले अलि स्थिति बनाएको हो । विरोधाभाषपुर्ण स्थिति मञ्चहरुमै देखियो नि त । त्यसले असहज स्थिति खडा गरिदिएको हो । त्यसकै परिणामका कारण अहिले अलि बढी तानातानको स्थिति भएको हो ।
० तर विभागको भागवण्डा को कताबाट भन्ने यकीन गरिसकेपछि त्यही पक्षधरले आफ्नो समुहबाट छान्ने हो, तर यहाँ व्यक्तिको विषय उठाएर पुर्व माओवादीकेन्द्रकाले पुर्व एमालेतिर चलखेल गरे, खेल्न खोजे भन्छन् नी ?
विभिन्न खालका समिकरणहरु बनाउने चलखेलहरु पनि सुरु भए । समय वित्दै जाँदा विभिन्न पक्षले विभिन्न खालका समिकरणहरु बनाउने, एक अर्काप्रति आशंकाहरु गर्ने कामहरु हुँदै गए । यो विकसीत घटनाक्रम त्यसैको परिणाम हो जस्तो लाग्छ ।
० तर पुर्वमहासचिव भइसकेका व्यक्ति इश्वर पोखरेललाई सो विभाग दिँदा के आकाशै खस्छ र ?
उहाँ सचिवालयकै सदस्य हो । पुर्व एमालेको महासचिव पनि हो । क्षमतावान् नेता पनि हो । तर उहाँले पछिल्लो समय जो विचारको कुरा बाहिर ल्याउनुभयो नी, त्यसले अलिकति आशंका बढायो । पछिल्लो समय विभिन्न चिजहरु योजनावद्ध ढंगमा मिडीया मार्फत ल्याइए । नेताहरुलाई समेत आरोपित गरेर विभिन्न कुराहरु प्रचारमा आए, त्यसले गर्दा थोरै आशंकाहरु बढेको अवस्था हो । तर पात्रका सन्दर्भमा त खासै केही छैन, यो की उ भन्नेतिर न गयो । त्यसरी जाँदा दुइवटा पक्ष दुइ ठाँउमा अडियो ।
० त्यसो भए एमालेभित्रबाट जसको नाम वाहिर आएको छ, त्यसको विकल्पमा अन्य पात्र ल्याँउदा तपाँइहरुको आपत्ति हुँदैन ?
होइन, त्यो होइन । भागवण्डा त महत्वपुर्ण कुरा हो । कसले कति लिने भन्ने मुख्य कुरा हो । पुर्व माओवादीले कति लिने र पुर्व एमालले कति लिने मुख्य मुख्य विभागहरु भन्ने प्रश्न न महत्वपुर्ण हो ।
० त्यो त टुङ्गीसकेको होइन र पुर्वमाओवादीलाई प्रचार विभाग दिएर पुर्व एमालले स्कुल र संगठन लिने भनेर ?
त्यही त कुरा बुझें मैले । मुख्य विभागहरु माओवादीको भाग पनि चाहियो भन्ने भएपछि त्यसबाट यो विषय पैदा भएको हो । इश्वर पोखरेल भएर मात्र यो विषय उठेको भन्ने अर्थ होइन । एउटा अलिकति असहज वातावरण भने त्यहाँबाट पैदा भएको हो । तर पछिल्लो समय त्यही कारणले हो भन्ने कुरा होइन । भागवण्डा गर्दा केही महत्वपुर्ण विभाग त माओवादीले लिनै पथ्र्यो, त्यो सन्दर्भमा त्यहाँनेर पुर्व माओवादीले दावी गरेको हो ।
० घनश्याम भुषाल, बेदुराम भुषाल हुँदा के हुन्छ ?
त्यो पनि राम्रै छ । तर व्यक्ति जो जे भएपनि हुने कुरा केही होइन । लाने त पार्टीकै विचार लाने हो । तर मुख्य विभागहरु जुन छ, त्यो भागवण्डा गर्दा, शेयर गर्दा कसलाई कतिवटा भन्ने ख्याल गर्नुप¥यो । यो कुनै पात्रसंग मात्र सम्वन्धीत विषय नभइकन भागवण्डासंग सम्वन्धीत विषय हो ।
० यो विभागबारे धेरै विवाद भयो भने पार्टी अध्यक्ष आफैंले पनि राख्न सकिने भन्ने कुरा आएको छ, यो कत्तिको सान्दर्भिक लाग्छ ?
त्यो पनि समाधान होइन । विभिन्न समस्याहरु ल्याएर तान्दै त्यहाँ लगेर अड्काउनु पनि राम्रो हुँदैन । यसलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ । यसले लिने, उसले लिने गर्दै जाँदा झनै समस्याहरु थपिदै जान्छन् ।
० पार्टी एकता हुँदाको सुरुको स्पिरिट घट्दै गयो, गतिका साथ एकताका काम हुन् सकेनन्, यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
एकताको प्रक्रिया एक वर्ष ढिला हुनु नै हाम्रो गम्भिर कमजोरी हो ।
० यसको जिम्मेवारी र जवाफ कसले दिनुपर्छ ?
हाम उठाउनेवाला छौं । सचिवालयले आफ्नो परिपक्व भुमिका किन निर्वाह गर्न सकेन ? एक वर्ष लगाएर उही कुरा गर्ने ? के अर्थ भयो त ? मनोगत भयो वस्तुवादी निर्णय गर्न सकेन । यो कमजोरीको जिम्मा सचिवालयले नै लिनुपर्छ । यत्रो एक वर्षदेखि काम रोकिएपछि के हुन्छ ? सरकारलाई सहयोग गर्ने ठाँउ छैन । सुझाव दिने, आलोचना गर्ने ठाँउ पनि छैन । कमिटी भए पो । कहाँ कुरा उठाउनु बैठक नै बस्दैन ।
० यस हिसावले विधानमा उल्लेखित दुई वर्षभित्र महाधिवेश हुने कुरा अनिश्चीत नै भयो त ?
दुई वर्ष भित्र त के होला ? एक वर्ष त कटि नै सक्यो । एक वर्ष अरु पर सर्न सक्छ । संगठनात्मक संरचना नैअझै टुङिगएको छैन । अझै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन ।
० सरकारको भुमिका राम्रो भएन, मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ नी ?
मन्त्री फेरेर समस्या समाधान हुँदैन । पहिला पार्टी एकताको काम टुङ्ग्याउनुप¥यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका बारेमा त राम्रो छलफल–बहश हुनुप¥यो । मुख्य कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बीचमा राम्रो छलफल नै भएको म पाँउदिन । हरेक कुरामा गमिभर ढंगले छलफल गर्ने वातावरण बनिराखेको छैन । अर्को कुरा, पार्टी संरचना नबनीसकेको हुनाले पनि मन्त्रीहरुलाई पन काम गर्न सजिलो छैन । पार्टी एउटा सेटमा गइसकेको भए पो सुझाव कहाँबाट कसरी लिने भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त एउटा पक्ष आँउछ, एक थोक भन्छ, अर्को पक्ष आँउछ, अर्को थोक भन्छ । कमिटी प्रणालीबाट चिजहरु आँउदैन । पार्टीको केन्द्रीय फन्सन नै पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि नबढेको हुनाले समस्या हो ।
० अहिले त पार्टी नै संस्थागत भएन दुइवटा अध्यक्षको तजवीजबाट चल्न थाल्यो भन्छन् त ?
संक्रमणकाले स्थितिमा नटुङ्गीएका विषयहरुको अन्तिम टुङ्गो गर्ने अधिकार दुइजना अध्यक्षलाई दिद्यउ भनेर मैले त स्थायी समितिमा लिखित प्रश्ताव नै राखेको थिँए । तलबाट छलफल गर्दै, निर्णय गर्दै आउने, जुन जुन निर्णय सचिवालयले गर्छ, ठिकै छ, गर्न नसकेको निर्णय दुइवटा अध्यक्षले फाइनल गर्ने गरियो भने गाँठो फुक्दै जान्छ । नत्र त गाँठो घुमेको घुमेइ गर्छ । नभन्दै त्यस्तै भइरहेको छ । अहिले विशेष अथेरिटी दुइटा अध्यक्षलाई त दिनै पर्छ नी । किनभने विशेष ढंगले नै उहाँहरुले एकता गर्नुभयो । त्यसो भएको भए पार्टीका धेरै काम अघि बढीसक्थे । अहिले जिल्ला सम्मेलन भइसक्थे होलान् , प्रदेशका सम्मेलन भइसक्थे होलान् । नयाँ ढंगले छलफल हुन्थ्यो । अहिले राम्रो गर्छु भनेर ढिलो गरे तर झनै बिग्रीयो ।
० दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सरकार चलाउने लिखित सहमति पनि रहेछ, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
आलोपाले भन्ने कुरा आयो । जे समझदारी हो, त्यो समझदारी पालना गर्नुपर्छ । भोली के गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीले निर्णय गर्छ, प्रक्रियाको कुरा त छँदैछ, तर पनि प्रचण्डले राम्रो ढंगले कार्यविभाजन भयो र सरकारको काम प्रभावकारी भयो र जनतामा राम्रो उत्साह पैदा भयो भने त्यो बेला प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने रहर छैन है मेरो, म त दुइचोटी बनीसके भन्नुभएको छ । सकारात्मक पाटो त्यहाँ छ । समझदारी जसले ग¥यो त्यसलाई पालना गर्नु त्यसको दायित्व हो । पुर्वसमझदारी त एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउँदा अर्को अध्यक्ष पार्टी चलाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने हो । त्यो पनि लागु भएको छैन । अध्यक्ष पनि उहाँ नै । प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै । यसले उहाँलाई नै बढी लोड परिराखेको छ । छिट्टै यो विषय टुङ्ग्याएर पार्टीको काम प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको काम केपी शर्मा ओलीले हेर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
० वामपन्थीको दुइ तिहाइ नजिकको सरकार भएर पनि जन अपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेन भन्ने छ नी ?
विगतका कामहरु भन्दा कुनै कमी म देख्दिन ।
० विगतको जस्तो मात्र भएर पुग्छ त यो सरकारको काम ?
जनताले नयाँ संविधान, नयाँ सरकार, नयाँ पार्टी भएछि नेतृत्व पनि नयाँ ढंगको नै खाजेको हो । नयाँ मोडेल र सिस्टमको गाडी आएपछि चालक पनि अपग्रेट हुनुपर्छ । पुरानै ढंगले गाड त्यो चालकले चलाइदियो भने त दुर्घटना भैहाल्छ नी । नेताहरुले नयाँ संविधान अनुसार आफुलाई अपग्रेट गर्नुुप¥यो । त्यसो गर्दा हाँक्न सकिन्छ । अन्यथा नेताहरु संविधान जसरी बदलीयो त्यसैगरी बदलीनुपर्छ । रातारात विकास हुन्छ भन्ने त छैन, तर जनताले खाजेको नयाँपन कहीँ पनि पाइराखेको छैन ।
० अहिले सरकार त पार्टीको कमाण्डमा छैन भन्छन् त ?
कम्युनिष्टहरुको पार्टीले सकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । मनमोहन अधिकारीको ९ महिने सरकार सफल हुनुको मुख्य कारण नै पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेकाले हो । पार्टीको लिकमा सरकार त कसरी भएको मान्नु र , म स्थायी समितिमा छ। तर मलाई केही थाहा हुन्न । यत्रो गुठीको विद्येयकको कुरा आयो, विरोध उठ्यो, मैले त भुमिसुधार सम्वन्धी आयोग मार्फत त्यत्रो काम गरेको । मसंग एक शव्द छलफल गरिएन । म संग नि केही सुझावहरु थिए होलान् ।
० तपाइँ पनि अब मन्त्रीको आकाक्षी हो ?
मलाई मन्त्री सन्त्रीमा रुचि छैन । ठिक छ, तपाँइ यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, यसरी काम गर्नुस्, यो मन्त्री बन्नुस् भनेर पार्टीले जिम्मा दिन्छ भने ग्रहण गर्नैपर्छ अन्यथा म दौडधुपमा छैन । अहिलेकै स्थितिमा मन्त्री जो भएपनि केही फरक पर्नेवाला छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली, तौरतरिका नबदलेसम्म अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई दोष दिएर हुँदैन । जो आए पनि हाम्रै पार्टीभित्रका आउने न हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • डाटा सेवाको अवधी थप

    चैत २७, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण मुलुकमा कायम रहेको लकडाउनको अवस्थामा नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकवर्गलाई भ्वाइस तथा डाटा सेवामा उपलब्ध गराएको स्टे कनेक्टेड अफरको अवधि थप गरेको छ । नेपाल सरकारले तेश्रो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरेपछि कम्पनीले ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी...
  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...