१३ माघ २०७२, बुधबार ०८:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गभर्नरलाई कांग्रेस महाधिवेशन लाग्यो

काठमाडौं । डेपुटी गभर्नरका लागि अहिलेसम्म कसैको पनि नाम सिफारिस गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना खेपिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल केही दिनयता भने नेपाली कांग्रेसको आसन्न तेह्रौं महाधिवेशनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने अभियानमा लागेका छन् । राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर खाली रहेको एक महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि गभर्नरले कसैको पनि नाम सिफारिस गर्न सकेका छैनन् । तर, राष्ट्र बैंकको कामतिर भन्दा पनि कांग्रेस सभापतिका लागि अहिलेका सभापति सुशील कोइरालाले नै निरन्तता दिने संकेत देखाइरहेका बेला कोइरालाकै चुनावी अभियानका लागि गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ठूलो रकम उठाउन थालेका हुन् । सोही क्रममा उनले केही विवादास्पद र बैंकिङ कसुरमा कारबाही भोगिसकेकाहरूलाई बोलाएर कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सहयोग गर्न दबाब दिएको बुझिएको छ ।
अहिलेसम्म गभर्नर डा.नेपालले बैंक घोटाला प्रकरणमा मुछिएका एनबी ग्रुपका मालिक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर कांग्रेस महाधिवेशनका लागि सहयोग गर्न कान फुकिसकेका छन्— । राष्ट्र बैंकले नै मासिक भाडा तिरिरहेको महाराजगञ्जस्थित आफ्नै निवासमा केही दिनअघि श्रेष्ठलाई बोलाएर गभर्नरले सहयोगको कुरा उठाएका हुन् । नेपाल–बंगलादेश बैंकका तत्कालीन सञ्चालक श्रेष्ठ करोडौ बैंकिङ घोटालामा मुछिएका व्यक्ति हुन् । नक्कली कम्पनी खडा गरेर आफू सञ्चालक रहेको बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गरी उनले करोडौं घोटाला गरेको प्रमाणित भइसकेको छ । कालोसूचीमारहेका श्रेष्ठलाई बोलाएर महाधिवेशनमा सहयोग गरे आफूले पनि सहयोग गर्ने बताएको बुझिएको छ ।
यसैगरी, विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीलाई पनि गभर्नर नेपालले दुई पटक भेटिसकेका छन् । सुमार्गीलाई उनले राष्ट्र बैंकको आफ्नै कार्यकक्षमा भेटेका हुन् । स्रँेत नखुलेको अर्बौं विदेशी रकम मिलाउने क्रममा सुमार्गीले गभर्नरलाई भेटे पनि गभर्नरले भने कांग्रेस महाधिवेशनमा सहयोग गरे आफूले सहयोग गर्ने वचन दिएको बुझिएको छ । सुमार्गीले पनि कांग्रेस महाधिवेशनलाई राम्रै सहयोग गर्ने वचन दिएको हुँदा सुमार्गीको कम्पनीमा विदेशबाट आएको तर स्रोत नखुलेको अर्बौं रकमको विवादास्पद मिल्ने सम्भावना बढेको पनि बताइन्छ ।
प्रमसितै टक्कर
बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्रीको निजी निवासको पर्खाल जोडिएको छ । तर, पर्खाल जोडिएर के भो र ? डेपुटी गभर्नरको सिफारिसको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै गभर्नर नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन पछि पर्दैनन् । हिजोआज उनले भन्न थालेका छन्–‘डेपुटी नियुक्तिका लागि कि मैले पद त्याग्नुपर्‍यो, कि ओलीले पद त्याग्नुपर्‍यो ।’ कांग्रेसका एक जनाले डेपुटी नपाएसम्म आफूले कसैको पनि नाम सिफारिस गर्ने पक्षमा नरहेको अचेल गभर्नरले बताउन थालेका छन् ।
डेपुटी नहुँदा राष्ट्र बैंकका सबै कामहरू ठप्प हुन पुगेका हुन् । तर, डेपुटी नभए पनि कतिपय नीतिगत निर्णयहरू भने गभर्नरले आफूखुसी गर्न थालेका छन् । गभर्नरले कतिपय नीतिहरू निलम्बन गरेर आफैंले काम गर्न थालेका छन् । यसले राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा झनै अन्योल बढाएको छ ।
यसैबीच, सरकारको घरबहालसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै गभर्नरले आफूखुसी राष्ट्र बैंकबाट घरभाडा लिइरहेका छन् । सरकारले कुनै पनि उच्च पदाधिकारीले खाइपाई आएको तलब–भत्ताभन्दा बढी नहुने गरी घरभाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, मासिक ७५ हजार तलब–भत्ता बुझ्ने गभर्नरले घरबहाल खर्च भनेरै अहिले मासिक एक लाख रुपियाँ बुझिरहेका छन् । घरबहाल खर्चबाटै गभर्नरले बत्ती, ग्यास, खाद्यान्नलगायत जोहो गर्ने गरेको बताइन्छ । त्यसबाहेक गभर्नर भएयता उनले घरको पर्दा, कार्पेट, रङरोगन गर्ने भनेर २५ लाख रुपियाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझिसकेका छन् ।
गभर्नर नेपालले आफू बहालमा बसिरहेको घरमा ६ वटा एयरकन्डिसन जडान गरेका छन् भने ३ वटा टेलिभिजन, २ वटा फ्रिजसमेत राखेका छन् । त्यसैगरी, ९० हजारजति पर्ने ३/४ वटा पलङ पनि उनले राष्ट्र बैंककै खर्चमा जोडेका छन् । अस्ट्ेरलियन दूतावास नजिकैको एक जना ब्रिटिस लाहुरेको आलिसान महलमा बस्दै आएका गभर्नरले राष्ट्र बैंकलाई दुहुनो गाई बनाइरहेको बताइन्छ ।
यसैगरी, गभर्नर नेपालले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरेका अस्थायी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा सार्वजनिक खर्च नियमावलिको कानुनी व्यवस्थालाई बैंकको बोर्डबाट निलम्बन गराई खर्च गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आफैले लिएका थिए । उक्त अधिकार आफूले लिएपछि भएका पुनर्निर्माणको क्रममा आफैले खोजेका ठेकेदारसँग मिलेर उनले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको चर्चा अहिले राष्ट्र बैंक परिसरमा चल्ने गरेको छ । गभर्नरले पुनर्निर्माणको क्रममा केन्द्रीय कार्यालयको उत्तरतर्फको भवन, बैंकको कार्यालय भवनको छतमा ट्रस्ट निर्माण, थापाथलीस्थित बैंकिङ कार्यालयको परिसरमा निर्मित अस्थायी संरचना र मुद्रा व्यवस्थापन विभागको छतमा निर्माण गरिएको ट्रस्ट बनाउँदा सामान्य प्रतिस्पर्धा गराई आफ्नै मानिसलाई निर्माण गर्न दिएका थिए । उक्त कार्यका लागि ३/४ कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सम्मिलित गरी आपतकालीन व्यवस्थापन उपसमिति बनाएर उनीहरूकै सिफारिसमा सिधै खरिद गर्ने काम गरिएको थियो । यसैगरी, बिना प्रतिस्पर्धा आफू बसेको कार्यालयको सजावट भनेर गभर्नरले २ करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन् । सार्वजनिक खर्च नियमावलीको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई मिचेर गभर्नरले ठाडो आदेशको भरमा आफ्नै मानिसलाई काम दिई घोटाला गरेको बताइन्छ ।
गभर्नर नेपालले भत्तावाला कमिटीहरू बनाएर आफ्ना मानिसलाई पोस्ने काम पनि सुरु गरेका छन् । विगतमा भत्तावाला कमिटीहरूमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । तर, अहिले गभर्नरले भने करिब डेढ दर्जनजति भत्तावाला कमिटी गठन गरी आफ्ना अनुकूलका मानिसहरूलाई राखेर कार्यालय समयभित्रै बैठक बसी भत्ता लिने व्यवस्था मिलाएका छन् ।