१२ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमालेका तीन निर्णय बेवारिसे

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीले गरेका पछिल्ला निर्णय अलपत्र परेका छन् । केन्द्रीय विभागको पूर्णता, सरकार र पार्टीबीच समन्वयका लागि संयन्त्र बनाउनेदेखि प्रादेशिक कमिटी गठनसम्मका पछिल्ला निर्णय एक महिनादेखि अलपत्र परेका हुन् ।
गत ४ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले एक साताभित्र विभागहरूको टुंगो लगाउन महासचिव ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा सचिवद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गोकर्ण विष्ट सदस्य छन् । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलको बैठक एकपटकभन्दा बढी बसेको छैन । ३१ मध्ये २२ वटा विभागमा रहने सदस्यहरूको मात्रै नाम टुंगो लागेको छ । संगठन विभाग, विदेश विभागलगायतका महत्त्वपूर्ण विभागमा रहने सदस्यहरूको नाममाथि छलफल नै अघि बढेको छैन । महासचिव पोखरेलको निष्क्रियता तथा कार्यदलका सदस्य गुरुङ जापान भ्रमणमा रहेका कारण विभागले पूर्णता पाउन नसकेको हो । तर, गुरुङ फर्किएपछि पनि कार्यदलको बैठक नबसेपछि केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू बेवारिसे बन्नुमा महासचिव पोखरेलकै निष्क्रियता मूल कारक रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समितिमा सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अहिलेसम्म पेस गरेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनका लागि सचिवालयले सर्कुलर पठाइसक्नुपर्नेमा एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेर पुन: विधि, प्रक्रिया र संस्थागत पद्धतिलाई ठाडै चुनौती दिइएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले पार्टीमा छलफलै नगरी मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिहरू गरिएकाले राम्रा/नराम्रा कामको जसअपजसको स्वामित्व कसरी पार्टीले लिन्छ ? भन्दै नेताहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । अध्यक्ष नै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पार्टीले सरकारको उपस्थिति अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै अधिकांश सदस्यले नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । सोही कारण बैठकले सरकार र पार्टीबीच समन्वयका लागि संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले संयन्त्रमा रहने नामको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी स्थायी समितिलाई दिएको थियो । त्यस्तै, पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई प्रादेशिक संरचनामा रूपान्तरण गर्नेगरी प्रदेश संगठन कमिटी बनाउने निर्णय भए पनि त्यस विषयमा स्थायी समितिमा छलफल नै हुन सकेको छैन । प्रदेश कमिटीको संयोजक, सचिव र सदस्यहरू स्थायी समितिले टुंगो लगाउने गरी केन्द्रीय कमिटीले जिम्मेवारी दिए पनि यसबारे अझै छलफल नभएको पोलिटब्युरो सदस्य वेदुराम भुसालले बताए । उनले तत्कालका लागि गठन गरिने प्रदेश कमिटीको संरचना छरितो हुनुपर्ने सुझाव दिइए पनि सांगठनिक कामलाई गतिहीन बनाउने गरी केन्द्रीय कमिटीका पछिल्ला निर्णय अलपत्र पार्न खोजिएको बताए ।