८ पुष २०७२, बुधबार ०९:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नाकाबन्दी खुलाउन भित्रभित्रै कसरत

काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालमाथि लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दी हटाउन लचिलो भएपछि संविधानमा विभेद गरियो भन्दै मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएका मधेसवादी दलहरू पनि लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
उधरोमा कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं भन्दै यसअघि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको मोर्चा मधेस समस्या समाधानका लागि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय भारतले स्वागत गरेपछि लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस समस्या समाधानका लागि भन्दै तीनबुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने, सीमांकनका विषय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने भन्ने छ । नेपालमा जारी संविधानको स्वागतसम्म नगरेको भारतले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको औपचारिक रूपमा स्वागत गरेको थियो । सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाल सरकारको कदमको स्वागत गरेको जनाएको थियो । साथै उसले सोही वक्तव्यमा नेपालमा जनजीवन सामान्य हुने र दुवै देशबीचको वाणिज्य तथा पारवहनमा सुरक्षित वातावरण निर्माण हुने उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ अब भारतीय पक्षबाट अघोषित रूपमा लगाउँदै आएको नाकाबन्दी खुल्छ भन्ने हो । भारतले पनि स्वागत गरेपछि मोर्चाले पनि मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय समस्या समाधानका लागि एक कदम अघि बढेर आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको लिखित प्रति सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सोमबारै मोर्चाका नेताहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यो निर्णयसँगै सुस्ताउँदै गएको सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ताले फेरि गति लिएको छ । मंसिर २७ गतेयता दुई पक्षबीच मधेस समस्या समाधानका विषयमा कुनै छलफल नै भएको थिएन । मोर्चाका नेताहरूको भारत भ्रमणपछि केही चरणमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र मोर्चाबीच संसद् खुलाउने विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता भए पनि त्यसयता संवादहीनताको अवस्था थियो । सरकारले मोर्चाको विरोधका बाबजुद संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि फेरि वार्ताको वातावरण धमिलिएको थियो । पछिल्लो समयमा जनकपुरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि भएको अभद्र व्यवहार र रौटहटमा एक आन्दोलनकारी मारिएपछि वार्ताको वातावरण थप बिग्रिएको थियो । पछिल्लो समयमा अब मधेसमा मात्र वार्ता हुने भन्ने खालका उग्र अभिव्यक्ति दिएका थिए  । तर, सोमबारबाट पुन: वार्ताले गति लिएको छ । सरकारले बोलाएको वार्ता छाडेर भारतीय दूतावास धाउने मोर्चाका नेताहरू नाका खुलाउन भारतको ग्रिन सिग्नल आएपछि सोमबार पुन: दूतावास पुगेका थिए । मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय र लक्ष्मणलाल कर्णले सोमबार बिहान भारतीय राजदूत रञ्जित रायलाई भेटेका थिए । उनीहरूबीच २ घन्टा कुराकानी भएको थियो ।
मोर्चाको मुख्य चासो सीमांकनमा छ । सरकारले तीन महिनाभित्र राजनीतिक संयन्त्र बनाएर संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भने पनि उसले अब उधारो सम्झौता नगर्ने बताएको थियो । यत्रो आन्दोलन गर्दा त केही भएन भने तीन महिनापछि उक्त माग सम्बोधन हुने कुरामा मोर्चालाई शंका छ । अर्कातिर, आन्दोलन गरेकै भरमा झुकेर अहिल्यै माग सम्बोधन गर्ने हो भने भविष्यमा अरूले पनि सीमांकनकै विषयलाई लिएर आन्दोलन चर्काए भने थप समस्या हुने भय सरकारलाई भएका कारण पनि कुरा मिल्न नसकेको सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य अग्नि खरेलले बताए । ‘हामीले त पटक–पटक वार्ताबाट मात्र समस्याको निकास खोज्न आह्वान गरेका हांै तर उहाँहरू नै चर्का–चर्का कुरा गर्ने गरेकाले वातावरण बिग्रने हुँदै आएको थियो, तर पछिल्लो समय अवस्था पुन: सकारात्मक भएको छ’– खरेलले भने ।
तर, अब मोर्चाका नेताहरू सीमांकनको विषयमा कुरा नमिले पनि आन्दोलनबाट विस्तारै पछाडि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले बतायो । जाडोले तराईमा शीतलहर बढ्दै गएकाले आन्दोलनमा सहभागिता शून्य जस्तै भएको अवस्था एकातिर, अर्कातिर नाका खुलाउन भारत सकारात्मक भएको अवस्थामा आफ्नो मात्र जोडबलले केही नहुने देखेर मोर्चा अहिले ‘फेस सेभिङ’ गर्ने मुडमा पुगेको बताइन्छ । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव नै ‘फेस सेभिङ’को उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा मोर्चाका नेताहरू पुगेको स्रोतको दाबी छ  ।