20th November 2019, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

स्कूल विभाग अध्यक्षले राख्नु समाधान होइन



स्कूल विभाग अध्यक्षले राख्नु समाधान होइन

० पार्टी एकता पछि पहिलो पटक हुन लागेको कार्यविभाजनमा यति धेरै किचलो हुनुपर्ने अवस्था हो र ?
सुरुमा दोहोरो जिम्मेवारी दिनुहुन्न, कार्यकारी पदमा अन्यत्र भएकालाई पार्टीका मुख्य भुमिका दिनुहुन्न भन्ने राम्रा कुराहरु पनि उठेका थिए । तर शिर्ष नेताहरुले परिस्थितिको आाकलन ठिक ढंगले गर्न सकेको देखिएन । ति राम्रा कुराहरु हुँदाहुँदै पनि तत्काल लागु गर्न सकिने अवस्था छैन, जे छ त्यसैबाट अघि बढौं भनेर नेताहरुले भनिदिएको भए सहज हुन्थ्यो । यसरी एक वर्ष ढिला पनि हुदैनथ्यो । यो एक वर्ष ढिला हुँदाखेरी रात रह्यो, अग्राख पलायो । यो बीचमा धेरै उतार चढाव आयो । तिक्तताहरु हुँदै गए । पछिल्लो पटक राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयले पास गरेर दुई अध्यक्षले टुङ्ग्याउने गरी जिम्मा दिइसकेपछि जो राजनीतिक विषय जसरी बाहिर आयो, त्यसले असमझदारी झनै बढाइदियो । जटिल र असहज स्थितिमा नै एकता भएको हो । एकता भइसकेपछि सचिवालयले जति बुद्धिमतापुर्ण निर्णय सचिवालयले गर्नुपथ्यो, गर्न सकेन । अहिले एक वर्ष पछि आएर त्यही पुरानै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यपछि अलि असमझदारी बढेको देख्छु ।
० केन्द्रीय विभागहरु बाँडफाँडको सन्दर्भमा पार्टी स्कुल विभाग जसरी तानातानको विषय बनाइएको छ नि, यो त्यती धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय हो र ?
पछिल्लो समय जो सचिवालयका कमरेडहरुले बाहिर जे जसरी बोल्नु भयो , त्यसले बढाएका आशंकाका उपजहरु हुन् । विचारको विषयमा एक ढंगले टुङ्गो लागिसकेको सन्दर्भमा फेरी यो–यो है भनेर आ आफ्नो पक्षको जो वकालत गर्नुभयो, त्यसले झनै आशंकाहरु बढाइदियो । राजनीतिक प्रतिवेदन र फाइनल भएर प्रकाशित भएको थिएन, तर पनि सहमति भइसकेका विषयहरु पनि फेरी नयाँ ढंगबाट जसरी सुरुवात गरियो, त्यसले थोरै आशंकाहरु, तिक्तताहरु, जुहारीहरु देखिन थालेको हो ।
० भनेपछि विचासंग यो विभाग सम्वन्धीत हुने भएर यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको ?
होइन, पात्रहरु कस कसले जिम्मा लिन खोजे भन्ने कुराको सन्दर्भ हो । मान्छेमा आंशंकाहरु बढेपछि त समस्या पक्कै भैहाल्छ । विश्वासको वातावरण हुँदा जसले लिए पनि केही फरक पर्दैन । वैचारिक वहश नयाँ शिराबाट उठेर अर्थात पुरानै ठाँउबाट उठेर आइसकेपछि त्यसले अलि स्थिति बनाएको हो । विरोधाभाषपुर्ण स्थिति मञ्चहरुमै देखियो नि त । त्यसले असहज स्थिति खडा गरिदिएको हो । त्यसकै परिणामका कारण अहिले अलि बढी तानातानको स्थिति भएको हो ।
० तर विभागको भागवण्डा को कताबाट भन्ने यकीन गरिसकेपछि त्यही पक्षधरले आफ्नो समुहबाट छान्ने हो, तर यहाँ व्यक्तिको विषय उठाएर पुर्व माओवादीकेन्द्रकाले पुर्व एमालेतिर चलखेल गरे, खेल्न खोजे भन्छन् नी ?
विभिन्न खालका समिकरणहरु बनाउने चलखेलहरु पनि सुरु भए । समय वित्दै जाँदा विभिन्न पक्षले विभिन्न खालका समिकरणहरु बनाउने, एक अर्काप्रति आशंकाहरु गर्ने कामहरु हुँदै गए । यो विकसीत घटनाक्रम त्यसैको परिणाम हो जस्तो लाग्छ ।
० तर पुर्वमहासचिव भइसकेका व्यक्ति इश्वर पोखरेललाई सो विभाग दिँदा के आकाशै खस्छ र ?
उहाँ सचिवालयकै सदस्य हो । पुर्व एमालेको महासचिव पनि हो । क्षमतावान् नेता पनि हो । तर उहाँले पछिल्लो समय जो विचारको कुरा बाहिर ल्याउनुभयो नी, त्यसले अलिकति आशंका बढायो । पछिल्लो समय विभिन्न चिजहरु योजनावद्ध ढंगमा मिडीया मार्फत ल्याइए । नेताहरुलाई समेत आरोपित गरेर विभिन्न कुराहरु प्रचारमा आए, त्यसले गर्दा थोरै आशंकाहरु बढेको अवस्था हो । तर पात्रका सन्दर्भमा त खासै केही छैन, यो की उ भन्नेतिर न गयो । त्यसरी जाँदा दुइवटा पक्ष दुइ ठाँउमा अडियो ।
० त्यसो भए एमालेभित्रबाट जसको नाम वाहिर आएको छ, त्यसको विकल्पमा अन्य पात्र ल्याँउदा तपाँइहरुको आपत्ति हुँदैन ?
होइन, त्यो होइन । भागवण्डा त महत्वपुर्ण कुरा हो । कसले कति लिने भन्ने मुख्य कुरा हो । पुर्व माओवादीले कति लिने र पुर्व एमालले कति लिने मुख्य मुख्य विभागहरु भन्ने प्रश्न न महत्वपुर्ण हो ।
० त्यो त टुङ्गीसकेको होइन र पुर्वमाओवादीलाई प्रचार विभाग दिएर पुर्व एमालले स्कुल र संगठन लिने भनेर ?
त्यही त कुरा बुझें मैले । मुख्य विभागहरु माओवादीको भाग पनि चाहियो भन्ने भएपछि त्यसबाट यो विषय पैदा भएको हो । इश्वर पोखरेल भएर मात्र यो विषय उठेको भन्ने अर्थ होइन । एउटा अलिकति असहज वातावरण भने त्यहाँबाट पैदा भएको हो । तर पछिल्लो समय त्यही कारणले हो भन्ने कुरा होइन । भागवण्डा गर्दा केही महत्वपुर्ण विभाग त माओवादीले लिनै पथ्र्यो, त्यो सन्दर्भमा त्यहाँनेर पुर्व माओवादीले दावी गरेको हो ।
० घनश्याम भुषाल, बेदुराम भुषाल हुँदा के हुन्छ ?
त्यो पनि राम्रै छ । तर व्यक्ति जो जे भएपनि हुने कुरा केही होइन । लाने त पार्टीकै विचार लाने हो । तर मुख्य विभागहरु जुन छ, त्यो भागवण्डा गर्दा, शेयर गर्दा कसलाई कतिवटा भन्ने ख्याल गर्नुप¥यो । यो कुनै पात्रसंग मात्र सम्वन्धीत विषय नभइकन भागवण्डासंग सम्वन्धीत विषय हो ।
० यो विभागबारे धेरै विवाद भयो भने पार्टी अध्यक्ष आफैंले पनि राख्न सकिने भन्ने कुरा आएको छ, यो कत्तिको सान्दर्भिक लाग्छ ?
त्यो पनि समाधान होइन । विभिन्न समस्याहरु ल्याएर तान्दै त्यहाँ लगेर अड्काउनु पनि राम्रो हुँदैन । यसलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनु राम्रो हुन्छ । यसले लिने, उसले लिने गर्दै जाँदा झनै समस्याहरु थपिदै जान्छन् ।
० पार्टी एकता हुँदाको सुरुको स्पिरिट घट्दै गयो, गतिका साथ एकताका काम हुन् सकेनन्, यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
एकताको प्रक्रिया एक वर्ष ढिला हुनु नै हाम्रो गम्भिर कमजोरी हो ।
० यसको जिम्मेवारी र जवाफ कसले दिनुपर्छ ?
हाम उठाउनेवाला छौं । सचिवालयले आफ्नो परिपक्व भुमिका किन निर्वाह गर्न सकेन ? एक वर्ष लगाएर उही कुरा गर्ने ? के अर्थ भयो त ? मनोगत भयो वस्तुवादी निर्णय गर्न सकेन । यो कमजोरीको जिम्मा सचिवालयले नै लिनुपर्छ । यत्रो एक वर्षदेखि काम रोकिएपछि के हुन्छ ? सरकारलाई सहयोग गर्ने ठाँउ छैन । सुझाव दिने, आलोचना गर्ने ठाँउ पनि छैन । कमिटी भए पो । कहाँ कुरा उठाउनु बैठक नै बस्दैन ।
० यस हिसावले विधानमा उल्लेखित दुई वर्षभित्र महाधिवेश हुने कुरा अनिश्चीत नै भयो त ?
दुई वर्ष भित्र त के होला ? एक वर्ष त कटि नै सक्यो । एक वर्ष अरु पर सर्न सक्छ । संगठनात्मक संरचना नैअझै टुङिगएको छैन । अझै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन ।
० सरकारको भुमिका राम्रो भएन, मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ नी ?
मन्त्री फेरेर समस्या समाधान हुँदैन । पहिला पार्टी एकताको काम टुङ्ग्याउनुप¥यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका बारेमा त राम्रो छलफल–बहश हुनुप¥यो । मुख्य कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बीचमा राम्रो छलफल नै भएको म पाँउदिन । हरेक कुरामा गमिभर ढंगले छलफल गर्ने वातावरण बनिराखेको छैन । अर्को कुरा, पार्टी संरचना नबनीसकेको हुनाले पनि मन्त्रीहरुलाई पन काम गर्न सजिलो छैन । पार्टी एउटा सेटमा गइसकेको भए पो सुझाव कहाँबाट कसरी लिने भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त एउटा पक्ष आँउछ, एक थोक भन्छ, अर्को पक्ष आँउछ, अर्को थोक भन्छ । कमिटी प्रणालीबाट चिजहरु आँउदैन । पार्टीको केन्द्रीय फन्सन नै पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि नबढेको हुनाले समस्या हो ।
० अहिले त पार्टी नै संस्थागत भएन दुइवटा अध्यक्षको तजवीजबाट चल्न थाल्यो भन्छन् त ?
संक्रमणकाले स्थितिमा नटुङ्गीएका विषयहरुको अन्तिम टुङ्गो गर्ने अधिकार दुइजना अध्यक्षलाई दिद्यउ भनेर मैले त स्थायी समितिमा लिखित प्रश्ताव नै राखेको थिँए । तलबाट छलफल गर्दै, निर्णय गर्दै आउने, जुन जुन निर्णय सचिवालयले गर्छ, ठिकै छ, गर्न नसकेको निर्णय दुइवटा अध्यक्षले फाइनल गर्ने गरियो भने गाँठो फुक्दै जान्छ । नत्र त गाँठो घुमेको घुमेइ गर्छ । नभन्दै त्यस्तै भइरहेको छ । अहिले विशेष अथेरिटी दुइटा अध्यक्षलाई त दिनै पर्छ नी । किनभने विशेष ढंगले नै उहाँहरुले एकता गर्नुभयो । त्यसो भएको भए पार्टीका धेरै काम अघि बढीसक्थे । अहिले जिल्ला सम्मेलन भइसक्थे होलान् , प्रदेशका सम्मेलन भइसक्थे होलान् । नयाँ ढंगले छलफल हुन्थ्यो । अहिले राम्रो गर्छु भनेर ढिलो गरे तर झनै बिग्रीयो ।
० दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सरकार चलाउने लिखित सहमति पनि रहेछ, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
आलोपाले भन्ने कुरा आयो । जे समझदारी हो, त्यो समझदारी पालना गर्नुपर्छ । भोली के गर्ने भन्ने कुरा त पार्टीले निर्णय गर्छ, प्रक्रियाको कुरा त छँदैछ, तर पनि प्रचण्डले राम्रो ढंगले कार्यविभाजन भयो र सरकारको काम प्रभावकारी भयो र जनतामा राम्रो उत्साह पैदा भयो भने त्यो बेला प्रधानमन्त्री बनिहाल्ने रहर छैन है मेरो, म त दुइचोटी बनीसके भन्नुभएको छ । सकारात्मक पाटो त्यहाँ छ । समझदारी जसले ग¥यो त्यसलाई पालना गर्नु त्यसको दायित्व हो । पुर्वसमझदारी त एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउँदा अर्को अध्यक्ष पार्टी चलाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने हो । त्यो पनि लागु भएको छैन । अध्यक्ष पनि उहाँ नै । प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै । यसले उहाँलाई नै बढी लोड परिराखेको छ । छिट्टै यो विषय टुङ्ग्याएर पार्टीको काम प्रचण्डले हेर्ने र सरकारको काम केपी शर्मा ओलीले हेर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
० वामपन्थीको दुइ तिहाइ नजिकको सरकार भएर पनि जन अपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेन भन्ने छ नी ?
विगतका कामहरु भन्दा कुनै कमी म देख्दिन ।
० विगतको जस्तो मात्र भएर पुग्छ त यो सरकारको काम ?
जनताले नयाँ संविधान, नयाँ सरकार, नयाँ पार्टी भएछि नेतृत्व पनि नयाँ ढंगको नै खाजेको हो । नयाँ मोडेल र सिस्टमको गाडी आएपछि चालक पनि अपग्रेट हुनुपर्छ । पुरानै ढंगले गाड त्यो चालकले चलाइदियो भने त दुर्घटना भैहाल्छ नी । नेताहरुले नयाँ संविधान अनुसार आफुलाई अपग्रेट गर्नुुप¥यो । त्यसो गर्दा हाँक्न सकिन्छ । अन्यथा नेताहरु संविधान जसरी बदलीयो त्यसैगरी बदलीनुपर्छ । रातारात विकास हुन्छ भन्ने त छैन, तर जनताले खाजेको नयाँपन कहीँ पनि पाइराखेको छैन ।
० अहिले सरकार त पार्टीको कमाण्डमा छैन भन्छन् त ?
कम्युनिष्टहरुको पार्टीले सकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । मनमोहन अधिकारीको ९ महिने सरकार सफल हुनुको मुख्य कारण नै पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेकाले हो । पार्टीको लिकमा सरकार त कसरी भएको मान्नु र , म स्थायी समितिमा छ। तर मलाई केही थाहा हुन्न । यत्रो गुठीको विद्येयकको कुरा आयो, विरोध उठ्यो, मैले त भुमिसुधार सम्वन्धी आयोग मार्फत त्यत्रो काम गरेको । मसंग एक शव्द छलफल गरिएन । म संग नि केही सुझावहरु थिए होलान् ।
० तपाइँ पनि अब मन्त्रीको आकाक्षी हो ?
मलाई मन्त्री सन्त्रीमा रुचि छैन । ठिक छ, तपाँइ यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, यसरी काम गर्नुस्, यो मन्त्री बन्नुस् भनेर पार्टीले जिम्मा दिन्छ भने ग्रहण गर्नैपर्छ अन्यथा म दौडधुपमा छैन । अहिलेकै स्थितिमा मन्त्री जो भएपनि केही फरक पर्नेवाला छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली, तौरतरिका नबदलेसम्म अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई दोष दिएर हुँदैन । जो आए पनि हाम्रै पार्टीभित्रका आउने न हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

अलपत्रै छाडियो कम्प्युटर ल्याब

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्याधुनिक कम्प्युटर ल्याब राख्न देशभरिका करिब एक हजार विद्यालयसँग सम्झौता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै काम- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कति दुख्छ कालापानी ?

ShareTweet यतिबेला राष्ट्रवादी स्वरलहरी गुन्जिइरहेका छन्, सर्वत्र । युवापंक्ति सडकमा ओर्लिएका छन् । आवाज घन्काइरहेका छन्– ‘लिपुलेक हाम्रो हो ।’ नेपालको भूभाग एकपक्षीय- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

आफ्नै ठगी बुद्धिले रूपज्योति फन्दामा

ShareTweet काठमाडौं । अर्बौंको कारोबार भएका चर्चित व्यापारी रूपज्योति करोड चानचुनको ठगीमा परेका छन् । जग्गा बेच्न भन्दै विज्ञेन्द्र मल्लसँग एक करोड २६ लाख बैना लिएर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा