२१ कार्तिक २०७१, शुक्रबार ०९:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राराको काखमा जलवायुको चिन्ता

सधैं राजनीतिमा व्यस्त रहने पूर्वसांसद चन्द्रबहादुर शाही कात्तिकको दोस्रो साता बेग्लै प्रकारले व्यस्त रहे । मुगुबाट काठमाडौं जाँदा देखे–भेटेका र सञ्चारमाध्यममा छाउनेहरूलाई राराको काखमा पाउँदा उनी दंग मात्र थिएनन्, उनीहरूलाई सकेसम्म आफ्नो जिल्लाका बारेमा जानकारी दिन सक्रिय थिए । कतिबेला उनी एक रुपियाँको नोटमा समेटिएको पहाड देखाउन व्यस्त हुन्थे भने कति बेला राराको ऐतिहासिकता र सौन्दर्य वर्णन गर्दथे । शाही मात्र होइन, पूर्वशिक्षामन्त्री हस्तबहादुर मल्ल, सभासद् मोहन बानियाँदेखि मुगुका प्रशासक, राजनीतिकर्मीदेखि चासो राख्ने नागरिक कात्तिक १३ र १४ रारामै व्यस्त थिए ।
समुन्द्र सतहदेखि २ हजार ९ सय १० मिटर उचाइमा रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूला ताल राराको किनारामा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक)ले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा जम्मा भएका विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावका बारेमा दुई दिनसम्म जमेर छलफल गरे । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावबाट कसरी बच्न सकिन्छ र परिवर्तित अवस्थामा कसरी त्यससँग तालमेल मिलाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा उनीहरूले हिमाली क्षेत्रका जनतालाई साक्षी राख्दै छलफल चलाए । ‘नेसनल कम्फरेन्स अन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्भाइरमेन्टल थ्रेट : प्रोटेक्टिङ लाइभ्स एन्ड लाइभ्लीहुड अफ माउन्टेन पिपुल’ शीर्षक दिइएको उक्त छलफलको मुख्य जोड थियो : जलवायु परिवर्तनका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारहरूले अरू क्षेत्रलाई छोए पनि हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई समेट्न सकेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता हिमाली भू–भाग भएका देशहरूलाई पार्ने प्रभावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न र त्यसका लागि लबिङ गर्न नेपाल सरकार सफल नभएको भन्दै विज्ञहरूले त्यसका लागि नागरिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समेत पहल हुनुपर्नेमा एकमत प्रकट गरे ।
मुख्य वक्ताका रूपमा बोल्दै प्रा.डा. पीताम्बर शर्माले जलवायु परिवर्तनमा नेपाल जस्ता सानो र अल्पविकसित मुलुकको योगदान नभए पनि विश्वव्यापी रूपमा आउने परिवर्तनबाट नेपाल पृथक् रहन नसक्ने भएकाले समयमै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए । उनको भनाइ थियो– ‘नखाएको विष नलाग्नुपर्ने हो । तर, हामीलाई नखाएको विष पनि लाग्ने अवस्था भएकाले नेपालले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’ त्यसपछि बोल्ने वक्ताहरूले प्राडा शर्माकै त्यही भनाइ वरिपरि आफ्नो भनाइ केन्द्रित गरेका थिए । सभासद्हरू आनन्दप्रसाद पोखरेल, रविन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही, मोहन बानियाँलगायतले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सरकारलाई आफूहरूले झक्झक्याउने बताएका थिए ।
पत्रकार रविन्द्र मिश्रले आफूले भ्रमण गरेको मुर्म गाउँको उदाहारण दिँदै बाजेको पालादेखि नातिसम्म आउँदा कर्णालीका गाउँमा खास परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको खोजी गर्न र आम जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी नीति बनाउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका थिए भने अर्का पत्रकार शिव गाउँलेले बहुसंख्यक जनता प्रभावित हुने जलवायु परिवर्तनबाट पत्रकारिता क्षेत्र पनि अलग रहन नसक्ने बताए ।
मानव सिर्जित समस्याका कारण जलवायुमा परिवर्तन आउने र त्यसबाट परम्परागत सामाजिक जीवनमा पर्ने प्रभावबाट विज्ञहरू चिन्तित छन् । निश्चित अवधिमा वर्षा नहुने, गर्मी बढ्ने, खडेरी पर्ने, कहिले बढी पानी पर्ने, हिमालमा पर्याप्त मात्रामा हिउँ नपर्ने जस्ता समस्या जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने भएकाले तीसँग अभ्यस्त बनाउन उनीहरूले ‘अनुकूलन’मा जोड दिँदै आएका छन् ।
आयोजकका रूपमा उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गरेका विज्ञान, प्रविधि तथा वातागरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल भने कार्यक्रममा बसेनन् । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल बनाउनका लागि काम गरिरहेका तेजबहादुर राईका साथ रारा पुगेका उनी उद्घाटन सत्र सकिनासाथ उनैसँग फर्किएका थिए । उनको अनुपस्थितिमा सरकारका तर्फबाट भएका पहलका बारेमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नरेश शर्माले कार्यक्रममा बताएका थिए । एक सभासद्ले कार्यक्रमस्थलमै भने– ‘यसबाट पनि हाम्रा उच्च अधिकारीहरूले यस विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने देखिन्छ ।’ सचिव पौडेल हतार–हतार काठमाडौं आएर विदेश हानिएका छन् । त्यहाँ पनि उनको उद्देश्य निकुञ्जभित्र होटल खोल्ने वातावरण बनाउन गए जस्तो देखिएको सहभागीले टिप्पणी गरेका थिए ।
आयोजक संस्था किर्डाकका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर शाहीले काठमाडौंमा यस्ता गोष्ठीहरू धेरै हुने भए पनि दुनियाँको ध्यानाकषर्ण गर्न र पर्वतीय क्षेत्रका एजेन्डालाई अघि बढाउन रारामा सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । उनको भनाइ थियो– ‘सुरुमा रारामा सम्मेलन गर्छौं भन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् ।’
सम्मेलनका सहभागी र स्थानीय बासिन्दाहरूले रारामा सम्मेलन आयोजना गरेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनका लागि भूमिका खेलेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिएका छन् । ‘यसबाट हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ’– पूर्वसांसद् चन्द्रबहादुर शाहीले भने– ‘राज्यबाट उपेक्षित कर्णाली क्षेत्रका दु:ख–पीडा बुझ्नका लागि यस्ता कार्यक्रमले मद्दत गर्नेछन् ।’
रारामा डाँफे होटल चलाएर बसेका समाजसेवी गोपाल बमले आफूले अहिलेसम्म रारामै आएर यस प्रकारको कार्यक्रम भएको नदेखेको उल्लेख गर्दै यसबाट एकैचोटि राराको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढ्ने आशा प्रकट गरे  । उनले भने– ‘हामीले भनेको नसुन्नेले पनि अब राराका बारेमा तपाईंहरूले भनेको ध्यानपूर्वक सुन्नेछन् ।’
कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले योजना बनाउँदा कर्णालीप्रति पर्याप्त ध्यान जान नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसमा ध्यान दिने वचन दिए भने एक्सन एडका कन्ट्री डाइरेक्टर विमल फुयालले आगामी दिनमा कर्णालीको विकासका लागि आफ्ना तर्फबाट थप योगदान गर्ने बताए ।
गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यरत विकासविज्ञ, सरकारी अधिकारी, पत्रकार, विदेशी दातृ निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्ता गरी १ सय २० जना सहभागी उक्त कार्यक्रमबाट पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको सरकार र अनुकूलनलाई समेटेर १० बुँदे रारा घोषणा जारी गरिएको छ ।